ट्रम्प यांच्या टॅरिफचा भारताच्या उत्पादन क्षेत्राला फायदा होणार? तज्ज्ञ काय सांगतात?

बहुचर्चित, बहुप्रतिक्षित असलेल्या टॅरिफची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अखेर घोषणा केली आहे. जगातील बहुतांश देशांना ट्रम्प यांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफचा फटका बसण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत आहे. परंतु कधी कधी संकटातही मोठी संधी लपलेली असते.

येत्या 9 एप्रिलपासून भारतीय वस्तूंना 27 टक्के पर्यंतच्या टॅरिफचा सामना करावा लागेल. (ट्रम्प यांच्या टॅरिफ चार्टमध्ये भारताचा दर 26 टक्के दिला आहे. परंतु, अधिकृत आदेशानुसार तो 27 टक्के आहे. ही विसंगती इतर देशांसाठीही दिसून येते).

टॅरिफ वाढीपूर्वी व्यापार भागीदारांमधील अमेरिकेचे दर सरासरी 3.3 टक्के इतके होते, ते जागतिक स्तरावर सर्वात कमी होते. तर भारताचा दर 17 टक्के होता, असा दावा व्हाइट हाऊसने केला आहे.

अमेरिकेने चीन (54 टक्के), व्हिएतनाम (46 टक्के), थायलंड (36 टक्के) आणि बांगलादेश (37 टक्के) वर उच्च दराचे टॅरिफ लावले आहेत.

त्यामुळं भारताला वस्त्रोद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यांत्रिकी क्षेत्रात एक मोठी संधी आहे, असं दिल्लीतील थिँक टँक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्हनं (जीटीआरआय) म्हटलं आहे.

चिनी आणि बांगलादेशी निर्यातीवरील उच्च शुल्कामुळं भारतीय टेक्सटाइल उत्पादकांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विस्तार करण्याची संधी मिळू शकते.

तैवान सेमीकंडक्टर उत्पादनात आघाडीवर असला तरी भारत पॅकेजिंग, टेस्टिंग आणि कमी श्रेणीच्या चिप (लोअर एंड चिप) उत्पादनात प्रवेश करू शकतो. भारतानं त्यांची पायाभूत सुविधा आणि धोरण मजबूत केले तर त्याचा फायदा होऊ शकतो.

तैवानमधून 32 टक्के शुल्कामुळे काही प्रमाणात पुरवठा साखळी स्थलांतर केल्यास त्याचा भारताच्या बाजूनं फायदा होऊ शकतो.

मशिनरी, ऑटोमोबाईल्स आणि खेळणी हे क्षेत्रं चीन आणि थायलंडच्या अधिपत्याखाली आहेत. जीटीआरआयच्या एका नोंदीनुसार भारत ही गुंतवणूक आकर्षित करून, उत्पादन वाढवून, अमेरिकेला निर्यात वाढवू शकतो.

पण भारत या संधीचा उपयोग करू शकेल का?

उच्च टॅरिफमुळं जागतिक मूल्य साखळीवर अवलंबून असलेल्या कंपन्यांसाठीच्या खर्चात वाढ झाली आहे. त्यामुळं भारताची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे.

वाढती निर्यात असूनही सेवा क्षेत्राद्वारे चालवलेली भारताची व्यापारी तूट लक्षणीय आहे. भारताची जागतिक निर्यातीतील भागिदारी केवळ 1.5 टक्के आहे.

ट्रम्प यांनी वारंवार भारताचं वर्णन "टॅरिफ किंग" आणि "व्यापार संबंधांचा मोठा दुरुपयोग करणारा" देश म्हणूनच केलं आहे. त्यांच्या नवीन टॅरिफमुळं भारतीय निर्यात कमी स्पर्धात्मक होईल अशी चिंता आहे.

"एकूणच, अमेरिकेच्या संरक्षणवादी टॅरिफ धोरणामुळे भारताला जागतिक पुरवठा साखळीच्या पुनरचनेतून फायद्याचा मार्ग मिळू शकतो," असं जीटीआरआयचे अजय श्रीवास्तव यांनी सांगितलं.

"या संधींचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी भारताला व्यवसायात सुलभता वाढवावी लागेल (इज ऑफ डूईंग), लॉजिस्टिक्स (वाहतूक) आणि पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल आणि धोरणात्मक स्थिरता कायम ठेवावी लागेल.

या अटी पूर्ण झाल्यास भारत येत्या काही वर्षांत एक महत्त्वाचा जागतिक उत्पादन आणि निर्यात केंद्र बनण्यास सक्षम असेल."

याबाबत बोलणं सोपं आहे, परंतु प्रत्यक्षात ते करणं कठीण आहे. दिल्ली येथील 'काउन्सिल फॉर सोशल डेव्हलपमेंट' या थिंक टँकचे व्यापार तज्ज्ञ बिस्वजीत धर सांगतात की, मलेशिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांची स्थिती भारतापेक्षा चांगली आहे

ट्रम्प यांचं मन जिंकण्यासाठी प्रयत्न

फेब्रुवारीपासून भारतानं ट्रम्प यांचं मन जिंकण्यासाठी भरपूर प्रयत्न केल्याचे दिसते. यूएस ऊर्जा आयातीवर 25 बिलियन डॉलर देण्याचे वचन दिले आहे.

वॉशिंग्टनला एक प्रमुख संरक्षण पुरवठादार म्हणून मान्यता दिली आहे आणि एफ-35 या लढाऊ विमानांच्या कराराचा अभ्यास पण केला जात आहे.

व्यापार तणाव कमी करण्यासाठी, भारतानं 6 टक्के डिजिटल जाहिरात कर रद्द केला. बर्बन व्हिस्कीवरील कर 150 टक्क्यांवरुन 100 टक्के केला आहे. त्याचबरोबर आलिशान कार आणि सोलर सेल्सवरील करही कमी केला आहे.

दरम्यान, इलॉन मस्क यांच्या स्टारलिंकबाबतचा निर्णय अंतिम मंजुरीच्या जवळ आहे.

अमेरिकेची भारतासोबतची 45 बिलियन डॉलरची व्यापारी तूट कमी करण्यासाठी दोन्ही देशांनी व्यापक व्यापार चर्चा सुरू केली आहे.

टॅरिफ वॉरमधून भारताची सुटका नाही

"भारतानं चिंता करायला हवी. चालू असलेल्या व्यापार चर्चा किंवा वाटाघाटी भारताला रेसिप्रोकल टॅरिफपासून वाचवतील, अशी आशा होती. परंतु आता या टॅरिफचा सामना करणं हा एक गंभीर धक्का आहे," असं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेडच्या सेंटर फॉर डब्ल्यूटीओ स्टडीजचे माजी प्रमुख अभिजीत दास म्हणाले.

एक सकारात्मक गोष्ट म्हणजे औषधनिर्मिती उद्योगाला रेसिप्रोकल टॅरिफमधून सूट देण्यात आली आहे. भारतातील जेनेरिक औषध निर्मात्यांसाठी हा एक मोठा दिलासा आहे.

भारत अमेरिकेमध्ये सर्व जेनेरिक औषधांपैकी जवळपास निम्म्या औषधांचा पुरवठा करतो. तिथे या कमी किमतीच्या पर्यायांचा 90 टक्के प्रिस्क्रिप्शन्समध्ये समावेश आहे.

परंतु, इलेक्ट्रॉनिक्स, अभियांत्रिकी वस्तू - ऑटोमोबाईल पार्ट्स, औद्योगिक मशीन्स आणि सागरी उत्पादनांसारख्या मुख्य क्षेत्रांच्या निर्यातीला मोठा फटका बसू शकतो.

स्थानिक उत्पादनांना चालना देण्यासाठी भारताच्या प्रमुख "उत्पादन-लिंक्ड इन्सेंटिव्हज" (पीएलआय) योजनांद्वारे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केल्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी हे चिंताजनक ठरू शकते.

"माझ्या मते, आपल्या निर्यातदारांची क्षमता चिंतेचा विषय आहे. अनेक छोटे उत्पादक आहेत जे 27 टक्के कर वाढ सहन करण्यास संघर्ष करतील. ज्यामुळं ते स्पर्धात्मक राहणार नाहीत.

वाढता लॉजिस्टिक खर्च, वाढते व्यावसायिक खर्च आणि बिघडत चाललेली व्यापार पायाभूत सुविधा या सर्व गोष्टी फक्त आव्हानं वाढवतात. आपल्याला मोठ्या गैरसोयीपासून याची सुरुवात करावी लागेल," असं धर यांनी म्हटलं.

"अनेक लोक ट्रम्प यांनी या टॅरिफचा वापर व्यापार वाटाघाटीसाठी केल्याचे मानतात. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीच्या ताज्या अहवालात भारताच्या व्यापार धोरणांबद्दल वॉशिंग्टनची निराशा अधोरेखित होते."

सोमवारी जारी केलेल्या अहवालात भारताच्या दूध, डुकराचे मांस आणि मासे आयातीवरील कडक नियमांचा उल्लेख केला आहे. त्यात वैज्ञानिक आधार न घेता नॉन-जीएमओ प्रमाणपत्राची आवश्यकता आहे.

तसेच, अहवालात भारताच्या आनुवंशिकदृष्ट्या सुधारित उत्पादनांसाठी संथ मंजुरी प्रक्रिया, स्टेंट्स आणि इम्प्लांट्सवरील किंमत मर्यादांवरही टीका करण्यात आली आहे.

बौद्धिक संपदा (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) संबंधित चिंतेनं भारताला 'प्रायोरिटी वॉच लिस्ट' वर आणलं आहे. ज्यासाठी अहवालात कमजोर पेटंट संरक्षण आणि व्यापार गुप्ततेसाठी कायद्यांचा अभाव असल्याचं नमूद केलं आहे.

अहवालात डेटा स्थानिकीकरणाच्या आदेशांबद्दल आणि प्रतिबंधात्मक उपग्रह धोरणांबद्दलही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्यामुळं व्यापार संबंध अधिक ताणले जातात.

वॉशिंग्टनला भीती आहे की, भारताचा नियामक दृष्टिकोन चीन प्रमाणे होऊ लागला आहे. जर या अडचणी दूर केल्या, तर अमेरिकेची निर्यात किमान 5.3 बिलियन डॉलर दरवर्षी वाढू शकते, असा दावा व्हाइट हाऊसनं केला आहे.

"वेळ यापेक्षा वाईट असू शकत नाही. व्यापार करारांच्या मध्यभागी असताना आपली तोट्याची स्थिती आणखी वाढते. हे फक्त बाजार प्रवेशाबद्दल नाही; हे एक संपूर्ण पॅकेज आहे," असं धर म्हणतात.

तसेच, व्हिएतनाम किंवा चीनवर बाजी मारणं हे एका रात्रीत शक्य होणार नाही. संधी निर्माण करणं आणि स्पर्धात्मक ताकद निर्माण करणं यासाठी भरपूर वेळ लागतो.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)