सोनम वांगचूक : उपोषणाला बसलेल्या व्यक्तीला जबरदस्तीने हटवता येतं का? न्यायालयाचे निर्णय काय सांगतात?

सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी शनिवारी (18 जुलै) सकाळी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथील उपोषणस्थळावरून जबरदस्तीने हटवले. त्यानंतर त्यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल केले.

सोनम वांगचूक यांना सफदरजंग रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची माहिती त्यांच्या पत्नी गीतांजली यांनी दिली.

त्यांनी म्हटलं की, त्यांची, त्यांच्या कुटुंबाची आणि सोनम वांगचूक यांच्या प्रकृतीवर लक्ष ठेवणाऱ्या डॉक्टरांची परवानगी घेतल्याशिवाय त्यांना तोंडावाटे किंवा सलाईनद्वारे कोणतेही औषध किंवा द्रव पदार्थ दिले जाऊ नयेत.

नीट परीक्षेतील कथित अनियमिततेच्या विरोधात सोनम वांगचूक गेल्या 20 दिवसांपासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे उपोषण करत होते. परंतु, शनिवारी सकाळी पोलिसांनी त्यांना त्या ठिकाणाहून हटवलं आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सोनम वांगचूक यांना तेथून हटवण्यात आल्याचे दिल्ली पोलिसांनी सांगितले.

सोनम वांगचूक यांची प्रकृती बिघडल्यास किंवा खालावल्यास त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेले जाऊ शकते, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

शेतकरी नेते डल्लेवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांमध्ये आणि आदेशांमध्ये उपोषण करणाऱ्या व्यक्तीचा जीव सुरक्षित ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पण, त्याच वेळी त्या व्यक्तीच्या असहमती व्यक्त करण्याच्या अधिकारावर कोणताही अडथळा येऊ नये, याचीही काळजी घ्यावी लागेल.

सोनम वांगचूक प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयानेही 'प्रत्येक नागरिकाचा जीव अमूल्य आहे,' असं म्हटलं होतं.

2024 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकारला उपोषण करणारे शेतकरी नेते जगजित सिंग डल्लेवाल यांना पुरेशी वैद्यकीय मदत द्यावी. त्यांच्या आंदोलन सुरू ठेवण्याच्या निर्णयाचाही आदर करावा, असे निर्देश दिले होते.

2024 च्या अखेरच्या महिन्यांत 70 वर्षांहून जास्त वय असलेले डल्लेवाल हे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी पंजाब-हरियाणा सीमेवरील शंभू आणि खनौरी सीमेवर बेमुदत उपोषणाला बसले होते. त्यांच्या उपोषणाला 20 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस उलटून गेले होते.

26 नोव्हेंबर 2024 रोजी पोलिसांनी डल्लेवाल यांना जबरदस्तीने तेथून उचलून लुधियानातील एका खासगी रुग्णालयात दाखल केले होते. परंतु, शेतकऱ्यांच्या दबावानंतर पोलिसांनी त्यांची सुटका केली होती.

त्यावेळी न्यायालयाने केंद्र आणि पंजाब सरकारला डल्लेवाल यांचं वय, त्यांच्या प्रकृतीशी निगडीत समस्या आणि ते महत्त्वाचे नागरिक असल्याची बाब लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा, असं सांगितलं होतं.

रामदेव बाबा यांच्या प्रकरणात न्यायालयाची भूमिका काय होती?

अशाच प्रकारचा निर्णय रामदेव बाबा यांच्या प्रकरणातही देण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2011 मध्ये दिल्लीतील रामलीला मैदानावर यूपीए सरकारविरुद्ध झालेल्या आंदोलनासंदर्भातील आपल्या निर्णयाचाही उल्लेख केला होता.

'द हिंदू'च्या वृत्तानुसार, त्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून या प्रकरणाची दखल घेत निर्णय दिलेला. या निर्णयात म्हटलं होतं की, रामदेव बाबा यांच्या बाबतीत तत्कालीन यूपीए सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधातील प्रस्तावित उपोषण रोखण्याचा प्रयत्न केला होता.

तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी रामदेव बाबा यांनी उपोषणाचा निर्णय मागे घ्यावा यासाठी आपल्या परीने सर्वतोपरी प्रयत्न केले होते, असं त्या निर्णयात म्हटलं होतं.

याच काळात सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वात भ्रष्टाचारविरोधात व्यापक आंदोलन झालं होतं.

या निर्णयानुसार, "4 मे 2011 रोजी रामदेव बाबा यांनी तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना पत्र लिहून काळा पैसा परत आणण्याच्या मुद्द्यावर सरकार निष्क्रिय असल्याचा आरोप केला आणि उपोषण करण्याचा आपला इरादा व्यक्त केला होता."

"त्यानंतर 19 मे 2011 रोजी पंतप्रधानांनी उत्तर देत सरकार भ्रष्टाचाराविरोधात ठाम असल्याचे सांगितले. तसेच रामदेव बाबा यांना बेमुदत उपोषणाचा निर्णय मागे घेण्याची विनंती केली होती."

या निर्णयात असंही म्हटलं होतं की, 1 जून 2011 रोजी रामदेव बाबा दिल्लीत पोहोचल्यानंतर यूपीए सरकारच्या 4 वरिष्ठ मंत्र्यांनी विमानतळावर त्यांची भेट घेऊन त्यांनी उपोषण करू नये, यासाठी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला होता.

यानंतर एनसीआरमधील क्लॅरिज हॉटेलमध्येही रामदेव बाबा आणि मंत्र्यांमध्ये या मुद्द्यावर बैठक झाली होती.

'उपोषणाला बसलेल्यांशी संघर्ष टाळा'

'द हिंदू'च्या एका वृत्तानुसार, "सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक निर्णयांमध्ये सरकारने आपल्या मागण्यांसाठी किंवा आपलं मत मांडण्यासाठी उपोषण करणाऱ्या लोकांबरोबर संघर्षाची भूमिका घेऊ नये, असे स्पष्ट केलं आहे."

न्यायालयाने म्हटलं, "सांप्रदायिक सलोखा बिघडण्याची, सामाजिक अशांतता निर्माण होण्याची किंवा सार्वजनिक शांतता भंग होण्याची ठोस कारणे असतील, तरच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालता येऊ शकते."

"उपोषण करणे हे असंवैधानिक किंवा घटनाबाह्य नाही आणि कोणत्याही कायद्यानुसार त्यावर बंदीही नाही."

"सरकारच्या एखाद्या निर्णयाचा किंवा कारवाईचा विरोध करण्यासाठी एखादी व्यक्ती बेमुदत उपोषण करत असेल, तर केवळ त्यावरून सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका आहे, असे मानले जाऊ शकत नाही."

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं, "उपोषण हा विरोध व्यक्त करण्याचा असा मार्ग आहे, ज्याला इतिहास आणि आपले घटनात्मक न्यायशास्त्र दोन्हींनी मान्यता दिली आहे. याची प्रेरणा महात्मा गांधी यांच्या सत्याग्रहातून मिळते."

न्यायालयाने यावरही भर दिला की, अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित व्यक्तीचा जीव वाचवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेऊन शक्य ते सर्व प्रयत्न करणे ही त्यांची जबाबदारी आहे.

एखाद्या मागणीसाठी अनेक दिवस उपोषण करणे आणि उपचारासाठी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना सहकार्य न करणे, हे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 309 (आत्महत्येचा प्रयत्न) अन्वये गुन्हा मानला जाऊ शकतो का?

फेब्रुवारी 2021 मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने या कायदेशीर प्रश्नाचे उत्तर स्पष्टपणे 'नाही' असे दिले होते.

अशाच एका प्रकरणाची याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती एन. आनंद व्यंकटेश यांनी म्हटलं होतं, "उपोषण करणे हे भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम 309 अंतर्गत गुन्हा ठरत नाही. उपलब्ध सर्व तथ्ये जरी खरी मानली, तरीही कलम 309 अंतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही."

वकील पी. पुगलेंधी यांनी न्यायालयाला सांगितलं की, याचिकाकर्ते पी. चंद्रकुमार यांना 2013 मध्ये पूनामल्ली उपकारागृह परिसरातील विशेष निर्वासित छावणीत ठेवण्यात आलं होतं.

सामान्य निर्वासित छावण्यांपेक्षा या विशेष छावण्यांमध्ये राहणाऱ्यांना मुक्तपणे फिरण्याचे किंवा बाहेर जाण्याचे स्वातंत्र्य आणि परवानगीही नव्हती.

याच्या विरोधात याचिकाकर्त्याने 15 ऑगस्ट ते 24 ऑगस्ट 2013 या काळात सुमारे 10 दिवस उपोषण केले होते.

या उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती बिघडल्यानंतर स्थानिक तहसीलदारांनी वैद्यकीय मदत देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, त्यांनी उपचारासाठी सहकार्य केले नाही, असा त्यांच्यावर आरोपही करण्यात आला होता.

न्यायालयाने नेहमीच जगण्याचा अधिकार (कलम 21) आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह शांततेने आंदोलन करण्याचा अधिकार (कलम 19) यांच्यात समतोल साधण्यावर भर दिला आहे.

'पोलिसांची कारवाई म्हणजे न्यायालयाचा अवमान?'

कॉक्रोच जनता पार्टीने पोलिसांच्या या कारवाईचे वर्णन 'न्यायालयाचा अवमान' असं केलं आहे.

सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास म्हणाले, "दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोनम वांगचूक यांच्या प्रकृतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले होते. त्यांची प्रकृती खूपच बिघडली आणि जीवाला धोका निर्माण झाला, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पुढील निर्णय घ्यावा, असंही म्हटलं होतं."

"हा दिल्ली उच्च न्यायालयाचा आदेश होता. परंतु, दिल्ली पोलीस दिशाभूल करत आहेत. न्यायालयाच्या याच आदेशामुळे आम्ही सोनम वांगचूक यांना ताब्यात घेतलं, हा त्यांचा दावा चुकीचा आहे. न्यायालयाचा हा अवमान आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावून त्यांनी वांगचूक यांना तेथून नेलं आहे."

काँग्रेसचे माध्यम आणि प्रसिद्धी विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा यांनी सोनम वांगचूक यांना बळजबरीने रुग्णालयात नेल्याबाबत म्हटलं, "आपली राज्यघटना प्रत्येकाला विरोध व्यक्त करण्याचा किंवा असहमती दर्शवण्याचा अधिकार देते. पण, केंद्रीय गृह मंत्रालय हा अधिकार दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे."

"दिल्ली पोलीस थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत काम करतात. शुक्रवारीच (17 जुलै) या मंत्रालयाने दिल्लीच्या नवीन पोलीस आयुक्तांची नियुक्ती केली आहे."

"शनिवारी झालेली ही कारवाई त्यांच्या कार्यकाळातील पहिलाच आदेश असेल, तर घटनात्मक जबाबदारीपेक्षा राजकीय आदेशांना अधिक महत्त्व दिले जात असल्याचा चिंताजनक संदेश यातून जातो."

प्रख्यात वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत भूषण यांनी लिहिलं, "सरकारला वाटत होतं की, सीजेपीचे आंदोलन आणि सोनम वांगचूक यांचं उपोषण काही दिवसांत आपोआपच संपुष्टात येईल. त्यामुळे सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केलं. पण, जंतर-मंतरवर वाढत चाललेला पाठिंबा आणि गर्दी पाहून सरकार अखेर घाबरले."

"20 मार्च रोजी संसदेवर काढण्यात येणारा मोर्चा प्रचंड मोठा असणार आहे. तो रोखण्यासाठी सरकार संपूर्ण शहर बंद करणार का?"

वकील आशिष गोयल यांनी लिहिलं, "जेव्हा एखादी व्यक्ती सरकारकडून उत्तरदायित्वाची मागणी करत उपोषणाला बसते, तेव्हा त्या व्यक्तीला कधी, कसे आणि कुठे रुग्णालयात दाखल करायचे, हे सरकारने एकतर्फी ठरवू नये. असं झाल्यास सरकारला मनमानीपणे हस्तक्षेप करून ते उपोषण संपवण्याची मुभा मिळेल. हे अत्यंत धोकादायक आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचे प्रतीक आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)