पश्चिम बंगाल ते आसाम, SIR ने निकालांवर किती परिणाम केला? - योगेंद्र यादव यांचे विश्लेषण

पाच विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांमधील ट्रेंडमुळे, कुठे कुणाचे सरकार स्थापन होणार आहे, हे आता जवळपास स्पष्ट झालेलं आहे.

'डेटानेट'नुसार, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपने सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसला शह देत 200 हून अधिक जागांवर आघाडी कायम ठेवली आहे. दरम्यान, तामिळनाडूतील निवडणुकीच्या निकालांनीही सर्वांनाच आश्चर्यचकित केलं आहे.

अभिनेता विजयच्या टीव्हीके पक्षाने पहिल्यांदाच निवडणूक लढवली. त्यांचा हा नवा पक्ष सध्या 108 जागांवर आघाडीवर आहे. दरम्यान, केरळमध्ये यूडीएफ पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या तयारीत दिसत आहे.

दुसरीकडे, आसाम आणि पुद्दुचेरीमध्ये भाजप आघाडी आपली सत्ता कायम राखताना दिसत आहे.

निवडणुकीचा निकाल हा जनमताचा दिवस असतो. तामिळनाडू, केरळ आणि काही प्रमाणात आसाममध्ये जे घडलं आहे, ती जनमताचीच अभिव्यक्ती आहे. हा निकाल आपल्याला आवडलेला असो, किंवा नसो, पण आपण त्याचा आदर केला पाहिजे.

पण पश्चिम बंगालमध्ये जे घडलं आहे, तो केवळ जनमताचा खेळ नाहीये. तर, जनमत बदलण्याच्या प्रयत्नांनीही त्यामध्ये निर्णायक भूमिका बजावलेली आहे.

त्यामुळे, निवडणुकीच्या निकालाचा क्षण, जो सामान्यतः सार्वजनिक उत्सवाचा क्षण असायला हवा, तो आता गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्याचा क्षण बनला आहे.

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, आपण लोकशाहीची किमान मर्यादादेखील ओलांडली आहे का?

मतदानाची टक्केवारी कशी वाढली?

पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीदरम्यान, निवडणूक आयोगाने सांगितलं की दोन्ही टप्प्यांमध्ये अंदाजे 92 टक्के मतदान होऊन ऐतिहासिक मतदान झालं.

दरम्यान, भाजपनं असा युक्तिवाद केला होता की 'एसआयआर'च्या प्रक्रियेमुळे केवळ मतदानासाठी बाहेर न पडणारे लोकच वगळण्यात आलेले आहेत. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला होता की, या प्रक्रियेमुळे जे लोक पूर्वी भीतीमुळे मतदान करू शकत नव्हते, त्यांनाही प्रोत्साहन देण्यात आलं आहे.

माझ्या मते, आपण या सर्व बाबींचा अत्यंत काळजीपूर्वक आणि तपशीलवार विचार केला पाहिजे, कारण त्या लोकशाहीच्या भविष्याशी संबंधित आहेत.

पहिलं म्हणजे, केरळमध्ये जे घडले ते एक सामान्य राजकीय स्थित्यंतर होते, जसं पूर्वी नेहमीच घडत आलेलं आहे. मी त्यासाठी ना कुणा पक्षाला विशेष श्रेय देऊ इच्छितो, ना मी असं म्हणू इच्छितो की, निवडणूक आयोग असतानाही असं घडलं.

मतांची संख्या कमी होणं आणि मतदानाची टक्केवारी वाढणं, हे अगदी साधं गणित आहे. लोक सहावीतलं गणित का विसरतात हेच मला कळत नाही. 81 ला 100 ने भागल्यास 81 टक्के येतात. पण 81 ला 89 ने भागल्यास उत्तर 92 टक्के असं येतं.

जर तुम्ही एकूण मतदारांची संख्या कमी केली, तर टक्केवारी आपोआप वाढेल. आता यामध्ये श्रेय घेण्यासारखी काय गोष्ट आहे, हेच मला समजत नाही.

जेव्हा तुम्ही ज्या संख्येनं भागायचं आहे, ती संख्याच कमी करता, तेव्हा टक्केवारी नैसर्गिकरीत्या वाढते. अगदी असंच इथेही घडलेलं आहे. यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाहीये आणि याला फारसं श्रेयही देता येणार नाही.

SIR ने निवडणुकीच्या निकालांवर किती प्रभाव टाकला?

मी असं सुचवत नाही की एसआयआरमुळे (SIR) चारही राज्यांमधील निकाल असे लागले आहेत. केरळमध्ये जे घडलं ते एक सामान्य सत्तांतर होतं. त्यासाठी कुणालाही दोष किंवा श्रेय देता येणार नाही.

मला असंही वाटत नाहीये की, यासाठी काँग्रेस किंवा यूडीएफ (UDF) यांना विशेष श्रेय मिळायला हवं.

एलडीएफने (LDF) एकदा सत्ता मिळवण्याऐवजी दोनदा सत्ता मिळवली, जी केरळच्या इतिहासात असामान्य गोष्ट होती. आता राजकारण पुन्हा एकदा पूर्वपदावर आलेलं आहे.

तामिळनाडूमध्ये जे घडलं आहे, तो मात्र एक मोठा बदल आहे. तिथलं राजकारण पूर्णपणे हादरलं आहे. पण यात निवडणूक आयोगाची कोणतीही भूमिका नाही आणि ती असूही नये.

तामिळनाडूमध्ये एसआयआरमुळे मतांची विभागणी झाली, पण त्यामुळे द्रमुकचं नुकसान झालं किंवा भाजप-एआयएडीएमके आघाडीला त्याला फायदा झाला, असं म्हणायला कोणताही पुरावा नाही.

जनतेला बदल हवा होता. पण ते एआयएडीएमकेकडे वळण्यास कचरत होते, म्हणून त्यांनी एका नव्या चेहऱ्याला निवडलं आहे. तामिळनाडूमध्ये असं यापूर्वीही घडलेलं आहे. अण्णादुराई आणि एम.जी.आर. यांनी हे करून दाखवलं आहे.

तामिळनाडूत बदलाचे काय संकेत मिळाले?

परिवर्तनासाठी लोक नव्या चेहऱ्याचं स्वागत करतात, पण ते द्रविड राजकारणाच्या चौकटीतच असले पाहिजे. हा नवा चेहरा त्या चौकटीबाहेर असून चालत नाही. तो पेरियार, आंबेडकर आणि कामराज यांना आपले आदर्श मानतो. तो तामिळ राष्ट्रवादाबद्दल बोलतो. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचं तर, सगळं काही द्रविड राजकारणच आहे.

त्यामुळे, लोकांनी डीएमकेला पर्याय म्हणून एका नव्या चेहऱ्याला निवडलं. यामध्ये निवडणूक आयोगाची कोणतीही भूमिका नाहीये.

आसाममध्ये जे घडलं त्यामध्ये निवडणूक आयोगानं निश्चितच भूमिका बजावली. तिथला मुद्दा एसआयआर (SIR) नव्हता, तर मतदारसंघांची पुनर्रचना हा होता. मतदारसंघांची पुनर्रचना अशा प्रकारे करण्यात आली होती की, त्याचा भाजपला फायदा होईल.

तरीही, माझ्या मते भाजपला जास्तीत जास्त 10 जागांचाच फायदा झाला असावा. आसामच्या निकालांचं स्पष्टीकरण केवळ या आधारावर देता येणार नाही.

अखेरीस, सत्ताधारी पक्ष असलेला भाजप सत्तेत कायम राहिला.

या निकालासाठी काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांचा कमकुवतपणा हा मुद्दाही कारणीभूत होताच. भाजपनंही जातीय ध्रुवीकरण केलं. त्यामुळे जातीय ध्रुवीकरण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि विरोधी पक्षांचा कमकुवतपणा यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून हा निकाल लागला आहे.

पण अखेरीस, असंच म्हटलं जाईल की हे लोकप्रियतेमुळे घडलंय.

पश्चिम बंगाल निकालाचे वेगळेपण काय?

आता बंगालबद्दल बोलायचं झालं तर, तिथली परिस्थिती अभूतपूर्व होती.

15 वर्षे जुन्या तृणमूल काँग्रेस सरकारविरोधात जनतेमध्ये असंतोष होता यात शंका नाही, आणि हे स्वाभाविक आहे.

हेही खरं आहे की भाजपनं खूप मेहनत घेतली, तर काँग्रेस आणि इतर पक्ष तितकं काही करू शकले नाहीत.

पण यापलीकडे, आणखी तीन गोष्टी आहेत ज्यांचा विचार करणं फार आवश्यक आहे.

पहिली गोष्ट म्हणजे, ज्या प्रकारे हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण घडवून आणले गेलं, आणि हे घडवून आणलं जात असताना निवडणूक आयोग केवळ बघत बसलेला होता. जगातल्या कोणत्या देशात असं घडू शकतं?

सोमवारी सकाळीसुद्धा, भाजपचे नेते सुवेंदू अधिकारी एका मुलाखतीमध्ये 10 मिनिटांत 15 वेळा तरी 'हिंदू-मुस्लीम' करत होते.

दुसरं म्हणजे, केंद्र सरकारनं बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या प्रत्येक कामात अडथळा आणला आणि संसाधनं पुरवली नाहीत.

इतर राज्यांमध्ये निवडणुकीपूर्वी 10 हजार रुपये ट्रान्सफर करण्याची प्रथाच पडलेली आहे. पण, सत्ताधारी तृणमूल काँगेसकडं पैसेच नसल्यामुळे त्यांना हे करता आलेलं नाही.

केंद्र सरकार पैसेच पुरवत नव्हतं. जर त्यांनी ते पुरवले असते, तर हा निकाल कदाचित बदलता आला असता.

तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा एसआयआर (SIR) हा होता.

मी असं म्हणत नाहीये की, एसआयआरमधून वगळण्यात आलेली सर्व मतं ही तृणमूल समर्थकांचीच होती.

पहिल्या टप्प्यात वगळण्यात आलेली 58 लाख मतं ही इतर राज्यांमध्ये वगळण्यात आलेल्या मतांसारखीच होती. ही मतं 'टार्गेटेड' नव्हती.

परंतु, दुसऱ्या टप्प्यात जी 27 लाख मतं ठरवून वगळण्यात आली, तसा प्रकार इतर कोणत्याही राज्यात घडलेला नाहीये.

आता हे स्पष्ट झालेलं आहे की ही मते 'टार्गेटेड' पद्धतीने वगळण्यात आलेली होती. अपीलीय न्यायाधिकरणाच्या निर्णयांवरूनही हे स्पष्ट होतं की, ती मत चुकीच्या पद्धतीनं वगळण्यात आली होती.

याचा अर्थ, निवडणुकीच्या अगदी आधी 27 लाख लोकांची नावं वगळण्यात आली. हे प्रमाण 4.3 टक्के इतकं आहे.

आणि ताज्या आकडेवारीनुसार, भाजप जागांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे, पण मतांच्या टक्केवारीत केवळ 3 टक्क्यांनीच पुढे आहे.

आता मला सांगा, जर त्या 4.3 टक्के मतदारांना, जे बहुतांशी मुस्लीम आणि मोठ्या प्रमाणावर तृणमूल काँग्रेस समर्थक आहेत, त्यांना मतदान करू दिलं असतं, तर निकाल तोच लागला असता का? नसता लागला. हाच सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे.

(बीबीसीचे वार्ताहर जुगल पुरोहित यांच्याशी झालेल्या संभाषणावर आधारित.)

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)