सरकारले आगामी एक वर्षभित्र ल्याउन चाहेका १६६ विधेयकबारे तपाईँले थाहा पाउनुपर्ने कुरा

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई 'कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष' घोषणा गर्दै सो अवधिमा १६६ वटा विधेयक सङ्घीय संसद्‌मा पेस गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयक निर्माणसम्बन्धी सरकारका लक्ष्यबारे जानकारी गराएकी हुन्।

बीबीसीलाई प्राप्त विधेयकहरूको सूचीमा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुविधा, आर्टिफिशल इन्टेलिजन्स, साइबर सुरक्षा, रासायनिक अस्त्र निषेध कार्यक्रम अनि सडक सुरक्षालगायत विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयसम्बन्धी विधेयकहरू रहेका छन्।

मन्त्रालयहरूले तर्मुजा गर्नुपर्ने विधेयक पहिचान गरी हरेक वर्षको जेठ महिनामा विधेयकको प्राथमिकताक्रम खुलाएर कानुन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसका आधारमा कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरी सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरिने विधेयकहरूको प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी वार्षिक कार्यतालिका बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तो वार्षिक कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्‌लाई पठाउनुपर्ने हुन्छ।

त्यसबमोजिम असार २४ र २५ गते मन्त्रालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिएको कानुनमन्त्री गौतमले बताइन्।

कुन मन्त्रालयका कति विधेयक

कानुनमन्त्री गौतमका अनुसार मन्त्रालयहरूसँग भएको छलफलका आधारमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरिने विधेयकको सङ्ख्या १६६ कायम गरी प्राथमिकतासहितको कार्यतालिका बुधवार नै सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई बुझाइएको छ।

"कार्यतालिकाअनुसार नयाँ विधेयक ९७ र प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ६९ गरी जम्मा १६६ वटा विधेयक यस वर्ष सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने लक्ष्य राखेको छ," मन्त्री गौतमले भनिन्।

प्राथमिकताक्रमअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६४ वटा विधेयक छन् भने दोस्रो प्राथमिकतामा ६५ वटा र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक रहेका उनले जनाइन्।

मन्त्री गौतमले दिएको जानकारीअनुसार नयाँ आर्थिक वर्षभरि सबैभन्दा धेरै कानुन मन्त्रालयले र सबैभन्दा थोरै रक्षा मन्त्रालयले विधेयक तर्जुमा गर्ने छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय : १५ वटा

अर्थ मन्त्रालय : १५

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय : ४

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय : ४

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय : १७

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय : १३

गृह मन्त्रालय : ११

परराष्ट्र मन्त्रालय : ४

पूर्वाधार विकास मन्त्रालय : १६

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय : ८

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय : ७

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय : ५

रक्षा मन्त्रालय : १

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय : ४

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय : ९

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय : ६

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय : ११

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय : १६

विधेयक अनुगमन प्रणाली

कानुन मन्त्रालयले नयाँ आर्थिक वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गरेको उनले बताइन्।

"प्रचलित कानुनको सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणलाई थप प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन प्रचलित ऐनको खारेजी, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गर्ने तथा नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने विधेयकको पहिचान गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्षका रूपमा घोषणा गर्छ," मन्त्री गौतमले अगाडि थपिन्।

उनका अनुसार सरकारले प्रचलित कानुनहरूको पुनरवलोकन तथा सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष कानुन सुधार वर्ष भएको हुँदा कार्यतालिकामा उल्लेख भएभन्दा थप विधेयकहरू पनि पेस हुन सक्ने उनले जनाइन्।

कार्यतालिकामा समावेश भएका विधेयकबाहेक अन्य कुनै विषयमा तत्काल विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था आएमा विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३ को उपदफा ५ बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी सङ्घीय संसद्‌मा पेस गरिने तथा आवश्यकताका आधारमा विधेयकको प्राथमिकता थपघट मन्त्री गौतमले उल्लेख गरिन्।

सङ्घीय संसद्‌मा पठाइएको सूचीबमोजिमका विधेयकहरूको तर्जुमाको अवस्था यकिन गर्न विधेयक अनुगमन प्रणाली ('Government Bill Tracking System') सञ्चालनमा ल्याइने तयारी गरिएको उनले बताइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार कानुन निर्माणका लागि सुझावहरू सङ्कलन गरी सहभागितमूलक कानुन निर्माण प्रक्रियालाई मूर्तरूप दिन मन्त्रालयले 'नो योर ल, मेक योर ओन ल' ('Know Your Law, Make Your Own Law') नामक सुझाव पोर्टल सञ्चालन गरी आमनागरिक तथा सरोकारवालाहरूबाट सुझावहरू सङ्कलन भइरहेको छ।

उक्त पोर्टल लागु भएपछि हालसम्म विभिन्न विषयमा करिब ४०० वटा सुझावहरू प्राप्त भएका उनले जानकारी गराइन्।

ती सुझावहरूको अध्ययन, विश्लेषण तथा सरोकारवालासँग छलफल गरी कानुन संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा समावेश गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्री गौतमले बताइन्।

सङ्घीय संसद्‌मा विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई व्यवस्थित तथा अनुमानयोग्य बनाई संसद्‌को नियमित विधायिकी कामकारबाही समयमै सम्पन्न गर्न संसदीय समितिका सभापतिहरू र संसद्‌का महासचिवसँग आवश्यक समन्वय गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

केही मुख्य विधेयकहरू

सरकारले सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई बुधवार पठाएका प्रस्तावित विधेयकहरूको सूचीमा उल्लेख गरिएकामध्ये केही मुख्य विधेयकहरू यस प्रकार छन् :

मुख्य चुनौती कस्ता?

वर्तमान सरकारले वर्षभरि ल्याउने विधेयकहरूको सूची र कार्यतालिका सुरुमै आउनु सकारात्मक अभ्यास भएको भूतपूर्व कानुनमन्त्री माधवप्रसाद पौडेल बताउँछन्।

यद्यपि उक्त सङ्ख्यामा विधेयकहरू ल्याएर पारित गराउनु सरकारका निम्ति चुनौतीपूर्ण रहेको उनको बुझाइ छ।

"सन्तानब्बे वटा नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्नु धेरै ठूलो कुरा हो। विधेयक मस्यौदा तयार गर्नु भनेको कुनै नीति तयार गर्नुजस्तो होइन। त्यसमा हरेक शब्द, वाक्यांश आदि कुरा संविधान, प्रचलित कानुन प्रणाली, न्याय प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व [अनुरूप भए नभएको] सबै कुरा हेर्नुपर्छ। त्यसैले त्यति मस्यौदा तयार गर्नु नै चुनौतीपूर्ण छ," बीबीसी न्यूज नेपालीसँग पौडेलले भने।

"खास गरी विधेयक तयार पार्ने जनशक्ति हामीसँग सीमित छ। हामीसँग पर्याप्त जनस्रोत छैन। पहिलो चुनौती म त्यही देख्छु।"

हालको नियमावलीअनुसार ऐनको प्रत्येक दफाको दफावार व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक हुन्छ।

"त्यसले गर्दा फलानो दफा वा प्रावधान किन ल्याइयो भन्ने कुरा माननीयज्यूहरूले बुझ्नुहुन्छ," अर्को चुनौतीबारे उनले अगाडि थपे।

सो सङ्ख्यामा विधेयकहरू पारितका लागि चाहिने समय तेस्रो चुनौतीका रूपमा रहेको भूतपूर्व कानूनमन्त्री पौडेलको निचोड छ।

"त्यति धेरै विधेयकहरू पारित गर्नका निम्ति संसद्‌सँग समय पुग्छ कि पुग्दैन भनी अर्को चुनौती म देख्छु," उनले भने।

संशोधन गर्नुपर्ने विधेयकको हकमा पनि अध्ययनका लागि पर्याप्त समय आवश्यक पर्ने पौडेलको तर्क छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।