पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती दोन आठवड्यांत चौथ्यांदा वाढले; पाहा कुठे किती दर

देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सोमवारी (25 मे) पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. गेल्या 10 दिवसांत पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये चौथ्यांदा दरवाढ झाली आहे.

डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 2.71 रुपयांनी आणि पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटर 2.61 रुपयांनी वाढ झाली आहे. दिल्लीत डिझेलचा दर प्रति लिटर 95.20 रुपये, तर पेट्रोलचा दर 102.12 रुपये झाला आहे.

तर मुंबईत या दरवाढीनंतर पेट्रोल 111.21 रुपये प्रतिलिटर आणि डिझेल 97.83 रुपये प्रतिलिटरने मिळणार आहे.

याआधी दोनच दिवसांपूर्वी 23 मे रोजी दरवाढ झाली होती. तेव्हा, दिल्लीत पेट्रोलचे लिटरमागे दर 87 पैसे तर डिझेलचे दर लिटरमागे 91 पैशांनी वाढले असल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलेलं होतं.

तर 15 मे आणि 19 मे रोजीही पेट्रोल डिझेलचे दर वाढवण्यात आले आहेत.

आता या नव्या दरवाढीसह(25 मे), कोणत्या शहरात पेट्रोल आणि डिझेलचे दर किती झालेले आहेत, ते पाहूयात.

25 मे 2026 रोजी चार महानगरांमधील किरकोळ विक्री किंमत (RSP) खालीलप्रमाणे आहे:

यापूर्वी गेल्या दहा दिवसांमध्ये तीनदा देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात वाढ झाली होती. पहिल्या टप्प्यात तीन रुपये आणि नंतर आणखी दोनदा ही दरवाढ झाली होती.

यापूर्वी तीनदा झाली दरवाढ

15 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रति लिटर 3 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती.

मुंबईत पेट्रोल 91 पैशांनी वाढून 107.59 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 94 पैशांनी वाढून 94.08 रुपये प्रति लिटर झाले होते.

कोलकातामध्ये पेट्रोलच्या दरात सर्वाधिक 96 पैशांची वाढ होऊन दर प्रति लिटर 109.70 रुपये झाला, तर डिझेलचे दर 94 पैशांनी वाढून प्रति लिटर 96.07 रुपये झाले होते.

चेन्नईमध्ये पेट्रोल 82 पैशांनी वाढून 104.49 रुपये प्रति लिटर आणि डिझेल 86 पैशांनी वाढून 96.11 रुपये प्रति लिटर झाले.

त्यानंतर 19 मे रोजी पुन्हा पेट्रोलच्या दरात प्रति लिटरमागे 87 पैशांनी, तर डिझेलच्या दरात 91 पैशांनी वाढ झाली होती. पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार , दिल्लीत पेट्रोलचे दर 97.77 रुपये प्रति लिटरवरून 98.64 रुपये प्रति लिटर झाले होते.

त्यानंतर, रविवारी 23 मे रोजी झालेल्या दरवाढीनंतर मुंबईत पेट्रोल 108.49 रुपये तर डिझेल 95.02 रुपये प्रति लिटरने मिळत होतं.

पंतप्रधान काय म्हणाले होते?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इराण युद्धाचा उल्लेख करत, लोकांना पेट्रोल आणि डिझेलचा काटकसरीनं वापर करण्याचा आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करण्याचा सल्ला दिला होता.

"भारताकडे कच्च्या तेलाचा मोठा साठा नाही. आपल्याला आवश्यक असलेले पेट्रोल-डिझेल-गॅस या सर्वच गोष्टी मोठ्या प्रमाणात जगातील इतर देशांमधून आयात कराव्या लागतात.

युद्धामुळे संपूर्ण जगभरात पेट्रोल, डिझेल, गॅस आणि खतांच्या किमती खूप जास्त वाढल्या आहेत. त्या गगनाला भिडल्या आहेत. शेजारच्या देशांमध्ये काय होत आहे, हे वृत्तपत्रांमध्ये येत आहे," असं मोदी म्हणाले होते.

शक्य असेल त्याठिकाणी मेट्रोचा वापर करा. कार वापरणं गरजेचंच असेल तर कार पुल करा. म्हणजे आपल्याबरोबर कारमधून इतरांनाही घेऊन जा. तसंच शक्य तिथं इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचं आवाहन मोदींनी केलं होतं.

इराण युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या जहाजांच्या वाहतुकीवर बऱ्याच दिवसांपासून परिणाम झालेला आहे. याच सागरी मार्गानं जगातील 20 टक्के कच्च्या तेलाची वाहतूक होते. भारतदेखील कच्चे तेल आणि ऊर्जेच्या आवश्यकतेसाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या पुरवठ्यावर बऱ्याच अंशी अवलंबून आहे.

पंतप्रधानांचं वक्तव्य भारतासाठी एखाद्या इशाऱ्यासारखं आहे. कारण जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी दीर्घकाळ सुरू राहिली, जर कच्च्या तेलाची किंमत 110 किंवा 120 डॉलर (अंदाजे 10,476 ते 11,429 रुपये) प्रति बॅरलवर राहिली, तर महागाई वाढेल. वित्तीय तूट वाढेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेवर याचा विपरित परिणाम होईल, असा इशारा तज्ज्ञ देत आहेत.

तेल आयातीचा वाढता बोजा

इराण संघर्ष आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील संकटामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर परिणाम झाला असला, तरी देशात इंधनाची कोणतीही कमतरता नाही आणि पेट्रोल, डिझेल किंवा एलपीजीचे रेशनिंग करण्याची कोणतीही योजना नाही, असं केंद्र सरकार सातत्यानं सांगत आलं आहे.

अलीकडेच सीआयआयच्या वार्षिक बिझनेस समिटमध्ये तेल सचिव नीरज मित्तल म्हणाले होते, "घाबरण्याची गरज नाही. पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. कोणतेही रेशनिंग लागू केलेले नाही आणि तसे होणारही नाही."

अधिकाऱ्यांच्या मते, जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेनंतरही भारताकडे सध्या सुमारे 60 दिवसांचा इंधन साठा आणि जवळपास 45 दिवसांचा एलपीजी साठा उपलब्ध आहे.

अलीकडील सरकारी बैठकींमध्ये आढावा घेतलेल्या अधिकृत अंदाजानुसार, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती असूनही किरकोळ दरात बदल न केल्यामुळे तेल कंपन्यांना दररोज सुमारे 1,000 ते 1,200 कोटी रुपयांचे नुकसान सहन करावे लागत होते.

भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 90 टक्के तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर कायम ताण असतो.

भारतासमोरील वाढती आव्हाने

ताज्या आकडेवारीनुसार भारताकडे सध्या 690 अब्ज डॉलरचा फॉरेक्स साठा (परकीय चलन साठा) आहे. 2025-26 या आर्थिक वर्षामध्ये भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीसाठी 174 अब्ज डॉलर खर्च केले होते.

मध्य-पूर्वेतील संघर्षामुळे भारताला स्वयंपाकाच्या गॅसची कमतरता आणि वाढत्या तेल किमतींचा सामना करावा लागत आहे.

गेल्या वर्षी 174 अब्ज डॉलरची तेल आणि वायू आयात करणाऱ्या देशासाठी हे मोठे आव्हान आहे. भारताच्या नैसर्गिक वायू आयातीपैकी दोन-तृतीयांश आणि कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी निम्म्याहून अधिक हिस्सा आखाती देशांकडून येतो.

जगातील सर्वात मोठ्या तेल कंपन्यांपैकी एक असलेल्या सौदी अराम्कोने इशारा दिला आहे की, होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिल्यास पेट्रोल आणि विमान इंधनाचा साठा "धोकादायकरीत्या खालच्या पातळीवर" जाऊ शकतो.

'सध्या उत्खनन झालेल्या इंधनाचे साठे वेगाने कमी होत आहेत. विशेषतः पेट्रोल आणि जेट इंधनासारख्या रिफाइंड इंधनांमध्ये सर्वाधिक घट झाली आहे', असं सौदी अराम्कोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमीन नासिर यांनी सोमवारी (11 मे रोजी) सांगितले.

इराण युद्ध आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी जवळपास बंद झाल्यापासून आतापर्यंत जगाला सुमारे 1 अब्ज बॅरल तेलपुरवठा गमवावा लागला आहे. याशिवाय, होर्मुझ सामुद्रधुनीचा मार्ग जितके आठवडे बंद राहील, तितक्या प्रत्येक आठवड्याला सुमारे 100 दशलक्ष बॅरल अतिरिक्त तेलपुरवठ्याचा तोटा होईल, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या 10 आठवड्यांत तेलाच्या किमतींमध्ये प्रचंड चढउतार पाहायला मिळाले आहेत. एप्रिलच्या अखेरीस किमती 126 डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या होत्या, मात्र त्यानंतर त्या घसरून सध्या सुमारे 100 डॉलर प्रति बॅरलच्या आसपास स्थिरावल्या आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)