कॉक्रोच जनता पक्षाकडून पुढच्या मोहिमेची घोषणा; अभिजीत दिपकेंनी सांगितली नवी रणनीती

जंतर-मंतरवरील नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाला चांगला प्रतिसाद मिळाल्यानंतर कॉक्रोच जनता पक्षाने (सीजेपी) आता देशभर जनसंपर्क मोहीम राबवण्याची घोषणा केली आहे.

सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी गुरुवारी (6 ऑगस्ट) छत्रपती संभाजीनगर येथे 'क्या बोलती पब्लिक' या मोहिमेची घोषणा केली. या मोहिमेचा मुख्य उद्देश हा लोकांचे प्रश्न जाणून घेणे हा आहे.

यावर्षी जून आणि जुलैमध्ये नीट पेपरफुटी प्रकरणात तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपीने नवी दिल्ली येथील जंतर-मंतरवर आंदोलन सुरू केले होते. 25 जुलै रोजी धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले होते.

छत्रपती संभाजी नगर येथे गुरुवारी सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांनी पक्षाचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांच्याबरोबर पुढील रणनीतीची घोषणा केली.

दिपके यांनी सांगितलं की, त्यांच्या मोहिमेचा पहिला भर शिक्षणावर असेल. शाळा, महाविद्यालये आणि कोचिंग क्लासेसची वाढती फी पाहता अनेक कुटुंबांना चांगलं शिक्षण घेणं परवडत नसल्याचे ते म्हणाले.

अभिजीत दिपके आणखी काय म्हणाले?

छत्रपती संभाजीनगर येथे प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना अभिजीत दिपके यांनी विविध संस्थांची जबाबदारी म्हणजेच उत्तरदायित्व निश्चित करण्याची गरज असल्याचे म्हटलं.

देशातील अनेक संस्थांवरील लोकांचा विश्वास कमी होत चालला असून लोकांमध्ये नाराजी वाढत असल्याचा दावा दिपके यांनी केला.

अभिजीत दिपके म्हणाले, "राजकारणाबद्दल लोकांमध्ये नाराजी आहे. सकाळी ज्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत दिले जाते, तो संध्याकाळी दुसऱ्याच पक्षात जातो. ज्या सरकारसाठी लोक मतदान करतात, त्याऐवजी दुसरेच सरकार सत्तेत येते.

"तसं झालं नाही तर ईडी आणि सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा वापर करून पक्ष फोडले जातात, त्यामुळे राजकीय व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास कमी होत चालला आहे. हे असंच सुरू राहिलं तर देशाच्या लोकशाहीसाठी हे अत्यंत धोकादायक लक्षण आहे."

निवडणूक आयोगाबाबतही केले प्रश्न उपस्थित

याशिवाय अभिजीत दिपके यांनी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले.

ते म्हणाले, "पूर्वी मतदार सरकार निवडत होते. पण आता काय होत आहे. सरकारच कोण मतदार असेल आणि कोण मतदान करेल, कोणी करू शकणार नाही हे ठरवत आहे. अशा पद्धतीने लोकशाही चालू शकत नाही. यासाठी निवडणूक आयोगाची जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. तसं झाले नाही, तर निवडणुकांमध्ये गैरप्रकार होत राहतील."

"न्यायव्यवस्थेबाबतही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सामान्य माणूस न्यायासाठी न्यायालयात गेला तर त्याच्या खटल्याची सुनावणी लगेच होत नाही, अशी लोकांची तक्रार आहे. परंतु, जेव्हा एखादा मोठा उद्योगपती न्यायालयात जातो, तेव्हा त्वरीत सुनावणी होते. काही प्रकरणांमध्ये तर मध्यरात्रीही सुनावणी झाल्याची उदाहरणे आहेत. सरकार पाडायचं असेल तर त्यावर तातडीने सुनावणी होते."

झारखंडमधील जेपीएससी आणि जेएसएससी परीक्षांमधील कथित अनियमिततेबाबत सीजेपीचे प्रवक्ते अभिषेक रांका म्हणाले की, तीन दिवसांपूर्वी पक्षात यावर सविस्तर चर्चा झाली. तसेच झारखंडमधील विद्यार्थ्यांशी बोलून त्यांच्या अडचणीही समजून घेण्यात आल्या आहेत.

ते म्हणाले, "झारखंडमध्ये आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी सीजेपीची संपूर्ण टीम ठामपणे उभी आहे. त्यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, अशी आमची मागणी आहे. सीजेपीचं एक शिष्टमंडळ आज रांचीला पोहोचत असून ते आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची भेट घेईल, त्यांचे प्रश्न समजून घेईल आणि त्यांना आवश्यक ती मदत करेल. आम्हीही लवकरच झारखंडला जाऊन आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा करू."

देशव्यापी मोहिमेबाबत दिपके काय म्हणाले?

माध्यमांशी संवादादरम्यान एका पत्रकाराने अभिजीत दिपकेंना विचारलं की, न्यायव्यवस्था आणि शिक्षण यांसारखे मुद्दे आधीच ठरले असतील, तर मग जनतेकडे जाऊन तुम्ही नेमकं काय विचारणार आहात?

यावर दीपके म्हणाले, "कोणत्याही संघटनेकडे स्वतःचा एक अजेंडा असायला हवा. त्याचबरोबर जनतेचं मतही जाणून घ्यायला हवं. आमच्याकडेच ठोस अजेंडा नसेल, तर आम्ही जनतेसमोर काय मांडणार? मग लोकांनाही आम्ही दिशाहीन आहोत, असं वाटेल."

"लोकशाहीत आपलाही आवाज ऐकला गेला पाहिजे. मी महाराष्ट्रात राहतो. येथे राजकीय पक्ष कसे फोडले गेले, हे मी पाहिलं आहे. प्रादेशिक पक्षही फोडले गेले आहेत. आणि हे केवळ महाराष्ट्रातच नाही, तर इतर ठिकाणीही प्रादेशिक पक्षांना फोडलं जात असल्याचे दिसतं," असं दिपकेंनी म्हटले.

"जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान आम्ही या गोष्टी पाहिल्या. तेव्हा अनेकांनी हे आंदोलन केवळ 'नीट'पुरते मर्यादित ठेवू नका, असं सांगितलं. निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था अशा इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही आवाज उठवा, अशी लोकांची मागणी होती. या सर्व चर्चेनंतरच आम्ही पुढील भूमिका ठरवली. आता लोकांशी यावर आणखी सखोल चर्चा करण्याची गरज आहे," असं दिपकेंनी म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)