ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक़, तेहरान में जाफ़र सुभानी तबरीज़ी, क़ोम में नासिर मकारिम शीराज़ी और मशहद में हुसैन नूरी हमदानी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएंगे.
सुमंत सिंह, अरशद मिसाल
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. मुझे यानी बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल को दीजिए इजाज़त.
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- बेंगलुरु क्रेच दुर्व्यवहार मामलाः अभिभावक ने बताया पीड़ित बच्ची के व्यवहार में आया बदलाव
- 'हम साफ़ पानी मांग रहे थे, हम पर एफ़आईआर हो गई': हरियाणा के इस गांव में डेढ़ महीने से धरने पर हैं लोग
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अली ख़ामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों के जनाज़े की नमाज़ प्रत्येक शहर में अलग-अलग मरजा-ए-तक़लीद (शिया धर्मगुरु) पढ़ाएंगे.
ईरानी समाचार एजेंसियों के मुताबिक़, तेहरान में जाफ़र सुभानी तबरीज़ी, क़ोम में नासिर मकारिम शीराज़ी और मशहद में हुसैन नूरी हमदानी जनाज़े की नमाज़ पढ़ाएंगे.
अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार आयोजन समिति के सचिव, अली-अक़बर पूरजमशीदियान ने कहा था, “मोजतबा ख़ामेनेई अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे या नहीं, इसका फ़ैसला सर्वोच्च नेता का कार्यालय (बैत-ए-रहबरी) करेगा. अगर उनकी मौजूदगी की योजना बनाई जाती है, तो इसकी घोषणा उनके कार्यालय की ओर से की जाएगी.”
मोजतबा ख़ामेनेई युद्ध शुरू होने के बाद से सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक़, 40 दिन तक चले युद्ध के शुरुआती क्षणों में उनके पिता और परिवार के कई अन्य सदस्य मारे गए थे. तब से अब तक उनका कोई ऑडियो या वीडियो भी जारी नहीं किया गया है.
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ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी ने होर्मुज़ स्ट्रेट में किसी भी सैन्य मौजूदगी को लेकर ब्रिटेन और फ़्रांस के संयुक्त बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी है.
ब्रिटेन और फ़्रांस ने शुक्रवार को संयुक्त बयान जारी कर होर्मुज़ स्ट्रेट को 'वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा' बताया था. इस अहम समुद्री मार्ग से जहाज़ों की सुरक्षित और बिना रोकटोक आवाजाही सुनिश्चित करने में मदद के लिए सैन्य बल तैनात करने की बात कही थी.
दोनों देशों ने यह भी कहा कि वो इस समुद्री मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ओमान सहित क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग करेंगे.
बीबीसी पर्शियन के मुताबिक़, काज़ेम ग़रीबाबादी ने एक्स पर ब्रिटेन और फ्रांस के संयुक्त बयान की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, "होर्मुज़ स्ट्रेट, क्षेत्र के बाहर की शक्तियों के सैन्य प्रदर्शन का मैदान नहीं है. ईरान, एक ज़िम्मेदार शक्ति और इस स्ट्रेट की सुरक्षा का गारंटर होने के नाते, इस संवेदनशील जलमार्ग में किसी भी सैन्य गतिविधि के प्रति चेतावनी देता है."
"होर्मुज़ की सुरक्षा तटीय देशों की ज़िम्मेदारी है. संकट पैदा करने वाले अपने किसी भी दुस्साहस के परिणामों के लिए स्वयं ज़िम्मेदार होंगे. यह एक गंभीर चेतावनी है."
इससे एक दिन पहले, ब्लूमबर्ग ने गुरुवार को सूत्रों के हवाले से ख़बर दी थी कि कुछ प्रमुख यूरोपीय देशों ने अब यह स्वीकार कर लिया है कि होर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों के सुरक्षित आवागमन के लिए ईरान और ओमान को भुगतान करना अनिवार्य होगा.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर वहां के लोगों और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी है.
प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा, "भारत के 140 करोड़ नागरिकों की ओर से मैं राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका के लोगों को उनकी स्वतंत्रता की 250वीं ऐतिहासिक वर्षगांठ पर हार्दिक बधाई देता हूं."
"भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ़ एक रणनीतिक साझेदारी ही नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक गहरा रिश्ता है. लोकतंत्र, कानून के शासन और अपने नागरिकों की असीम क्षमता में हमारी साझा आस्था हमारी मित्रता को वैश्विक कल्याण की एक सशक्त ताक़त बनाती है."
उन्होंने आगे लिखा, "मैं कामना करता हूं कि अगले 250 वर्ष अमेरिका के लिए और अधिक समृद्धि, शांति और प्रगति लेकर आएं, साथ ही भारत-अमेरिका साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं."
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शनिवार को वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल जाएंगे, जहां वो अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ के जश्न में एक रैली करेंगे.
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रूस के उत्तर-पश्चिम में स्थित दूसरे सबसे बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग में एक प्रमुख तेल टर्मिनल को बीते रात यूक्रेन ने निशाना बनाया.
यह जानकारी खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने दी है.
उन्होंने इसे रूस के युद्ध के लिए राजस्व उत्पन्न करने वाला अहम बुनियादी ढांचा बताया.
यूक्रेन ने यह भी कहा कि क्षेत्र में एक प्रमुख रूसी नौसैनिक अड्डे पर भी हमला किया गया है.
सेंट पीटर्सबर्ग के गवर्नर अलेक्ज़ेंडर बेग्लोव ने कहा कि शहर पर “भीषण” ड्रोन हमला हुआ है और उन्होंने स्वीकार किया कि तेल टर्मिनल को नुकसान पहुंचा है. उन्होंने किसी के हताहत होने की सूचना नहीं दी.
यूक्रेन ने हाल के समय में रूस के महत्वपूर्ण एनर्जी इन्फ़्रास्ट्रक्चर पर लंबी दूरी के ड्रोन हमलों को तेज़ कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर ईंधन की कमी पैदा हुई है.
यूक्रेन का कहना है कि रूस की लगभग 43 फ़ीसदी तेल रिफ़ाइन करने की क्षमता “ख़त्म” कर दी गई है.
हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
यूक्रेन का कहना है कि रूसी तेल और गैस सुविधाएं हमला करने के लिए वैध हैं, क्योंकि रूस अपने युद्ध अभियान को जारी रखने के लिए जीवाश्म ईंधन के निर्यात पर भारी निर्भर है.
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले हफ़्ते यूक्रेनी हमलों के कारण ईंधन की कमी की बात मानी थी और शनिवार को घरेलू ईंधन बाज़ार में सप्लाई बढ़ाने वाले एक बिल को मंज़ूरी दे दी.
पुतिन ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू किया था. तब से दोनों देशों के बीच जंग जारी है.
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तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को राज्य इकाई की अध्यक्ष की भूमिका संभालने की घोषणा की.
दरअसल शनिवार को पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
साथ ही, ममता बनर्जी ने मदन मित्रा और कुणाल घोष को राज्य समिति में महासचिव के तौर पर शामिल किया.
बनर्जी ने एक वीडियो संदेश में कहा, "टीएमसी चेयरपर्सन के तौर पर, मैं घोषणा करती हूं कि आज से मैं पश्चिम बंगाल राज्य टीएमसी अध्यक्ष की भूमिका भी संभालूंगी. पार्टी समिति में दो और लोगों, मदन मित्रा और कुणाल घोष को शामिल किया गया है. दोनों को इस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया है."
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जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन और शिक्षा सुधार से जुड़े मुद्दों को लेकर "कॉकरोच जनता पार्टी" के संस्थापक अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है.
उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखे इस पत्र को एक्स पर भी पोस्ट किया है.
इस पत्र में उन्होंने सरकार से कई गंभीर सवाल पूछे हैं और छात्रों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है.
पत्र के मुताबिक़, जंतर-मंतर पर पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन जारी है और शिक्षा विशेषज्ञ सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का शनिवार को 7वां दिन है.
दीपके ने पत्र में प्रधानमंत्री से सवाल किया है कि सरकार लंबे समय से इस आंदोलन और भूख हड़ताल को क्यों नज़रअंदाज़ कर रही है?
पत्र में दावा किया गया है कि देश में परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं ने करोड़ों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है. इसके साथ ही उन्होंने शिक्षा मंत्री पर नैतिक ज़िम्मेदारी न लेने और इस्तीफ़ा न देने का आरोप भी लगाया है.
पत्र में दीपके ने कहा है, "हम यहां बैठे हैं क्योंकि आपकी सरकार बार-बार परीक्षा पेपर लीक को रोकने में विफल रही है, जिसने करोड़ों भारतीय युवाओं के भविष्य और विश्वास को तोड़ दिया है. हम यहां बैठे हैं क्योंकि आपके शिक्षा मंत्री ने नैतिक ज़िम्मेदारी स्वीकार नहीं की और लगभग पांच वर्षों से पद पर बने हुए हैं."
"हम यहां बैठे हैं क्योंकि आपकी सरकार उन छात्रों के परिवारों को न तो राहत दे सकी, न सम्मान, और न ही न्याय, जिन्होंने इस टूटी हुई व्यवस्था के बोझ तले आत्महत्या की. और सबसे महत्वपूर्ण बात, हम यहां बैठे हैं क्योंकि हम अब भी संविधान के उस मूल वादे पर विश्वास करते हैं कि निर्वाचित प्रतिनिधि मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं."
(आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. अगर आप भी तनाव से गुज़र रहे हैं तो भारत सरकार की 'जीवन आस्था' हेल्पलाइन 18002333330 से मदद ले सकते हैं. आपको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी बात करनी चाहिए.)
अभिजीत दीपके ने आगे कहा, “कोई भी सरकार सवालों से ऊपर नहीं है. कोई भी मंत्री ज़िम्मेदारी से ऊपर नहीं है. और कोई भी प्रशासन नागरिकों को जवाब मांगने से चुप नहीं करा सकता.”
दीपके ने इस पत्र में दिल्ली पुलिस पर भी आरोप लगाया है.
पत्र में अभिजीत ने कहा, "दिल्ली पुलिस ने हमारे प्रदर्शन स्थल पर छात्रों के साथ मारपीट की. एसीपी अजय शर्मा और इंस्पेक्टर नीरज साहू के सीधे आदेशों पर पुलिस ने किताबों को कीचड़ में फेंक दिया, जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉ. भीमराव आंबेडकर और शहीद भगत सिंह से संबंधित साहित्य शामिल था. हम मांग करते हैं कि इन अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए."
उन्होंने संबंधित पुलिस अधिकारियों के निलंबन की भी मांग की है.
पत्र में यह भी कहा गया है कि शांतिपूर्ण विरोध को दबाने के बजाय सरकार को संवाद करना चाहिए और युवाओं की आवाज़ सुननी चाहिए.
आख़िर में अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो चुप्पी तोड़ें, शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं पर जवाब दें और ज़िम्मेदार अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई सुनिश्चित करें.
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी ने उन कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं जो अभी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं.
ममता बनर्जी ने कहा, "मैं साधारण लोगों, ज़मीनी कार्यकर्ताओं और अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से जुड़े उन लोगों के प्रति अपनी एकजुटता, सलाम, बधाई और शुभकामनाएं व्यक्त करती हूं, जो अभी भी पार्टी के साथ हैं."
"उन लोगों को भी सलाम करती हूं, जिन्होंने बीजेपी का दामन थामकर पार्टी के साथ विश्वासघात नहीं किया है."
"पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि मेरे पार्टी के सहयोगी और प्रवक्ता बोल रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत कम बोला है. इसका कारण यह है कि कभी-कभी मुझे लगता है कि मौन सबसे अधिक बोलता है."
"मैंने देखा कि बीजेपी वोटों में धांधली करके सत्ता में आई. हम सभी यह जानते हैं. उन्होंने ईवीएम में हेरफेर किया, वोट चोरी किए और गिनती प्रक्रिया में गड़बड़ी की."
"ऐसा भय फैल गया है कि जो लोग हमारा समर्थन करते हैं, जो हमारे साथ खड़े हैं. हज़ारों की संख्या में, हमारे कार्यकर्ताओं को उन्हें दिनदहाड़े निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उनके ख़िलाफ़ कोई वैध मामला नहीं है और न ही कोई अदालत का आदेश है."
शनिवार को पश्चिम बंगाल इकाई की अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को पत्र लिखकर अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था.
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दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को उमर ख़ालिद और शरजील इमाम की ज़मानत याचिकाएं ख़ारिज कर दीं.
ये याचिकाएं 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित बड़ी साज़िश के मामले में ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज केस से जुड़ी थीं.
लाइव लॉ के मुताबिक़, कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडिशनल सेशंस जज) समीर बाजपेयी ने दोनों अभियुक्तों की ज़मानत याचिकाएं ख़ारिज कर दीं.
इससे पहले शनिवार को ख़ालिद की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील त्रिदीप पेस ने मौजूदा ज़मानत याचिका तक की घटनाओं का ज़िक्र किया.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ख़ालिद को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि उमर और शरजील एक साल तक ज़मानत के लिए अर्ज़ी नहीं दे सकते, लेकिन इस दौरान सुरक्षित गवाहों से पूछताछ की जानी चाहिए.
शरजील इमाम की ओर से पेश हुए वकील तालिब मुस्तफ़ा ने दलील दी कि याचिकाकर्ता पहले ही काफ़ी समय जेल में बिता चुके हैं और जल्द ही मुक़दमे के ख़त्म होने की कोई संभावना नहीं है.
उन्होंने कहा कि जब दूसरे अभियुक्तों को राहत दी गई है, तो उसका फ़ायदा शरजील को भी मिलना चाहिए.
इस साल 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने गुलफ़िशा फ़ातिमा, मीरान हैदर, शिफ़ा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम ख़ान और शादाब अहमद को ज़मानत दे दी थी. हालांकि, कोर्ट ने उमर और शरजील को ज़मानत देने से इनकार कर दिया था.
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पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए ख़ुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर बताया.
पंजाब चुनावों के लिए चरणजीत सिंह चन्नी को पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा बनाए जाने की मांग पर राजा वड़िंग ने कहा, "देखिए, मैं यह कह रहा हूं कि चाहे चन्नी साहब मुख्यमंत्री का चेहरा बनें या कोई और बने, लेकिन मैं इस रेस में नहीं हूं. मैं, यानी राजा वड़िंग, इस रेस में नहीं हूं. राहुल गांधी जिसे भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, राजा वड़िंग उसके साथ खड़ा मिलेगा और उसका समर्थन करेगा."
"यह फ़ैसला राहुल गांधी और खड़गे जी लेंगे. मैं इस रेस में नहीं हूं. मेरा केवल एक ही मक़सद है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाई जाए."
शुक्रवार को कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के आवास पर एक बैठक हुई थी. इस बैठक के बाद चन्नी ने एक्स पर लिखा, "कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मेरे घर आकर मुझसे मुलाक़ात की और आग्रह किया कि मैं पंजाब के लोगों की भावनाओं और आकांक्षाओं को हाई कमान के सामने रखूं."
कांग्रेस नेता दर्शन सिंह बराड़ ने शुक्रवार को चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाक़ात के बाद कहा, "सिर्फ़ एक ही बात पर चर्चा हुई - अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग (राज्य कांग्रेस अध्यक्ष) का बहिष्कार किया जाना चाहिए. चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए. उन्हें मुख्यमंत्री भी बनना चाहिए."
"हम उनके नाम पर वोट हासिल करेंगे. अगर चन्नी को आगे बढ़ाया जाता है, तो हम सरकार बनाएंगे. राजा वड़िंग तो काम भी नहीं करते."
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संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 13 अगस्त तक चलेगा.
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी.
किरेन रिजिजू ने लिखा, "भारत सरकार की सिफ़ारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने संसद के दोनों सदनों का मॉनसून सत्र बुलाने को मंज़ूरी दे दी है."
उन्होंने बताया, "संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 13 अगस्त 2026 तक चलेगा. इस दौरान राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सार्थक बहस, चर्चा और निर्णय लिए जाएंगे."
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पिछले साल यानी 2025 में संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था.
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ममता बनर्जी का समर्थक रहीं टीएमसी नेता चंद्रिमा भट्टाचार्य ने पार्टी के पदों से इस्तीफा दे दिया है. वो टीएमसी की पश्चिम बंगाल राज्य की अध्यक्ष थीं.
उन्होंने शनिवार को टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इस्तीफ़ा दिया.
उन्होंने इस्तीफ़े में लिखा, "मैं तीन जून को कालीघाट में आयोजित बैठक में मुझे सौंपे गए, तृणमूल कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा देती हूं. इसके साथ ही, मैं वर्तमान में अपने पास मौजूद सभी अन्य पदों से भी तत्काल प्रभाव से इस्तीफ़ा देती हूं."
चंद्रिमा भट्टाचार्य के पार्टी के पदों से इस्तीफ़ा देने पर, पार्टी से निकाले गए टीएमसी विधायक संदीपन साहा ने कहा कि ये तो होना ही था.
उन्होंने कोलकाता में एएनआई से बात करते हुए कहा, "मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं. यह तो होना ही था. 22 जून को हमारी एक बैठक हुई थी, जिसमें हमने नेशनल वर्किंग कमेटी के चेयरपर्सन और कमेटी के दूसरे सदस्यों के नामों का ऐलान किया था."
"वो सभी उसमें शामिल हैं. लेकिन दूसरी तरफ, जिन लोगों को किसी पद पर नियुक्त किया जा रहा है, वो लगातार इस्तीफ़ा दे रहे हैं क्योंकि कालीघाट तृणमूल में काम करने का माहौल ही नहीं है."
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को 'पाकिस्तान में मौजूद' 23 लोगों को ग़ैरक़ानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत 'आतंकवादी' घोषित किया.
सरकारी आदेश के मुताबिक़, इन लोगों का संबंध जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और कुछ अन्य संगठनों से बताया गया है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने सरकारी आदेश साझा करते हुए बताया, "घोषित किए गए ये आतंकवादी भारत-विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं. उन पर आतंकवादी हमले करने, आतंकवाद के लिए उकसाने, हथियारों की तस्करी, सीमा पार घुसपैठ, आतंकवादी संगठनों को मदद पहुंचाने, धन जुटाने और आतंकवादियों की भर्ती करने जैसे आरोप हैं."
बयान में आगे कहा गया, "घोषित किए गए 23 आतंकवादियों में 17 पाकिस्तान के नागरिक हैं और 6 भारतीय नागरिक हैं. वर्तमान समय में ये सभी पाकिस्तान और पाकिस्तान के क़ब्ज़े वाले जम्मू-कश्मीर से आतंकवादी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं."
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, यूएपीए केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर उसे लगता है कि कोई व्यक्ति आतंकी गतिविधियों में शामिल है, तो उसका नाम 'डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट्स' की सूची में जोड़ा जा सकता है.
इस सूची में नाम शामिल होने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) उन व्यक्तियों के वित्तीय संसाधनों पर रोक और हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू कर सकेगी. इसके अलावा उनकी संपत्तियां भी ज़ब्त की जा सकती हैं.
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ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए भारी भीड़ जुटी है.
ख़ामेनेई के ताबूत को तेहरान के 'ग्रैंड मोसल्ला' में रखा गया है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के साथ ईरान समझौता करने को बेताब है.
उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका ने ईरान को उनके सुप्रीम लीडर रहे अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार की रस्में पूरी करने के लिए एक हफ़्ते का समय दिया है.
ट्रंप ने ये बातें अमेरिका की स्थापना के 250 साल पूरे होने की पूर्व संध्या पर अपने ऐतिहासिक भाषण में कहीं. उन्होंने माउंट रशमोर में अपना संबोधन दिया.
ट्रंप ने कहा, "हमने दुनिया की सबसे मज़बूत और सबसे शक्तिशाली सेना बनाई. हमने दो विश्व युद्ध जीते, शीत युद्ध जीता और अमेरिका के दुश्मनों को इतिहास की गहराइयों में पहुंचा दिया."
उन्होंने कहा, "हमने वेनेज़ुएला को एक दिन में हरा दिया और ईरान को बुरी तरह हराया. अब वे समझौता करने के लिए बेताब हैं. वे बहुत ज़्यादा बेताब हैं. हमने अंतिम संस्कार की रस्मों के लिए उन्हें एक हफ़्ते का समय दिया है, क्योंकि हम अच्छे हैं."
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इंग्लैंड ने भारत के ख़िलाफ़ वनडे सिरीज़ के लिए अपनी टीम में नए चेहरों को मौक़ा दिया है.
इंग्लैंड ने भारत के ख़िलाफ़ तीन मैचों की घरेलू वनडे सिरीज़ के लिए शुक्रवार को अपनी टीम का एलान किया.
14 जुलाई को एजबेस्टन से शुरू होने वाली इस सिरीज़ के लिए इंग्लिश टीम में 16 खिलाड़ियों को जगह दी गई है.
जेम्स कोल्स को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है. जेम्स एक ऑलराउंडर हैं और उन्हें इससे पहले भारत के ख़िलाफ़ टी20 सिरीज़ के लिए भी इंग्लैंड की टीम में शामिल किया गया था.
तेज़ गेंदबाज़ जोश टंग ने भी अब तक वनडे में डेब्यू नहीं किया है. वह टेस्ट क्रिकेट में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के बाद टीम में बने हुए हैं.
इंग्लैंड की टीम: हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ़्रा आर्चर, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, सैम करन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, विल जैक्स, साक़िब महमूद, आदिल रशीद, जो रूट और जोश टंग.
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ईरान की राजधानी तेहरान में देश के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है.
बीबीसी फ़ारसी सेवा के मुताबिक़, ईरानी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान के मोसल्ला स्थित मस्जिद में लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से समारोह स्थल के उत्तरी दरवाज़े भी खोल दिए गए हैं.
ईरानी अधिकारियों का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान और इराक़ के विभिन्न शहरों में आयोजित होने वाले छह दिवसीय समारोह में डेढ़ से दो करोड़ लोग शामिल होंगे.
इस बीच, इराक़ के समाचार सूत्रों का कहना है कि बुधवार को अली ख़ामेनेई के अंतिम संस्कार के लिए देश की राजधानी बगदाद में बंद रहेगा.
ख़ामेनेई का अंतिम संस्कार समारोह गुरुवार को उनके गृह नगर मशहद में समाप्त होगा, जहां उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी.
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फ़ीफ़ा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ़ 32 के एक मुक़ाबले में कोलंबिया ने घाना को हराकर अंतिम 16 में जगह बना ली है. कोलंबिया ने यह मैच 1-0 से जीता.
कोलंबिया के जॉन अरियास ने पहले हाफ़ में अपनी टीम के लिए विजयी गोल दागा. घाना की टीम इस पूरे मैच में गोल की ओर एक भी शॉट नहीं लगा सकी.
वहीं, राउंड ऑफ़ 32 के एक अन्य मुक़ाबले में ऑस्ट्रेलिया को हराकर मिस्र अंतिम 16 में पहुंच गया है.
एक-एक की बराबरी पर मैच ख़त्म होने के बाद मिस्र ने पेनल्टी शूटआउट में यह मैच जीता. पेनल्टी शूटआउट में ऑस्ट्रेलिया के दो गोल के मुक़ाबले मिस्र ने चार गोल दागे.
इस मुक़ाबले से पहले चोट के कारण खेलने को लेकर संदेह में रहे मिस्र के होस्साम अब्देलमगुइद ने पेनल्टी शूटआउट में चौथा गोल दागने के बाद अपनी जर्सी उतारी और दौड़ते हुए कॉर्नर फ़्लैग की ओर पहुंच गए.
इस बार के टूर्नामेंट से पहले 1934 में अपने पहले वर्ल्ड कप में खेलने के बाद से मिस्र ने वर्ल्ड कप में एक भी मुक़ाबला नहीं जीता था. अब टीम आख़िरी-16 में पहुंच गई है.
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अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों के बाद अब बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं.
बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने शुक्रवार को बद्रीनाथ-केदारनाथ धाम में चढ़ावे को लेकर लगे आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं.
बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे इन आरोपों को मंदिर समिति ने गंभीरता से लिया है और मामले की जांच के लिए एक जांच समिति बनाने के निर्देश दिए हैं.
उन्होंने कहा कि संबंधित कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है.
द्विवेदी ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस दावे का भी खंडन किया, जिसमें एक कर्मचारी को उनका 'निजी सचिव' बताया गया था.
उन्होंने स्पष्ट किया कि संबंधित व्यक्ति उनका निजी सचिव नहीं है, बल्कि बीकेटीसी का एक नियमित सरकारी कर्मचारी है.
