महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद: म्हैसाळ सिंचन योजनेमुळे दुष्काळग्रस्तांची तहान कितपत भागली?

महाराष्ट्रातील 42 गावांवर कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोमय्या यांनी केलेल्या दाव्यानंतर महाराष्ट्र-कर्नाटक सरकार आमने-सामने आलं.

त्यानंतर या 42 गावांना पाणी देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून म्हैसाळ विस्तारित योजनेचं टेंडर काढण्याचं आश्वासन देण्यात आलंय. त्यामुळे कर्नाटकमध्ये जाण्याचा या 42 गावांचा प्रश्न तूर्त थांबला आहे.

पण कृष्णा नदीचे पाणी ज्या म्हैसाळ विस्तारित योजनेतून देण्यात येणार आहे,ती मूळची म्हैसाळ सिंचन योजना काय आहे? ही योजना अस्तित्वात कशी आली? तिचा दुष्काळी भागाला कितपत फायदा झाला? आणि सध्या या योजनेची काय स्थिती आहे? याचा घेतलेले हा आढावा.

योजनेचं कारण...

1976 मध्ये केंद्रीय कृष्णा लवादाच्या बच्छाव आयोगाने, महाराष्ट्र सरकारला कृष्णा नदीतून महाराष्ट्राच्या वाट्याचे कर्नाटकात वाहून जाणारे 555 टीएमसी पाणी 2000 सालापर्यंत उचलण्याबाबत निर्देश दिले.

त्यानंतर तत्कालीन सरकारने कृष्णा आणि कोयना नद्यांच्या माध्यमातून पश्चिम महाराष्ट्राला सिंचन योजनांद्वारे पाणी देण्यासाठी ‘कृष्णा-कोयना उपसा जलसिंचन प्रकल्प’ हाती घेतला. पुढे यातून ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ सिंचन योजना अस्तित्वात आल्या.

ज्यामध्ये सांगली जिल्ह्याच्या पूर्व भागातील 5 आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 2 तालुक्यांसह एकूण 7 तालुक्यांना कृष्णा नदीचे पाणी देण्यासाठी ‘म्हैसाळ सिंचन योजना’ पुढे आली.

महाराष्ट्र-कर्नाटक हद्दीवर असणाऱ्या सांगली जिल्ह्यातील मिरज तालुकयातील म्हैसाळ येथे कृष्णा नदीकाठी हा सिंचन प्रकल्प उभारण्यात आला.

म्हैसाळ येथून कृष्णा नदीतून पाणी उचलून दुष्काळी भागाला देण्यात येणार असल्याने या योजनेचे नामकरण ‘म्हैसाळ सिंचन योजना’ पडल्याचं सांगितलं जातं.

असा झाला म्हैसाळ सिंचन योजनेचा जन्म

मिरज तालुक्यातील सलगरेचे रहिवासी आणि कवठेमहांकाळ तालुक्याचे माजी आमदार विठ्ठलदाजी पाटील यांना मिरज आणि जत तालुकयाला पाणी मिळावे, म्हणून कृष्णा नदीतून उपसा सिंचन योजना सुरू करण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे आग्रह धरला होता.

यासाठी विठ्ठलदाजी पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठवला होता आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्याकडे आपली आमदारकी पणाला लावली होती. विठ्ठलदाजी पाटील हे वसंतदादा पाटील यांचे कट्टर समर्थक होते. त्यामुळे ते पाण्यासाठी वसंतदादांच्याकडे नेहमी आग्रह धरायचे.

“ज्यावेळी वसंतदादा पाटील कवठेमहांकाळ तालुक्यात यायचे, त्यावेळी विठ्ठलदाजी पाटील हे आपल्या हाताला काळीफित बांधून दादांच्या समोर जायचे. तालुक्याला पाणी मिळावं हीच यामागे त्यांची भावना होती. याच पाण्याच्या मागणीसाठी विठ्ठलदाजी पाटील यांना टिंगलटवाळी देखील सहन करावी लागली. काही ठिकाणी त्यांच्याकडे पाहून लोक ‘पाणी आलं हां,’असा टोमणा मारायचे.

“पुढे विठ्ठलदाजी पाटील यांच्या योगदानामुळे1984-85 मध्ये म्हैसाळ सिंचन योजनेला मंजुरी मिळाली. त्यामुळे विठ्ठलदाजी पाटील यांना म्हैसाळ योजनेचे जनक म्हणून ओळखलं जातं,”असं सांगलीतील जेष्ठ पत्रकार हरीश यमगर सांगतात.

म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या प्रकल्पाची ज्यावेळी सुरुवात झाली, त्यावेळी शाखा अभियंता म्हणून कार्यरत असणारे निवृत्त उपअभियंता विजयकुमार दिवाण सांगतात, “1984-85 च्या दरम्यान ताकारी योजनेच्या बरोबरच म्हैशाळ योजनेचा समावेश करण्यात आला. त्यावेळी 82 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला, ज्यामध्ये म्हैसाळ सिंचन योजनेसाठी 27 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मग त्यानंतर म्हैसाळ सिंचन योजनेसाठी स्वतंत्र निधी मिळू लागला.”

27 मार्च 1986 रोजी म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या कामाचे उद्घाटन पार पडले. या सिंचन योजनेची पहिली पाणी चाचणी 1 मार्च 1999 रोजी घेण्यात आली. त्यामध्ये म्हैसाळ येथून एका ओळीतून (पाईपलाईन ) बेडग कालव्यामध्ये पाणी पडलं होतं.

ही सिंचन योजना सुरू झाली, त्याकाळी त्यासाठी 27 कोटी इतका निधी लागणार होता. ज्यात 6 टप्प्यांचा समावेश होता. 563 मीटर उंचीवरून पाणी नेऊन 208 किलोमीटर लांब, 40 पंपद्वारे पाणी जाणार होते. 9 टीएमसी पाणी या योजनेसाठी राखीव होते, तर म्हैसाळ सिंचन योजनेमुळे 87 हजार 390 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार होतं.

1986 मध्ये म्हैसाळ सिंचन योजनेला सुरुवात झाल्यानंतर 2002 पर्यंत टप्पा 1 ते 3 चं काम पूर्ण झालं. त्यानंतर 2006 पर्यंत 4 ते 5 टप्पे पूर्ण झाले. त्यानंतर सांगलीच्या जत तालुक्यातील टप्पा 6 अ आणि 6 ब पर्यंत पाणी पोहचलं. यामुळे 125 पैकी 77 गावांपर्यंत पाणी पोहचलं.

अशी आहे म्हैसाळ सिंचन योजना...

प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेंतर्गंत (PMKSY) कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पामध्ये म्हैसाळ सिंचन योजना आहे. म्हैसाळ येथील कृष्णा नदीवरील कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधाऱ्यातून कृष्णा नदीतील पाणी एकूण 7 टप्प्याद्वारे उचलून सांगली जिल्ह्यातील 71697 हेक्टर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 10000 हेक्टर असे एकूण 81697 हेक्टर,क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ देण्याचे 2021 पर्यंत प्रस्तावित होते. पुढे जाऊन त्यात वाढ झाली. • एकूण सिंचन क्षेत्र - 1,09,127 हेक्टर क्षेत्र. • प्रकल्पाची चतुर्थ सुधारित मान्यता प्राप्त किंमत 4959.91 कोटी रुपये. • या योजनेस केंद्रीय जल आयोग आणि पर्यावरण व वनमंत्रालयानं 2009 मध्ये मान्यता.

• कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्पास केंद्रीय जल आयोगाने (सन 2005-06 च्या दरसूचीनुसार) 2224.76 कोटी रुप. इतक्या रक्कमेस मान्यता दिली. • कृष्णा कोयना उपसा सिंचन प्रकल्प या AIBP अंतर्गत प्रकल्पाचा समावेश सन 2016-17 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचाई योजनेत (PMKSY) झाला असून प्रकल्पाची उर्वरीत कामे जून -2022 अखेर पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.

प्रकल्पाची सद्यस्थिती

• भौतिकदृष्ट्या कामे पूर्ण - म्हैसाळ टप्पा 1 ते 5 पूर्ण व टप्पा 6-अ, 6-ब आणि आगळगांव-जाखापूर उपसा सिंचन योजनेची कामे पूर्ण होऊन योजना कार्यान्वित व कालवे प्रवाहीत झाले आहेत. • कालव्याची कामे – मातीकाम व बांधकामे 93 टक्के पूर्ण. एकूण कालवा लांबी 606 किलोमीटर लांबी पैकी 548 किमी कालवे पूर्ण व प्रवाहीत,अस्तरीकरणाची कामे प्रगतीत. • प्रकल्पाच्या एकूण 1,09,127 हेकटर हे सिंचन क्षेत्रापैकी मार्च 2022 अखेर 1,04,048 हेक्टर सिंचन क्षेत्र निर्मित झाले आहे. • प्रकल्पाची चतुर्थ सुधारीत मान्यता प्राप्त किंमत 4959.91 कोटी रुपये इतकी आहे. • म्हैसाळ योजनेवर आतापर्यंत 3655.08 कोटी रुपये इतका निधी खर्च झाला आहे,अशी माहिती सांगली पाटबंधारे विभागाकडून देण्यात आली आहे.

दुष्काळग्रस्तांची तहान किती भागली?

कृष्णा नदीचे पाणी हे दुष्काळग्रस्तांची तहान भागवणार हे वीस-तीस वर्षांपूर्वी अशक्य मानली जाणारी गोष्ट होती. त्यामुळे जत, कवठेमहांकाळ या भीषण दुष्काळग्रस्त तालुक्यांना कृष्णा नदीचे पाणी दुष्काळग्रस्तांच्या शिवारात येईल,हे स्वप्नवत वाटत होते.

मात्र गेल्या 10 वर्षात सिंचन योजनेची हळूहळू प्रगती झाली आहे. त्यामुळे मिरज तालुक्यातला पूर्व भाग कवठेमहांकाळ तालुका, तासगाव तालुकयातील पूर्व भाग, अर्धा जत तालुका आणि सोलापूर जिल्ह्यातील मंगळवेढा व सांगोला तालुक्यात कृष्णा नदीचे पाणी म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या माध्यमातून पोहचले आहे.

असं असलं तरी म्हैसाळ सिंचन योजना अद्यापही 100% पूर्ण झाली नाही. 2023 पर्यंत मूळ म्हैसाळ सिंचन योजनेचे काम पूर्ण होईल, असं सांगली पाटबंधारे विभागाकडून सांगितलं जात आहे.

“आता या म्हैसाळ सिंचन योजनेतून जतच्या 65 गावांना पाणी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला आहे. यासाठी म्हैसाळ विस्तारित योजना तयार करण्यात आली आहे.

"ज्याला नुकतेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तत्वतः मंजुरी दिली आहे. त्याचबरोबर या योजनेला राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीची मान्यता मिळाली असून आता प्रस्ताव राज्य कॅबिनेट समोर जाणार आणि 15 दिवसात पाणी प्रश्न मार्गी लागणार,” अशी माहिती सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी दिली आहे.

तर, “शासन आदेशानुसार योजनेचा प्रस्ताव तयार आहे.1928 कोटींची ही योजना असून शासनाकडे ती पाठवली आहे. या योजनेमुळे 65 गावातील 50 हजार एकर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे.

"6 टीएमसी पाणी राखीव असून 3 टप्प्यात पाणी उचलून मल्याळ येथून नैसर्गिक पद्धतीनं जत तालुक्यातील 65 गावांना पाणी देण्यात येणार आहे,” अशी माहिती ताकारी-म्हैसाळ सिंचन योजना व्यवस्थापन विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेश रासनकर यांनी दिली आहे.

हे वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता. 'गोष्ट दुनियेची', 'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)