सुरुङको पुनर्संरचनादेखि पूर्ण बीमासम्म : विपद् सहन सक्ने संरचनाबारे सरकारको अवधारणा

भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको बाढीका कारण नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा भीषण विनाश भएकाले आइन्दा विकास आयोजना निर्माण गर्दा विशिष्ट नियम पालना गर्नुपर्ने गरी सरकारले सुरक्षा अवधारणा अघि सारेको छ।

मङ्गलवार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दिएको जानकारीअनुसार आयोजनास्थलमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र कामदारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उक्त अवधारणा कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजनाहरूको निर्माण, सुरक्षा र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण नीतिगत व्यवस्थाहरू अघि बढाइएको बताएका छन्।

सो अवधारणालाई जलविद्युत् विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रको सङ्गठनले सकारात्मक भन्दै त्यसबमोजिम काम गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताएको छ।

"हजारौँ वर्षमा आउने किसिमको प्रलयकारी बाढीबाट शतप्रतिशत जोगिने भन्ने त नहोला तर यस्ता अवधारणा लागु भए मानवीय तथा भौतिक क्षति निकै हदसम्म कम गराउन सकिन्छ," स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बीबीसीलाई बताए।

सरकारले अघि सारेको अवधारणामा के छ

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार उक्त अवधारणामा छवटा मुख्य बुँदा छन्।

पहिलो बुँदामा अनिवार्य संरचनात्मक बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

"खास गरी निजी क्षेत्रको हकमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने क्रममा नै अनिवार्य आवश्यकता पर्ने हुनाले बीमा गर्ने चलन छ। अहिलेको विपद्‌मा पनि सरकारी आयोजनाहरूको हकमा बीमा नगरिएको थियो कि भन्ने छ तर निजीको त भएको हुन्छ। तथापि पूर्ण बीमा गराउँदा यस्ता विपत्तिबाट केही जोगिन सकिने हुन्छ," डाँगीले भने।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका सल्लाहकार तथा जलविद्युत् विषयका जानकार गणेश कार्की नयाँ अवधारणाले बीमाबारे आयोजना प्रवर्तकहरूलाई थप गम्भीर बनाउने आशा व्यक्त गरे।

"यहाँ आयोजनाहरूले सम्पूर्ण बीमा नगर्ने गरेको पाइयो। आयोजनालाई टुक्राटुक्रामा विभक्त गरेर बीमा गर्ने गरेको एवं अल्पकालीन श्रमिकहरूको बीमा नगर्ने गरेको पाइयो। नयाँ अवधारणाले सबैलाई सम्पूर्ण रूपमा बीमाको छातामा समेट्ने कोसिस गर्छ," कार्कीले भने। उनी इप्पानका पूर्वप्रमुख पनि हुन्।

दोस्रो बुँदामा हरेक आयोजनामा एक सुरक्षा अधिकारी रहनुपर्ने उल्लेख छ।

"यो विषय नौलो त होइन तर यसलाई पनि ध्यान दिन सके पक्कै फाइदा हुन्छ," डाँगीले भने।

त्यस्तै तेस्रो बुँदामा आयोजना स्थलहरूमा नियमित उद्धार गर्ने तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। त्यसो गर्दा आपत्कालीन अवस्थामा तुरुन्तै सुरक्षित स्थानमा सर्न सकिने भनिएको छ।

चौथो बुँदामा सम्भावित सङ्कट, दुर्घटना वा प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्न स्पष्ट आकस्मिक योजना बनाएर लागु गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

पाँचौँ बुँदामा जलविद्युत् आयोजनाका पावरहाउसमा न्यूनतम आवश्यकता सूची तयारी गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यहाँ कम्तीमा ३० दिनसम्म पुग्ने खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्रीहरूको जोहो गर्नुपर्ने भनिएको छ।

छैटौँ बुँदामा सुरुङको पुनर्संरचनाबारे उल्लेख छ। तिनको सुरक्षा र स्थायित्वलाई हेरेर पुनर्संरचना गर्न भनिएको छ।

"अब ती बुँदाहरूलाई नीतिगत व्यवस्था गरेर जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न अनुमतिपत्र दिँदाखेरि नै समेट्ने योजना छ," मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यले बीबीसीलाई बताए।

"तिनको कार्यान्वयन भए नभएकोबारे पनि हामी नियमित अनुगमन गर्ने छौँ।"

जलविद्युत् क्षेत्रमा कति क्षति भयो

भौतिक तथा मानवीय क्षति दुवैको हकमा भोटेकोशी बाढीले सबभन्दा धेरै प्रभाव त्रिशूली करिडरमा रहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूमा पारेको थियो।

सरकारले हालै प्रकाशित गरेको क्षतिको द्रुत आकलन 'र्‍यापिड ड्यामेज नीड असेस्मन्ट' प्रतिवेदनमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा १.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको र त्यसको पुनरुत्थान गर्न झन्डै चार खर्ब लाग्ने उल्लेख छ।

आधा दर्जन आयोजनाहरू क्षतिग्रस्त भएका छन् भने प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशनहरूमा पनि ठूलै क्षति पुगेको छ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीका अनुसार यकिन क्षतिको हिसाब अझै निक्लिन सकेको छैन।

"अहिले पनि हामी मानवीय खोज तथा उद्धारमा छौँ। ६६९ मेगावाटमा क्षति पुग्दा सोझो हिसाबमा एक मेगावाटलाई २० करोड पर्ने हो भने १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्छ। तर आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना क्षति नभएको पनि हुन सक्छ। सुरुङहरू सफा गरेपछि पुग्ने पनि देखिएको छ," डाँगीले बताए।

जति क्षति भएको छ त्यसको २०-३० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रको रहेको उनले बताए।

"अब भविष्यमा सबल किसिमले आयोजना बनाउनुपर्ने छँदै छ। कतिपय विषयमा प्रवर्तकहरू स्वयंले पनि आफ्नो आयोजनाको माथिल्लो भूभागको अवस्थाबारे चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ। सामान्यतया १०० वर्षमा आउने खालका ठूला बाढी समेत थेग्ने गरी आयोजना बनाइन्छ। अब त्यसमा पनि थप सुदृढ गराउन जरुरी छ।"

कार्कीले पनि सकेसम्म सुरक्षित हुने गरी संरचनाको निर्माण गर्न सके क्षति कम हुने तर जलविद्युत् आयोजना खोलाको छेउछाउमै बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसको विकल्प नभएको औँल्याए।

"यसपालिको विपदमा भूमिगत संरचना अलि बढी जोगाउन सकिने देखिएको छ। यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।