२ अर्ब ठगी हुँदा १८ करोड मात्रै 'रिकभरी': कहाँ पुग्यो 'एन्टी-साइबर स्क्याम सेन्टर' गठनको काम

'एकीकृत साइबर-स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र' स्थापना गर्ने प्रस्तावमा सरकारका तर्फबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको र त्योसँगै तयारीको प्रक्रिया अघि बढाइएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताले बीबीसीसँग बताएका छन्।

वर्षेनि सर्वसाधारणले साइबर ठगीका कारण अर्बौँ रुपैयाँ गुमाउँदै गएपछि प्रहरीले यसका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत निकाय गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै आएको थियो। डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबार ब्याङ्क तथा दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग समेत जोडिने भएकाले साइबर ठगीविरुद्ध प्रभावकारी र एकीकृत प्रतिकार्य संयन्त्र बनाउन प्रहरीले गृह मन्त्रालयसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेको थियो।

प्रवक्ता अबिनारायण काफ्लेका अनुसार उक्त प्रस्तावमा गृह मन्त्रालय सकारात्मक भएको हो।

"विगतमा बजेटलगायतका समस्याका कारण यो काम अघि बढ्न सकेको थिएन। यसपटक तालुक मन्त्रालयबाट सकारात्मक जबाफ पाएका छौँ र सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचारसमेत भइसकेको बुझेका छौँ," उनले भने।

ब्याङ्क तथा दूरसञ्चार क्षेत्रका अधिकारीहरूले गृह मन्त्रालयले आफूहरूसँग यस विषयमा जानकारी लिइरहेको बताएका छन्। यद्यपि यसबारे गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया लिन बीबीसीले गरेको प्रयास सफल हुन सकेन।

सुरक्षा मामिलका कतिपय जानकार त्यस्तो केन्द्र गठनसँगै अन्तरनिकाय प्रक्रियागत झन्झट हटाउने तथा अनुसन्धान अधिकारीहरूको सङ्ख्या र क्षमता बढाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्।

"खासगरी त्यस्ता केन्द्रले 'रिकभरी'मा भूमिका खेल्न सक्छन्, अनुसन्धानको तुलनामा ठगीको रकम फर्काउने विषयमा प्रक्रियागत जटिलताहरू छन्," नेपाल प्रहरीका भूतपूर्व प्रमुख ठाकुर ज्ञवालीले बीबीसीसँग भने, "त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अन्तरसीमा रकमान्तरका घटनाहरूको सामना गर्न अन्य देशहरूसँगको साझेदारी पनि बढाउनुपर्छ।"

रकम फर्काउनै आपत्

गत वैशाखमा साइबर ठगीको एउटा घटनामा १८ लाख ८४ हजार रुपैयाँ गुमाएका (नाम खुलाउन नचाहेका) काठमाडौँका घर भएका एक व्यक्तिले अहिलेसम्म १६ हजार रुपैयाँ मात्रै फिर्ता पाउन सकिएको बीबीसीलाई बताए।

साइबर ब्यूरोका अधिकारीहरूले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सर्वसाधारणले साइबर ठगीका घटनामा २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाएका थिए। तर त्यसको करिब १८ करोड रुपैयाँ मात्रै फिर्ता वा 'रिकभरी' भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार उजुरी परेकोमा करिब ७,५०० उजुरी ठगीसँग सम्बन्धित थिए।

प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा ठगी भएको रकमको करिब ८ प्रतिशत मात्रै फिर्ता हुन सकेको देखिन्छ। यस्तो अवस्था देखिनुमा प्रहरीले कानुनी र प्रक्रियागत दुवै किसिमका अप्ठेरालाई कारणका रूपमा देखाउँदै आएको छ।

"मानौँ शुक्रवार रकम ठगी भयो र हामीले साँझ ब्याङ्कलाई खाता रोक्का गर्न भन्यौँ भने ब्याङ्क बन्द भइसकेको हुन्छ। त्यसमाथि अर्को दिन बिदा परिदिँदा झन् समस्या हुन्छ," साइबर ब्यूरोका प्रवक्ता दिलिप गिरीले भने, "त्यसले गर्दा ब्याङ्क र टेलिकम सेवा प्रदायक पनि (प्रस्तावित केन्द्रमा) भए भने रकम फर्काउन सजिलो हुने ठानेका हौँ।"

"त्यसो भएमा कारोबारको 'गोल्डेन आवर' (एक घण्टा) भित्रै ठगीको रकम 'रिकभर' गर्न सक्ने देखिन्छ।"

पूर्व प्रहरी प्रमुख ज्ञवाली प्रहरी, ब्याङ्क तथा अन्य सम्बन्धित निकायले ठगीका घटनालाई फरक-फरक दृष्टिकोणबाट हेर्ने भएकाले रकम फर्काउने प्रक्रियामा समस्या देखिने गरेको बताउँछन्। प्रहरीले घटनालाई बहुआयामिक रूपमा हेर्ने गरे पनि ब्याङ्क तथा अन्य निकायले तुलनात्मक रूपमा एकाङ्गी ढङ्गले हेर्ने उनको तर्क छ।

"ठग्नेको पहिचान भयो तर ठगीको रकम फर्काउन सकिएन भने त्यसमा विभिन्न पक्षले असर गरिरहेका हुन्छन्। ठगी कसरी र कुन व्यक्तिमार्फत भएको हो भन्ने पहिचान हुनु पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो। सामान्यतः प्रहरीले 'रिकभरी' गर्न सकेन भनिन्छ, तर त्यसको पछाडि रहेका कारण र रकम फिर्ताका लागि राज्यले के प्रयास गरेको छ भन्ने पक्षबारे उति ध्यान दिइँदैन।"

अन्य देशका अभ्यास

प्रहरी प्रवक्ता काफ्ले 'एकीकृत साइबर-स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र'को प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि आफूहरूले विभिन्न देशका अभ्यासहरू नियालेको बताउँछन्।

"हामीले भारत, चीन, थाइल्यान्ड र सिङ्गापुरले गरेका त्यससम्बन्धी अभ्यासको अध्ययन गर्‍यौँ। ती देशहरूमा यस्ता एन्टी-साइबर स्क्याम सेन्टर निकै प्रभावकारी रहेका देखियो। छिट्टै कारबाही अघि बढ्ने र परिणाम पनि देखिने गरेको पायौँ।"

उक्त अध्ययनसँगै द्रूत कारबाहीको त्यस्तै अभ्यासका निम्ति यहाँ पनि ब्याङ्क, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भुक्तानी सेवा प्रदायक र वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको समेत संलग्नता रहने गरी त्यस्तै केन्द्रको प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

"उहाँहरू सबैसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरेका छौँ र दिनरात चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने गरी एक सत्रमा ३६ जना रहने गरी जनशक्तिको माग गरेका छौँ।"

उनका अनुसार उक्त निकायको नेतृत्व प्रहरी उपरीक्षकले गर्नेछन् र त्यसले साइबर ब्यूरोमै रहेर काम गर्ने छ।

वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित हुन सक्ने ब्याङ्क खाताहरू रोक्का राख्न सातै दिन, चौबिसै घण्टा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गत महिना नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।

"केन्द्रीय ब्याङ्कको पनि यसमा भूमिका भएकाले हामीले अन्य ब्याङ्क, डिजिटल भुक्तानी प्रदायकलगायत वित्तीय संस्थाहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ," केन्द्रीय ब्याङ्कका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले भने।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले पनि गृह मन्त्रालयले उक्त विषयमा प्राधिकरणसँग जानकारी लिएको बीबीसीलाई बताएका छन्।

बीबीसीको सम्पर्कमा आएका र हालै लाखौँ रुपैयाँ गुमाएका काठमाण्डूका ती व्यक्ति पनि अहिले चर्चामा रहेको विशिष्टीकृत केन्द्रले ठगीमा गुमेको रकम फिर्ता ल्याउन सहयोग गर्न सक्ने विश्वास गर्छन्।

"त्यसको निकै खाँचो छ। म पटकपटक साइबर ब्यूरो धाएँ र त्यस क्रममा पीडितहरूमा ब्याङ्क तथा दूरसञ्चार प्रदायकप्रति ठूलो असन्तुष्टि रहेको पाएँ। यस्ता घटनामा ब्याङ्कको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। साथै अनुसन्धान निकायसँग आवश्यक स्रोतसाधनको निकै कमी रहेको पनि महसुस गरेँ।"

यद्यपि टुक्राटुक्रामा छरिएर विभिन्न ठाउँमा पुगिसकेकाले आफ्नो गुमेको रकम फिर्ता हुनेमा भने उनी ढुक्क छैनन्।

"अनुसन्धान अधिकारीहरूले फिर्ता हुँदैन त भनेका छैनन् तर पनि मैले एक किसिमले मन बनाइसकेको छु।"

"तर बारम्बार ब्यूरो धाउँदा मैले महसुस गरेको कुरा के हो भने साइबर सुरक्षाको क्षमता निकै नै बढाउन पर्ने रहेछ," उनले जोड दिँदै भने।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।