You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀਆਂ 'ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਾਲੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ' ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ?
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਇਬ ਬੁਕੇਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਤ ਮੈਗਾ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਬੇਲਾਰਡੋ ਡੇ ਲਾ ਐਸਪ੍ਰਿਏਲਾ ਨੇ ਬੁਕੇਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੱਤ ਮੈਗਾ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪੇਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਈਕੋ ਫੁਜੀਮੋਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਬੁਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੈਗਾ-ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਰੈਸੈਂਬਲਮੈਂਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੌਰਡਨ ਬਾਰਡੇਲਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਬੀਐਫਐਮ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਛੇ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੁਕੇਲੇ ਨੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।"
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬੁਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ
ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੁਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੈਕਸੀਕੋ ਵਿੱਚ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੈਨਾਮੇਰੀਕਾਨਾ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜਕਰਤਾ ਸੋਨੀਆ ਵੁਲਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਕੇਲੇ ਲਈ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ"
ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੌਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੋਹਰਾਂ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਅਤੇ ਬੁਕੇਲੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ, 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬੁਕੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਲੋਚਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਵਾਡੋਰਨ ਰੈਸਿਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਕੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।"
ਇਹ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਖਿਲਾਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬੇਹੱਦ ਅਸਰਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਨੇਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਵਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਦਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵੁਲਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਾਸ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਣ।"
ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਓਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। "
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ
ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਅੰਦਰਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੁਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲੋਚਨਾ ਹੋਈ।
ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਕ੍ਰਿਸਟੋਸਲ' ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੇ ਸੀਮਤ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਬਦਸਲੂਕੀ, ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸ਼ੀਮੀਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸਟੋਸਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੀ ਸੇਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ-ਇਕੱਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ।
ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਬੁਕੇਲੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਖਿੱਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਭਵ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਸਾਲ 2023 ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੇਨੀਅਲ ਨੋਬੋਆ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਧੀਨ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਅਤਿ-ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਸੈਂਸਸ, ਯੂ.ਐੱਨ.ਓਡੀਸੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਈਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੀ ਦਰ 2020 ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 8 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 45 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ 51 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਸਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।
ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਓਮਾਰਾ ਕਾਸਤਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਫੌਜੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਐਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਨਸਾਈਟ ਕਰਾਈਮ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਂਡੂਰਾਸ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 23 ਕੱਤਲ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹਿਉਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜੁਆਨੀਤਾ ਗੋਬਰਟਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੁਕੇਲੇ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ- ਇਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਗਿਰੋਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ।"
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
