एका व्यक्तीच्या उपोषणाने बदलला होता भारताचा नकाशा; आजघडीला खरंच उपोषणाने राजकीय बदल होऊ शकतो?

58 दिवसांच्या एका उपोषणामुळे भारताच्या नकाशात एक बदल झाला होता.

ऑक्टोबर 1952 मध्ये पोट्टी श्रीरामुलू यांनी उपोषण सुरू केलं होतं. ते जी मागणी करत होते, त्याला तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी अनेकदा विरोध केला होता. पोट्टी श्रीरामुलू यांना तेलुगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्य हवं होतं.

श्रीरामुलू हे एक शांत स्वभावाचे गांधीवादी कार्यकर्ते होते. त्यांनी या उपोषणाआधीही अनेक सामाजिक प्रश्नांसाठी उपोषण केलं होतं. आत्म बलिदान केल्याशिवाय दिल्ली सरकार आपलं म्हणणं ऐकणार नाही, असा त्यांचं म्हणणं होतं. आणि घडलंही अखेर तसंच.

उपोषणाच्या 58व्या दिवशी श्रीरामुलू यांचं निधन झालं. त्यानंतर तेलुगू भाषिक भागांत मोठ्या प्रमाणात लोक रस्त्यावर उतरले. सरकारी इमारतींवर हल्ले झाले, रेल्वे वाहतूकही रोखण्यात आली. त्यावेळी उसळलेल्या या हिंसाचारात अनेकांचा मृत्यू झाल्याच्याही बातम्या समोर आल्या.

काही दिवसांनंतर जवाहरलाल नेहरू यांनी आंध्र राज्याच्या निर्मितीची घोषणा केली. त्यानंतर राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पुढील काही वर्षांत भाषेच्या आधारावर भारतातील अनेक राज्यांची पुनर्रचना करण्यात आली.

एका व्यक्तीने केलेल्या आंदोलनाचा देशावर इतका मोठा परिणाम झाल्याचं फार क्वचितच पाहायला मिळालं आहे.

इतिहासकार रामचंद्र गुहा यांनी लिहिलं आहे की, "पोट्टी श्रीरामुलू हे आज जवळपास विस्मृतीत गेले आहेत. ही दुर्दैवाची बाब आहे. कारण त्यांनी केवळ भारताच्या इतिहासावरच नाही, तर देशाच्या भूगोलावरही मोठा प्रभाव टाकला होता."

एका व्यक्तीच्या उपोषणामुळे जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाही देशाच्या सीमा बदलण्यास मदत केली होती.

कदाचित याच कारणामुळे, मागील 7 दशकांहून अधिक काळ लोटल्यानंतरही भारतात अनेक जण आपल्या मागण्यांसाठी उपोषणाचा मार्ग निवडतात.

याचं ताजं उदाहरण म्हणजे शिक्षणतज्ज्ञ आणि पर्यावरण कार्यकर्ते सोनम वांगचूक. त्यांच्या बेमुदत उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती वेगाने खालावत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे.

59 वर्षीय सोनम वांगचूक हे भारतातील नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या निषेधार्थ 20 दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतरवर उपोषण करत होते. परंतु, 21व्या दिवशी सकाळी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जबरदस्तीने सफदरजंग रुग्णालयात नेलं.

20 दिवसांपासून वांगचूक हे केवळ पाण्यावरच होते. यादरम्यान त्यांचं वजन 9 किलोंनी कमी झालं आहे.

ते 'कॉक्रोच जनता पार्टी'च्या (सीजेपी) समर्थनार्थ आंदोलन करत आहेत. ही संघटना शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्याची मागणी करत आहे. सीजेपीची सुरुवात सोशल मीडियावरील एका उपरोधिक (व्यंग्यात्मक) मोहिमेतून झाली होती.

महात्मा गांधींनी उपोषणाला दिली राजकीय ताकद

भारतात उपोषणाला जितकं राजकीय महत्त्व आहे, तितकं जगातील इतर कोणत्याही देशामध्ये दिसून येत नाही.

इतर देशांमध्ये लोक आंदोलनासाठी रस्ते रोखतात किंवा मोर्चे काढतात. भारतातही असं होतं. पण इथे अनेकजण आपला विरोध दर्शवण्यासाठी अन्नत्याग म्हणजेच उपोषणही करतात.

उपोषणाची ही परंपरा भारत प्रजासत्ताक होण्याच्या कित्येक शतकांपासूनची आहे. हिंदू, बौद्ध आणि जैन धर्मात स्वेच्छेनं त्याग करणं आणि उपवास करणं याला नैतिकदृष्ट्या खूप महत्त्व दिलं गेलं आहे.

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याचे नेते महात्मा गांधी यांनी उपोषणाच्या या जुन्या परंपरेला आधुनिक राजकारणाचा एक भाग बनवलं.

गांधींच्या मते, उपोषण म्हणजे एखाद्यावर दबाव टाकण्याचं किंवा त्याला ब्लॅकमेल करण्याचं साधन नाही. लोकांच्या मनातील संवेदना जाग्या व्हाव्यात, हा त्यामागचा उद्देश होता; त्यांना जबरदस्तीने काही करायला भाग पाडणं नव्हे.

1918 ते 1948 मध्ये त्यांची हत्या होईपर्यंत महात्मा गांधींनी अनेक वेळा उपोषण केलं. धार्मिक हिंसाचार, जातीय भेदभाव आणि राजकीय मतभेदांविरोधात त्यांनी उपोषणाचं हत्यार वापरलं. त्यामुळे 'रिकामी थाळी' म्हणजेच उपोषण हे भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एक महत्त्वाचं प्रतीक बनलं.

एका अंदाजानुसार, गांधींनी किमान 15 मोठे उपोषण केले होते. त्यांचं सर्वात दीर्घ काळाचं उपोषण हे 21 दिवसांपर्यंत चाललं होतं.

जानेवारी 1948 मध्ये गांधींनी केलेलं शेवटचं उपोषण हे 5 दिवस चाललं. या उपोषणामुळे दिल्लीत जातीय सलोखा प्रस्थापित होण्यास मदत झाली.

1948 मध्ये, आपल्या शेवटच्या उपोषणाच्या काही दिवस आधी गांधींनी लिहिलं होतं, की "तलवारीऐवजी एखादी व्यक्ती जेव्हा शेवटचा मार्ग निवडते, तेव्हा तो उपोषणाचा मार्ग असतो."

1947 मध्ये कलकत्ता (आताचं कोलकाता) येथे जातीय दंगली थांबवण्यासाठी गांधींनी उपोषण सुरू केलं. त्यावेळी ब्रिटिश मालकीच्या द स्टेट्समन या वृत्तपत्राने लिहिलं होतं, "राजकीय हत्यार म्हणून उपोषण योग्य आहे का, याबाबत आम्ही अनेक वर्षे गांधींशी सहमत नव्हतो, आमचे मतभेद होते."

"परंतु आमच्या मते मात्र, महात्मा गांधींनी आपल्या सार्वजनिक आयुष्यात इतक्या योग्य, पवित्र आणि सन्माननीय कारणासाठी यापूर्वी क्वचितच उपोषण केलं असेल. लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी किंवा जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी एखादी रणनीती म्हणून हे उपोषण करण्यात आलेलं नव्हते."

स्वातंत्र्यानंतरही भारतात ही परंपरा कायम राहिली.

शेतकऱ्यांचे हक्क, आरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचारविरोधी कायदे आणि वादग्रस्त सुरक्षा कायदे रद्द करण्याच्या मागण्यांसाठी देशात अनेकवेळा उपोषणं करण्यात आली आहेत.

नैतिक बळामुळे उपोषण ठरतं प्रभावी

2011 मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या 13 दिवसांच्या उपोषणामुळे भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला नवीन ताकद मिळाली. या आंदोलनाने काही काळ संपूर्ण देशाचं लक्ष वेधून घेतलं होतं.

ईशान्य भारतात लागू असलेल्या सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायद्याच्या (अफस्पा) विरोधात इरोम शर्मिला यांनी तब्बल 16 वर्षे अन्नत्याग केलं. पण, प्रशासनाने त्यांच्या नाकात नळी टाकून जबरदस्तीने अन्न दिल्यामुळेच त्या जिवंत राहू शकल्या.

सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनीही अनेक वेळा दीर्घकाळ उपोषणं केली आहेत. मोठ्या धरण प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्या लोकांना योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन मिळावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी होती.

कनेक्टिकट विद्यापीठातील मानववंशशास्त्राचे संशोधक सयंतन साहा रॉय गेल्या काही वर्षांपासून उपोषणाशी संबंधित राजकारणावर अभ्यास करत आहेत. ते म्हणतात, "उपोषण हा आंदोलन करण्याचा जगभरातील एक मार्ग आहे. तो फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही."

वास्तविक, ब्रिटिश साम्राज्यातील अनेक भागांमध्ये उपोषण हे लोकशाही आणि वसाहतवादाविरोधातील लढ्याची सामायिक भाषा म्हणजेच प्रभावी माध्यम बनलं होतं.

ब्रिटनमध्ये महिलांना मतदानाचा हक्क मिळावा यासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी, आयर्लंडमधील राष्ट्रवादी नेत्यांनी आणि भारताच्या स्वातंत्र्यसैनिकांनीही उपोषणाचा वापर केला होता.

परंतु, साहा रॉय यांच्या मते, भारतातील परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे.

ते म्हणतात, "भारतात अनेकदा सरकार लोकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करतं. अशा वेळी आंदोलनकर्त्यांना सत्ताधाऱ्यांना कृती करण्यास भाग पाडण्यासाठी उपोषण हाच एकमेव आणि शेवटचा मार्ग उरतो, असं वाटतं."

त्यांच्या मते, भारतात उपोषणाची परंपरा इतकी मजबूत असण्याचं कारण म्हणजे, महात्मा गांधींनी उपोषणाला नैतिक आणि राजकीय संघर्षाचं एक कायमचं प्रभावी माध्यम बनवलं.

साहा रॉय म्हणतात, "स्वार्थी राजकारणाच्या जगात उपोषण हे आत्म बलिदानाचं प्रतीक ठरतं. उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीचं जसजसं शरीर अशक्त होत जाते, तसतसा सत्ताधाऱ्यांवर नैतिक आणि राजकीय दबाव वाढत जातो."

पण, हा दबाव तेव्हाच प्रभावी ठरतो, जेव्हा तो पाहणारे आणि समजून घेणारे लोक तिथे उपस्थित असतात.

साहा रॉय म्हणतात, "उपोषण प्रभावी ठरण्यासाठी लोकांनी त्याला साथ देणं गरजेचं असतं. केवळ सरकारवरच त्यांचं लक्ष्य नसतं, तर सामान्य लोकांचं लक्ष वेधणंही असतं. कारण जनतेचा रोषच सत्ताधाऱ्यांवर खरा दबाव निर्माण करू शकतो."

यासाठी ते 1970 आणि 1980 च्या दशकात आयर्लंडमध्ये झालेल्या उपोषणांची उदाहरणं देतात.

त्यांच्या मते, "हे आंदोलनकर्ते स्वतःला राजकीय कैद्यांचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी करत होते. त्यासाठी त्यांनी स्वतःचे हाल आणि मृत्यू स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली."

"यामुळे आयर्लंडमधील जनतेचा पाठिंबा मिळवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. अशा वेळी उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीचं शरीर हे सत्तेच्या कठोर आणि क्रूर वागणुकीचं प्रतीक बनतं."

मात्र, याचा परिणाम होईलच, याची खात्री नसते, हेही ते सांगतात.

ते म्हणतात, "जनता तुमच्या आवाहनाला प्रतिसाद देईलच, याची कोणतीही खात्री नसते. त्यामुळे उपोषण हा आंदोलनाचा अत्यंत धोकादायक आणि अनिश्चित प्रकार आहे."

प्रत्येक उपोषण यशस्वी ठरतंच असं नाही

उपोषणाला नैतिक बळ असलं, तरी त्यावर टीकाही होत आली आहे.

महात्मा गांधींनी उपोषणाला नैतिक संघर्षाचं प्रभावी अस्त्र मानलं. परंतु, स्वतंत्र भारताच्या प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना उपोषणाच्या या मार्गाबाबत शंका होत्या.

1949 मध्ये केलेल्या एका ऐतिहासिक भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, घटनेने न्याय मिळवण्याचे आणि आपली बाजू मांडण्याचे मार्ग दिले असताना उपोषण आणि सविनय कायदेभंग याऐवजी लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला पाहिजे.

असं झालं नाही तर हे मार्ग 'अराजकतेचं व्याकरण' बनतील, असा इशारा त्यांनी दिला होता.

"हे मार्ग जितक्या लवकर सोडले जातील, तितकंच देशासाठी चांगलं ठरेल," असं ते म्हणाले होते.

ही चर्चा आजही सुरू आहे. अलीकडच्या काळातही अनेक टीकाकार प्रश्न उपस्थित करत आहेत की, संविधानावर आधारित लोकशाहीमध्ये बेमुदत उपोषणासारख्या मार्गांना स्थान असावं का?

2011 मध्ये अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी उपोषणादरम्यान राजकीय विचारवंत प्रताप भानू मेहता यांनी लिहिलं होतं की, अशा प्रकारची आंदोलने अनेकदा 'अत्यंत दबाव निर्माण करणारी' ठरू शकतात.

त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की, एखाद्या व्यक्तीचं नैतिक व्यक्तिमत्व असाधारण असेल, तर त्यांचं बेमुदत उपोषण अनेक प्रकरणात 'ब्लॅकमेलसारखं' स्वरुप धारण (दबाव टाकण्यासारखं) करू शकतं.

यासोबतच, समाजातील काही लोकांमध्ये उपोषणाबद्दल साशंकताही वाढली आहे.

सोशल मीडियावर अनेकदा असे विनोद पाहायला मिळतात की, नेते लपूनछपून खातात किंवा आपल्या 'उपोषणा'ची सांगता शाही मेजवानीने करतात.

काही उपोषणं केवळ काही तास चालतात. तर काही उपोषणांना बॅनर, मंच आणि टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपणासह मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमासारखं सादर केलं जातं.

दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं झालं तर, प्रत्येक उपोषणाचा राजकीय परिणाम सारखा होत नाही. इतिहासातूनही हेच दिसून येतं.

पोट्टी श्रीरामुलू यांच्या मृत्यूनंतर भारताच्या संघीय रचनेत मोठा बदल घडून झाला आणि नवीन राज्यांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला.

अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे काही काळ देशभर भ्रष्टाचाराविरोधात वातावरण निर्माण होण्यात यश आलं. पण, नंतर लवकरच या आंदोलनाचा प्रभाव कमी झाला.

इरोम शर्मिला या आंदोलनाचं आंतरराष्ट्रीय प्रतीक बनल्या. परंतु, ज्या कायद्याच्या विरोधात त्या लढत होत्या, तो कायदा बराच काळ अस्तित्वात राहिला.

उपोषणात जीव धोक्यात येण्याची शक्यता

दुसरीकडे, अशा आंदोलनांमध्ये डॉक्टरही अनेकदा अडचणीत सापडतात. दोन आठवडे अन्न न मिळाल्यास शरीर ऊर्जा मिळवण्यासाठी केवळ चरबीच नाही, तर स्नायूंचाही वापर करायला सुरूवात करतात.

शरीरातील आवश्यक खनिजांचे संतुलन बिघडल्यास हृदयाच्या ठोक्यांमध्ये गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. या समस्या जीवघेण्याही ठरू शकतात.

तर, दीर्घकाळ उपवास केल्यानंतर अचानक जेवण सुरू केल्यास त्यामुळेही धोके निर्माण होऊ शकतात.

त्यामुळेच, प्रत्येक दीर्घ उपोषण हे एकीकडे राजकीय आंदोलन असतं, तर दुसरीकडे आरोग्यासाठी आणीबाणीही बनू शकतं.

सरकारलाही या गोष्टीची पूर्ण जाणीव असते. त्यामुळे उपोषण करणाऱ्यांना अनेकदा रुग्णालयात नेऊन जबरदस्तीने अन्न दिले जाते.

वांगचूक यांची प्रकृती सतत खालावत चालल्याने विरोधी पक्षांचे नेते, सामाजिक कार्यकर्ते, कलाकार आणि संगीतकारांनी त्यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले आहे.

याबाबत टीका आणि शंका असल्या तरी भारतातील अनेक लोकांचा अजूनही विश्वास आहे की, स्वतः सहन केलेला त्रास आणि त्याग कधी-कधी भाषणापेक्षा अधिक प्रभावी ठरू शकतो.

सयंतन साहा रॉय म्हणतात की, वांगचूक यांचं उपोषणही काही प्रमाणात याच परंपरेचं अनुसरण करत असल्याचं दिसून येतं.

त्यांच्या मते, "आपला त्रास लोकांसमोर मांडून वांगचूक गांधींच्या मार्गावर जाताना दिसतात. त्यांची प्रकृती जसजशी खालावत जाते, तसतसं त्यांच्या आंदोलनाकडे अधिक लक्ष वेधलं जातं आणि सरकारवरील राजकीय दबावही वाढतो. हे आंदोलन पुढे कोणत्या दिशेने जाईल, हे पाहणं महत्त्वाचं आहे."

शेवटी हे पाहावं लागेल की, वांगचूक यांच्या उपोषणामुळे लोकांची विचारसरणी बदलेल का, की तेही आपल्या मागण्या पूर्ण न करू शकलेल्या अनेक संघर्षांच्या यादीत सामील होतील.

याचा परिणाम केवळ वांगचूक यांच्या आंदोलनाच्या भवितव्यावरच नाही, तर भारतातील जुन्या उपोषणाच्या राजकीय परंपरेचा आज किती प्रभाव आहे, हेही ठरवेल.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.