तालिबानचा विजय चीन आणि पाकिस्तानसाठी आनंदाची बातमी की धोक्याची घंटा?

"तालिबानसोबत मैत्री आणि सहकार्याचे संबंध विकसित करण्यास चीन तयार आहे. अफगाणिस्तानत शांतता आणि पुनर्निर्माणासाठी रचनात्मक भूमिका चीन पार पाडू इच्छित आहे." - चिनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्या हुआ चुनियांग

"आता अफगाणिस्तानात जे सुरू आहे, तिथे गुलामीचे साखळदंड लोकांनी तोडले आहेत. तुम्ही जेव्हा कधी एखाद्या संस्कृतिला आपलसं करतात, तेव्हा तुम्ही असं मानत असता की, ती संस्कृती तुमच्यापेक्षा मोठी आहे आणि अखेर तुम्ही तिचे गुलाम बनता." - पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान

अफगाणिस्तानवर तालिबाननं कब्जा केल्यानंतर चीन आणि पाकिस्तानकडून आलेल्या या प्रतिक्रिया आहेत. या प्रतिक्रियांमधून तालिबानबाबत या दोन्ही देशांची स्वाकारार्हता दिसून येते.

चीन आणि पाकिस्तानचा तालिबानसोबत 'रोमॅन्स'

चीन आणि पाकिस्तान हे दोन्ही देश त्या निवडक देशांमधील आहेत, ज्यांचे दूतावास अफगाणिस्तानात तालाबिनाच्या कब्जानंतरही सक्रीय आहेत.

एकीकडे अफगाणिस्तानातून सैरावैरा पळणाऱ्या, गोंधळ निर्माण झालेल्या लोकांचे फोटो समोर येत असताना, दुसरीकडे चीन आणि पाकिस्तानची तालिबानबाबत नरमाईची भूमिका चर्चेचा विषय ठरलीय.

वृत्तांनुसार, अफगाणिस्तानातल्या शांतता प्रक्रियेसाठी नियुक्त दूत जालमे खलीजाद यांनी तालिबानला सांगितलं होतं की, जर ताकदीच्या जोरावर सत्ता मिळवाल, तर तुम्हाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळणार नाही.

मात्र, पूर्णपणे असं होताना दिसत नाहीय.

काही तज्ज्ञ चीन-पाकिस्तान आणि तालिबानमधील 'रोमॅन्स'बाबत अजिबात आश्चर्यचकित नाहीत. तालिबानचा 'मुत्सद्दी विजय' म्हणून ते याकडे पाहतात.

तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, "चीन आणि तालिबानला कुठे ना कुठे एकमेकांची गरज आहे. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानवर आधीपासूनच तालिबानला समर्थन देण्याचा आरोप आहे."

तर मग असं मानायचं का की, अफगाणिस्तानातला तालिबानचा विजय चीन आणि पाकिस्तानसाठी आनंदाची बातमी आहे? तालिबानमुळे चीन आणि पाकिस्तानला कुठलाच धोका नाहीय?

तालिबानचा मुत्सद्दी विजय?

प्रोफेसर गौतम मुखोपाध्याय यांनी अफगाणिस्तान, सीरिया आणि म्यानमारमध्ये भारताचे राजदूत म्हणून काम केलं आहे.

त्यांनी बीबीसीशी बोलताना म्हटलं की, "चीनच्या समर्थनामुळे तालिबानचं धाडस नक्कीच वाढेल आणि हा एकप्रकारे त्यांचा मुत्सद्दी विजयही आहे. मात्र, चीनसाठी यात धोके सुद्धा आहेत."

"पाकिस्तानची प्रतिमा आधीच वाईट आहे आणि त्यात पाकिस्ताननं चीनच्या सुरात सूर मिसळून तालिबानला समर्थन दिल्यास, चीनच्या प्रतिमेलाच धक्का लागू शकतो," असं मुखोपाध्याय म्हणतात.

ते पुढे म्हणतात, "चीनला वाटतं की, तालिबानसोबत मिळून इस्लामी कट्टरतावादी संघटना आणि त्यांच्या कारवायांना रोखणं सोपं जाईल. विशेषत: ETIM म्हणजेच पूर्व तुर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंटला."

ETIM ही चीनच्या वीगर मुस्लिमांची संघटना आहे आणि शिनजियांगमध्ये स्वतंत्र देशाची मागणी ते करतायेत.

चीनने ETIM चा मुद्दा गेल्या महिन्यात तालिबानच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चेदरम्यानाही उचलला होता.

चिनीचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी तालिबानच्या प्रतिनिधींना सांगितलं होतं की, 'चीनविरोधी दहशतावादी संघटना ईस्ट तूर्कस्तान इस्लामिक मूव्हमेंटशी संबंध तोडावे लागतील.'

तालिबानला समर्थन देणं चीनसाठी सोपं आहे का?

मात्र, हे सर्व चीनसाठी इतकं सोपं असेल? तर गौतम मुखोपाध्याय यांचं उत्तर आहे - 'नाही'.

ते म्हणतात, "या सर्व संघटना एकमेकांपेक्षा वेगळ्या नाहीत आणि यांना पूर्णपणे वेगळं करणंही अशक्य आहे. हे सर्व एकाच माळेचे मणी आहेत. त्यामुळे मला वाटतं की, तालिबानसोबत हात मिळवून ते धोका पत्कारत आहेत."

गौतम मुखोपाध्याय यांच्या मते, "तालिबानला पाठिंबा देण्यामागे चीनचे आर्थिक आणि रणनितीक हितसंबंध नक्कीच लपले आहेत. मात्र, येणाऱ्या काळात ETIM सोबत लढण्याचं मोठं आव्हान त्यांच्यासमोर असेल."

"चीन आपल्या ताकदीच्या भरवशावर तालिबानला साथ देतंय, जसं त्यांनी युन्नान आणि शिनजियांगमध्ये केलं. मात्र, आपल्याला हेही लक्षात ठेवावं लागेल की, युन्नान आणि शिनजियांग ही चीनची अंतर्गत प्रकरणं होती. तालिबानचं तसं नाहीय. मला वाटतं की, चीन या सर्व गोष्टींचा विचार करत असेल," असं ते म्हणतात.

"सर्वकाही यावरच अवलंबून आहे की, चीनला कशा संधी मिळतात आणि त्यांचा वापर ते कसा करतात. असंही होऊ शकतं की, तालिबानला समर्थन देऊन आपल्या उद्देशात ते यशस्वी होतील. मात्र, असं न होण्यालाही कारणं आहेत," असं मुखोपाध्याय म्हणतात.

गौतम मुखोपाध्याय यांना असंही वाटतं की, अमेरिकेने अफागणिस्तानात तालिबानला एकप्रकारे सक्रिय यासाठी केले की, चीनला ते अडथळे निर्माण करू शकतील.

"अफगाणिस्तानात अमेरिकेच्या उपस्थितीमुळे त्यांच्या स्पर्धकांना म्हणजे रशिया आणि इराणला सुरक्षाच मिळत होती. आता अमेरिकेला वाटतं की, त्यांनी स्वत: सामना करावा," असं ते सांगतात.

पाकिस्तनसमोर काय आव्हानं आहेत?

भारताचे माजी राजनैतिक अधिकारी आणि आशियातील घडामोडींचे अभ्यासक पी. स्तोबतन यांच्या मते, पाकिस्तान 'डबल गेम' खेळत आहे.

"पाकिस्तानने एकीकडे अफगाणिस्तानातून सैनिक माघारी बोलावण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयाला पाठिंबा दिलाय, तर दुसरीकडे आता ते चीनसोबत तालिबानला मान्यता देण्याच्या दिशेनं पावलं टाकत आहेत," असं पी. स्तोबतन म्हणतात.

स्तोबतन म्हणतात की, भविष्यात तालिबानच्या मुद्द्यावरून चीन आणि अमेरिकेच्या संबंधातील तणाव वाढतील आणि यात मध्ये पाकिस्तान फसेल.

पाकिस्तान आता 'स्मार्ट गेम' खेळला आहे, मात्र भविष्यात त्यांची स्थिती वाईट होण्याची शक्यता आहे, असं स्तोबतन म्हणतात.

स्तोबतन यांच्या मते, "तालिबानच्या अफगाणिस्तानातील कब्जाला पाकिस्ताना आपला विजय असल्याचं सांगू शकतो. कारण पाकिस्तान आधीपासूनच म्हणत आलंय की, अशरफ घनी सत्ता हस्तांतरणात अडथळा आहेत आणि त्यांच्यामुळेच हिंसा वाढत आहे."

अफगाणिस्तान अशांत राहावा म्हणून भारत प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही पाकिस्तान करत असतो.

स्तोबतन म्हणतात की, अफगाणिस्तानातील भारताचा प्रभाव कमी होत असल्याच्या दृष्टीनंही पाकिस्तान तालिबानच्या विजयाकडे पाहील.

पाकिस्तानात आधीपासूनच मोठ्या संख्येत अफगाण शरणार्थी राहतात आणि आताच्या स्थितीत त्यांची संख्या आणखी वाढण्याची चिन्ह आहेत. अशावेळी पाकिस्तानसमोर अडचणी निर्माण होणार नाहीत?

या प्रश्नावर बोलताना स्तोबतन म्हणतात की, "सुरुवातीला पाकिस्तानला हे आर्थिक स्तरावर कठीण होऊ शकतं. मात्र, नंतर अफगाण शरणार्थींचं कारण देत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेकडून मोठ्या प्रमाणावर निधीही घेईल."

चीनबाबत ते म्हणतात की, आताच्या स्थितीबाबत चीन आनंदीही होईल आणि शंकाही घेईल. मात्र, चीनसाठी संधी जास्त आणि आव्हानं कमी असतील.

ते पुढे म्हणतात की, "अमेरिका अफगाणिस्तानातून बाहेर पडलीय. पाकिस्तान चीनसोबत आहे. रशिया आणि इराणही चीनसोबत आहेत. अशावेळी त्यांची बाजू कमकुवत नाहीय."

गौतम मुखोपाध्याय आणि पी. स्तोबतन यांच्या चर्चेतून काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले. ते खालीलप्रमाणे:

चीन आणि वीगर मुस्लीम

चीन तालिबानसोबत हात मिळवू पाहतंय, कारण ते वीगर मुस्लिमांमुळे चिंतेत आहेत.

माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, चीनच्या शिनजियांग प्रांतात जवळपास 10 लाख मुसलमान आहेत आणि शिनजियांगची सीमा अफगाणिस्तानाला लागून आहे.

अशा स्थितीत चीनला भीती आहे की, वीगर मुसलमान आणि ETIM चे सदस्य अफागणिस्तानातून आपल्याविरोधात कारवाया करतील.

त्यामुळे आधीच चीननं याच अटीवर तालिबानला समर्थन दिलंय की, अफागाणिस्तानची कुठलीच जमीन चीनविरोधात कारवायांसाठी वापरू दिली जाणार नाही.

चीनवर वीगर मुसलमानांवर अत्याचार केल्याचा आरोप होत असतो आणि त्यामुळे अमेरिकेसह अनेक युरोपियन देशांसोबत चीनचे संबंध तणावपूर्ण आहेत.

चीनचं आर्थिक आणि रणनितीक हित

चीनच्या रोड अँड बेल्ट योजनांसारख्या अनेक महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत आणि त्यासाठी मध्य आशियात मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कम्युनिकेशनची आवश्यकता त्यांना आहे.

जर अफगाणिस्तानात चीनला सहकार्य मिळालं नाही, तर या क्षेत्रावर परिणाम होईल आणि योजनांनाही फटका बसेल.

याचप्रकारे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोअरसुद्धा आशियातला त्यांचा मोठा प्रकल्प आहे. मात्र, पाकिस्तानात चिनी अधिकाऱ्यांवर हल्ले होत असतात. अशावेळी तालिबानसोबत हात मिळवणी करून चीन या क्षेत्रातली आपली सुरक्षा अबाधित ठेवू शकतं.

चीनने अफगाणिस्तानात सोनं, कॉपर, झिंक, लोह यांसाह बऱ्याच महागड्या धातूंमध्ये गुंतवणूक केलीय. त्यामुळे अफगाणिस्तानसोबतचे संबंध बिघडवून चीन भविष्यातील गुंतवणुकीला फटका मिळू देऊ इच्छित नाही.

पाकिस्तान आणि तालिबान

तालिबानच्या कब्जामुळे पाकिस्तान आनंदी आहे, कारण तालिबानचा विजय पाकिस्तान भारताचा पराभव म्हणून पाहतंय.

मात्र, तेथील कट्टरतावादी समूहांमुळे पाकिस्तानचं मनोबलही वाढेल.

मुलींचं शिक्षण आणि शांततेसाठी आवाज उठणारी मलाला युसुफजाईला तालिबानच्या सदस्यांनीच गोळी मारली होती.

त्याचसोबत, पाकिस्तानमध्ये मोठ्या संख्येत अफगाण शरणार्थी येण्याची चिंताही व्यक्त केली जातेय.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)