सुकुम्बासी: 'सरकारी प्याकेज लिन्नौँ, बासको व्यवस्था गरोस्'

सरकारले आफूहरू बस्दै आएको सुकुम्बासी बस्ती हटाएर कीर्तिपुरस्थित एउटा होल्डिङ सेन्टरमा रहेकी हरिमाया जिम्बा सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज नलिने विचार गरेको बताउँछिन्।

सरकारले मङ्गलवार उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीलाई राहतको घोषणा गर्दै एकमुस्ट २५ हजार र तीन महिनासम्म प्रति महिना १५ हजारको दरले खर्च दिने घोषणा गरेको थियो।

होल्डिङ सेन्टरबाट व्यक्तिहरू कोठा भाडामा बस्न जाऊन् र त्यो बीचमा उनीहरूको स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्ने उद्देश्यले उक्त रकम घोषणा गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

तर त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने, प्रति परिवार एक रोजगारी हुनुपर्ने तथा काठमाण्डूमा बासको व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गरेपछि मात्रै आफूहरू होल्डिङ सेन्टरबाट निस्किने कतिपय सुकुम्बासीहरूले बताएका छन्।

उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएकामध्ये अहिलेसम्म २६ सय ८ परिवारले नाम टिपाएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले जनाएको छ।

सरकारले सुरक्षित बासको व्यवस्था नगरी सुकुम्बासीहरूको घर टहरा हटाएको भन्दै त्यस विषयमा संसद्‌मा पनि विपक्षी दलहरूले कुरा उठाउँदै आएका छन्।

राहत प्याकेजबारे सुकुम्बासीहरू के भन्छन्?

सरकारले होल्डिङ सेन्टरबाट अन्यत्र व्यवस्थित हुन सुकुम्बासीका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गरिएको जनाए पनि आफू र आफ्ना टोल छिमेकमा रहेका कोही पनि त्यो लिन नजाने पीडित हरिमाया जिम्बा बताउँछिन्।

कीर्तिपुरस्थित राधा स्वामी सत्सङ्ग भवनमा रहँदै आएकी उनले थापाथलीमा छँदा आफू वरपरका १३६ घरका सुकुम्वासी सबै एकै ठाउँ रहेको र सरकारले दिएको राहत अस्वीकार गर्ने पक्षमा रहेको दाबी गरिन्।

"हामीचाहिँ पैसा नलिने। हामी कसैले पनि नलिने भनेका छौँ। कम्तीमा ३५ दिनको सूचना राखेर सरसामान राम्ररी निकाल्न पाएको भए? हामीलाई यति बिजोग बनाएको छ," उनले भनिन्।

"सुत्केरीलाई पनि उही खानेकुरा छ। म आफैँ पनि फोक्सोको दीर्घ बिरामी हो। म आफैँले वीर अस्पतालले दिएको अक्सिजन बोकेर हिँड्नुपर्छ। अस्ति ७ दिनसम्म बिरामी हुँदा कति बिजोग भयो। आफ्नै घर भए जाउलो पकाएर खान्थ्यौँ होला।"

यसअघि कुपन्डोलस्थित एउटा घरमा भाडाका लागि बैना रकम छोडे पनि घरभेटीले सुकुम्बासी भन्ने थाहा पाएपछि बैना रकम फिर्ता गरेको उनले बताइन्।

"छोरीले कोठा भाडामा बस्न भनेर दुई हजार रुपैयाँ छोडेकी थिई, हामी सुकुम्बासी भन्ने थाहा पाएपछि घरबेटीले बैना लिएको रकम फिर्ता गरिदिए," बीबीसीसँगको कुराकानीमा ५२ वर्षे जिम्बाले भनिन्।

"घर भाडामा पाउन सजिलो छैन। हामी सरकारले बासको व्यवस्था काठमाडौँ भरिमा कहाँकहाँ लैजान्छ त्यहाँ जाने हो पैसा नलिने।"

सरकारले अहिले कीर्तिपुर, नयाँ बसपार्क र माछापोखरी क्षेत्रका होटेल, भक्तपुरस्थित दुई वटा सरकारी स्वामित्वको तालिम केन्द्रमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर सुकुम्बासीलाई बस्नेखाने व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले घोषणा गरेको राहत प्याकेज अनुसार पाँच सदस्यीय परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइने छ भने पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका लागि प्रतिव्यक्ति थप दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ।

तर आफूहरूलाई पूर्व जानकारीसमेत नदिई बास भत्काइदिएर ल्याएको सरकारको राहत प्याकेज चित्त बुझ्दो नभएको सुकुम्बासी र उनीहरूको विषयमा बोल्दै आएको एउटा मोर्चाले जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चाका अध्यक्ष कुमार कार्कीले भने, "अहिले सरकारले दिने मूल्यभन्दा पनि सुरक्षित बासको अधिकारका लागि सरकारलाई कुरा गरेको हो। १५ हजार वा २५ हजार चाहिएन, बास चाहिँ चाहियो भन्ने हो। यसरी थोरै रकम दिएर आन्तरिक रूपमा शरणार्थी बनाउने काम सरकारले गरेको छ।।"

सुकुम्बासी पहिचान गर्न कति समय लाग्ला?

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन करिब दुई सातामा पहिचान गरिसकेर राहत वितरण सुरु गर्ने अनुमान गरिएको बताउँछन्।

"प्रारम्भिक चरणमा स्क्रिनिङ गरेर उहाँहरूलाई राहत दिने काम गर्नुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। डिजिटल सर्वेक्षणको काम हिजोबाट सुरु भइसकेको छ," उनले भने।

"विस्तृत डेटाबेस तयार गर्न केही समय लाग्छ। त्यो सकिएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भनेर मन्त्रालयमा सल्लाह गर्छौँ। अब बजेट पनि माग गर्नुपर्ने छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएकालाई दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा लैजान हामी प्रयास गर्दै छौँ।"

उनले सुकुम्बासीलाई स्थायी रूपमा राख्नुअघि अहिले व्यवस्थापनका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याएको बताए।

"वास्तविक सुकुम्बासीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न जग्गा, घर, अपार्टमेन्ट थप कार्य हुने छ। अहिले तत्काललाई जसलाई घर भत्किएर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ त्यसको क्षतिपूर्ति र राहतका लागि घर भाडाको हिसाबले यो प्याकेज ल्याइएको हो," उनले भने।

"उहाँहरूसम्म स्पष्ट सन्देश पुग्न नसकेकोले पनि उहाँहरूले अस्वीकार गर्छौँ भन्नु भएको होला। हामी उहाँहरूलाई यसबारे स्पष्ट बनाउँछौँ।"

जिम्बाले भनेजस्तो भाडामा बस्न बास नपाएको अवस्थामा सरकारले के गर्छ?

जबाफमा आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन भन्छन्, "उहाँहरूलाई बासको जरुरी छ। तपाईँहरूले सित्तैमा दिनुपर्ने होइन। भाडा नदेलान् कि भन्ने पीर हो। त्यसका लागि सरकारले दिने व्यवस्थापन गरेपछि त दिनुपर्छ भनेर सहमत गराउने प्रयास गर्छौँ।"

सम्पूर्ण पहिचानको विवरण आइसकेपछि उनीहरूलाई स्थायी व्यवस्थापन गरिने महर्जनले बताए।

"सुकुमबासी पहिचान तीन पुस्ते विवरणसहित भइरहेको छ। उहाँहरूको नाममा जग्गा जमिन छ/छैन यकिन गरिसकेपछि उहाँहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ," उनले भने।

अबको तीन महिनाभित्र यो सबै प्रक्रिया टुंगिन्छ भन्ने अनुमानले सुकुम्बासीलाई तीन महिनाको राहत प्याकेज ल्याइएको उनले बताए।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।