'टेलिग्राम हा डार्क वेब, गुन्हेगार आणि दहशतवाद्यांचा आवडता प्लॅटफॉर्म', केंद्र सरकारने हायकोर्टात काय सांगितले?

भारतात टेलिग्रामच्या वापरावर 22 जूनपर्यंत घालण्यात आलेल्या बंदीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर केंद्र सरकारने आपलं उत्तर सादर केलं आहे.

21 जूनला होणाऱ्या नीटच्या पुनर्परीक्षेआधी केवळ टेलिग्रामवरच बंदी का घालण्यात आली, याची माहिती केंद्र सरकारने आज (गुरुवार, 18 जून) न्यायालयाला दिली.

बार अँड बेंचच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलं की, "मोठ्या प्रमाणावर चुकीची माहिती पसरवण्याच्या प्रकरणांमध्ये टेलिग्रामची बॉट आर्किटेक्चर प्रणाली हे संवेदनशील ठरते."

एका सरकारी अहवालाचा हवाला देत तुषार मेहता यांनी म्हटलं की, टेलिग्रामचे बॉट फीचर मोठ्या प्रमाणात चुकीची माहिती पसरवण्यासाठी आणि मानवी नजरेत न येणारी गुंतागुंतीची नेटवर्क्स तयार करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. असे फीचर्स इतर मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्समध्ये सामान्यपणे आढळत नाहीत.

टेलिग्रामवर बंदी घालण्याच्या सरकारच्या या निर्णयावर अनेकांनी मोठ्याप्रमाणात टीका केली आहे. त्यांच्या मते, अशा निर्णयामुळे पेपर फुटण्यासारखे प्रकार थांबवता येणार नाहीत. या बंदीविरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून सध्या त्यावर सुनावणी सुरू आहे.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाच्या नोटिशीला उत्तर देताना केंद्र सरकारने आपल्या या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या सुट्टीकालीन (व्हेकेशन) खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तेजस कारिया या प्रकरणाची सुनावणी करत आहेत.

न्या. कारिया यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.

सरकारने युक्तिवादात काय म्हटलं?

बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की, "'टेलिग्राम' हे आता एका प्रकारचं 'डार्क वेब' बनत चाललं आहे. ते धोकादायक ठरू शकणाऱ्या व्यक्तींना एकमेकांशी जोडते. गुन्हेगार याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत आहेत. हे लोक टेलिग्रामवर अशा लिंक्स शेअर करतात जे डीप वेब आणि डार्क वेब फोरम्सशी जोडलेले असतात. त्यामुळे गुन्हेगारांचा शोध घेणे आणि त्यांची ओळख पटवणे अधिकाऱ्यांना कठीण जातं."

केंद्र सरकारने 'नीट माफिया' नावाचं एक टेलिग्राम चॅनल आढळून आल्याचे सांगितले. त्या चॅनलचे 18,617 सबस्क्रायबर्स होते.

प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, या चॅनलवर नीट परीक्षेच्या पेपर फुटीचे दावे, आगाऊ नोंदणीची माहिती, पैसे घेण्याची पद्धत आणि परीक्षेशी संबंधित साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे दावे यासंबंधीची माहिती सातत्याने शेअर केली जात होती.

केंद्र सरकारच्या मते, टेलिग्रामची पूर्णपणे क्लाउड-आधारित तांत्रिक पायाभूत रचना असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मजकूर किंवा सामग्री सहज पाठवता येऊ शकते.

बार अँड बेंचच्या मते प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे की,"हा प्लॅटफॉर्म 2 लाखांपर्यंत सदस्य असलेले ग्रुप आणि सार्वजनिक चॅनल्स तयार करण्याची सुविधा देतो. त्यामुळे अमर्याद लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवता येते. यामुळे कोणतीही बेकायदेशीर मजकूर किंवा माहिती मोठ्या प्रमाणावर वेगाने पसरू शकते."

केंद्र सरकारने असाही युक्तिवाद केला की, या प्लॅटफॉर्मवर फोन नंबरऐवजी बॉट्स आणि यूजरनेम वापरता येतात. त्यामुळे ओळख लपवून गुन्हेगारी कामं करणाऱ्या लोकांना अशी कृत्यं करणे सोपं जातं.

प्रतिज्ञापत्रानुसार, "दहशतवादी संघटना आणि त्यांच्याशी संबंधित गट टेलिग्राम ग्रुप आणि चॅनेलच्या माध्यमातून हिंसक कारवाया आणि कट्टरपंथी विचारसणीचा प्रसार करणाऱ्या सामग्रीचा प्रसार करत आहेत. यामागे चुकीची माहिती पसरवणे आणि सार्वजनिक शांतता बिघडवणे हा उद्देश आहे."

सरकारचा युक्तिवाद काय?

सरकारने पुढे असाही दावा केला की, टेलिग्रामचा वापर बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित मजकूर, तसेच पायरटेड चित्रपट, वेब सिरीज आणि इतर सशुल्क (पेड) मीडिया सामग्री शेअर करण्यासाठीही केला जात आहे.

टेलिग्रामवरील बॉट्स लोकांची खासगी माहिती, जसं की मोबाइल क्रमांक आणि आधारशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी मदत करत आहेत, असाही आरोप सरकारने केला.

"जेव्हा अशी माहिती वारंवार आणि मोठ्या प्रमाणावर पसरू लागली की प्लॅटफॉर्मवरील संपूर्ण सामग्री किंवा मजकूर ब्लॉक करणं हाच एकमेव पर्याय उरतो, कारण तांत्रिकदृष्ट्या बेकायदेशीर आणि कायदेशीर सामग्री वेगळी करणं शक्य होत नाही."

सरकारकडून सांगण्यात आलं की, "कलम 69ए अंतर्गत माहिती रोखण्यास किंवा ब्लॉक करण्यास उशीर झाला असता तर त्याचे गंभीर परिणाम झाले असते."

"त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरू शकला असता, सार्वजनिक व्यवस्था बिघडू शकली असती आणि गंभीर गुन्ह्यांना प्रोत्साहन मिळू शकले असते."

नेमकं प्रकरण काय आहे?

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 'माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000' च्या कलम 69ए अन्वये आदेश काढून 22 जूनपर्यंत भारतात टेलिग्रामवर बंदी घातली होती.

दुसऱ्या एका आदेशात या प्लॅटफॉर्मला 30 जूनपर्यंत पूर्वी पाठवलेल्या मेसेजमध्ये एडिट करण्याची सुविधा बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

सरकारने म्हटलं होतं की, 21 जूनला होणाऱ्या पुनर्परीक्षेची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.

अधिकाऱ्यांचं म्हणणं होतं की, टेलिग्राम चॅनल्सचा वापर पेपर फोडण्यासाठी किंवा बनावट प्रश्नपत्रिका पसरवण्यासाठी, फसवणुकीसाठी एकत्र काम करण्यासाठी आणि एडिट फीचरच्या मदतीने मेसेजच्या वेळेत बदल करून गैरव्यवहार करण्यासाठी केला जात होता.

टेलिग्रामने या बंदीविरोधात याचिका दाखल करून सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. कंपनीचं म्हणणं होतं की, संपूर्ण अ‍ॅपवर बंदी घालणं योग्य नाही आणि ते घटनेनुसार योग्य नाही.

कंपनीने असा दावा केला की, त्यांनी नीटशी संबंधित बेकायदेशीर सामग्री किंवा मजकूर असलेले 900 हून अधिक लिंक्स काढून टाकले होते. तसेच नियमाचे उल्लंघन ओळखण्यासाठी त्यांनी एआय, मशीन लर्निंग टूल्स आणि मानवी देखरेखीचा वापर केला होता.

यावर केंद्र सरकारने न्यायालयात आपलं उत्तर दाखल केलं आणि अ‍ॅपवर घातलेली तात्पुरती बंदी योग्य असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला.

टेलिग्रामचा युक्तिवाद काय आहे?

टेलिग्रामच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता म्हणाले की, अंतिम आदेशाने केवळ तात्पुरत्या आदेशाचीच पुष्टी केली आहे आणि त्यात 'कायदेशीर त्रुटी' आहे. 'अशी कठोर कारवाई करण्यासारखी कोणतीही तातडीची किंवा आणीबाणीची परिस्थिती नव्हती'.

अधिकारी संपूर्ण अ‍ॅपवर बंदी घालण्याऐवजी फक्त विशिष्ट बेकायदेशीर सामग्री ब्लॉक करू शकले असते.

त्यांनी पुढे म्हटलं की, जास्तीत जास्त सरकारने केवळ आक्षेपार्ह पोस्ट काढून टाकण्याचे निर्देश द्यायला हवे होते. पण संपूर्ण अ‍ॅपवर अशी मोठी बंदी घालणं योग्य नव्हतं.

बंदीवर प्रतिक्रिया देताना, टेलिग्रामचे सीईओ पावेल दुरोव्ह यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटलं की, या बंदीमुळे भारतातील 15 कोटींहून अधिक सामान्य युजर्सला याचा फटका बसला आहे. ज्यांनी परीक्षेचा मजकूर लीक केला होत्या अशा 'आतल्या लोकांना' नाही.

ते म्हणाले की, "बंदी घातल्यामुळे काहीही थांबले नाही, लीकच्या गोष्टी फक्त इतर अ‍ॅप्सवर गेल्या आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत आम्ही भारतात परीक्षेचे लीक झालेले साहित्य आणि त्याच्याशी संबंधित स्कॅम शेअर करणारे शेकडो चॅनेल काढून टाकले आहेत."

"तसेच 'एडिटेड' लेबल अधिक स्पष्ट केले आहे, जेणेकरून जुनी तारीख टाकून होणारे फसवणुकीचे प्रकार थांबवता येतील. टेलिग्राम हे एक चांगलं अ‍ॅप आहे आणि त्यावर बंदी घालणं, अगदी थोड्या काळासाठीही, ही एक चूक आहे."

हा वादग्रस्त आदेश खूपच असंतुलित आहे, कारण यामुळे भारतातील 15 कोटींहून अधिक युजर्स असलेल्या प्लॅटफॉर्मच्या सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. यात लाखो विद्यार्थी आणि शिक्षक असे आहेत, जे नीटसह विविध स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात, असंही कंपनीने म्हटलं आहे.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)