SIR ची प्रक्रिया महाराष्ट्रात कशा पद्धतीनं राबवण्यात येणार आहे? तुमच्या मनातील प्रश्नांची सर्व उत्तरं

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रासहित देशभरातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 'एसआयआर'ची मोहीम राबवण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये ही प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर आता महाराष्ट्रासहित 22 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

SIR ची गरजच काय? ही प्रक्रिया का राबवली जात आहे?

निवडणूक आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, कायद्यानुसार, मतदार यादींचं पुनरावलोकन करणं आवश्यक आहे. प्रत्येक निवडणुकीपूर्वी; किंवा गरजेनुसार ही प्रक्रिया राबवली जाते.

मतदार यादींच्या गुणवत्तेशी संबंधित मुद्दे राजकीय पक्षांकडून उपस्थित केले जात आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर आपण ही प्रक्रिया राबवत आहोत, असं निवडणूक आयोगानं म्हटलं आहे.

SIR ही प्रक्रिया 1951 ते 2004 या कालावधीत आधीच 8 वेळा करण्यात आली आहे. शेवटची SIR प्रक्रिया 21 वर्षांहून अधिक काळापूर्वी, 2002-2004 दरम्यान करण्यात आली होती.

दरम्यानच्या काळात मतदार यादींमध्ये अनेक बदल झाले आहेत. शहरीकरण आणि रोजगारामुळे मतदारांचं वारंवार होणारं स्थलांतर, त्यामुळे मतदारांची एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदणी होणं, तसेच मृत मतदारांची नावं यादीतून न काढली जाणं, तसेच एखाद्या परदेशी नागरिकाचा चुकीनं समावेश होणं, अशा अनेक समस्यांमुळे मतदार यादी सदोष बनते. तिची अचूकता राखण्यासाठी तिचं शुद्धीकरण करणं, म्हणजेच SIR ची प्रक्रिया होय.

महाराष्ट्रात कधी आणि कशाप्रकारे ही प्रक्रिया पार पडेल?

निवडणूक आयोगानं दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रक्रियेअंतर्गत राज्यातील एकूण 9,86,44,413 मतदारांच्या तपशीलाची खातरजमा करण्यात येईल.

महाराष्ट्रातील ही प्रक्रिया जून महिन्यात सुरू होऊन ऑक्टोबर महिन्यात पूर्ण होईल.

ही प्रक्रिया कशी राबवली जाईल?

27 ऑक्टोबर 2025 रोजी अस्तित्वात असलेल्या प्रत्येक मतदारासाठी स्वतंत्र (Unique) गणना फॉर्म (Enumeration Form - EF) छापले जातील.

या EF मध्ये सध्याच्या मतदार यादीतील आवश्यक माहिती आधीपासून भरलेली असेल.

BLOs काय करतील? तर, प्रत्येक विद्यमान मतदाराला EF वितरित करतील.

2002-2004 मध्ये झालेल्या मागील SIR मधील नोंदींशी मतदाराचे किंवा त्याच्या नातेवाईकाचे नाव जुळवण्यास (Matching/Linking) मतदारांना मदत करतील.

मतदारांच्या नोंदी जुळविण्यासाठी (Matching/Linking) BLO तसेच मतदार मागील SIR च्या अखिल भारतीय डेटाबेसचा वापर करू शकणार आहेत.

जे मतदार EF (Enumeration Form) सादर करतील, त्यांची नावे प्राथमिक मतदार यादीत (Draft Electoral Roll) समाविष्ट केली जातील.

जर EF प्राप्त झालं नाही, तर त्या मतदाराचं नाव यादीत समाविष्ट केलं जाणार नाही.

कोणत्याही व्यक्तीचं नाव प्राथमिक मतदार यादीतून (Draft Electoral Roll) काढण्यापूर्वी त्याला आपली बाजू मांडण्याची संधी (सुनावणीची संधी) दिली जाईल.

ज्यांना निर्णयाबाबत आक्षेप असेल, त्यांच्यासाठी दोन स्तरांवर अपील करण्याची व्यवस्था आहे (DM/CEO यांच्याकडे).

नवीन मतदारांनी घोषणापत्रासह (Declaration Form) फॉर्म 6 सादर करणं आवश्यक आहे.

बीएलओ कशाप्रकारे मदत करतील?

मतदारांच्या या पडताळणीसाठी अधिकारी स्वत: किमान तीनवेळा घरोघरी जातील. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी राजकीय पक्षांतर्फे नेमण्यात आलेले 'बूथ लेव्हल एजंट्स' (BLA) त्यांना सहकार्य करतील.

बीएलओ तीनवेळा घरी येऊनही तुम्ही त्या वेळेत भेटला नाहीत अथवा तुम्ही स्वत:हून ऑनलाईन फॉर्म भरलेला नसेल तर तुमचं नाव यादीतून वगळलं जाण्याची शक्यता आहे.

नवीन मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी फॉर्म 6 आणि घोषणापत्र (Declaration Form) स्वीकारतील आणि नोंदी जुळवण्यास (Matching/Linking) मदत करतील.

मतदारांना EF (Enumeration Form) भरण्यास मदत करतील. तो फॉर्म स्वीकारतील आणि ERO/AERO यांच्याकडे जमा करतील.

प्रत्येक मतदाराच्या घरी किमान 3 वेळा भेट देतील.

मतदार स्वतःही EF ऑनलाइन भरू शकतात, विशेषतः शहरी भागातील मतदार आणि तात्पुरते स्थलांतरित मतदार यांना ही सुविधा फायद्याची ठरेल.

मृत व्यक्ती, कायमस्वरूपी दुसरीकडे स्थलांतरित झालेले मतदार आणि एकापेक्षा अधिक ठिकाणी नोंदणी असलेले मतदार यांची ओळख पटवतील.

गणना (Enumeration) प्रक्रियेदरम्यान EF व्यतिरिक्त इतर कोणताही दस्तऐवज अथवा कादगपत्रं EF सोबत बीएलओला देण्याची आवश्यकता असणार नाहीये.

SIR मधील महत्त्वाच्या प्रक्रिया कशा असणार आहेत?

ज्या सर्व मतदारांचे Enumeration Form (EF) प्राप्त होतील, त्यांची नावे मसुदा मतदार यादीत (Draft Electoral Roll) समाविष्ट करतील.

ज्या मतदारांच्या नोंदी मागील SIR शी जुळवता किंवा लिंक करता आल्या नाहीत, अशा सर्व मतदारांना नोटीस पाठवतील.

अशा प्रकरणांमध्ये पात्रता तपासण्यासाठी सुनावणी घेतील आणि त्यांचे नाव अंतिम मतदार यादीत समाविष्ट करायचे की वगळायचे याचा निर्णय घेतील.

कोणताही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वंचित राहू नये; आणि कोणत्याही अपात्र व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश होऊ नये, ही जबाबदारी EROs / AEROs यांची असणार आहे.

तुमचं नाव वगळण्यात आल्यास तुम्ही अपील करू शकता.

जिल्हाधिकारी (DM) हे ERO यांच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या पहिल्या अपीलची सुनावणी करतील.

मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) हे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या दुसऱ्या अपीलची सुनावणी करतील.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)