हॉर्न नाही, तुमच्या गाड्याच आता एकमेकींशी बोलतील?

ट्रॅफिकमध्ये हॉर्न्सचा गोंगाट ऐकून तुम्हालाही चिडचिड होत असेल ना. पण कल्पना करा, जर लोकांनी हॉर्न्स वाजवण्याऐवजी रस्त्यावरच्या गाड्याच एकमेकींशी बोलू शकल्या असत्या तर... म्हणजे हॉर्न ऐवजी छोटी साधी वाक्य –

"थांबा, पुढे धुकं आहे, आरामात जा."

"अरे लाल कार, जरा लेन सांभाळून चल. समोरून एक गाडी राँग साईड येतेय."

"हेलो, मी एक ट्रक आहे. थांबा, माझ्यावर खूप मोठं ओझं आहे, मला आधी घाट चढू द्या."

सरकार असंच काहीसं करू पाहतंय आता.

व्हेइकल टू व्हेइकल कम्युनिकेशन (V2V) सरकार आणू पाहतंय. म्हणजे वाहनचालक गाडी चालवतीलच, पण गाड्यासुद्धा आपापसात बोलून महत्त्वाची माहिती आणि गोष्टी शेअर करतील.

पण हे कसं काम करेल? आणि हे खरंच फायद्याचं ठरेल का?

V2V चा प्रस्ताव काय?

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक नवीन प्रस्ताव मांडला आहे की, ऑक्टोबर 2028 पासून सर्व गाड्यांमध्ये असं तंत्रज्ञान देण्यात यावं, ज्याद्वारे वाहनं एकमेकांशी बोलू शकतील.

या Vehicle-to-Vehicle किंवा V2V कम्युनिकेशन सिस्टिमसाठी सरकारने 5.9 GHz रेडिओ फ्रिक्वेंसीचा एक स्वतंत्र बँड खुला केला आहे, ज्याद्वारे वाहनं एकमेकांना संदेश पाठवू शकतील.

यात गाडीचा वेग, दिशा, ब्रेक कुठे आणि कसे लागले, अचानक कुठे स्पीड कमी झालाय किंवा वाढलाय, वगैरे.

पण आपण आधीच हे वापरत नाही आहोत का?

आज देशातल्या अनेक नवीन गाड्यांमध्ये ADAS features येऊ लागलेत. ADAS म्हणजे Advanced Driver Assistance System.

यात चालकाला गाडी एका विशिष्ट लेनमध्ये, एका ठराविक स्पीडवर किंवा आजूबाजूच्या गाड्यांपासून अंतर राखून चालवत ठेवायची असेल, तर गाडीला तसं सांगता येतं.

अर्थात यासाठीही चालकाचं गाडीवर पूर्ण लक्ष आणि नियंत्रण लागतंच.

पण हे ADAS तंत्रज्ञान कॅमेरे आणि सेन्सर्सच्या मदतीने काम करतं, पण त्याला जितकं कॅमेऱ्यातून दिसतंय, सेन्सर्समधून कळतंय तितकंच. त्यापलीकडचा अंदाज घेण्यासाठी पुढच्या गाड्यांचे कान आणि डोळे वापरणे, यालाच V2V कम्युनिकेशन म्हणतात.

या V-2-V कम्युनिकेशनमध्ये गाड्या रेडिओ वेव्ह्सद्वारे संपर्क साधतील. म्हणजे समजा पुढे एक धोकादायक वळण आहे, धुकं आहे किंवा एखादी मोठी गाडी बंद पडली आहे, किंवा कुणी राँग साईड येतंय वगैरे, तर अशा गोष्टींपासून पुढचं वाहन आधीच तुमच्या गाडीला अलर्ट करेल, आणि मग तुमच्या गाडीच्या डॅशबोर्डवर योग्य तो संकेत दिसेल.

अशावेळी गरजेनुसार इमर्जन्सी ब्रेक्स किंवा ब्लाईंड स्पॉट वॉर्निंगसारखे फीचर्स अॅक्टिव्हेट होऊन तुमचा आणि इतरांचा जीव वाचण्यास मदत होऊ शकते.

या V2V तंत्रज्ञानात Cellular V2X tech वापरलं जातं, म्हणजे Vehicle to Everything म्हणजे गरज पडल्यास ट्रॅफिक सिग्नल, टोलगेटसारख्या इतर यंत्रणांशीही गाड्या संभाषण करू शकतील.

भारतीय रस्त्यांवर आज 25 कोटींपेक्षा जास्त वाहनं धावत आहेत, असा एक अंदाज आहे. आणि वर्षाला दीड लाखपेक्षा जास्त लोकांचा रस्ते अपघातांमध्ये जीव जातो. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने रस्त्यांवरची सुरक्षितता वाढवण्यास मदत होऊ शकते.

सध्या तरी केंद्र सरकारने हा नुसता प्रस्ताव मांडला असून, ऑक्टोबर 2027 पासून तयार होणाऱ्या गाड्यांमध्ये यासाठीचे ऑन-बोर्ड यूनिट्स लावणं ऑप्शनल असेल. मात्र, ऑक्टोबर 2028 पासून तयार होणाऱ्या नवीन गाड्यांमध्ये V2V कम्युनिकेशनसाठीचे ऑन-बोर्ड यूनिट्स लावणं सक्तीचं असेल, असा प्रस्ताव सरकारने मांडला आहे.

यासाठी लागणारी यंत्रे, टेक्नॉलॉजी यांचं काम एका ठराविक मानकानुसार व्हावं, यासाठीही सरकारने AIS 230 हा स्टँडर्ड कोडही जारी केला आहे.

पण असं तंत्रज्ञान खरंच रस्ते अपघात कमी करून सुरक्षितता वाढवू शकतं का?

सध्या जगभरात काही मोजक्याच देशांमध्ये हे तंत्रज्ञान प्रायोगिक तत्त्वावर सुरू करण्यात आलं आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेतही ट्रान्सपोर्ट विभागाने याचं मोठ्या प्रमाणावर टेस्टिंग सुरू ठेवलं आहे,

तर युरोपातल्या अनेक देशांना जोडणाऱ्या कोऑपरेटिव्ह इंटेलिजियंट ट्रान्स्पोर्टेशन सिस्टम्स कॉरिडोअर्समध्येही हे तंत्रज्ञान आजमावलं जात आहे.

पण चीन या बाबतीत अग्रेसर आहे. इथल्या अनेक महामार्गांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये तसंच वाहन निर्मिती नियमांमध्ये CV2X समाविष्ट करण्यात आलंय, ज्यामुळे गाड्याच नव्हे तर पायाभूत सुविधाही अशा संपर्क प्रणालीसाठी सज्ज आहेत.

अर्थात भारतात हे कितपत यशस्वी होईल, हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीदरम्यानच कळेल. कारण कुठलंही नवीन तंत्रज्ञान सरसकट नवीन गाड्यांमध्ये आणणं सक्तीचं केलं जाऊ शकतं, पण जुन्या वाहनांचं काय?

आपण आधीच इथेनॉलवरून देशभरात गोंधळ पाहतोय, दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी पाच वर्षांपूर्वी GPS आधारित टोल वसुली सिस्टिम एका वर्षात आणू म्हणून सांगितलं होतं, ती आज फक्त एका हायवेवर सुरू झालीये, तीसुद्धा प्रायोगिक तत्त्वावर.

त्यामुळे हे तंत्रज्ञान प्रत्यक्षात येण्यालाही मर्यादा नक्कीच असतील. याशिवाय आणखी दोन प्रश्न उरतात – जे V2V मॉड्यूल नवीन गाड्यांमध्ये येईल, त्यामुळे गाड्यांची किंमत किती वाढेल? आणि आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, या सगळ्यातून जो अमर्याद डेटा गोळा केला जाणारे, तो कुणाच्या हाती असणार, आणि सुरक्षित असेल का?

सध्या तरी व्हेइकल टू व्हेइकल कम्युनिकेशन हा एक प्रस्तावच आहे, ज्यावर तुम्हाला तुमचं मत मांडायचं असेल तर 02 सप्टेंबरपर्यंत मांडू शकता. त्यानंतर यासाठीचं नोटिफिकेशन सरकारकडून जारी केलं जाईल.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)