अमेरिका-इराणमध्ये शांतता कराराची घोषणा, पाकिस्ताननं निभावली मध्यस्थाची भूमिका; ट्रम्प काय म्हणाले?

अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाला असल्याचं पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी रविवारी 14 जून रोजी (भारतीय प्रमाणवेळेनुसार 15 जूनच्या पहाटे) जाहीर केलं.

करारावर शुक्रवारी (19 जून) स्वित्झर्लंडमध्ये अधिकृतपणे स्वाक्षरी केली जाईल, अशी माहिती पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दिली. करारात नेमके कोणते मुद्दे आहेत त्याचा तपशील मात्र अद्याप समोर आलेला नाही.

शुक्रवारी (19 जून) करारावर सह्या झाल्यानंतर 'तेलाचा मुबलक पुरवठा सुरू होईल' असं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, या घोषणेनंतर तेलाच्या किमतीत घसरणही झाली आहे.

इराणच्या उपपरराष्ट्र मंत्र्यांनी सरकारी टीव्हीवर कराराला अंतिम स्वरुप मिळाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. तर इराणच्या सर्वोच्च लष्करी कमांडने हा त्यांचा विजय अल्याचं म्हटलं आहे.

या करारामुळं लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया संपुष्टात येतील. अलिकडेच याठिकाणी दोन शस्त्रसंधी अपयशी ठरल्या आहेत, असं बीबीसीच्या प्रतिनिधींनी म्हटलंय.

अमेरिका आणि इस्रायलनं इराणवर 28 फेब्रुवारी रोजी केलेल्या हल्ल्यांमुळे या युद्धाला सुरुवात झाली होती. त्यामुळे इराणनं इस्रायल आणि आखातातील अमेरिकेच्या मित्र राष्ट्रांवर हल्ले केले, तसंच तेल आणि वायू वाहतुकीचा महत्त्वाचा मार्ग असलेली होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली होती.

पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी काय सांगितलं?

अमेरिका आणि इराण यांच्यात या करारासाठी मध्यस्थीची भूमिका बजावणाऱ्या पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी या कराराची घोषणा केली.

"गहन चर्चेनंतर अमेरिका आणि इराण यांच्यात शांतता करार झाला आहे हे जाहीर करताना आनंद होत आहे, " असं त्यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं.

दोन्ही बाजूंनी लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तत्काळ आणि कायमस्वरूपी समाप्त केल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं आहे.

करारावर अधिकृत स्वाक्षरींचा कार्यक्रम 19 जून रोजी स्वित्झर्लंडमध्ये होईल, असंही त्यांनी सांगितलेलं आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी शांतता करारावर सह्या झाल्यानंतर 'तेलाचा पुरवठा सुरू होईल', असं म्हटलं आहे.

ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण कराराबद्दल केलेल्या पोस्टमध्ये इतरांना जिथं अपयश आलं तिथं आपण यशस्वी झाल्याचं म्हटलं आहे.

'हा महान करार संपूर्ण प्रदेशात शांतता आणि सुरक्षा आणेल,'असं त्यांनी 'ट्रुथ सोशल'वर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं.

माझ्याआधी अनेक राष्ट्राध्यक्षांनी इराणसोबत शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते सर्व अयशस्वी ठरले आहेत. या प्रदेशातील नेत्यांना, प्रथमच असे राष्ट्राध्यक्ष भेटले आहेत जे त्यांना खरी शांतता प्रस्थापित करण्यास मदत करू शकतात, असं त्यांनी म्हटलं.

शुक्रवारी करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर सामुद्रधुनी खुली होईल आणि त्यानंतर या प्रदेशासाठी आणि जगासाठी दोन्ही बाजूंनी तेलाचा प्रवाह पुन्हा सुरू होईल! असं ट्रम्प म्हणाले.

इराणची प्रतिक्रिया

इराणचे उप-परराष्ट्र मंत्री काझेम गरीबाबादी यांनी सरकारी टीव्हीवरून फोनवर बोलताना कराराच्या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.

"लेबनॉनसह विविध आघाड्यांवरील युद्ध आणि लष्करी कारवाया तत्काळ आणि कायमस्वरूपी संपुष्टात आणल्याची घोषणा आज रात्री केली जाईल," असं ते म्हणाले.

इराणवरील अमेरिकेची नौदल नाकेबंदीही आज रात्री उठवली जाईल, असंही त्यांनी सांगितलं.

इराणच्या सरकारी टीव्हीवर निवेदकांनी, 'अमेरिकेला इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण आणि रेझिस्टन्स फ्रंटसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठी एका करारावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडलं गेलं' असं म्हटलं आहे.

सरकारी टीव्ही आणि काही इराणी वृत्तसंस्था हा करार इराणचा विजय असल्याचं म्हणत आहेत. हा करार झाल्याच्या वृत्तावर एकाही इराणी अधिकाऱ्याने अद्याप भाष्य केलेले नाही.

कराराच्या मसुद्यात काय आहे?

इराणच्या सरकारी माध्यमांनी अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराचा मसुदा 14-कलमी असल्याचं म्हटले आहे.

पण या विशिष्ट मुद्द्यांना दोन्ही देशांकडून अद्याप अधिकृतपणे दुजोरा देण्यात आलेला नाही.

इराणची निम-सरकारी सरकारी वृत्तसंस्था असलेल्या मेहर न्यूज एजन्सीच्या मते, कराराच्या मसुद्यात खालील बाबींचा समावेश आहे:

"जोपर्यंत इराणचा गोठवलेला निम्मा निधी सोडला जात नाही आणि इराणवरील तेल निर्बंध स्थगित केले जात नाहीत तसंच नौदल नाकेबंदी उठवली जात नाही, तोपर्यंत अंतिम वाटाघाटी सुरू होणार नाहीत", असंही मेहर वृत्तवाहिनीने म्हटलं आहे.

अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या ठरावाद्वारे मंजुरी दिली जाईल, असंही त्यात म्हटलं आहे.

तेलाचे दर घसरण्यास सुरुवात?

अमेरिका-इराणमधील शांतता कराराच्या घोषणेनंतर सोमवारी आशियातील सकाळच्या सत्रात तेलाच्या किमती घसरल्या. जागतिक तेल मानक असलेले ब्रेंट क्रूड 4% नी घसरून प्रति बॅरल $83.81(£62.29) वर आले, तर अमेरिकेत व्यापार होणारं तेल 4.7% नी घसरून $80.89 वर आले.

पण ऊर्जा बाजारांचं विश्लेषण करणारी संस्था 'वांडा इनसाइट्स'च्या वंदना हरी यांच्या मते, करारात काय आहे याबद्दल तपशिलाचा अभाव असल्यानं बाजारात अनिश्चितता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं तेल बाजारात अनिश्चितता आणि अस्थिरतेचा आठवडा असू शकतो, असंही त्या म्हणाल्या.

गेल्या काही महिन्यांत जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. इराणसोबतच्या अमेरिका-इस्रायल युद्धातील घडामोडींमुळं किमती अनेकदा झपाट्याने वाढल्या किंवा घसरल्या.

संघर्ष सुरू होण्यापूर्वी सुमारे 70 डॉलर प्रति बॅरल दराने विकले जाणारे ब्रेंट क्रूड, युद्धादरम्यान सुमारे 120 डॉलरच्या उच्चांकी पातळीवर पोहोचले.

सामुद्रधुनीतून होणारी तेलाची वाहतूक लगेचच युद्धपूर्व पातळीवर परत येण्याची शक्यता नाही, असा इशाराही ऊर्जा बाजार तज्ज्ञांनी दिला आहे .

लिपो ऑइल असोसिएट्स या सल्लागार कंपनीचे अँड्र्यू लिपो यांच्या मते, सर्वप्रथम जलमार्गातून सुरुंग हटवाने लागतील. त्यासाठी काही आठवड्यांपासून ते सहा महिन्यांपर्यंतचा कालावधी लागू शकतो.

"जलमार्ग वापरण्यासाठी प्रतीक्षा करणाऱ्या टँकर्सची मोठी रांग आहे. तसंच तेल उत्पादन पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि जहाजांवर माल भरण्याची प्रक्रिया पूर्वत होण्यास काही आठवडे लागू शकतात", असंही त्यांनी सांगितलं.

गुंतवणूकदारांनी या कराराचं स्वागत केल्यामुळं सोमवारी आशियाई शेअर बाजारांमध्येही तेजी दिसून आली. सकाळच्या सत्रात जपानचा निक्केई 225 निर्देशांक 4.3 टक्क्यांनी वधारला होता, तर दक्षिण कोरियाचा कोस्पी 5 टक्क्यांहून अधिक वाढला.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)