साप चावल्यामुळे भारतात दरवर्षी 50,000 मृत्यू? नव्या अहवालातून धक्कादायक वास्तव समोर

    • Author, चेरिलिन मोल्लान
    • Role, मुंबई
  • Published
  • वाचन वेळ: 5 मिनिटे

देवेंद्र या शेतकऱ्यांची गोष्ट. तुतीची पानं तोडत असतानाचा क्षण त्यांना आजही आठवतो. एका सापानं त्यांच्या पायात दात रुतवले होते.

"साप चावल्यानंतर वेदना असह्य झाल्या, तेव्हा मी चार दिवसांनी रुग्णालयात गेलो. पण रुग्णालयात जाण्यासाठी उशीर केल्यामुळे पाय गमवावा लागला," ते Global Snakebite Taskforce (GST) या सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापती कमी करण्यासाठी काम करणाऱ्या उपक्रमाने प्रसिद्ध केलेल्या एका लघुपटात सांगतात.

पण देवेंद्र हे जिवंत राहिलेल्या काही भाग्यवान लोकांपैकी एक आहेत.

केंद्र सरकारच्या मते, भारतात दरवर्षी सुमारे 50,000 लोकांचा सर्पदंशामुळे मृत्यू होतो.

हा आकडा जगभरातील सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी जवळपास निम्मा आहे. काही अंदाज याहूनही जास्त आहेत.

2000 ते 2019 या काळात भारतात तब्बल 12 लाख लोकांचे मृत्यू झाले असावेत, म्हणजेच सरासरी दरवर्षी 58,000 मृत्यू, असं 2020 मधील एका अभ्यासात म्हटलं आहे.

आता GST च्या नव्या अहवालानुसार, भारतातील 99% आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सर्पविषावरील प्रतिविष (विषविरोधी लस किंवा विषावरचा उतारा- antivenom) देताना अडचणी येतात.

सर्पविषातील विषारी द्रव्यं निष्प्रभ करणारे आणि मनुष्याचा जीव वाचवणारी प्रतिपिंडं यात असतात.

संशोधकांनी भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया आणि नायजेरिया या सर्पदंशामुळे सर्वाधिक प्रभावित देशांमधील 904 वैद्यकीय व्यावसायिकांचं सर्वेक्षण केलं.

त्यात कमकुवत पायाभूत सुविधा, अँटिव्हेनमची मर्यादित उपलब्धता आणि अपुरं प्रशिक्षण अशा अडचणी सर्व देशांमध्ये दिसून आल्या.

जवळपास निम्म्या वैद्यकीय व्यावसायिकांनी सांगितलं की उपचारांमध्ये झालेल्या विलंबामुळे त्यांच्या रुग्णांमध्ये गंभीर गुंतागुंत निर्माण झाली. यात अवयव कापावे लागणे, शस्त्रक्रिया किंवा आयुष्यभर चालण्यात अडचणी येणे यांचा समावेश होता.

2017 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सर्पदंशामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या मोठ्या संख्येमुळे "उष्णकटिबंधीय आजारातला सर्वात प्राधान्य द्यावा असा पण उपेक्षित असलेला आजार " (highest priority neglected tropical disease) म्हणून घोषित केलं होतं.

WHO च्या मते, जगभरात दरवर्षी अंदाजे 54 लाख लोकांना साप चावतात आणि त्यापैकी 1,00,000 हून अधिक लोकांचा मृत्यू होतो.

WHO असंही सांगते की, सर्पदंशाचा सर्वाधिक फटका कमी आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील गरीब ग्रामीण समुदायांना बसतो.

GST चे सदस्य आणि छत्तीसगडमधील डॉक्टर योगेश जैन सांगतात की, भारतात सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू आणि दुखापती प्रामुख्याने मध्य आणि पूर्व भारतात आढळतात.

ते म्हणतात की, शेतांमध्ये काम करणारे लोक, विशेषतः गरीब आदिवासी समुदायांतील लोक यांना सर्वात जास्त धोका असतो.

2024 मध्ये भारताने National Action Plan for Prevention and Control of Snakebite Envenoming (NAPSE) सुरू केली. या योजनेचं उद्दिष्ट 2030 पर्यंत सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू निम्म्यावर आणण्याचं आहे.

या योजनेत अधिक चांगलं सर्वेक्षण, प्रतिविषाची सुधारित उपलब्धता आणि संशोधन, वैद्यकीय क्षमता वाढवणं आणि जनजागृती मोहिमा यांवर भर देण्यात आला आहे.

तज्ज्ञांच्या मते ही योग्य दिशेने टाकलेली पावलं आहेत, पण त्याची अंमलबजावणी सातत्यपूर्ण नाही.

"भारतात सर्पदंश हा गरीबांचा प्रश्न म्हणून पाहिला जातो," जैन म्हणतात.

"म्हणूनच या पूर्णपणे टाळता येण्याजोग्या मृत्यूंबद्दल पुरेसा संताप किंवा कृती दिसत नाही. सर्पदंशाच्या उपचारांमध्ये प्रत्येक सेकंद महत्त्वाचा असतो."

ते सांगतात की, सापाचं विष काही मिनिटांत रक्तप्रवाहात मिसळतं आणि सापाच्या प्रजातीनुसार ते नसांवर, पेशींवर किंवा रक्ताभिसरण व्यवस्थेवर हल्ला करतं. प्रतिविष देण्यास झालेल्या विलंबामुळे श्वसन निकामी होणं, पक्षाघात, ऊतींचं कायमस्वरूपी नुकसान किंवा अवयव निकामी होणं यांसारखे परिणाम होऊ शकतात.

तरीही भारतातील ग्रामीण भागात रुग्णालयात पोहोचण्यास विलंब होणं सामान्य आहे. खराब रस्ते, दूरवरची रुग्णालयं आणि रुग्णवाहिका सेवांची कमतरता यामुळे वेळेत उपचार मिळत नाहीत.

मागील सप्टेंबरमध्ये गुजरातमधील एका गर्भवतीचा रुग्णालयात नेत असताना मृत्यू झाल्याचं वृत्त आलं होतं. त्यांच्या कुटुंबीयांना 5km अंतर कपड्याच्या झोळीतून तिला उचलून न्यावं लागलं कारण त्यांच्या वस्तीपर्यंत कोणतंही वाहन पोहोचू शकत नव्हतं.

जैन सांगतात की काही राज्यं प्राथमिक आरोग्य केंद्रं आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अँटिव्हेनम उपलब्ध करून देत आहेत. पण ते योग्य पद्धतीने देणं हे अजूनही मोठं आव्हान आहे.

अनेक आरोग्य कर्मचारी प्रशिक्षित वैद्यकीय व्यावसायिक नसतात आणि अँटिव्हेनम दिल्यानंतर कधी कधी गंभीर दुष्परिणाम होऊ शकतात, त्यामुळे ते ते देण्यास घाबरतात.

"अँटिव्हेनम सलाईनमध्ये मिसळून सुमारे एका तासात शिरेतून दिलं जातं. पण अनेक केंद्रांकडे दुष्परिणाम हाताळण्यासाठी आवश्यक सुविधा नाहीत," जैन म्हणतात.

त्यांच्या मते, आणखी एक समस्या म्हणजे ग्रामीण भारतातील अनेक लोक अजूनही मांत्रिक किंवा स्थानिक उपचार पद्धतींवर अवलंबून राहतात आणि लक्षणं गंभीर झाल्यावरच रुग्णालयात जातात, जे प्राणघातक ठरू शकतं.

कर्नाटकमध्ये मानव-सर्प संघर्ष कमी करण्यासाठी काम करणाऱ्या The Liana Trust चे सहसंस्थापक जेरी मार्टिन यांच्या मते, आणखी एक मोठं आव्हान म्हणजे दर्जेदार प्रतिविषाची उपलब्धता हेच आहे.

सध्या भारतात उपलब्ध असलेलं प्रतिविष फक्त "बिग फोर" सापांपासून संरक्षण देतं. यात भारतीय नाग (spectacled cobra), मण्यार, घोणस, फुरसं यांचा समावेश आहे. हे साप बहुतांश या चाव्यांसाठी जबाबदार असल्याचं मानलं जातं. मार्टिन सांगतात की या सापांचं विष घोड्यांना टोचलं जातं आणि त्यातून तयार होणारी प्रतिपिंडं मानवांच्या उपचारासाठी वापरली जातात.

पण भारतात इतर अनेक विषारी सापांच्या प्रजातींसाठी विशेष अँटिव्हेनम उपलब्ध नाही. यामध्ये हिमाचल प्रदेशात आढळणारा ग्रीन पिट वायपर, दक्षिण भारतातील मलबार पिट वायपर आणि हम्प-नोस्ड पिट वायपर तसेच ईशान्य भारतातील अनेक सर्पप्रजातींचा समावेश होतो.

राजस्थानमधील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेने (AIIMS) जोधपूर येथे गेल्या वर्षी केलेल्या अभ्यासात ही समस्या अधोरेखित करण्यात आली. या अभ्यासात 105 सर्पदंश रुग्णांवर सॉ-स्केल्ड वायपरच्या दंशासाठी वापरलं जाणारं प्रतिविष देण्यात आलं, पण रुग्णांना चावणाऱ्या सापाची प्रजाती निश्चित नव्हती. त्यापैकी दोन-तृतीयांश रुग्णांमध्ये उपचारांना चांगला प्रतिसाद मिळाला नाही.

या अभ्यासात "पश्चिम भारतासाठी प्रदेशनिहाय प्रतिविष विकसित करण्याची तातडीची गरज" असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला.

गेल्या पाच वर्षांपासून The Liana Trust "बिग फोर" व्यतिरिक्त इतर सर्पप्रजातींच्या विषाचा अभ्यास करून त्यांच्यासाठी प्रतिविष विकसित करण्याचं काम करत आहे. मात्र ही प्रक्रिया किचकट आणि वेळखाऊ असल्यामुळे प्रगती मंद गतीने होत असल्याचं मार्टिन सांगतात.

2024 मध्ये कर्नाटक सरकारनं सर्पदंशाला "अधिसूचित आजार" (notifiable disease) घोषित केलं. त्यामुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक प्रकरणाची माहिती सरकारला देणं बंधनकारक झालं. मार्टिन यांच्या मते, सर्पदंशाच्या कमी नोंदी होण्याची समस्या दूर करण्यासाठी इतर राज्यांनीही अशा प्रकारचं पाऊल उचलायला हवं. जैन यांनाही हे मान्य आहे.

"राजकीय इच्छाशक्ती संपते तिथून सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू सुरू होतात," ते म्हणतात.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.