'लैंगिक अत्याचार करणाऱ्याला 'डॅड' म्हणण्याची होती सक्ती', दक्षिण कोरियातलं हादरवणारं हे प्रकरण काय आहे?

( महत्त्वाचे : या बातमीतील काही तपशील तुम्हाला विचलित करू शकतात.)

"मला आतून खूप वेदना होत होत्या, म्हणून मी माझी कहाणी सांगण्यासाठी आलेय," सेओ मि-ह्योन हिचे पोलिसांशी बोलतानाचे हे पहिले शब्द होते.

बौद्धिक अक्षमतेच्या समस्येनं ग्रस्त सेओला मोठी वाक्यं तयार करता येत नाहीत, त्यामुळं ती मोजके शब्द आणि हावभाव यांतूनच संवाद साधते. पण तिच्यावर झालेल्या अत्याचाराच्या आठवणी मात्र तिच्या मनात अगदी स्पष्ट होत्या.

दक्षिण कोरियातील एका सरकारी केअर होममधल्या तिघींपैकी ती एक होती. तिच्यावर या केअर होमच्या संचालकानंच लैंगिक अत्याचार केले होते. संपूर्ण देशाला हादरा देणारं हे प्रकरण होतं. त्यानंतर विशेष लोकांसाठी सरकारच्या जबाबदारीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

या महिन्याच्या सुरुवातीला सोलमधील एका न्यायालयानं या संचालकाला 15 वर्षांचा तुरुंगवास सुनावला. या संचालकाचं आडनाव किम असल्याची माहिती मिळाली आहे. ते सध्या या शिक्षेविरुद्ध अपील करत आहे.

केअर होमध्ये असलेल्या काहींना या संचालकाला 'डॅड' म्हणायला लावलं जात होतं, असं न्यायालयात सांगण्यात आलं. त्यातून किम आणि येथे राहणाऱ्यांमध्ये असलेल्या नात्यातील असमानता दिसत असल्याचं फिर्यादींनी म्हटलं.

सध्या चाळीशीत असलेल्या सेओ यांनी आईला या अत्याचाराबाबत पहिल्यांदा सांगितलं त्यानंतर अंदाजे दोन वर्षांनी हा निकाल आला आहे.

ओळख गोपनीय ठेवण्यासाठी आम्ही सेओ यांचं आणि आणखी एका पीडितेचं नाव बदललं आहे.

मी फक्त सहन करत राहिले

सेओ 2016 मध्ये पहिल्यांदा साएकडोंगवॉन या बौद्धिकदृष्ट्या अक्षम व्यक्तींसाठीच्या केअर होमध्ये राहायला लागल्या.

इंचिओन शहरातल्या या संस्थेला सरकारचं पूर्ण अनुदान आहे. या ठिकाणी एकूण 33 जणांची संस्था देखभाल करते. या घटनेनंतर ते बंद करण्यात आलं आहे.

सेओ यांच्या मते, त्या तिथं राहायला आल्यानंतर लगेचच त्यांचा छळ सुरू झाला होता. किम रात्री किंवा पहाटेच्या वेळी त्यांच्यावर बलात्कार करण्यासाठी येत असे.

"याठिकाणी गैरवर्तनाबद्दल बोलता येईल अशी एकही प्रौढ व्यक्ती नव्हती. इतर कर्मचारी मदत करणार नाहीत असं मला वाटलं," असं वकील को यून-यंग यांच्यामार्फत सेओ यांनी न्यायालयाला सांगितलं.

यावर केअर होमनं अद्याप यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

2025 च्या फ्रेबुवारी महिन्यात सेओ यांच्या डोक्याला दुखापत झाली, त्याच्या आधी सुमारे 10 वर्षे त्यांचं जीवन असंच सुरू होतं.

सेओंवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न करताना किमकडून तिला दुखापत झाली होती. सेओ यांनी किमला हाताने अडवण्याचा प्रयत्न केल्यावर किमने तिच्यावर ग्लास फेकून मारला होता.

केअर होमनं सेओ यांना रुग्णालयात नेलं आणि त्यांच्या डोक्यावरच्या जखमेला टाके घातल्यानंतर त्यांच्या जखमेबद्दल आईला याबाबत माहिती दिली, असं वकिलांनी न्यायालयात सांगितलं.

सेओ यांच्या वकिलांच्या मते, आपल्या मुलीला नेमकी दुखापत कशी झाली हे समजावं म्हणून सेओच्या आईनं सीसीटीव्ही फुटेज पाहण्याची मागणी केली होती. पण ते फुटेज देण्याचा अधिकार नसल्याचं सांगून संस्थेनं नकार दिला.

त्यानंतर आईनं सेओ यांना घरी आणलं आणि त्या संस्थेतून काढण्याचा निर्णय घेतला. त्या केअर होममध्ये परत जावं लागणार नाही, हे समजल्यानंतर तिनं आईला लैंगिक शोषणाबद्दल सांगितलं आणि नंतर त्यांनी पोलिसांना कळवलं.

"मला साएकडोंगवॉनला परत जावं लागणार नाही असं सांगितल्यानंतर मला बोलणं सुरक्षित आहे असं वाटलं," असं सेओ यांनी वकिलांमार्फत बीबीसीला सांगितलं.

एवढी वर्षं एकटीनं कशी काढली, हे विचारल्यावर त्यांनी, "मी फक्त ते सहन करत राहिले," असं उत्तर दिलं.

सेओनं दिलेल्या माहितीवर पोलिसांनी तपास केला तेव्हा त्यांना केअर होममधील इतरांबाबत माहिती मिळाली.

पोलिसांनी ली मी-ना हिच्यासह आणखी किमान दोन पीडिता सापडल्या ज्यांच्यासोबत ही घटना घडल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यांनीही किमनं त्यांच्यावर बलात्कार केल्याचं सांगितलं.

नुकतीच एका न्यायाधीशांनी तिन्ही पीडितांची साक्ष विश्वासार्ह असल्याचे म्हटले.

ली आणि सेओ यांच्यावर बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्याबद्दल किम यांना 15 वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. पण फिर्यादी पक्षानं मागणी केलेल्या शिक्षेपेक्षा ही पाच वर्षांनी कमी होती. किमनं सर्व आरोप नाकारले असून, या निर्णयाविरुद्ध अपील केलं आहे.

तिसऱ्या पीडितेशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये किम लैंगिक हिंसाचाराप्रकरणी कमी गंभीर आरोपाखाली दोषी ठरला आहे.

संबंधित मुलींना विरोध करता येणार नाही अशा बळाचा वापर किंवा धमक्या देण्याच्या प्रकरणात ठोस पुरावे मिळाले नसल्यामुळं तिसऱ्या मुलीवरील बलात्काराचा आरोप मागे घेण्यात आल्याचं न्यायाधीशांनी सांगितलं.

विकलांग हक्क आणि इतर मानवी हक्क संघटनांचा समावेश असलेल्या एका संयुक्त समितीनं मात्र या निकालावर टीका केली आहे. पीडितेच्या प्रतिकार करण्याच्या क्षमतेचा निकालावर परिणाम होऊ नये, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

तसंच आणखी काही संभाव्य पीडितांना शोधण्यात अपयश आल्याचं सांगत, समितीनं तपास प्रक्रियेवरही टीका केली.

गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये गैरवर्तनाचे सुरुवातीचे आरोप झाल्यानंतर गंगवा काउंटीच्या स्थानिक अधिकाऱ्यांनी साएकडोंगवॉनमधील सदस्यांचं मूल्यांकन करण्यासाठी वूसुक विद्यापीठाच्या एका पथकाची नियुक्ती केली होती.

त्यानंतर पुरावा म्हणून न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात किमने आणखी किमान 10 जणांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचे संकेत आढळले आहेत.

परंतु खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं या अहवालाच्या निष्कर्षावर भाष्य केलं नाही.

स्थानिक प्रसारमाध्यमांच्या वृत्तानुसार याठिकाणी चौकशी करताना पोलिसांना कथित गैरवर्तनाचा तपशील मिळवण्यात अडचणी येत होत्या. त्याचं कारण म्हणजे बहुतेकांना गंभीर अपंगत्व होतं आणि त्यांना संवाद साधण्यात अडचणी येत होत्या.

त्यामुळं काही रहिवाशांनी प्रश्नांशी संबंधित नसलेली उत्तरं दिली किंवा अजिबात प्रतिसाद दिला नाही, अशीही माहिती मिळाली आहे.

किम यांनी याठिकाणी असणाऱ्या आणखी सदस्यांच्या छळाच्या आरोपांवर काहीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

वूसुकच्या पथकाचं नेतृत्व करणारे प्राध्यापक जिओन जी-सू यांनी बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं की, तपासकर्त्यांनी 'केवळ अशा लोकांचं म्हणणं मान्य केलं, ज्यांना अत्याचाराचं वर्णन पूर्ण वाक्यांमध्ये करता आलं."

त्यामुळं तोंडी साक्षीवर अवलंबून राहिल्यामुळं संवाद साधण्यात अडचण असलेल्यांची पीडित म्हणून ओळख पटवण्यात पोलीस अपयशी ठरले, अशीही टीका करण्यात आली.

"पीडित त्यांचे अनुभव अपेक्षेपेक्षा वेगळ्या पद्धतीनं मांडत असतील, तर सरकारनं त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्यासाठी अधिक प्रयत्न करायला नको का?" असं 'हानसाहो' या विकलांग लैंगिक हिंसाचार पीडितांसाठीच्या समुपदेशन केंद्राचे बेक इन-सेओंग म्हणाले.

"काही वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये त्रुटी असू शकतात, तरीही संपूर्ण तपास तसाच झाला असं मानू नये," असं पोलीस म्हणाले.

किमच्या बाजूनं नरमाईची मागणी करणाऱ्यांवरही मानवाधिकार गटांनी टीका केली.

निकाल लागण्यापूर्वी शिक्षेत सवलत मिळावी यासाठी 13 याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. त्यापैकी एका सामाजिक कल्याण संस्थेनं आरोपीच्या 'सामाजिक कल्याणातील' योगदानाचा विचार करावा अशी विनंती न्यायालयाला केली होती.

पण सामाजिक क्षेत्रातील योगदानामुळं अशा प्रकारे जबाबदारीतून सूट मिळू शकत नसल्याचं, 'ग्योल' नावाच्या एका गटानं याचिका करणाऱ्या संघटनांचा निषेध करताना म्हटलं.

निकालामध्ये न्यायाधीशांनी हा गुन्हा विशेष निंदनीय असल्याचं म्हटलं. पीडितांचं संरक्षण करणं आणि त्यांची काळजी घेणं हे व्यावसायिक कर्तव्य असूनही त्यांनी स्वतःच्या लैंगिक इच्छा पूर्ण करण्यासाठी गैरफायदा घेतला असंही त्यात म्हटलं आहे.

सार्वजनिक टीका आणि निदर्शने

या प्रकरणामुळं दक्षिण कोरियात अनेकांना धक्का बसला. तसंच हा प्रकार सुरुवातीलाच का थांबवता आला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विशेष बाब म्हणजे, 2011 मध्ये विकलांगाना लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण देणारे कायदे मजबूत करण्याच्या हालचाली झाल्या असूनही हा प्रकार घडला आहे.

तेव्हा कर्णबधीर मुलांच्या शाळेतील लैंगिक शोषणाच्या सत्य घटनेवर आधारित 'डोगानी'नावाचा एक काल्पनिक चित्रपट प्रदर्शित झाला होता. त्यानंतर तीव्र जनक्षोभ आणि विरोधानंतर ती शाळा बंद करण्यात आली होती. तसंच कठोर कायदे संमत करण्यात आले होते.

त्यात विकलांग व्यक्तींविरुद्धच्या लैंगिक गुन्ह्यांच्या अधिक विशिष्ट श्रेणी, संस्थांचे संचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांसाठी कठोर शिक्षा तसंच अपंग पीडितांचा समावेश असलेल्या काही बलात्कार गुन्ह्यांसाठी वेळच्या मर्यादेशी संबंधित कायदा काढून टाकणे यांचा समावेश होता.

परंतु साएकडोंगवॉनमधील संस्थेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक प्राधिकरण, गंगवा काउंटीकडून नियमित तपासणी होऊनही अशा प्रकारचं गैरवर्तन सुरूच होतं.

एका काउंटी अधिकाऱ्यानं याबाबत बीबीसीबरोबर बोलताना सांगितलं की, अशा तपासण्यांमध्ये प्रामुख्यानं कागदपत्रांवरच लक्ष केंद्रित केलं जात असायचं. पण काही विशिष्ट समस्या उद्भवल्यानंतर रहिवाशांच्या मुलाखती घेतल्या जायच्या.

एक बाह्य पथकही होतं पण त्यांना कर्मचाऱ्यांकडून कोणतेही अहवाल मिळाले नाहीत आणि अधिकाऱ्यांनी परिस्थितीची अधिक बारकाईने तपासणी केली नाही याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला, असंही अधिकाऱ्यानं सांगितले.

साएकडोंगवॉनच्या काही पीडितांना पाठिंबा देणाऱ्या एका समुपदेशन केंद्राचे प्रतिनिधी जो हा यांच्या मते, त्यांनी काही कुटुंबांशी संवाद साधला तेव्हा त्यांनाही गैरवर्तनाचा संशय होता, परंतु त्यांना ते मांडता आलं नाही.

अशी समस्या असलेल्या व्यक्तीला केअर होममधून काढल्यानंतर सर्व काळजी घेण्याची जबाबदारी कुटुंबाला घ्यावी लागते, कारण नवा पर्याय शोधणं कठीण असतं.

विकलांग व्यक्तींसाठीच्या निवासी सुविधांमध्ये राहणाऱ्यांच्या पालकांच्या एका संघटनेनं केलेल्या सर्वेक्षणानुसार अशा ठिकाणी जागा मिळवण्यासाठी 10 पैकी सुमारे सहा जणांना किमान तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. यावरूनच ही समस्या ससमोर येते.

वूसुक विद्यापीठाच्या संज्ञानात्मक विज्ञान (Cognitive Science) संस्थेचे प्रमुख प्राध्यापक किम यून-ते यांच्या मते, अशा संस्थांचं त्याठिकाणच्या सदस्यांच्या कृतींवर नियंत्रण असतं. ते काय खातात? कुठे झोपतात? त्यांना आरोग्यसेवा मिळते का? आणि त्यांना बाहेर जाण्याची परवानगी द्यायची की नाही? यांसारख्या गोष्टींचा त्यात समावेश असतो.

तसंच अत्याचाराची व्याप्ती आणि कालावधीमुळं साएकडोंगवॉन हे ऐतिहासिक प्रकरण असलं तरी ही काही वेगळी घटना नाही असंही जो यांनी सांगितलं.

2023 मध्ये एका अपील न्यायालयानं येओंगचिओनमधील एका संस्थेत दोन बौद्धिक अक्षम महिलांवर बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याला सुनावलेली आठ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा कायम ठेवली होती.

आन्सेओंगमधील एका वेगळ्या प्रकरणात 2022 मध्ये एका विकलांग महिलेवर वारंवार बलात्कार केल्याबद्दल एका केअर होम कर्मचाऱ्याला नुकतीच सहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

"विकलांग महिलांवर होणारा हा अत्याचार ही त्यांची वैयक्तिक समस्या नाही. हा व्यवस्थेतून झालेला अत्याचार आहे. लिंगभाव, विकलांगत्व, संस्थात्मकीकरण, गरिबी आणि सामाजिक एकाकीपणा यांसारख्या अनेक गोष्टींमधून ते आकार घेतं," असंही जो म्हणाल्या.

आम्हाला शांततेत जगायचं आहे

हे प्रकरण उघड झाल्यापासून दक्षिण कोरियाच्या पंतप्रधानांनी ही घटना "राज्याच्या अस्तित्वाच्या मूळ कारणावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी गंभीर बाब" असल्याचं म्हणत, यासाठी एक आंतर-सरकारी पथकाच्या स्थापनेचे आदेश दिले आहेत.

सरकारनं एप्रिलमध्ये सांगितलं की, त्यांनी देशभरातील विकलांगासाठीच्या 1507 निवासी सुविधांची तपासणी केली असून गैरवर्तनाची 33 संशयित प्रकरणं समोर आली आहेत. त्यापैकी आठ प्रकरणांमध्ये तपास सुरू करण्यात आल्याचं ते म्हणाले.

गंगवा काउंटीने साएकडोंगवॉन बंद करण्याचे आदेश दिले असून, स्थानिक प्रशासनानं हे केअर होम चालवणाऱ्या फाउंडेशनचा परवाना रद्द केला आहे. तर इतर सदस्यांचं स्थलांतर होईपर्यंत आणि स्वतंत्र राहण्याची व्यवस्था होईपर्यंत ते बंद करण्याची कारवाई पुढं ढकलण्यात आली आहे.

स्थानिक प्रशासनाने साएकडोंगवॉनमधील सर्व 33 सदस्यांसाठी स्वतंत्र योजना तयार करणार असल्याचं सांगितलं असून ती प्रक्रिया सुरू आहे.

साएकडोंगवॉनने परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारा खटला दाखल केला आहे. किमच्या शिक्षेवर त्यांनी अद्याप प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

साएकडोंगवॉन सोडल्यापासून सर्वात जास्त काय बदललं आहे यावर उत्तर देताना सेओनं, "मला आता शांत वाटतं. मी रोज आनंदी असते," असं सांगितलं.

तिला पाहिजे तेव्हा खायला आणि झोपायला मिळणं ही सर्वात चांगली गोष्ट होती, असं ती म्हणाली.

"त्या संचालकांशी असलेले संबंध पूर्णपणे संपवून त्यांच्याशी पुन्हा कधीही काहीही संबंध येऊ नये", अशी त्यांची इच्छा आहे.

"विकलांग व्यक्तींना अशा जागेची गरज आहे जिथे त्यांना सुरक्षित वाटेल. मला आशा आहे की अशी एखादी सुविधा उपलब्ध होईल जिथं लैंगिक हिंसाचार नसेल आणि आमच्यासारखे लोक शांततेत राहू शकतील," असं सेओ म्हणाल्या.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.