'लाडकी बहीण' योजनेतून जवळपास 80 लाख लाभार्थ्यांना वगळले, अपात्रांकडून पैसे वसूल करण्याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू केलेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतून आतापर्यंत जवळपास तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरल्याचं आता समोर आलं आहे.

योजनेसाठी राज्य सरकारने बंधनकारक केलेल्या ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर लाभार्थी महिला मोठ्या संख्येने अपात्र ठरल्या आहेत.

महायुती सरकारने जून 2024 पासून विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' ही योजना सुरू केली होती. निवडणुकीत त्याचा फायदाही झाला. किंबहुना, महायुतीला बहुमत मिळाल्याचं बरसच श्रेय या योजनेलाही देण्यात आलं.

या योजनेअंतर्गत सुरुवातीला तब्बल 2.47 कोटी लाभार्थी महिलांना सरसकट दरमहा 1500 रुपये देण्यात आले. पण सत्तास्थापनेनंतर आतापर्यत अनेकदा निकषांच्या आधारे कात्री लावली जात असल्याचं पाहायला मिळतंय.

यामुळं पुन्हा एकदा राज्य सरकारवर प्रचंड टीका होताना दिसत आहे. निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायदा होण्यासाठी निकषांची पडताळणी न करता सरसकट महिलांना महायुती सरकारने लाभ दिला का? असा प्रश्नही आता विचारला जात आहे.

80 लाख अपात्र महिलांवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

लाडकी बहीण योजनेतील 80 लाख अपात्र महिलांच्या मुद्द्यावर एनडीटीव्ही मराठीला दिलेल्या मुलाखतीत देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "कुणालाही वगळलेलं नाही. मीही 80 लाख महिलांना वगळलं अशा बातम्या बघितल्या. लाडकी बहीण योजना सुरू केली तेव्हा त्या योजनेचे काही निकष होते. वयाचे निकष होते. एका घरात किती लाभार्थी असू शकतात याचे निकष होते. उत्पन्नाचे निकष होते. आयकर देणाऱ्याला योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. शासकीय नोकरीत असाल तर योजनेत राहता येणार नाही. फोर व्हिलर असेल तर राहता येणार नाही, असे अनेक निकष होते."

"आम्ही महिलांना सुरुवातीला सेल्फ सर्टिफिकेशनवर योजनेचा लाभ देऊ आणि नंतर पडताळणी करू, असं सांगितलं. कारण आधी पडताळणी केली, तर त्यात वर्ष दीड वर्ष त्यात गेले असते. म्हणून महिलांनी अर्ज करताना दिलेली माहिती खरी मानून योजना सुरू केली."

"शेवटी हा पैसा माझ्या घरचा नाही, हा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे यात कॅगचं ऑडिट होतं. कॅग याची पडताळणी केली का, तुम्ही दिलेल्या निकषांनुसार हे आहे का, याची विचारणा करते. म्हणून या निकषांनुसार पडताळणी करण्यासाची सुरुवात केली. सुरुवात केवायसीपासून केली, त्यासाठी दोनदा मुदतवाढ दिली. 8 महिने केवायसीची विंडो ओपन ठेवली. त्यात जेवढ्या महिला आल्या त्या सर्वांना आपण पात्र केलं."

"मात्र, ज्यांनी केवायसी केली नाही, वारंवार सांगून केवायसी करत नाहीत अशावेळी शंका घ्यायला जागा आहे. कारण योजनेचा लाभ घेताना महिला अर्ज करतात, कागदपत्रे लावतात आणि सेल्फ सर्टिफिकेशन करतात अशा महिलांना केवायसी तर करता येईल. योजनेच्या कुठल्यातरी निकषात त्या बसत नसतील म्हणून त्यांनी केवायसी केलं नाही," अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, "आम्ही जेव्हा डेटाबेसमध्ये गेलो आणि वेगवेगळ्या डेटाशी याची तुलना सुरू केली तेव्हा अर्ज करणाऱ्यांमध्ये 14 हजार पुरुष निघाले. 5 लाख सरकारी कर्मचारी निघाले. 10 लाख आयकर भरत असलेले निघाले. 4-5 लाख असे होते ज्यांच्या घरी गाडी आहे."

"यातील अनेक लोकांनी केवायसीच केली नाही. आपण वारंवार केवायसी करायला सांगूनही त्यांनी केवायसी केली नाही. त्यामुळे अशाप्रकारे जे अपात्र आहेत किंवा केवायसी केली नाही त्यांचा लाभ थांबवला आहे. बाकी सर्वांना लाभ दिला जात आहे."

"25 लाख महिलांची केवायसी चुकली होती. त्यांना आपण सुधारण्याची संधी दिली आणि सुधारून घेतलं. त्यांना आपण गाळून टाकलं नाही. ज्या महिलांना आपण पात्र आहोत आणि काही कारणाने केवायसी करायचं राहून गेलं असं वाटतं त्यांच्यासाठी सरकार आजही केवायसी विंडो ओपन करायला तयार आहे. मात्र, अपात्रांना लाभ दिला तर उद्या कॅग आम्हाला विचारेल आणि वसूलही करायला लावेल."

"सध्या आम्ही अशी भूमिका घेतली आहे की, पुरुषांकडून आम्ही पैसे वसूल करू. मात्र, पुरुष सोडून आजपर्यंत अपात्र ठरलेल्या ज्या महिलांनी लाभ घेतला त्यांना वन टाईम माफी देऊन त्यांच्याकडून आम्ही कोणतीही वसुली करणार नाही. अपात्र ठरूनही योजनेचा लाभ दिला तर कॅग आम्हाला आदेश देईल आणि पैसे दिलेल्या महिलांना पैसे परत करा हे सांगणे फार वाईट ठरेल", असंही फडणवीसांनी नमूद केलं.

80 लाख अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये कोणा-कोणाचा समावेश?

राज्य सरकारनं सप्टेंबर 2025 पासून लाभार्थ्यांना ईकेवायसी बंधनकारक असल्याचं स्पष्ट केलं. यादरम्यान एप्रिल 2026 पर्यंत अनेकदा ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुदतवाढही देण्यात आली. आता ही मुदत संपल्यानंतर मोठ्या संख्येनं महिला अपात्र ठरल्याचं समोर आलं आहे.

पण "80 लाखाचा आकडा हा केवळ ईकेवायसीचा नसल्याचं," महिला व बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं.

माध्यमांशी बोलताना त्या म्हणाल्या, "अर्ज बाद झालेले नाहीत. ईकेवायसीची प्रक्रिया गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये सुरू झाली. पहिल्यांदा तीन महिन्याची वाढीव मुदत दिली. आतापर्यंत आठ-दहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. राज्याच्या थेट बँकेच्या खात्यात रक्कम जाणाऱ्या सर्व योजनांसाठी ई-केवायसी आहे. डिबीटीच्या सर्व योजनांसाठी ईकेवायसी प्रक्रिया केली जात आहे."

"80 लाखांचा आकडा हा केवळ ई-केवायसीचा नाही. यात ईकेवायसी न केलेल्या महिलांसह अडिच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असलेल्या साडे अकरा-बारा लाख महिला आहेत. तर साडे चार पावणेपाच लाख महिला ज्या 65 वयोमर्यादेच्या पुढच्या आहेत.

तसंच सरकारी कर्मचारी महिला साडे चौदा हजार असून त्यांच्याकडून वसुलीही सुरू आहे. तर काही नमो शेतकरी महिला योजना, संजय गांधी निराधार योजना याबरोबरच लाडकी बहीण अशा दुहेरी लाभ घेणाऱ्या महिला आहेत. त्यांना दोन्हीपैकी एका योजनेचा लाभ मिळेल. तर जवळपास सव्वा तीन लाख वाहने असलेल्या लाभार्थी आहेत," असं तटकरे यांनी सागितलं.

त्याचवेळी, ईकेवायसी करूनही लाभापासून वंचित राहणाऱ्यांची फेरतपासणी करत असल्याचंही त्यांचं म्हणणं आहे.

दुसरीकडं, सरकारकडं पैसे नसून येत्या सहा महिन्यांत किंवा वर्षभरात आणखी 50 ते 60 लाख महिलांना कमी करून हा आकडा 50 टक्क्यांवर आणायचा असल्याची टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि माजी मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे.

"विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी दिसेल त्या महिलेला या योजनेत घालण्याचं काम झालं, त्यावेळी कोणतीही साधनसुचिता पाळली गेली नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर काही प्रमाणात आचारसंहितेचं उल्लंघनही झालं, असं म्हणणं वावगं ठरणार नाही.

पण निवडणुकांचं काम संपल्यानंतर त्याच 80 लाख महिलांना तुम्ही बोगस आणि फेक आयडीच्या नावाखाली योजनेतून बाहेर काढत आहात. प्रत्येक गावात आणि तालुक्यात या महिलांची नावं स्वीकारताना त्याची तपासणी करण्याची जबाबदारी कुणाची होती?

खरं तर सरकारकडे पैसे नाहीत आणि त्यांना येत्या सहा महिन्यांत किंवा वर्षभरात अजून 50 ते 60 लाख महिलांना कमी करून हा आकडा 50 टक्क्यांवर आणायचा आहे."

"दुसरीकडे, महाराष्ट्रातलं जलजीवन मिशन पूर्णपणे थांबलेलं असून पाणीपुरवठा विभागाची तब्बल 18 हजार कोटी रुपयांची देणी थकल्यामुळे 25 हजारांपेक्षा जास्त योजनांना पैसे मिळालेले नाहीत.

निवडणुकीच्या काळात आमचं सरकार आल्यास ही योजना बंद होईल अशी भीती महिलांना दाखवून त्यांनी राजकीय फायदा घेतला. परंतु आज काम संपल्यावर गरजू महिलांनाच योजनेतून बाहेर फेकण्याचं काम सुरू आहे, त्याचा आम्ही जाहीर निषेध करतो." असंही ते म्हणाले आहेत.

तर आमदार रोहीत पवार यांनी लाडकी बहीण योजना बंद करणे हाच खरा डाव असल्याचं म्हटलं आहे.

एक्स या समाज माध्यमावर त्यांनी म्हटलं आहे की, "निवडणुकीपूर्वी 2.47 कोटी लाभार्थी असलेल्या लाडकी बहीण योजनेत या लबाड सरकारने 81 लाख लाडक्या बहिणींची नावे उडवली आहेत. KYC फक्त बहाणा आहे, लाभार्थी लाडक्या बहिणींची नावे टप्प्याटप्प्याने उडवून योजना बंद करणे हाच खरा निशाणा आहे.

आज या लाडक्या बहिणीला बोगस लाभार्थी म्हणणाऱ्या सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर कोणतीही KYC न करता योजना राबवली असेल तर ही लाडक्या बहिणीची फसवणूक करून सरकारने केलेली बोगसगिरी नाही का?"

तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनीही सरकारवर तीव्र टीका केली आहे.

"निवडणुका आल्या की नारी शक्तीचा उदो-उदो करायचा, मेळावे घ्यायचे, जाहिरातींचे महापूर आणायचे आणि सत्ता हातात येताच लाखो महिलांना योजनांमधून बेदखल करायचं, महायुतीचा हाच तो इव्हेंटबाज आणि महिला विरोधी चेहरा!

मतांच्या लाचारीसाठी बहिणींच्या नावाचं राजकारण करायचं आणि गरज संपली की त्यांच्यावर कुऱ्हाड चालवायची, हीच या लबाड सरकारची कार्यपद्धती आहे." अशी टीका त्यांनी केली आहे.

अपात्र लाभार्थ्यांकडून कोट्यवधी वसूल करणार?

निवडणुकीआधी महिलांच्या खात्यावर सरसकट लाभ जमा करायचा आणि आता निकषांच्या आधारे महिलांना अपात्र ठरवायचं अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.

पण यातला कळीचा मुद्दा म्हणजे अपात्र लाभार्थ्यांना गेल्या जवळपास दीड वर्षांपासून योजनेअंतर्गत दिलेले कोट्यवधी रुपये सरकार आता वसूल करणार का? असाही प्रश्न विचारला जात आहे.

अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "लाडकी बहीण योजना मुळातच मतं खरेदी करण्याची योजना होती. काहीही तपास न करता केवळ हमीपत्रावर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सूचना दिल्या होत्या. कारण मुद्दा निवडणुकीच्या वेळी मतं मिळवण्याचा होता. आता खर्च झेपत नाहीय इतकं ते स्पष्ट आहे."

"जवळपास दीड वर्षांपासून महिलांना दरमहा 1500 रुपये दिले जात आहेत. हे पैसे त्यांच्याकडून आता परत कसे घेणार? 80 लाख महिलांना दर महिन्याला 1500 रुपये हे मतं विकत घेण्यासाठी जनतेचे पैसे खर्च केलेले आहेत हे स्पष्ट आहेत.

आता पुढची निवडणूक आल्यावर महिलांचा यावर फार विश्वास बसणार नाही. पुन्हा काही योजना आणतील त्यांच्यासाठी," असंही ते म्हणाले.

विरोधकांनीही यावर बोट ठेवलं आहे. अपात्र महिलांना दिलेल्या निधीचा हिशेब कोण देणार? असा प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे.

ते म्हणाले, "80 लाख महिला अपात्र होत्या मग आतापर्यंत दिलेल्या निधीचा हिशोब कोण देणार? म्हणजे लाडकी बहिण या योजनेत पण तुम्ही मतांसाठी भ्रष्टाचार केला!

महिला सक्षमीकरण नावाखाली पोकळ आश्वासनांची गाजर दाखवून बहिणींची फसवणूक करणारं हे सरकार आता स्वतःच्याच शब्दांना हरताळ फासत पळ काढत आहे. हे सरकार सत्तेच्या मग्रुरी मध्ये आहे, पण येत्या काळात महाराष्ट्राची हीच नारी शक्ती यांना त्यांची जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही!"

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहीत पवार यांनी वसुली करायचीच असेल तर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडून करावी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले, "लाडक्या बहिणींना कुठल्याही प्रकारे त्रास दिला किंवा पैसे परत घेण्याची भाषा केली तर सरकारला महागात पडेल. त्यामुळे सरकारला या 15000 हजार कोटीची वसुली करायचीच असेल तर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडून करावी, लाडक्या बहिणीला कुठल्याही प्रकारे त्रास दिला तर याद राखा!"

'उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करा'

खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणी सरकारने चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.

तसंच सरकारच्या पोर्टलवरती लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांचा आकडा आणखी कमी असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, "लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत सुरुवातीला 2.38 कोटी महिलांना लाभ दिल्याचा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला होता. डिसेंबर 2024 पर्यंत या महिलांना तब्बल 17 हजार 505 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वितरित झाल्याची माहिती देखील देण्यात आली.

पुढे या योजनेअंतर्गत लाभार्थी संख्या 2.46 ते 2.48 कोटींपर्यंत गेल्याचे सांगण्यात आले, तो या योजनेचा उच्चांक होता. त्यानंतर e-KYC बंधनकारक केल्यानंतर टप्प्याटप्प्याने लाभार्थी संख्या कमी होत गेली.

माध्यमांमधील सध्याच्या आकडेवारीनुसार तब्बल 80 लाख महिला अपात्र ठरविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे आणि आता सुमारे 1.66 कोटी महिलांनाच 'योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे समोर येत आहे.

मात्र प्रत्यक्ष पोर्टलवरील आकडे पाहिले असता अर्जांची आणि मंजूर लाभार्थ्यांची संख्या आणखीच कमी दिसत आहे. पोर्टलवर एकूण अर्जांची संख्या फक्त 1.12 कोटी तर मंजूर अर्जांची संख्या फक्त 1.06 कोटी इतकीच दिसत आहे.

म्हणजे डिसेंबर 2024 मधील आकडेवारी गृहीत धरली तर तब्बल 1.25 कोटीहून अधिक महिलांना या योजनेतून अपात्र ठरविण्यात आले आहे, असे स्पष्टपणे दिसत आहे.

जर शासनानुसार आजही 1.66 ते 1.68 कोटी लाभार्थी असतील, तर पोर्टलवर त्यापेक्षा कमी आकडे का दिसत आहेत? सुरुवातीला जाहीर केलेले लाभार्थी नेमके कोण होते? पडताळणीदरम्यान एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर महिलांना अपात्र का ठरवण्यात आले? या सर्व बाबींवर सरकारने स्पष्ट, सविस्तर आणि पारदर्शक भूमिका मांडणे आवश्यक आहे."

तसंच सरकार अपात्र लाभार्थ्यांना जनतेचा पैसा वाटत होते का? असा प्रश्नही सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केला आहे.

"जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेल्या कराच्या पैशांतून ही योजना चालविली जाते. त्यामुळे गेली वर्ष-दीड वर्ष सरकार अपात्र लाभार्थ्यांनाच जनतेचा पैसा वाटत होते का? असा अत्यंत गंभीर प्रश्न आता उपस्थित होत आहे."

यासंदर्भात चौकशी करावी अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

"ही संपूर्ण बाब या सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून सखोल चौकशी करण्यात यावी. या योजनेचे स्वतंत्र आर्थिक आणि प्रशासकीय ऑडिट देखील करण्यात यावे.

प्रामाणिकपणे कर भरणाऱ्या महाराष्ट्रातील जनतेचा पैसा चुकीच्या पद्धतीने नेमका कोणाकडे वळवला गेला, यामध्ये कोण जबाबदार आहे आणि प्रत्यक्ष लाभार्थी कोण होते, याची संपूर्ण माहिती पारदर्शकपणे महाराष्ट्रासमोर आणली गेली पाहिजे," अशी मागणी त्यांनी केली.

सरकारी तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये गेले

माजी आयएएस अधिकारी महेश झगडे यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना म्हटलं की, "कोणत्याही विभागाकडून शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते.

आता निकषाप्रमाणे योजनेची अंमलबजावणी झाली नसल्यास त्याला राजकीय नेतृत्त्व जबाबदार नाही. तर प्रशासनाची जबाबदारी आहे. संबंधित खाते आणि त्याची यंत्रणा यासाठी जबाबदार आहे. योजनेसाठी अर्ज आल्यानंतर त्याची पडताळणी ही यंत्रणेने करायची असते.

"आतापर्यंत काही योजनांमध्ये अशी प्रकरणं छोट्या प्रमाणात समोर आली आहेत. परंतु इतक्या मोठ्या प्रमाणावर असं कधीही झालेलं नाही. एक योजना आर्थिक दुर्बल महिलांसाठी आहे. त्यांना लाभ दिलेला आहे. त्या अटीशर्थीप्रमाणे लाभ देण्याची जबाबदारी संबंधित खात्याची आहे. प्रशासन कशासाठी आहे?"

निवडणुकीच्या तोंडावर ही योजना सुरू केल्याने गेल्या दोन वर्षांत कायमच या योजनेकडे राजकीय आणि मतांच्या अनुषंगाने पाहीलं गेलं आहे.

याबाबत बोलताना ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक दीपक भातुसे सांगतात, "कोणती योजना सुरू करायची असेल तर त्याच्यासाठी अटी आणि शर्ती लागू असतात अगदी योजना कितीही मोठी असली तरी.

"विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर जाहीर केलेली लाडकी बहीण योजनेतही अटी आणि शर्ती टाकण्यात आल्या होत्या. मात्र विधानसभा निवडणुकीत महिलांच्या मतांसाठी महायुती सरकारने कोणत्याही अटी शर्ती न बघता जेवढ्या महिलांनी अर्ज केले त्यांना सरसकट महिना दीड हजार रुपये लाभ सुरू केला.

त्यामुळे राज्याच्या त्रिजोरीवर प्रचंड मोठ्या प्रमाणात बोजा आला. मात्र, महायुती सरकारला तिजोरीवरील बोजापेक्षा विधानसभा निवडणुकीत महिलांची मते महत्त्वाचे होती.

त्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने अटी व शर्तीनुसार महिलांची नावे वगळली तर त्याचा फटका स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत बसू शकतो अशी भीती महायुती सरकारला होती."

"त्यामुळेच महापालिका, जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्यानंतर राज्य सरकारने लाडक्या बहीण योजनेतील अपात्र महिलांची नावे वगळली. आता कोणतीही निवडणूक नसल्याने त्याचा फटका बसण्याचा प्रश्नच नाही.

ही अपात्र नावे आधीच वगळली असती तर राज्याच्या तिजोरीतील कोट्यवधी रुपये वाचले असते, मात्र महायुतीला निवडणुकीत फायदा झाला नसता. याचा अर्थ राज्याच्या आर्थिक स्थितीपेक्षा मतांचे राजकारण महत्त्वाचे होते," असं त्यांनी म्हटलं.

ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर सूर्यवंशी म्हणाले की, "लाडकी बहीण योजना मागच्या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे यांनी सुरू केली होती. योजना सुरू केली त्यावेळी जास्तीत जास्त महिलांना या योजनेचा लाभ दिला गेला. निवडणुकीच्या आधी हे हप्ते सुरू करण्यात आले. एकप्रकारे प्रलोभन दिलं गेलं. परंतु, सरकार आल्यानंतर ज्या लाडक्या बहिणींनी मतदान केले होते त्यांना आता निकषांच्या आधारे अपात्र ठरवलं जात आहे."

"निकषांची पूर्तता न करता, केवायसीनुसार पात्र नसलेल्या महिलांना अपात्र करणं पुरेसं नाही. ही महिलांची चूक नसून सरकारची आहे. अपात्र केल्या तरी अधिकारी किंवा सरकारमधील लोकांवर सुद्धा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा नोंदवला गेला पाहीजे.

सरकारही याला जबाबदार आहे. या प्रकरणी कारवाई अपेक्षित आहे तरच ही योग्य प्रक्रिया ठरेल. नाहीतर निवडणूक आली की पैसे टाकायचे आणि निवडणूक जिंकल्यावर पैसे काढून घ्यायचे असा चुकीचा पायंडा पडेल," असं सूर्यवंशी म्हणाले.

लाडकी बहीण योजनेसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी 30 एप्रिलपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. या दरम्यानच्या काळात लाभार्थ्यांना ही प्रक्रिया आणि काही तांत्रिकबाबी असल्यास त्या पूर्ण करण्याची संधी मिळणार आहे.

यानंतर या योजनेतून किती लार्भार्थी अपात्र ठरतात हे स्पष्ट होईल. परंतु सरकारी तिजोरीतून अपात्र लाभार्थ्यांना मिळालेला लाभ याबाबतचा प्रश्न आणि निकषांची पडताळणी न करता लाभ कसा देण्यात आला? हे प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहेत.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)