ਕੀ ਹੈ 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਸਿਆ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ?
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਲਈ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇ।
ਪੀਟੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ, "ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਨਵੀਂ ਡੀਲ' ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਤੁਰੰਤ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਅਤੇ ਨਿਕਾਹ ਹਲਾਲਾ ਬਿਲ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ।"
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ X ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ X ਕੁਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਇਸ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨੂੰ ਚੁਣੋ।
End of X post
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ 'ਤੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਾ ਸੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ।
ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਕੀ ਹੈ…
- ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 12 ਸਤੰਬਰ, 1996 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਐੱਚ.ਡੀ. ਦੇਵਗੌੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ।
- ਇਸ ਬਿਲ 'ਚ ਸੰਸਦ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
- ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ।
- ਇਸੇ 33 ਫੀਸਦੀ 'ਚ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ।
- 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਸੰਸਦ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008 ਤੇ 2010 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਪਰ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਹੀ ਮਿਲੀ।
- ਸਾਲ 2010 'ਚ ਇਹ ਬਿਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
- ਉਦੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਨਤਾ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ, ਕੌਮੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੇਗੀ।
ਤਸਵੀਰ ਸਰੋਤ, Getty Images
ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ-ਪਛੜੀਆਂ, ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
