ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸਹੁੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵਾਜਿਬ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਲਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ।

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋ. ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 37ਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੂਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਨਾ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ"।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ) ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।

5 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ।''

''ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, "ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ 'ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ' ਦਾ ਪੈਰਾ 6 ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ।''

''ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਜੋ ਫਿਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।"

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਿਵੇਂ ਕਿ 25 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ, ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ, "ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਮਿਤੀ 06 ਅਗਸਤ, 2026 ਦੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।''

12 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 'ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 ਤਹਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ, "ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ, ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"

ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਦੁਆਰਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀ।''

''ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ।"

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ?

ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਕਾਇਦਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਫ਼ਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ; ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਜੈਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 217 (1) ਤਹਿਤ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਆਫ਼ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ" (MOP) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸੱਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ 6-8-2026 ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਜੈਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 10-8-2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ (ਗਵਰਨਰਾਂ) ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 12-8-2026 ਅਤੇ 13-8-2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ (ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ) ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, "ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ।

ਕੌਣ ਹਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ

16 ਨਵੰਬਰ 1968 ਨੂੰ ਜਨਮੇ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਰੋੜੀ ਮੱਲ ਕਾਲਜ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ. (ਆਨਰਜ਼) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੈਂਪਸ ਲਾਅ ਸੈਂਟਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਐੱਲ.ਐੱਲ.ਬੀ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆਤ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ 3 ਫਰਵਰੀ 2014 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ 1 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 2025 ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ।

ਚਰਚਿਤ ਨਿਠਾਰੀ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੋਲੀ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 69,000 ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)