'आमच्या हक्काचं का हिसकावताय?', पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स महिलांचा शासनाला सवाल

"शासनाकडे वेगवेगळ्या कामांसाठी, योजनांसाठी करोडो रुपये आहेत पण आम्हा आदिवासी महिलांचं 4000 रुपये मानधन देण्याइतपत पैसा नाही.

"सरकार लाडक्या बहिणीच्या नावावर 1500 रुपये देतो म्हणते मंग आमच्या हक्काचे 4000 रुपये द्यासाठी सरकार का मागं-पुढं करून राहिलं, पद कपात करून आमच्या रोजगारावर कुऱ्हाड घालून राहिले.." आमच्या हक्काचं का हिसकावता? असा प्रश्न मनिषा राजू मंडावी उपस्थित करत होत्या.

त्या 2017 सालापासून पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर म्हणून यवतमाळ जिल्ह्यातील मांगुर्डा येथे कार्यरत आहेत.

शासनाने पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरसंदर्भात पत्रक काढून मंजूर पदे कमी करण्याचा निर्णय जारी केला आहे.

याविरोधात 1 जुलै रोजी मुंबईमध्ये पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सनी भर पावसात आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारलं होतं. मनिषाही त्यापैकीच एक.

या आंदोलनात पुणे, ठाणे, पालघर, नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोली अशा 13 जिल्ह्यांतून एक हजारहून अधिक आदिवासी महिला मुंबईत दाखल झाल्याचा अंदाज आहे.

या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांचा रोजगारावरच टाच येणार, ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील विकासकामांच्या प्रक्रियेलाही धक्का बसणार, असं या महिलांचं म्हणणं आहे.

शासननिर्यणयात नेमकं काय?

पेसा कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी 2016 आणि 2018 सालच्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायतीत एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझरची नियुक्ती करण्यात आली होती. परंतु, आता यात बदल करत तीन ग्रामपंचायतींमागे केवळ एक मोबिलायझर ठेवण्याचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील 3000 पैकी सुमारे दोन हजार मोबिलायझर्सना कामावरून काढून टाकलं जाणार असून शेकडो लोकांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे.

महिलांच्या सक्षणीकरणावर भर देण्याची गोष्ट करणाऱ्या सरकारने अशाप्रकारे निर्णय काढत हजारो महिलांच्या हातून रोजगार हिरावून घेतल्याची भावना या महिलांमध्ये असून हा सरकारचा कोणता न्याय? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. हा निर्णय अन्यायकारक असून तो त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

तसेच, ग्रामविकास मंत्री व आदिवासी विकास मंत्री यांनी ऐकून न घेतल्यास हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल, असा इशाराही पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीकडून देण्यात आला होता. मात्र, शासनाकडून अजूनही यावर काहीच प्रतिसाद आलेला नाही.

कोण असतात पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर?

आदिवासी समुदायाला स्वशासनाचे अधिकार देणाऱ्या पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीत ग्रामसभा मोबिलायझर्सची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

हे कर्मचारी दुर्गम भागात ग्रामसभांच्या सबलीकरणावर, सक्षमीकरणावर महत्वाचं काम करतात. पेसा मोबिलायझर म्हणून काम करणाऱ्या महिलांची संख्या लक्षणीय आहे.

महाराष्ट्रात पेसा कायदा लागू असलेल्या सुमारे 3000 ग्रामपंचायतींमध्ये सुमारे आठ ते दहा वर्षे पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्स हे पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आपली सेवा बजावत आहे. त्यांना दरमहा 4000 रुपये मासिक वेतन दिलं जातं.

मोबिलायझर्स 2017-18 सालापासून सातत्यानं कार्यरत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पेसा ग्रामसभा बळकट होतील अशी आशा निर्माण होत असतानाच, शासनाने तीन ग्रामपंचायतींना यापुढे एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर असणार असल्याचा निर्णय घेतला आहे.

या निर्णयामुळे ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी भागातील विकासकामांच्या प्रक्रियेलाही धक्का बसेल असं या मोबिलायझर्सचं म्हणणं आहे.

'शासनाला आमचं दु:ख का दिसत नाही?'

नंदुरबारमधील रविताबाई पाडवी या 2017 पासून ग्रामसभा मोबिलायझर म्हणून काम करत आहेत. त्या म्हणाल्या, "आमच्या भागात वाहतुकीचं ठोस साधन नाही. मी ग्रामसभेअंतर्गत येणाऱ्या गावांमध्ये अनेकदा पायी चालत जाऊन काम केलंय. शासनाच्या विविध योजना, ग्रामसभेचं महत्त्व, पेसा कायदा आदि. गावकऱ्यांना समजावून सांगितलंय. आधी एका ग्रामसभेत एक मोबिलायझर असं होतं, पण आता तीन ग्रामसभांमध्ये 1 मोबिलायझर ठेवण्याचा शासनाचा विचार सुरू आहे. आम्ही 4 हजारांच्या मानधनावर काम करतोय, ते ही शासन आम्हाला देऊ शकत नसेल, तर काय फायदा."

"आम्ही दुर्गम भागात राहतो, इथं रोजगाराचं दुसरं साधन नाही. अशात मोबिलायझर पदावरही कात्री लावली तर माझ्यासारख्या महिलांवर बेरोजगारीची वेळ येईल, कामाच्या शोधात पुन्हा स्थलांतर करावं लागणार, शासनाला आमचं हे दु:ख का दिसत नाही, असा प्रश्न रविताबाईंनी उपस्थित केला.

गडचिरोलीच्या निकिता मडावी यांचंही तेच म्हणणं आहे. "पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर अतिशय दुर्गम भागात काम करतात. बरेचदा किलोमीटर्स दूर पायपीट करत गाव गाठावं लागतं. नदी, तलाव, डोंगर, जंगल पार करत जाताना पूर्ण दिवस निघून जातो. सुरक्षतितेची हमी नसते. गरोदर महिलांना तर आणखी सोसावं लागतं. तरी आम्ही मन लावून काम करतो. मात्र, सरकारला दया येत नाही.

पेसा मोबिलायझरची पदे कपात केली तर शेकडो बायांचा रोजगार जाईल. आमचा आर्थिक आधार हिरावला जाऊ नये, हेच पटवून देण्यासाठी आम्ही मुंबईला गेलो होतो.

त्यांनी आम्हाला 15 तारखेपर्यंतची वेळ दिली होती. मात्र, आज 21 जुलै होऊन गेली तरी शासनाकडून काहीच प्रतिक्रिया आलेली नाही. आम्ही काय समजावं?"

शासनाकडून बैठकीचं आश्वासन देण्यात आलं पण..

दरम्यान, 1 जुलैरोजीच आंदोलनकर्त्यांच्या शिष्टमंडळाने ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर गोरेंनी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करत शासनाची भूमिका स्पष्ट केली होती.

आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्यांबाबत शासन संवेदनशील असल्याचं त्यांनी म्हटलं. संबंधित विषयातील सर्व बाबींचा अभ्यास करून तसेच अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास विभाग यांच्या समन्वयातून 10 जुलैनंतर बैठक आयोजित करण्यात येईल असं त्यांनी म्हटलं होतं.

पंरतु,10 तारीख उलटून 12 दिवस झाले तरी शासनाकडून अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचं पेसा मोबिलायझर संघर्ष समितीकडून सांगण्यात आलं. वारंवार पाठपुरावा करूनदेखील शासनाकडून काहीच प्रतिक्रिया मिळत नसल्याची तक्रारही त्यांनी केली.

याबाबत बीबीसी मराठीने आदिवासी विकास मंत्री अशोक उईके आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्याशी संपर्क साधला असता अद्याप कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही.

हक्काचं बजट असताना तरतुदी होत नाहीत - अजित नवले

केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्या वतीने 22 एप्रिल 2026 रोजी एक पत्रक काढून महाराष्ट्र तसेच पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या दहा राज्यांमध्ये यापुढे अनुसूचित क्षेत्रातील तीन ग्रामपंचायतीसाठी मिळून एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर काम करेल असा निर्णय पारित करण्यात आला.

याबाबत आम्ही किसान मोर्चाचे अजित नवले यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "महाराष्ट्रात ज्या 3002 पेसा मोबिलायझर्स आहेत. त्यापैकी 2000 मोबिलायझर कमी करण्याबद्दलच धोरण केंद्र सरकारने ऑनलाईन बैठकीत राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना सांगितलं."

ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून केंद्र सरकारच्यावतीनं प्रती मोबिलायझर 4000 रुपये दिले जात होते. त्या बजटमध्ये अचानक कपात करण्यात आली. 2 हजार लोकांना कमी करा, आम्ही तुम्हाला 1 हजार लोकांचेच पैसे देऊ असं सांगण्यात आलं.

मग जर केंद्र सरकार 1 हजार मोबिलायझर्सची जबाबदारी घेणार असेल तर उर्वरित 2 हजार मोबिलायझर्सची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवी होती. मात्र, राज्य सरकारने असं केलं नाही. आणि या बजेटचा एकूण खर्च पाहता केंद्र सरकारनंही असे पैसे कमी करण्याचं काही कारण नव्हतं."

पुढे बोलताना नवले म्हणाले, "महाराष्ट्रामध्ये 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त बजेट हे आदिवासींसाठी राखीव आहे. मात्र, लाडक्या बहिणीसारख्या मतदानकेंद्री योजनांमध्ये हा निधी वळवला जातो. परंतु, आदिवासींसाठी हक्काचं बजट असतानासुद्धा तरतुदी होत नाहीत. आणि त्यात पेसा कायदा जो आदिवासींच्या जीवनमरणाचा आहे त्याच्या प्रचारासाठी असलेली यंत्रणा बंद केली जाते हे अतिशय दुर्दैवी आहे.

या पार्श्वभूमीवर मुंबईत पेसा मोबिलायझर्सचा मोर्चा झाला. आम्ही ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे आणि आदिवासी विकासमंत्री अशोक उईके यांना आम्ही भेटायला गेलो होतो. त्यांनी आम्हाला 15 तारखेला बैठक घेऊ आणि ठरवू असं सांगितलं. त्यानुसार आम्ही सातत्याने पाठपुरावा केला, परंतु, काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही."

नवले पुढे म्हणाले, "काही मोबिलायझर्सनी मंत्री उईके यांच्या मतदारसंघात जाऊन त्यांची भेट घेतली. पंरतु त्यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया न आल्याने बैठक होऊच शकली नाही. त्यामुळे 21 तारखेच्या किसान सभेच्या मोर्चात आम्ही पुन्हा एकदा पेसा मोबिलायझर्यचा मुद्दा लावून धरला. आता सरकारने यावेळीही दखल घेतली नाही तर आपल्या मागण्यांसाठी पेसा मोबिलायझर्स महिला मंत्र्यांच्या दारामध्ये जाऊन बसतील."

'पेसा' म्हणजे काय?

पेसा म्हणजे पंचायत एक्स्टेंशन टू शेड्युल एरिया अ‍ॅक्ट (Panchayat Extension to Scheduled Areas Act) म्हणजेच पंचायत उपबंध (अनुसुचित क्षेत्रांचा विस्तार) अधिनियम होय.

पेसा कायदा 24 डिसेंबर 1996 अस्तित्वात आला आणि महाराष्ट्र राज्याचे यासंदर्भातील नियम 2014 साली लागू करण्यात आले. या कायद्याच्या इंग्रजी नावाचं लघुरूप म्हणजेच 'PESA' जो 'पेसा कायदा' म्हणून ओळखला जातो.

या कायद्याने आदिवासी समुदायाला जल, जंगल, जमीन आणि स्वशासनाचे ऐतिहासिक अधिकार बहाल केले असून, त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतीत एक 'ग्रामसभा मोबिलायझर'ची नियुक्ती करण्यात आली होती.

अनुसूचित क्षेत्रे ही भारतीय राज्यघटनेच्या पाचव्या अनुसूचीद्वारे ओळखलेली क्षेत्रे आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील एकूण 13 जिल्ह्यांचा यात समावेश होतो. ज्यामध्ये, अहमदनगर, पुणे, ठाणे, पालघर, धुळे, नंदुरबार, नाशिक, जळगाव, अमरावती, यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे जिल्हे येतात.

यातील काही जिल्ह्यातील सर्व तालुके समाविष्ट आहेत तर काही तालुक्यातील विशिष्ट पंचायती समाविष्ट आहेत.

पेसा कायद्याचा मुख्य उद्देश आदिवासी समाजाची अंतर्गत संरचना, सामाजिक व न्यायिक व्यवस्था, कायदे, प्रथा, परंपरा यांचे जतन व संवर्धन करणे आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून आदिवासी समाजाची स्वशासनाची व्यवस्था बळकट करणे आहे.

पेसा कायदा हा भारताच्या अनुसूचित क्षेत्रात राहणाऱ्या स्थानिक आदिवासी समुदायासाठी केलेला कायदा आहे. जे अनुसूचित जमातीत मोडत नाहीत, त्यांच्यासाठी पेसा क्षेत्र कायदा लागू होत नाही.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.