नेपालमा बलात्कारका घटनामा कस्तो सजाय हुन्छ? त्यसको 'पर्याप्तता'बारे विज्ञ के भन्छन्?

बाराकी एक तीनवर्षे बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना बाहिर आएदेखि नै दोषीलाई सजाय कडा बनाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै देशका विभिन्न स्थानहरूमा विरोध भएका छन्।

सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म गरिएका मागहरूमा कतिपयले दोषीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्नेसमेतका आवाज उठाएको देखिन्छ।

तर कानुनका जानकारहरूले भने बलात्कार वा कुनै पनि महिलामाथि हुने हिंसामा विद्यमान कानुनले गरेको सजायको व्यवस्था पर्याप्त भएको बरु घटनाको अनुसन्धानमा कमीकमजोरी दिएको बताएका छन्।

पीडित पक्षले प्रहरीमा उजुरी दिएपछि पनि अनुसन्धानमा चुस्तता नदेखाउनेदेखि मुद्दा सुनुवाइका क्रममा पीडित पक्षले सरकारी वकिललाई विश्वास गर्न नसक्नेजस्ता समस्या रहेको उनीहरूले बताएका हुन्।

घटनापश्चात् चौतर्फी आलोचनाका माझ पीडितका आमाबुवासँग सरकारका पाँच मन्त्रीहरूले शनिवार मध्यरात तीनबुँदे सहमति गरेको सार्वजनिक भएको थियो। पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, महिला तथा बालबालिकामन्त्री सीता वादी र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी रहेका छन्।

उनीहरूको प्रतिबद्धतापत्रको तेस्रो बुँदा उल्लेख भएको पीडित बालिकाको अन्तिम संस्कार गर्ने भन्ने कुरा कार्यान्वयन भइसकेको छ भने दोस्रो नम्बरमा बालिकाको सालिक बनाउने कुरा उल्लेख छ।

सम्झौताको बुँदा नम्बर एकमा भने "जघन्य आपराधिक घटनाका सम्बन्धमा नागरिक अपेक्षा बमोजिम विद्यमान कानुनमा सजायको व्यवस्था पुनरवलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट सातसदस्यीय 'न्याय सङ्कल्प समिति' गठन गर्ने" उल्लेख छ।

उक्त सम्झौताअनुसार समिति गठनका विषय कार्यान्वयन गर्न आफूहरूले पत्र लेखेर कानुन मन्त्रालय पठाइसकेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बीबीसीसँग भने, "प्रतिबद्धतापत्रको बुँदा नम्बर एकअनुसार गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयलाई लेखेर पठाएको छ। यो विषयमा कानुन मन्त्रालयले नै काम गरिरहेको छ।"

सहमतिअनुसार कानुन मन्त्रालयले आउने शनिवारभित्र न्याय सङ्कल्प समिति गठन गर्नुपर्ने छ।

विद्यमान कानुनमा सजायको व्यवस्था कस्तो छ?

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४१(च) मा जबरजस्ती करणी गरी ज्यान लिएको घटनामा जन्मकैद हुने र जन्मकैदको सजाय गर्दा कसुरदार जीवित रहेसम्म कैद बस्नुपर्ने उल्लेख छ।

विसं २०७५ साल भदौ १ गतेबाट लागु गरिएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बलात्कारपछि हत्या गरेको घटना ठहर भए आजीवन कारावास हुने छ।

बारा घटनाको अनुसन्धानको क्रममा दुई नाबालकसहित अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रवक्ता मीनबहादुर घलेले घटनाबारे अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिए।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा ४५ मा पीडकको उमेरअनुसार सजाय हुने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। दफा ४५(४) मा "सोह्र वर्ष वा सोह्र वर्षभन्दा माथि र अठार वर्षभन्दा कम उमेरको व्यक्तिले कुनै कसुर गरेमा निजलाई उमेर पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुने छ" भनिएको छ।

त्यसकै उपदफा ५ मा भने "सोह्र वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसुर, गम्भीर कसुर वा पटके रूपमा कसुर गरेकामा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन" भन्ने उल्लेख छ।

कति पर्याप्त?

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कानुन विभागकी प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुमाया भुसाल विद्यमान कानुनमा भएको सजायको व्यवस्था पर्याप्त भएको ठान्छिन्। बरु उनले कानुनी व्यवस्था सुधारमा भन्दा पनि घटनाबारे गर्नुपर्ने अनुसन्धानदेखि कानुन कार्यान्वयनसम्ममा गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताइन्।

"हामीकहाँ अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ, कसरी भइरहेको छ भन्ने जानकारी पीडित पक्षलाई हुँदैन। सरकारले मेरो पक्षको मुद्दा लड्दा राम्रोसँग मुद्दा लडेको छ कि छैन भन्ने विश्वास नभएर पीडित पक्ष निजी वकिल खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो त सरकारप्रति विश्वास नभएर हो," वरिष्ठ अधिवक्ता भुसालले बीबीसीसँग भनिन्।

"त्यही भएर अनुसन्धान गर्ने निकायदेखि सरकारी वकिल, सरकारी वकिलको कार्यालय, अदालत सबै नै यस्ता खालका जघन्य अपराधका घटनामा संवेदनशील हुन जरुरी छ।"

यस्ता घटना हुनै नदिन र भएको अवस्थामा प्रहरीलाई उजुरी दिने विषयमा जनचेतना फैलाउन स्थानीय तहको भूमिका पनि उत्तिकै हुनुपर्ने उनले बताइन्।

"महिला हिंसाका कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानका लागि विशेषज्ञता चाहिन्छ। त्यही प्रहरी दङ्गा नियन्त्रण गर्न पनि गएको छ, त्यही प्रहरी अनुसन्धानमा पनि दौडिनुपरेको छ," उनले भनिन्।

"हामीकहाँ सजायको व्यवस्था कमजोर छैन। तर हामीकहाँ अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया फितलो छ र अनुसन्धान गर्दा जवाफदेही र संवेदनशील नहुने समस्या छ।"

'फाँसी दिनुपर्ने' माग कति जायज

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले पाँच महिनाअघि जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो दिनमा नै बलात्कार तथा महिलाविरुद्ध हुने हिंसाका घटनामा न्याय पाउन बाधा पुर्‍याइरहेका कानुनी कमजोरीबारे अध्ययन गर्ने र आवश्यक कानुन संशोधन गर्ने बताएकी थिइन्।

उनले अहिले आवश्यक कानुन संशोधनलाई संसद्‌मा लैजाने चरणमा पुगेको बताएकी छन्।

बीबीसीले बारा घटनाबारे मन्त्री गौतमसँग प्रतिक्रिया लिन गरेको प्रयास सम्भव हुन सकेको छैन। तर उनले यही घटनाबारे सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आइतवार एउटा लामो स्ट्याटस लेखेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, "... मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि मेरो आक्रोशभन्दा माथि कानुन र विधि हुन्छ। संविधान हुन्छ। कानुनको शासनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा त्यही बेला हुन्छ, जब हाम्रो भावना अत्यन्त तीव्र हुन्छ। अपराधी मात्र होइन, सरकार पनि कानुनको शासनको सीमाभित्र बाँधिएको हुन्छ।"

"बलात्कारीलाई फाँसी दे" भन्ने माग सडकमा देखिइरहेको सन्दर्भमा उनले "नेपालको संविधानको धारा १६(२) मा मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन निषेध गरिएको" उल्लेख गरेकी छन्।

"सडकको आक्रोश जति तीव्र भए पनि सरकारले संविधानभन्दा बाहिर गएर सजाय घोषणा गर्न सक्दैन।कानुनको मस्यौदा सरकारले तयार गर्छ, त्यो मस्यौदा पास गर्ने कि फेल संसद्ले गर्छ, पास गरे कानुन बन्छ र अन्तिममा त्यही कानुनमा टेकेर सजाय निर्धारण अदालतले गर्छ," उनले लेखेकी छन्।

"...सरकारलाई प्रश्न गर्नूस्। प्रहरी चुकेको छ भने प्रश्न गर्नूस्। म चुकेकी छु भने मलाई पनि प्रश्न गर्नूस्। तर प्रमाण सुरक्षित राख्न, निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न र बलियो मुद्दा अदालतसम्म पुर्‍याउन राज्यलाई काम गर्न दिऔँ।"

त्रिवि कानुन विभागकी प्रमुख भुसाल पनि संविधानले नै बन्देज लगाएको मृत्युदण्डको विषय सम्भव नहुने बताउँछिन्। उनले अहिले भएकै ऐनले गरेको व्यवस्था "काफी" भएको भन्दै अनुसन्धान र कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।