भोजशाला परिसर मामला: एमपी हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई, नमाज़ पर क्या कहा?
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इमेज कैप्शन, धार में भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद परिसर
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है.
हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के धार ज़िले में स्थित ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला परिसर को देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर घोषित किया था.
हाई कोर्ट ने वहां नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के उस अंतरिम आदेश के अनुरोध को नहीं माना, जिसमें यथास्थिति बहाल करने की मांग की गई थी.
याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि मुसलमानों को निर्धारित दिनों में हिंदू पूजा के साथ-साथ शुक्रवार को नमाज अदा करने की अनुमति मिले.
क़ानूनी मामलों की ख़बरें देने वाली बेवसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की, "हमें ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करना चाहिए जिससे तनाव पैदा हो."
हालांकि, पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह संबंधित स्थल से सटे एक अलग खुले स्थान को मुस्लिम पक्ष के लिए शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज अदा करने के लिए जगह उपलब्ध कराए.
असम सरकार ने बीते दो सालों में कितने लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा, दिलीप कुमार शर्मा, गुवाहाटी से बीबीसी हिन्दी के लिए
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इमेज कैप्शन, राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में अलग-अलग कैटगरी के तहत कुल 1,679 बांग्लादेशियों को वापस उनके देश भेजा है (फ़ाइल फ़ोटो: हिमंत बिस्वा सरमा)
असम सरकार ने पिछले दो सालों में फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की ओर से विदेशी घोषित किए गए कुल 193 लोगों को बांग्लादेश 'पुशबैक' किया है. यह जानकारी सरकार ने असम विधानसभा के जारी बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदन में दी.
इन लोगों में 67 ऐसे ‘घोषित विदेशी’ भी शामिल हैं, जिन्हें पिछले साल फिर से लागू किए गए 1950 के 'प्रवासी निष्कासन कानून' के तहत देश की सीमा से बाहर भेजा गया है.
जबकि राज्य सरकार ने पिछले दो सालों में अलग-अलग कैटगरी के तहत कुल 1,679 बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा है.
दरअसल, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ़) के विधायक बदरुद्दीन अजमल ने प्रश्नकाल के दौरान सवाल पूछा था कि पिछले दो सालों में कितने लोगों को बांग्लादेश 'पुशबैक' यानी वापस भेजा गया है?
इस सवाल का जवाब देते हुए गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सदन को बताया, "1 जुलाई 2024 से 30 जून 2026 के बीच कुल 1,679 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया है. इन लोगों का निष्कासन अलग-अलग कैटेगरी में किया गया है. इन 1679 लोगों में से 193 वे लोग हैं जिन्हें फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया है."
भारत की ओर से अपनाए गए इस 'पुशबैक' तरीके का बांग्लादेश कड़ा विरोध जताता आ रहा है.
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इमेज कैप्शन, जिन लोगों को 'फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' विदेशी घोषित करती है, वे गुवाहाटी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं (फ़ाइल फ़ोटो)
असल में क़ानूनी तौर पर जिन लोगों को 'फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल' विदेशी घोषित करती है, वे गुवाहाटी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
जबकि देश से बाहर भेजने (डिपोर्टेशन) की औपचारिक प्रक्रिया में आपसी जांच-पड़ताल के बाद संबंधित व्यक्ति को दूसरे देश के अधिकारियों को सौंपना शामिल होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह व्यक्ति वास्तव में उसी देश का नागरिक है.
लेकिन मई 2025 से असम सरकार ने घोषित 'विदेशी' लोगों को वापस भेजने या दूसरे देश से बातचीत किए बिना उन्हें जबरन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पार धकेलने का तरीका अपनाया है.
इसके बाद बीते सितंबर में, सरकार ने 'इमिग्रेंट्स (एक्सपल्शन फ़्रॉम असम) एक्ट, 1950' (असम से प्रवासियों को निकालने का कानून) को फिर से लागू करने की घोषणा कर दी.
इसके तहत अगर, फ़ॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से कोई अवैध नागरिक घोषित होता तो ज़िला प्रशासन बिना किसी देर के उसे सीमा पार 'पुशबैक' करने का निर्देश दे सकता है.
असम सरकार ने 'प्रवासी निष्कासन कानून' को फिर से लागू करने के बाद एक एसओपी (मानक प्रक्रिया) बनाई है. कई मौकों पर इसे लागू करके घोषित विदेशियों को 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का निर्देश दिया है, जिसके बाद अधिकारी उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर पार भेज देते हैं.
सीएम सरमा ने कांग्रेस विधायक नूरुल इस्लाम के 'डी-वोटर्स' (संदिग्ध नागरिकता वाले वोटर) से जुड़े एक और सवाल के जवाब में कहा कि राज्य की वोटर लिस्ट में 91,385 डी-वोटर्स हैं.
अभी तक बीबीसी संवाददाता रौनक भैड़ा आप तक ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब बीबीसी संवाददाता संदीप राय रात दस बजे तक आप तक ताज़ा ख़बरें पहुंचाएंगे.
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अरविंद केजरीवाल 16 जुलाई को सोनम वांगचुक से मिलने जाएंगे
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इमेज कैप्शन, अरविंद केजरीवाल ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की (फ़ाइल फ़ोटो)
आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन को अपनी पार्टी का समर्थन दिया.
उन्होंने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की.
अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में कहा कि वह गुरुवार (16 जुलाई) को शाम 5 बजे जंतर-मंतर जाएंगे और सोनम वांगचुक को अपना समर्थन देंगे.
अरविंद केजरीवाल ने कहा, "सोनम वांगचुक कुछ दिनों से भूख हड़ताल पर हैं और उनकी सेहत खराब हो रही है. वह देश के लिए बहुत क़ीमती हैं. मैं उनसे अपनी भूख हड़ताल खत्म करने की अपील करता हूं. संघर्ष के लिए और भी तरीके हैं."
गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील कर चुके हैं.
अखिलेश यादव ने 17 दिन से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक से की ये अपील
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इमेज कैप्शन, अखिलेश यादव ने कहा है कि सोनम वांगचुक का जीवन पूरी दुनिया के लिए अनमोल है (फ़ाइल फ़ोटो)
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से आमरण अनशन समाप्त करने की अपील की है.
उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक का जीवन देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनमोल है.
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर मंगलवार को एक पोस्ट में लिखा, "सोनम वांगचुक जी से हमारा अति विनम्र आग्रह और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें. उनका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उसमें मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी की लोकतंत्र के लिए."
अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी तीखा हमला बोला.
उन्होंने आरोप लगाया, "जिस सरकार को जगाने के लिए सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठे हैं, वह सिद्धांतहीन, भ्रष्ट और असंवेदनशील है."
उन्होंने कहा, "भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है. उनके लिए धन ही प्रधान है. वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसों के घमंड में चूर हैं. उनमें बदलाव की आशा करना ही व्यर्थ है. जिनमें अहंकार होता है उनमें परिष्कार नहीं होता. सत्याग्रह का महत्व वो क्या जानें जो सत्ताग्रह के लालच में मंदिर तक लूट ले रहे हैं."
गौरतलब है कि सोनम वांगचुक के अनशन का मंगलवार को 17वां दिन है. अखिलेश यादव से पहले टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील कर चुकी हैं.
उमर अब्दुल्लाह के बयान पर बीजेपी ने भेजा 100 करोड़ का क़ानूनी नोटिस, जहांगीर अली, बीबीसी संवाददाता, श्रीनगर से
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इमेज कैप्शन, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह (फ़ाइल फ़ोटो)
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह के ख़िलाफ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने 100 करोड़ रुपए के मानहानि मुकदमे की चेतावनी दी है.
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत पॉल शर्मा ने अब्दुल्लाह को एक लीगल नोटिस भेजा है जिसमें उनसे वो आरोप वापस लेने को कहा गया है, जिसमें अब्दुल्लाह ने कहा था कि बीजेपी उनकी सरकार गिराने के लिए विधायकों को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है.
दरअसल, सीएम अब्दुल्लाह ने 11 जुलाई को श्रीनगर में आयोजित एक रैली में दावा किया था कि बीजेपी से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने जम्मू इलाके के कुछ विधायकों से संपर्क किया था.
अब्दुल्लाह ने आरोप लगाया था कि विधायकों को बीजेपी में शामिल होने के लिए 20-30 करोड़ रुपये, मंत्री पद और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का ऑफ़र दिया गया था.
इसके बाद जम्मू-कश्मीर बीजेपी की ओर से वकील परिमोक्ष सेठ ने अब्दुल्लाह को कानूनी नोटिस भेजा. तीन पेज के इस नोटिस में अब्दुल्लाह से सात दिनों के भीतर लिखित रूप से बयान वापस लेने और बिना शर्त माफ़ी मांगने को कहा गया है.
नोटिस में कहा गया है कि ये आरोप पूरी तरह से झूठे, दुर्भावनापूर्ण और बिना किसी तथ्यात्मक आधार के हैं. इसमें कहा गया है कि इन आरोपों से पार्टी की प्रतिष्ठा, सम्मान और छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है.
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इमेज कैप्शन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत पॉल शर्मा (फ़ाइल फ़ोटो)
बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर अब्दुल्लाह सात दिनों के भीतर बयान वापस नहीं लेते और माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो पार्टी उनके ख़िलाफ़ सिविल और क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करेगी. इसमें 100 करोड़ रुपये के हर्जाने के लिए मानहानि का मुकदमा भी शामिल है.
वहीं, उमर अब्दुल्लाह ने बीजेपी के कानूनी नोटिस को 'लव लेटर' बताया है. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है और इससे पता चलता है कि बीजेपी उन्हें एक ऐसी राजनीतिक ताकत मानती है, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता.
अब्दुल्लाह ने बिना नाम लिए बीजेपी के एक नेता पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि वह पिछले कुछ समय से उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ बेबुनियाद और छवि खराब करने वाले बयान दे रहे हैं.
उन्होंने कहा कि अब तक उन्होंने राजनीतिक तरीके से जवाब दिया है, लेकिन अब वह भी संबंधित नेताओं को कानूनी नोटिस भेजना शुरू करेंगे.
ईरानी हमले में भारतीय क्रू मेंबर की मौत, इंडियन एंबेसी ने क्या कहा
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इमेज कैप्शन, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि हमले का शिकार हुए जहाज़ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे (सांकेतिक तस्वीर)
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दो तेल टैंकरों पर मंगलवार को ईरान ने मिसाइल हमला किया, जिसमें एक भारतीय क्रू मेंबर की मौत हो गई. इस हमले में छह भारतीयों समेत आठ अन्य लोग घायल हुए हैं.
यूएई स्थित भारतीय दूतावास ने भी इस संबंध में बयान जारी करते हुए भारतीय क्रू मेंबर की मौत पर शोक व्यक्त किया.
दूतावास ने लिखा, "दो जहाज़ों पर हुए हमलों में एक भारतीय नाविक की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं. हम हालात पर लगातार नज़र रखे हुए हैं और घायलों और उनके परिवारों को हर संभव मदद देने के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं."
यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक़, उसके टैंकर मोंबासा और अल बहिया को ईरान की ओर से दागी गई दो क्रूज़ मिसाइलों ने निशाना बनाया. हमला होर्मुज़ स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से में ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ.
मंत्रालय ने बताया कि मोंबासा टैंकर पर तैनात एक भारतीय क्रू सदस्य की मौत हो गई. वहीं, आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें छह भारतीय और दो यूक्रेनी नागरिक शामिल हैं. घायलों में चार की हालत गंभीर बताई गई है.
हमले के कारण दोनों टैंकरों को नुक़सान पहुंचा और उनमें आग लग गई. हालांकि, बाद में आग पर क़ाबू पा लिया गया.
यूएई रक्षा मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय क़ानून का गंभीर उल्लंघन बताया.
मंत्रालय ने कहा, "यूएई को अपने क्षेत्र, नागरिकों और निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का पूरा अधिकार है. किसी भी संभावित ख़तरे का सामना करने के लिए देश पूरी तरह तैयार है."
दूसरी ओर, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान जारी कर हमले की ज़िम्मेदारी ली और कहा कि हमले का शिकार हुए जहाज़ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.
भारतीय शेयर बाज़ारों में गिरावट, तेल क़ीमतों में बढ़त का असर
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इमेज कैप्शन, शेयर बाज़ार में ज़्यादातर शेयरों में गिरावट का रुख़ है
भारतीय शेयर बाजार 14 जुलाई को गिरावट के साथ खुले. निफ्टी करीब 24,100 के नीचे, जबकि सेंसेक्स 77,200 पर कारोबार कर रहा है.
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक सेंसेक्स में साढ़े चार सौ से अधिक अंकों की गिरावट है, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 100 से अधिक अंकों की गिरावट के साथ काम कर रहा है.
बाज़ार में टीसीएस, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, भारती एयरटेल, टाटा स्टील और सनफार्मा जैसे शेयरों को छोड़ बाकी शेयरों पर बिकवाली का दबाव दिखा.
दूसरी ओर, कच्चे तेल की कीमतें भी 2 फ़ीसदी चढ़कर 85 डॉलर के आसपास पहुंच गई हैं.
गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ने बीते दिन ही एलान किया था कि अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कार्गो जहाज़ों से 20 फ़ीसदी शुल्क वसूलेगा.
डोनाल्ड ट्रंप ने किन देशों का ज़िक्र करते हुए कहा- इन्हें हमारी ज़रूरत है, हमें इनकी नहीं
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इमेज कैप्शन, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाउट हाउस में मीडिया को संबोधित किया (फ़ाइल फ़ोटो)
अमेरिका के ताज़ा हमलों के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है.
इसका ज़िक्र करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाउट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका इन देशों को सुरक्षा मुहैया कराएगा लेकिन उसके बदले में उन्हें इसकी क़ीमत चुकानी होगी.
उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि हमें भुगतान किया जाए, क्योंकि हम दुनिया के एक बेहद समृद्ध हिस्से की सुरक्षा कर रहे हैं. हम इस पर पैसा ख़र्च कर रहे हैं."
ट्रंप ने कहा, "हम जिन देशों की सुरक्षा कर रहे हैं उनसे हमें पैसा मिलेगा. जैसे सऊदी अरब है, यूएई है, क़तर है, बहरीन है, कुवैत है और दूसरे देश भी हैं. हमें इन देशों की ज़रूरत नहीं है. उन्हें हमारी ज़रूरत है. हमारे पास वेनेज़ुएला को मिलाकर बहुत सारा तेल है."
इसके इतर, डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी करेगा. साथ ही उन्होंने होर्मुज़ स्ट्रेट से गुज़रने वाले सभी कार्गो जहाज़ों पर 20 फ़ीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की है.
सोनम वांगचुक का अनशन 17वें दिन भी जारी, अभिजीत दीपके ने उनकी हेल्थ को लेकर ये कहा
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इमेज कैप्शन, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया है कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है (फ़ाइल फ़ोटो)
पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की मांगों के समर्थन में 17 दिन से अनशन पर हैं.
सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने बताया है कि सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार गिरता जा रहा है.
अभिजीत दीपके ने एक्स पर पोस्ट किया, "सोनम सर की भूख हड़ताल का 17वां दिन. उनकी मांसपेशियों का वज़न कम होना शुरू कर दिया है और वे बेहद दर्द में हैं."
आगे लिखा, "बाकी सभी लोगों की तरह मैंने भी उनसे अपनी भूख हड़ताल ख़त्म करने की गुज़ारिश की. उन्होंने शांत भाव से जवाब दिया कि मुझसे भूख हड़ताल ख़त्म करने के लिए मत कहिए. सरकार से पूछिए कि वह बातचीत तक क्यों नहीं करना चाहती.”
सोनम वांगचुक के समर्थन में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने भी बयान जारी किया है.
उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, "सोनम सर, आपके अनशन ने न्याय की लड़ाई में देश के युवाओं को एकजुट कर दिया है. आपका लक्ष्य पूरा हो गया है."
महुआ मोइत्रा ने लिखा, "सरकार को आपकी (सोनम वांगचुक) ज़िंदगी या करोड़ों युवाओं की ज़िंदगी की परवाह नहीं है. लेकिन आपकी ज़िंदगी हमारे लिए मायने रखती है. कृपया अनशन ख़त्म करें और लड़ाई जारी रखें."
गौरतलब है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते कई दिनों से सीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफ़ा दें.
ट्रंप के 20 फ़ीसदी शुल्क वाले बयान पर ईरान ने कहा- बात तो सही कही, लेकिन...
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इमेज कैप्शन, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया दी
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले कार्गो जहाज़ों पर 20 फीसदी शुल्क लगाने के बयान के बाद ईरान की प्रतिक्रिया सामने आई है.
ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग़ची ने ट्रंप के बयान पर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति की बात सही है, लेकिन 20 फ़ीसदी शुल्क बहुत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि ईरान उचित और संतुलित शुल्क वसूलेगा.
अब्बास अराग़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "अमेरिकी राष्ट्रपति बिल्कुल सही हैं. जो भी कार्गो शिप्स को होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित और आसान रास्ता देगा, उसे इस सेवा के लिए शुल्क मिलना चाहिए."
उन्होंने आगे कहा, "ईरान हमेशा से इस स्ट्रेट का रक्षक रहा है और हमेशा रहेगा. 20 फ़ीसदी शुल्क ज्यादा है, हम उचित शुल्क लेंगे."
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ही कहा था कि अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले सभी कार्गो जहाज़ों से 20 फ़ीसदी शुल्क वसूलेगा.
ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर यह भी दावा किया कि अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी फिर से लागू करेगा.
हूती विद्रोहियों का दावा- सऊदी अरब के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल हमला किया
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इमेज कैप्शन, हूती विद्रोहियों के मुताबिक़, इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया (सांकेतिक तस्वीर)
यमन के हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने सोमवार को सऊदी अरब के अबहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया है.
हूती संगठन के मुताबिक़, इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया.
हूती विद्रोहियों ने बताया कि यह कार्रवाई सऊदी अरब की ओर से सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किए गए हवाई हमलों के जवाब में की गई है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याह्या सारेया ने बयान जारी कर सभी एयरलाइंस को सऊदी हवाई क्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को इस चेतावनी को गंभीरता से लेना चाहिए.
हूती प्रवक्ता ने कहा कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक यमन की राजधानी सना स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगी पाबंदियां खत्म नहीं हो जातीं.
वहीं, सऊदी अरब समर्थित यमनी सरकार के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को निशाना बनाया, ताकि एक ईरानी विमान को वहां उतरने से रोका जा सके.
भारत और अमेरिका ने ट्रेड डील से जुड़ी रिपोर्ट को बताया फ़ेक, क्या कहा?
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इमेज कैप्शन, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर
केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भारत-अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर आई रॉयटर्स की एक रिपोर्ट को पूरी तरह ख़ारिज किया है.
दरअसल, समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि भारत ने अमेरिका के साथ जल्दबाज़ी में कोई भी व्यापार समझौता करने से इनकार कर दिया है और डील में बेहतर शर्तों की उम्मीद कर रहा है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक्स पर इस ख़बर को 'पूरी तरह से झूठी, बेबुनियाद और भ्रामक' बताया है.
पीयूष गोयल ने लिखा, "जून में नई दिल्ली दौरे पर आए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीयर के साथ मेरी शानदार बैठकें हुई थीं. दोनों पक्षों ने एक ऐसे व्यापार समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो संतुलित हो, सार्थक हो और दोनों देशों के कारोबार, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के लिए लाभ सुनिश्चित करे."
उन्होंने आगे लिखा, "हमारी टीमें इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए पूरी तरह से सक्रिय हैं."
रॉयटर्स की रिपोर्ट को कोट करते हुए भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने एक्स पर लिखा, "फेक न्यूज़ अलर्ट! किसी ने किसी भी प्रस्ताव को ख़ारिज नहीं किया है."
उन्होंने लिखा, "दोनों पक्षों के बीच बेहद सकारात्मक बैठकें हुईं और ट्रेड डील को अंतिम रूप देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई गई. हम इस दिशा में लगातार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं."
गौरतलब है कि भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के फ़्रेमवर्क को लेकर अहम बैठक जून के आख़िर में नई दिल्ली में हुई थी.
यूएई का दावा- होर्मुज़ स्ट्रेट में दो तेल टैंकरों पर ईरान ने किया हमला
इमेज कैप्शन, दो तेल टैंकरों पर हुए हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हुए हैं (सांकेतिक तस्वीर)
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने होर्मुज़ स्ट्रेट में उसके दो तेल टैंकरों पर हुए हमले के लिए ईरान को ज़िम्मेदार ठहराया है.
अमीरात और बहरीन के अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हुए हैं.
बहरीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मोंबासा और बाहिया नाम के दो तेल टैंकरों को ईरान की ओर से दागी गई दो क्रूज़ मिसाइलों से निशाना बनाया गया. मंत्रालय के मुताबिक़, हमला होर्मुज़ स्ट्रेट के दक्षिणी हिस्से और ओमान के समुद्री क्षेत्र में हुआ.
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक बयान जारी कर हमले की ज़िम्मेदारी ली और कहा कि हमले का शिकार हुए जहाज़ नियमों का उल्लंघन कर रहे थे.
वहीं, ईरानी सैन्य सूत्रों से जुड़ी समाचार एजेंसियों ने दावा किया है कि 'कई नियमों का उल्लंघन करने वाले जहाज़ों पर हमला किया गया', लेकिन हमले के स्रोत या ज़िम्मेदार पक्ष का कोई उल्लेख नहीं किया गया.
इससे पहले, ब्रिटेन की यूके मरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस (यूकेएमटीओ) ने मंगलवार सुबह ओमान के क़लहात से 40 नौटिकल मील उत्तर-पूर्व में एक समुद्री घटना की जानकारी दी थी.
यूकेएमटीओ के अनुसार, एक तेल टैंकर के कप्तान ने बताया कि एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल जहाज़ के इंजन रूम के दाहिने हिस्से से टकराया.
संगठन ने कहा कि घटना में सभी चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं और जहाज़ पर मौजूद हैं.
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