'वेळीच उपचार मिळाले असते तर राजेश आज आमच्यात असता', नामांकित महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये काय घडलं?

"शाळेनं आम्हाला राजेश आजारी असल्याचं कळवलं नाही. योग्य वेळी उपचार मिळाला असता तर कदाचित राजेश आमच्यात असता. माझ्या मुलाच्या मृत्यूसाठी जे जबाबदार आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करावी. "

मुलाच्या मृत्यूच्या वेदना आणि दुःखामुळं राजेश बेठेकरच्या आईचे अश्रू थांबत नव्हते.

अमरावतीपासून सुमारे 150 किलोमीटर अंतरावरच्या मेळघाटातील दुर्गम अशा कारंजखेडा गावातून मुलाला शहरात पाठवून अधिकारी बनवण्याचं स्वप्नं बेठेकर कुटुंबानं पाहिलं होतं.

याच स्वप्नासाठी त्यांनी पहिलीपासून राजेशला शहरातील नामांकित महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षणासाठी पाठवले. मात्र, शाळेत राजेशला योग्य शिक्षण मिळाले नाहीच, तर शाळेच्या निष्काळजीपणाचा तो बळी ठरल्याचा आरोप त्याच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

राजेश अमरावतीतील नामांकित महर्षी पब्लिक स्कूल या शाळेत शिक्षण घेत होता. 16 ऑगस्ट रोजी राजेशचा मृत्यू झाला. राजेश हा अकरावीत शिकत होता.

मृत्यूचे नेमके कारण समजण्यासाठी 27 दिवसांनंतर राजेशचा मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनही करण्यात आलं आहे.

शाळेवर करण्यात आलेले आरोप निराधार असल्याचे शाळाच्या संचालकांनी बीबीसी मराठीला सांगितले.

तर या प्रकरणाची दखल घेत शाळेची मान्यता रद्द करण्यात यावी असा प्रस्ताव अमरावती जिल्ह्याचे अप्पर आदिवासी आयुक्त संदीप गोलाईत यांनी राज्य शासनाकडे पाठवला आहे.

आदिवासी मुलांच्या शिक्षणाची सोय व्हावी, त्यांना मुख्य प्रवाहात येता यावे यासाठी सरकारतर्फे नामांकित शाळा योजना राबवण्यात येते. या अंतर्गत त्या-त्या भागातील खासगी निवासी शाळांमध्ये आदिवासी मुलांना प्रवेश दिला जातो. त्यांचा खर्च हा सरकारकडून उचलला जातो. महर्षी पब्लिक स्कूल अशाच एका नामांकित शाळेपैकी एक आहे.

नेमकं काय घडलं?

राजेशला शाळेत अन्नातून विषबाधा झाल्यानंतर त्याच्या प्रकृतीकडं दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा कुटुंबीयांचा आरोप आहे.

राजेशचा भाऊ आशिष यांनी याबाबत माहिती देताना म्हटलं की, त्यांनी 15 ऑगस्टला राजेशला फोन केला. त्यावेळी त्याची प्रकृती बरी नव्हती. नंतर त्याच सायंकाळी राजेशची प्रकृती आणखी खालावल्याचं आशिष म्हणाले.

"त्याची तब्येत सायंकाळी जास्त खराब झाली. दुसऱ्या दिवशी 16 तारखेला दुपारी दोन वाजता मी शाळेत राजेशला भेटायला गेलो. त्यावेळी शिक्षकांना भेटायचं तर शाळेत कुणीच नव्हतं. नंतर हॉस्टेलवर गेलो तर, माझा भाऊ एकटाच बेडवर पडलेला होता. त्याच्याजवळ पाणीही नव्हतं," असं आशिषनं सांगितलं.

राजेशवर काहीही उपचार केले नसल्याचं समजल्यानंतर आशिष हॉस्टेल अधीक्षकांना भेटले.

"अधीक्षकांना विचारलं तर त्यांनी अनेक मुलांची तब्येत खराब असल्याचं सांगितलं. नंतर त्यांनीच राजेशला घरी घेऊन जाण्याचा सल्लाही दिला. त्यामुळं 16 ऑगस्टला मी त्याला घेऊन गावाकडं निघालो. पण रस्त्यातच त्याला उलट्यांचा त्रास सुरू झाला," असे आशिष म्हणाले.

आशिष राजेशला घेऊन घरी आले. पण, त्याची प्रकृती आणखी खालावत होती. त्यामुळं त्याला हतरू येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नेण्यात आलं. पण या आरोग्य केंद्रापर्यंत पोहोचताच राजेशचा मृत्यू झाला.

"आम्ही पोहोचलो, डॉक्टरांना आवाज दिला, पण बराच वेळ कुणी प्रतिसाद दिला नाही. तेव्हा वडील म्हणाले, 'राजेश तर गेला आहे, आता डॉक्टरांना त्रास देऊन काय फायदा?'. पण शाळेतच उपचार झाले असते तर राजेश आज आपल्यात असता," असं आशिष म्हणाले.

शाळेच्या नोंदीबाबत आरोप-प्रत्यारोप

राजेशचे भाऊ आशिष राजेशला 16 ऑगस्टला घरी घेऊन गेल्याचं सांगतात. पण महर्षी शाळा प्रशासनानं मात्र राजेशला 14 ऑगस्टलाच गावी नेण्यात आलं होतं, असं म्हटलं आहे. पण प्रकरण दडपण्यासाठी शाळानं हा दावा केल्याचा आरोप आशिष यांनी केलाय.

"आम्ही राजेशला 14 ऑगस्टला घरी नेल्याचं शाळा सांगत आहे. त्यासाठी नोंदवहीत जुन्या तारखेवर माझी खोटी सहीदेखील केली आहे. आम्ही शाळेतलं CCTV फुटेज मागितलं तर त्यात बिघाड झाल्याचं शाळेचं म्हणणं आहे," असा आरोप आशिष करतात.

राजेश आजारी होता, तसंच शाळेत विद्यार्थ्यांना उलट्या, पोटदुखीचा त्रास होत होता. अशावेळी राजेशला रुग्णालयात का दाखल करण्यात आलं नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राजेशबरोबर शिकणाऱ्या सात विद्यार्थ्यांना 'कुसुमांजली' या खासगी रुग्णालयात का दाखल करण्यात आलं? मग, शाळा प्रशासनानं आजारी असतानाही राजेशला रुग्णालयात दाखल न करता घरी जाण्याची परवानगी का दिली? असे प्रश्न कुटुंबीय उपस्थित करत आहेत.

कुसुमांजली हॉस्पिटलचे डॉक्टर संदीप मलिये यांनी दाखल करण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांबाबत बोलताना म्हटलं की, "आमच्या हॉस्पिटलमध्ये पाच - सात मुलं दाखल झाली होती. त्यांना उलट्या, जुलाब आणि पोटदुखीचा त्रास होता. त्यांच्यात डायरियासारखी लक्षणं दिसून येत होती. दूषित पाणी, दूषित अन्न आणि इतर कारणांमुळंही डायरिया होऊ शकतो. त्यामुळं आम्ही मुलांवर तीन दिवस उपचार करून त्यांना सुट्टी दिली," असं डॉ. मलिये यांनी सांगितलं.

बेठेकर कुटुंबीयांनी निष्काळजीपणा केल्याचा आरोप करत शाळेच्या विरोधात अमरावतीच्या गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर त्यांनी पालकमंत्र्यांचीही भेट घेतली.

राजेशचं शवविच्छेदन झालं नव्हतं. त्यामुळं त्याच्या मृत्यूचं नेमकं कारण काय, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

त्यासाठी शनिवारी राजेशचा दफन केलेला मृतदेह 27 तारखेला बाहेर काढून त्याचं शवविच्छेदन करण्यात आलं. चिखलदरा पोलिसांच्या उपस्थितीत मृतदेह बाहेर काढून त्याचं शवविच्छेदन झालं.

राजेशच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असणाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशीही मागणी केली जात आहे.

आरोग्य केंद्रातील कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं काय?

बेठेकर कुटुंबीय राजेशला घेऊन हतरू आरोग्य केंद्रात पोहोचले तेव्हा 12.59 वाजले होते. त्यावेळी डॉक्टर त्यांच्या क्वार्टरमध्ये होते.

प्रभारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी प्रवीण पारिसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "दोन पेशंट 16 ऑगस्टच्या रात्री 12.59 मिनिटांनी PHCमध्ये आले होते. त्यावेळी मेडिकल ऑफिसर दीक्षा मनवर क्वार्टरमध्ये होत्या. रुग्ण तपासणीसाठी त्या येईपर्यंत नातेवाईक रुग्णाला घेऊन निघून गेले."

"ते दोन मिनिटंही न थांबता मुलाला घेऊन गेले. रुग्णांची परिस्थिती नाजूक होती. पेशंटचा गाडीतच मृत्यू झाल्याची खात्री त्यांना झाली होती. त्यामुळं आरोग्य विभागाकडून दिरंगाई झाली, असं म्हणता येणार नाही," असं स्पष्टीकरण पारिसेंनी दिलं.

आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न

राजेश आणि त्याचा चुलत भाऊ रामही पहिलीपासून याच शाळेत शिक्षण घेत होते. ही घटना घडली त्यावेळी शाळेत जेवणानंतर रामही आजारी पडला होता.त्यानं शाळेतील सोयीसुविधा आणि पुरवल्या जाणाऱ्या साहित्यात अनेक त्रुटी असल्याचा आरोप केला.

महर्षी पब्लिक स्कूलमध्ये आदिवासी समाजातील 545 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. पहिलीपासून बारावीपर्यंत CBSE पॅटर्ननुसार शिक्षणाची व्यवस्था या नामांकित शाळेत करण्यात आली आहे.

आदिवासी विकास विभाग शाळेच्या ग्रेडनुसार एका विद्यार्थ्यावर दरवर्षी 50 ते 70 हजार रुपयांपर्यंत खर्च करतो. पण दुसरीकडं सोयी-सुविधा आणि इतर समस्यांच्या तक्रारी समोर येत आहेत.

अमरावती अतिरिक्त आदिवासी आयुक्त कार्यालयाच्या अंतर्गत 45 नामांकित शाळा आहेत. तर राज्यातील अशा शाळांची संख्या 143 आहे. या शाळांमध्ये राज्यभरातले 45 हजारांहून अधिक विद्यार्थी शिक्षण घेतात.

2024-25 च्या अर्थसंकल्पात नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतील शिक्षणासाठी 300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

नामांकित शाळा योजना ही सरकारची योजना इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांसाठी लागू आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासोबतच निवासाची सुविधाही या योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून दिली जाते.

महर्षी शाळेतील परिस्थितीची पाहणी केल्यानंतर अपर आदिवासी आयुक्त संदीप गोलाईत यांनी शासनाकडं शाळेची मान्यता रद्द करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठवला आहे.

"महर्षी शाळेतील आदिवासी विद्यार्थी आणि इतर विद्यार्थ्यांना वेगवेगळं बसवलं जात असल्याचं आमच्या पाहणीत आढळलं. आदिवासी विद्यार्थ्यांना वेगळं शिकवलं जात असल्याचंही समोर आलं. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या तपासणीतही आदिवासी विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र बसवलं जात असल्याचं निदर्शनास आलं होतं. सध्या महर्षी नामांकित शाळेची मान्यता रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे," असं गोलाईत यांनी सांगितलं.

यासंदर्भात महर्षी शाळेचे संचालक प्रशांत राठी यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला.

"आम्ही प्रामाणिकपणे काम करत आहोत आणि शाळेवर करण्यात आलेले आरोप निराधार आहेत," असं स्पष्टीकरण देत दुसरं काहीही बोलण्यास त्यांनी नकार दिला.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.