You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਕਿਹੜੀ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਰਜ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਫ਼ਤ, ਜਾਣੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਯੂਪੀਆਈ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਨ ਟੂ ਪਰਸਨ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਪਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਆਓ, ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ ?
ਪੀਟੂਪੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਐਮਡੀਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ? ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਵਿਚ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਲਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਪੀਆਈ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਹੈ?
ਕੀ ਹੁਣ ਯੂਪੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ?
ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੀਟੂਪੀ ਯਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਪੀਆਈ ਦੇ ਕੁੱਲ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਕਰੀਬ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪੀਟੂਪੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈ।
ਪੀਟੂਪੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ?
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਰੀਬੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਰਕਮ ਭੇਜੋ (ਬਸ਼ਰਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ)। ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁਫਤ ਰਹਿਣਗੇ।
2000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ ?
ਨਹੀਂ, ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਪੀਟੂਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਟੂਐਮ ਯਾਨੀ ਪਰਸਨ ਟੂ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋ ਕਿਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਪੇਮੈਂਟ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਮਰਚੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ।
2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ?
ਅਜਿਹੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਆਮ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਡੀਐਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਬੋਝ ਗ਼ਾਹਕ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ।
ਐਮਡੀਆਰ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?
ਐਮਡੀਆਰ ਯਾਨੀ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ। ਸੌਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸ਼ੁਲਕ ਹੈ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਸਹਿਕ ਕਿਸੇ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.4 ਐਮਡੀਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਤਾਂ ਐਮਡੀਆਰ ਹੋਏਗਾ 40 ਰੁਪਏ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਗਾਹਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਡੀਆਰ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯਾਨੀ ਗਾਹਕ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਵਰਤਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਲਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਐਮਡੀਆਰ ਮਰਚੈਂਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਲਕ ਹੈ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਐਫ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਯੂਪੀਆਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਮੈਂਟ ਐਮਡੀਆਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਡੀਆਰ ਤਹਿਤ ਚੁਕਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪੀਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਐਮਡੀਆਰ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਤੇ ਹਾਂ ਇਹੀ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਐਮਡੀਆਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਐਮਡੀਆਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸੌ ਰੁਪਏ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
2000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ, ਰੇਲ ਟਿਕਟ ਅਤੇ ਫੋਨ ਬਿੱਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ?
ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ਲੈਟ ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ-
- ਰੇਲਵੇ
- ਟੈਲੀਕਾਮ
- ਬੀਮਾ
- ਈਂਧਨ
- ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਪੁਟ
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇ ਪੈਟਰੋਲ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਮਡੀਆਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਇਹ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਗਾਹਕ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੋਕ ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹਨ?
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਹੈ- ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆਂ ਦਸ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮੁਫਤ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਲਈ ਐਮਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਐਮਡੀਆਰ ਮਰਚੈਂਟ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ ?
ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਪਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀਆਈਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਰਚੈਂਟ ਐਮਡੀਆਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਨਾ ਵਸੂਲਣ। ਯੂਪੀਆਈ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ੇਅਰ, ਮਿਊਚੁਅਲ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸਟੌਕ ਮਾਰਕਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਿਉਚੁਅਲ ਫੰਡ, ਸਕਿਉਰਟੀਜ਼, ਸਟੌਕ ਬਰੋਕਰ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੇਮੈਂਟ 'ਤੇ 0.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਡੀਐਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ?
ਨਹੀਂ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਇਸ ਸ਼ੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।
ਸਟ੍ਰੀਟ ਵੈਂਡਰ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਟੂਐਮ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਯੂਪੀਆਈ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਰਹੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
ਕੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਹੀ ਯੂਪੀਆਈ ਮੁਫਤ ਰਹੇਗਾ ?
ਨਹੀਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਸਿਕ ਕੋਟਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੁਫਤ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿੰਨੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲੱਗੇਗਾ ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਹਨ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮਰਚੈਂਟ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ?
ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਐਮਡੀਆਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੁੱਲ ਐਮਡੀਆਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਆਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ?
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਯੂਪੀਆਈ ਪੇਮੈਂਟ ਮੁਫਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮਡੀਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ ਹੀ, ਵੱਡੇ ਮਰਚੈਂਟ ਟਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਬੈਂਕਾਂ, ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਐਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਮੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਆਈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
