झारखंडमध्ये विद्यार्थी आंदोलकांवर लाठीचार्ज आणि अश्रुधुराचा वापर, पोलिसांनी सांगितलं कारण

झारखंडची राजधानी रांची येथे विधानसभेवरील मोर्चासाठी निघालेले आंदोलक आणि पोलिसांमध्ये हिंसक झटापट झाली आहे. पोलिसांनी आंदोलकांवर वॉटर कॅनन, अश्रुधूर याचा वापर करत लाठीचार्जही केला.

या घटनेत 3 पोलीस आणि 4 ते 5 आंदोलक किरकोळ जखमी झाले, अशी माहिती रांची शहराचे पोलीस अधीक्षक पारस राणा यांनी दिली.

जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी आंदोलक झारखंड विधानसभेकडे मोर्चा काढत आहेत.

आंदोलकांना पांगवण्यासाठी पोलिसांनी पाण्याचा मारा केला आहे. मात्र, आंदोलक अजूनही घटनास्थळी ठामपणे उभे आहेत आणि त्यांनी अनेक बॅरिकेड्सदेखील ओलांडले आहेत.

आंदोलनस्थळी उपस्थित असलेले बीबीसीचे प्रतिनिधी दिलनवाझ पाशा यांनी सांगितले की, आंदोलकांवर अश्रुधुराचा वापर करण्यात आला.

पोलिसांनी लाठीचार्ज केला असून अनेक आंदोलकांना मारहाण झाल्याने ते जखमी झाले आहेत, असंही त्यांनी नमूद केलं.

पोलिसांनी लाठीचार्ज का केला?

रांची शहराचे पोलीस अधीक्षक पारस राणा यांनी अश्रुधुराच्या वापरावर प्रतिक्रिया देताना सांगितले, "90 टक्के विद्यार्थी शांतताप्रिय आहेत, पण 10 टक्के विद्यार्थी असे आहेत जे कोणाचेही ऐकत नाहीत."

"शेवटचे 4 बॅरिकेड्स तोडल्यानंतर आंदोलक पुढे आले आहेत, त्यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न करण्यात आले. परंतु आणखी एक बॅरिकेड तोडण्यात आले. त्या बॅरिकेडखाली 3 पोलीस दाबले गेले," अशीही माहिती त्यांनी दिली.

ते पुढे म्हणाले, "आताही पोलीस दलाला मागे ढकलण्यात आले असून काही ठिकाणी दगडफेकही झाली आहे. तरीही, आम्ही 30 सेकंदांसाठी बळाचा वापर केला, पण नंतर संयम बाळगला. सर्व विद्यार्थी आमचे भाऊ आणि बहिणी आहेत. आम्ही त्यांना शांतता राखण्याचे आवाहन करतो."

"4 ते 5 आंदोलक किरकोळ जखमी झाले असून त्यांना रुग्णवाहिकेने रुग्णालयात पाठवण्यात आले आहे," असंही त्यांनी नमूद केलं.

देवेंद्रनाथ महातो काय म्हणाले?

या मोर्चात 9 दिवसांपासून उपोषण करत असलेले विद्यार्थी नेते देवेंद्रनाथ महतो हेही सहभागी झाले आहेत. त्यांनी दावा केला की, ते काटेरी तारांचे कुंपण आणि बॅरिकेडिंग ओलांडून आले आहेत.

झारखंडमध्ये सरकारी भरती परीक्षांमधील कथित गैरव्यवहारांविरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. 10 ऑगस्टला आंदोलक विधानसभा घेरावासाठी मोर्चा काढत आहेत.

आपण विद्यार्थ्यांच्या सुमारे 98 टक्के मागण्या मान्य केल्या आहेत, असा दावा सरकारने केला. मात्र विद्यार्थ्यांनी हा दावा स्वीकारला नाही. सर्वात मोठा वाद झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या सीजीएल परीक्षा रद्द करण्याबाबत आणि संपूर्ण प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याबाबत आहे.

देवेंद्रनाथ महतो यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले, "मी उपोषणावर आहे, तरीही आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी आलो आहे. मी येथे ॲम्ब्युलन्सने पोहोचलो असून स्ट्रेचरवरून पुढे जात आहे."

सरकारला उमेदवारांच्या मागण्या मान्य कराव्याच लागतील, असंही त्यांनी नमूद केलं.

सरकारसोबतच्या चर्चेत काय घडले?

सरकार आणि आंदोलकांमध्ये रविवारी (9 ऑगस्ट) रांची येथील स्टेट गेस्ट हाऊसमध्ये चर्चा झाली. त्यामध्ये 14 वी झारखंड पब्लिक सर्विस कमिशनची (जेपीएससी) प्राथमिक परीक्षा रद्द करण्याची आणि उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.

बीबीसीचे प्रतिनिधी सीटू तिवारी यांच्या मते, आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या देवेंद्रनाथ महतो गटाचे प्रवक्ते रविंद्र रवि यांनी सांगितले, "सरकारसोबत 14 वी जेपीएससीची प्राथमिक परीक्षा रद्द करण्यावर सहमती झाली आहे. जेपीएससीच्या दोन्ही बॅकलॉग परीक्षा 2023 आणि 2025 रद्द करण्यावर तसेच परीक्षांची सीआयडी, ईडी आणि निवृत्त न्यायाधीशांकडून चौकशी करण्यावर सहमती झाली आहे."

विद्यार्थी परीक्षांची सीबीआय चौकशी करण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत, असंही रविंद्र रवि यांनी सांगितलं.

देवेंद्रनाथ महतो गटाचे विद्यार्थी नेते रवींद्र पासवान यांनी पत्रकारांना सांगितले की, रविवारी झालेल्या चर्चेत सरकारने विद्यार्थ्यांच्या जवळपास सर्व मागण्यांना मान्यता दिली आहे, मात्र काही मुद्दे अजूनही निकाली निघालेले नाहीत.

ते म्हणाले, "सरकारी प्रतिनिधीमंडळासोबतच्या चर्चेची ही दुसरी फेरी होती. विशेषतः 14 वी जेपीएससी, जेपीएससी बॅकलॉग 2023 आणि जेपीएससी बॅकलॉग 2025 या तिन्ही परीक्षा रद्द करण्याच्या प्रस्तावावर सरकारने विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे."

"याशिवाय, सरकारने टीडीपीएल एजन्सीद्वारे आयोजित केलेल्या सर्व परीक्षांची सीआयडी आणि ईडीमार्फत चौकशी करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. सुधारणांशी संबंधित आमच्या जवळपास सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. फक्त 1-2 मुद्द्यांवर सहमती होऊ शकलेली नाही. उदा. वयोमर्यादेतील सवलत."

भारत सरकार जबाबदार - अखिलेश

समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झारखंडमध्ये सुरू असलेल्या उमेदवारांच्या आंदोलनावर प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, "झारखंडमधील विद्यार्थ्यांशी सरकार चर्चा करत आहे. आम्हाला आशा आहे की यावर मार्ग निघेल, पण यासाठी खरं भारत सरकार जबाबदार आहे. झारखंडमधील लोकांना रोजगार देण्यासाठी भारत सरकारने काय केले?"

"जर भारत सरकार काही चांगले काम करत असेल, तर त्याचा फायदा राज्य सरकारलाही होतो. बेरोजगारी आणि तरुणांचे भविष्य अंधारात ढकलण्याची खरी जबाबदारी भारत सरकारची आहे," असं मत त्यांनी व्यक्त केलं.

विशेष म्हणजे रविवारी झारखंड सरकारसोबत चर्चा झाल्यानंतर सोमवारी आंदोलनकर्ते जुन्या विधानसभा परिसरातून नव्या विधानसभा भवनाकडे मोर्चा काढत आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)