प्रतिव्यक्ति ऋण भार रु २८ हजार: 'चिन्ता गर्नु पर्दैन'

आर्थिक सर्वेक्षणले आन्तरिक र बाह्य कुल ऋण आठ खर्ब ४३ अर्ब पुगेको देखाए पनि अर्थविद्हरूले तत्कालै चिन्ता गरिहाल्नु नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ता गरिहाल्नुपर्ने विषय नभए पनि प्राप्त ऋणलाई उत्पादन र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा लगानी गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटको चालु खर्चकै हाराहारीमा कुल ऋण रहेको छ।

उक्त बजेटमा पनि आन्तरिक र वैदेशिक गरेर करिब चार खर्ब २५ अर्ब ऋण लिने उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वृद्धिदर

हालसम्मको ऋणलाई नेपालको जनसङ्ख्याले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणको भार २८ हजारको हाराहारीमा पर्न आउँछ।

बढ्दो ऋण चिन्ताको विषय भने नभएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ।

अर्थविद् केशव आचार्यले भने, "आफैमा यो ऋण समस्या हैन। त्यो ऋणलाई कसरी प्रयोग गर्‍यौँ, कहाँ लगानी गर्‍यौँ भन्नेमा भर पर्छ। त्यो ल्याएर तलब खुवाउने हो, मन्त्रीले गाडी चढ्ने हो भने त्यो खराब हो। तर त्यो ऋणले पुँजी बढायो, उत्पादन बढायो, आयात घटाएर निर्यात बढाउन सक्यौँ भने त त्यसले हामीलाई एकदमै फाइदा गर्छ।"

अधिकांशजसो ऋण पुँजीगत खर्चमै राखिने र उक्त रकम विकास निर्माणकै काममा लगानी गर्ने गरिएको बताइन्छ।

आन्तरिक ऋण

नेपालको विकास निर्माणमा ऋणको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहे पनि ऋण लिने क्रमसँगै आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि बढाउन सक्नुपर्ने धारणा अर्का अर्थविद् शंकर शर्माको छ।

उनले भने, "यो हिसाबले हामीले आर्थिक वृद्धिदर अलि तीव्र बनाउनुपर्छ। सात प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धिदर पुर्‍याइयो भने त्यो ऋण सजिलै तिर्न सक्छौँ। तर आर्थिक वृद्धिदर हुन सकेन भने हाम्रो तिर्ने क्षमता पनि कम हुँदै जान्छ।"

पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने क्षमतालाई बढाउन नसकेमा आएको ऋणको सदुपयोग हुन नसक्ने र त्यसले ऋणको भारमात्रै बढाउने भएकाले खर्च क्षमता बढाउने तर्फ सरकारको ध्यान जानु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

आन्तरिक ऋण धेरै लिँदा निजी क्षेत्रले पाउने ऋण घट्ने र त्यसले आयात बढाउने र निर्यात प्रतिस्पर्धी नबन्ने भएकाले त्यसलाई जतिक्दो कम गर्नु पर्ने सुझाव अर्थविद्हरूको छ।