शीघ्र पेट्रोल उत्पादन गर्ने सरकारी घोषणा : चिनियाँ जबाफ नआउँदाका विकल्प

सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि त्यसका लागि बजेट उपलब्ध नभएकाले दुई वटा विकल्पबारे छलफल सुरु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

चिनियाँ प्राविधिकहरूले दैलेखमा प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएयता हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि आवश्यक पर्ने थप अध्ययनका दिशामा ठोस कदम चाल्न नसकिएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्।

अघिल्लो वर्ष दैलेखको जलजलेमा गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि त्यहाँ ८०.७ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यास फेला परेको अधिकारीहरूले बताएका थिए।

सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेटमा दैलेखमा रहेको पेट्रोलियमको व्यावसायिक उत्पादन शीघ्र अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ।

तर पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि जम्मा १करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ जसको अधिकांश हिस्सा प्रशासनिक खर्चमा जाने देखिन्छ।

बजेट छैन पेट्रोल उत्पादन कसरी

नेपालको खानी विभाग र चिनियाँ जिअलजिकल सर्भे छेन्दुबीच भएको सम्झौता अनुसार दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटरभन्दा मुनि जमिनलाई छेडेर गरिएको प्राविधिक अध्ययनपछि प्राकृतिक ग्यासको भण्डार रहेको फेला परेको थियो।

उक्त प्रतिवेदनले अर्को चरणको परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो तर हालसम्म त्यसका लागि प्रक्रिया अघि नबढेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

वेल टेस्टिङ् भनिने सो परीक्षणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्न नेपालले चीन सरकारलाई आग्रह गरेको भए पनि जबाफ प्राप्त नभइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले बजेटमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनको विषय परेको भए पनि पर्याप्त रकम विनियोजन गर्न सकिने अवस्था नरहेकाले सरकारले दुई वटा विकल्पमा सोचिरहेको बीबीसीलाई बताए।

उनी भन्छन्, "विभिन्न माध्यमबाट स्रोतको खोजी गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। आयल निगम अन्तर्गत रहेको एउटा कम्पनी खोलेर जाने वा विदेशीको सहयोग लिने भन्ने प्रारम्भिक कुरा भएको छ। तर ठ्याक्कै कुनै कदम चालिएको अवस्था छैन।"

उनले नेपाल आयल निगमसँग 'यो विषय अलिकति नजिक रहेको' भन्दै त्यहाँभित्र स्वायत्त संरचना निर्माण गर्न सकिन्छ कि भनेर सामान्य छलफल भएको तर त्यसले ठोस दिशा भने लिइनसकेको उल्लेख गरे।

उनले नेपाल र चीनबीच आगामी दिनमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणहरूमा यस सवाललाई अघि बढाउने विषयमा थप छलफल गरिने अपेक्षा रहेको सुनाए।

कतिपय सरकारी अधिकारीहरू भने चिनियाँ पक्षसँग विश्वासको वातावरण बनाउन सकिए नेपालले प्रस्ताव गरेको 'वेल टेस्टिङ' अर्थात् परीक्षण उत्पादनको लागि प्रक्रियाहरू थाल्न सकिने ठान्छन्। अघिल्लो साल नै नेपालले चीनलाई उक्त परीक्षणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो।

परियोजनाका अधिकारीहरू के भन्छन्?

चीनबाट जबाफ नआएको परिस्थितिमा खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका अधिकारीहरू आफ्ना अन्य नियमित काममा नै व्यस्त भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।

खानी तथा भूगर्भ विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका सूचना अधिकारी भूगर्भविद् प्रकाश लुइँटेल भन्छन्, "औपचारिक रूपमा निर्णय नआईकन केही भन्न सकिने अवस्था नै रहेन। त्यतापट्टिको कामका लागि एक हिसाबले कुरिरहेका छौँ। परियोजनाको अन्य कामहरू भने भइरहेकै छ।"

यसअघि पेट्रोलियमको भण्डार रहे या नरहेको यकिन गर्न दैलेखको जलजलेमा ४ किलोमिटर ड्रिलिङ गरिएको थियो। त्यसका लागि चीन सरकारले नेपाललाई १३६ मिलिअन आरएमबी अनुदान दिएको थियो जुन अहिलेको सटहीमा ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हो।

यस आर्थिक वर्षमा सरकारले खानी तथा भूगर्भ विभागलाई त्यसको झन्डै आधा बजेट छुट्याएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस पटक पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका लागि जम्मा १ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। त्यसमध्ये १ करोड ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पूजिँगत खर्च प्रस्ताव गरिएको उक्त मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको बजेटबारेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

चिनियाँ प्रतिवेदनबाट उत्साहित बनेका अधिकारीहरू हाल रहेको भनिएको प्राकृतिक ग्यासको स्रोतमध्ये कति उपभोग गर्न सकिन्छ भन्ने पत्ता लगाउन पनि थप अध्ययनहरू गरिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।

तर कतिपय विज्ञहरू भने नेपालसँग आवश्यक विज्ञता र प्रविधि दुवै नरहेकाले पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्पादन लागि विदेशी कम्पनीहरूमा नै निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्छन्।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म झन्डै ५० हजार वर्ग किलोमिटर भूगोलमा नेपालमा १० वटा ब्लकमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गरिएको छ। दैलेखबाहेक तल्लो हिमाली र चुरे क्षेत्रमा पनि पेट्रोलियम पदार्थ र प्राकृतिक ग्यासको भण्डार हुनसक्ने खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।

सन् १९८२ मा स्थापना भएको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाले हालसम्म तथ्याङ्क सङ्कलन र अनुसन्धानकै काममा आफूलाई सीमित राखेको जस्तो देखिन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।