‘फास्ट ट्र्याक बनाउन सेना तयार’

तराईलाई राजधानी काठमाण्डूसँग जोड्ने बहुप्रतिक्षित द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) बनाउन आफू तयार रहेको जानकारी नेपाली सेनाले सरकारलाई दिएको छ।

वर्षौंको अन्योलपश्चात सरकारले उक्त मार्ग सेनालाई बनाउन दिने प्रस्तावको जवाफ दिँदै नेपाली सेनाले काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग बनाउने व्यहोरासहितको पत्र पठाएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले बताएका छन्।

काठमान्डू देखि बाराको निजगढ सम्मको ७६ किलोमिटर लामो सो द्रुतमार्गको ट्र्याक खोल्ने काम पनि सेनाले नै गरेको थियो।

परामर्श

सरकार आफैंले बनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाण्डू-तराई द्रुतमार्ग निर्माण गर्न सक्ने वा नसक्नेबारे सरकारले नेपाली सेनाको जवाफ मागेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेत नपर्ने भनिएको सेनाले अर्बौं रुपैयाँको सो परियोजना निर्माण गर्दा हुनसक्ने आर्थिक अनियमितताबारे चिन्ता व्यक्त भइरहँदा उसले द्रुतमार्ग बनाउन सक्ने भन्दै सरकारलाई जानकारी गराएको छ।

त्यसबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले भने, "सेनाले यो बनाउन सक्छ र यो जिम्मेवारी दिइएमा त्यसलाई निर्वाह गर्न सक्छ भनेर सेनासँगको परामर्शपछि रक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ।"

नेपाली सेनाको जवाफको पर्खाइमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सेनाको सकारात्मक जवाफलाई आधार मानेर छलफल अघि बढाइएको बताएको छ।

लामो समयसम्म अन्योलमा रहेको आयोजना भएकाले यसबारेमा छिट्टै निर्णय गरिने मन्त्री लेखकले बताए।

उनले भने, "धेरै समय लाग्दैन। आउने मन्त्रिपरिषद बैठकमा लैजाने गरि हामीले छलफल गरिरहेका छौँ।"

प्रक्रिया

संविधानमा विकास निर्माणको काममा सेनालाई लगाउन सकिने व्यवस्था भएकाले निर्णय लिन सजिलो हुने ठानिएको छ।

नेपाली सेनाले हालसम्म देशका विभिन्न भागमा सडक आयोजनाको ट्र्याक खोल्ने काम गरेपनि ठूला आयोजनाको जिम्मा दिइएको छैन।

काठमाण्डू-तराई फास्ट ट्र्याक आयोजना निर्माणका लागि यसअघि भारतीय कम्पनीले बनाएको डीपीआर अर्थात विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनले गर्दा निर्माण गर्न सजिलो हुने सुझाव राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले विगतमा दिएको थियो।

निर्माण जिम्मा दिने निर्णय भएसँगै उक्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लिने प्रक्रिया अघि बढाइने बताइएको छ।

प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँगै समानान्तर रुपमा फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिने भनिएको छ।