भारतात 2019 साली प्रदुषणामुळे 23 लाख लोकांचा अकाली मृत्यू

भारतात 2019 साली प्रदुषणामुळे 23 लाख जणांचा अकाली मृत्यू झाल्याची आकडेवारी लॅन्सेटच्या नवीन अभ्यासातून समोर आली आहे.

या 23 लाखांपैकी 16 लाख मृत्यू हे केवळ वायू प्रदुषणामुळे झालेले असून 5 लाख लोकांना जल प्रदुषणामुळे प्राण गमवावे लागले आहेत.

जगभरात प्रदूषणामुळे 90 लाख मृत्यू होतात. सहापैकी एका व्यक्तीला प्रदुषणामुळे प्राण गमवावे लागतात, असं लॅन्सेट कमिशन ऑन पोल्युशन अँड हेल्थच्या अहवालात म्हटलं आहे.

या अहवालानुसार भारतात वायू प्रदुषणाचा अतिशय घातक परिणाम पाहायला मिळत असून अशुद्ध हवेमुळे दरवर्षी लाखो लोकांना प्राण गमवावे लागतात, असं हा अहवाल सांगतो.

लॅन्सेटच्या अभ्यासात म्हटलं आहे की, Global Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors Study 2019 च्या आकडेवारीनुसार दर वर्षी प्रदुषणामुळे 90 लाख लोकांचा मृत्यू होतो.

अत्यंत दारिद्र्याशी निगडीत असलेल्या प्रदूषणाशी संबंधित मृत्यूंचं प्रमाण कमी झालं आहे. उदाहरणार्थ- घरात होणाऱ्या वायूप्रदूषण आणि जल प्रदूषण यांमुळे होणारे मृत्यू. अर्थात, औद्योगिक प्रदूषण, विषारी रासायनिक प्रदूषण आणि वायू प्रदुषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण वाढलं आहे.

जागतिक पातळीवर, वायू प्रदूषण- बाह्य आणि घरगुती वायूप्रदुषणामुळे 2019 मध्ये 67 लाख मृत्यू झाले. वायू प्रदुषणामुळे 14 लाख मृत्यू झाले आहेत आणि प्रदूषणामुळे झालेल्या अकाली मृत्यूंची एकूण आकडेवारी 90 लाख इतकी झाली आहे.

या अभ्यासातून अजून एक निष्कर्ष समोर आला आहे. प्रदुषणामुळे झालेल्या मृत्यूंपैकी 90 टक्के मृत्यू हे कमी उत्पन्न आणि मध्यम उत्पन्न गटातील देशांमध्ये झाले आहेत. या यादीत भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. भारतात प्रदुषणामुळे जवळपास 23 लाख मृत्यू झाले आहेत. दुसरा क्रमांक चीनचा आहे. चीनमध्ये प्रदुषणामुळे 21 लाख मृत्यू झाले आहेत.

2000 साली प्रदूषणाच्या पारंपरिक प्रकारामुळे झालेलं आर्थिक नुकसान हे भारताच्या जीडीपीच्या 3.2 टक्के होतं, असं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. मात्र, तेव्हापासून आतापर्यंत पारंपरिक प्रकारांमुळे झालेल्या प्रदुषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचं प्रमाण कमी झालं आहे. त्याचप्रमाणे प्रदुषणामुळे होणारं आर्थिक नुकसानही कमी झालंय. पण अजूनही देशात प्रदुषणामुळे होणारं आर्थिक नुकसान हे जीडीपीच्या 1 टक्का इतकं आहे.

2000 आणि 2019 दरम्यान रासायनिक, औद्योगिक प्रदूषणामुळे होणारं आर्थिक नुकसान वाढलं असून सध्या ते भारताच्या जीडीपीच्या जवळपास 1 टक्क्यापर्यंत असल्याचं आकडेवारीतून समोर आलं आहे.

भारतानं वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. विशेषतः 2016 साली सुरू करण्यात आलेल्या प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेचाही उल्लेख यात करण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ग्रामीण भागातील गरीब महिलांनी स्वयंपाकासाठी चुलीऐवजी गॅसचा वापर करावा यादृष्टिने प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना सुरू करण्यात आली होती. पण या योजनेतही काही त्रुटी राहिल्या आहेत.

"भारतानं प्रदुषणाचे स्रोत मर्यादित करण्यासाठी साधनं आणि नियामक यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. पण प्रदूषण नियंत्रणाच्या प्रयत्नांना दिशा देण्यासाठी कोणतीही केंद्रीकृत प्रणाली नाहीये, जेणेकरून ठोस सुधारणा दिसून येतील," असं अभ्यासात म्हटलं आहे. देशातील 93 टक्के भागातील प्रदुषणाची पातळी ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांपेक्षा अधिक आहे.

जागतिक प्रदूषण क्रमवारीत भारतातील शहरांची संख्या अधिक आहे. उत्तर भारतातील 48 कोटी लोक हे 'अत्यंत तीव्र स्वरूपाच्या वायू प्रदुषणाला सामोरे जातात', असं युएसमधल्या एका संशोधनातून समोर आलं होतं.

गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, युनिव्हर्सिटी ऑफ शिकागोमधील एनर्जी पॉलिसी इन्स्टिट्यूटनं म्हटलं होतं की, दिल्लीतल्या वायू प्रदूषणाची पातळी ही जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीप्रमाणे कमी झाली तर दिल्लीतल्या लोकांचं आयुर्मान हे 10 वर्षांनी वाढेल.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)