राजपाल यादवला 3 महिन्यांचा तुरुंगवास; '5 वेळा तुरुंगात जाईन, पण एक पैसाही देणार नाही' हे वक्तव्य चर्चेत

दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणात चित्रपट अभिनेता राजपाल यादवला 3 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे.

राजपाल यादवविरोधात तक्रार करणाऱ्या कंपनीच्या वकिलांच्या म्हणण्यानुसार, "दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी चेक बाऊन्स प्रकरणात दोषी ठरवण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. तसेच राजपाल यादवने तक्रारदाराला थकित रक्कम द्यावी, असे आदेशही दिले आहेत."

या प्रकरणात राजपाल यादवची पत्नी राधा यादव या देखील सहआरोपी आहेत. न्यायालयाने त्यांनाही रक्कम परत करण्याचे आदेश दिले आहेत.

2010 मध्ये राजपाल यादवने त्याच्या 'अता, पता, लापता' या चित्रपटासाठी 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड' या खासगी कंपनीकडून सुमारे 5 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते.

परंतु, हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला. त्यामुळे त्यात केलेली गुंतवणूक बुडाली. राजपाल यादवला कंपनीचे कर्ज फेडता आले नाही.

याआधीच्या न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान, राजपाल यादवने अनेकवेळा पैसे परत देण्याचे आश्वासन दिले होते. पण, तो पैसे परत देण्यास अपयशी ठरला.

या काळात न्यायालयानेही त्याच्याविरोधात अनेक आदेश दिले. पण, राजपाल यादवने त्यांची वेळेवर अंमलबजावणी केली नाही.

यानंतर राजपाल यादवने कंपनीला 7 चेक (धनादेश) दिले. पण, हे सर्व चेक बाऊन्स झाले. त्यानंतर त्याच्याविरोधात अधिकृतपणे गुन्हा दाखल करण्यात आला.

2018 मध्ये दिल्लीतील एका न्यायालयाने या प्रकरणात राजपाल यादवला दोषी ठरवत त्याला 6 महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली.

2018 मध्ये हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाने त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली.

गेल्या काही वर्षांत न्यायालयाने राजपाल यादवच्या शिक्षेला अनेकवेळा स्थगिती दिली आणि पैसे भरण्यास सांगितले. मात्र, पैसे देण्यास तो असमर्थ ठरला.

यानंतर न्यायालयाने त्याला यावर्षी फेब्रुवारीमध्ये तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले होते.

फेब्रुवारी 2026 मध्ये राजपाल यादव काही दिवस तुरुंगात होता. त्यानंतर दीड कोटी रुपयांचा हप्ता भरल्यानंतर त्याला अंतरिम जामीन मिळाला. मात्र, त्यानंतरही त्याने न्यायालयाला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही.

न्यायालयाने काय म्हटलं?

'लाइव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती स्वर्ण कांता शर्मा यांनी सातही प्रकरणांमध्ये राजपाल यादवला प्रत्येकी 3 महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे.

सर्व शिक्षा एकाच वेळी (एकाच कालावधीत) भोगल्या जातील, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहे.

शुक्रवारी (10 जुलै) न्यायालयाने प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला 1.05 कोटी रुपये देण्याचे आदेश दिले. यापैकी 1 कोटी 4 लाख 75 हजार रुपये तक्रारदाराला, तर 25 हजार रुपये राज्य सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

न्यायालयाने राजपाल यादवची पत्नी राधा यादवलाही प्रत्येक प्रकरणात तक्रारदाराला 5 कोटी 51 हजार 380 रुपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाने म्हटलं की, सत्र न्यायालयाने तडजोडीनुसार राजपाल यादवने यापूर्वी तक्रारदाराला दिलेली रक्कम विचारात घेतली होती. त्यामुळे दंड ठरवताना कनिष्ठ न्यायालयाने कोणतीही चूक केली नव्हती.

न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सांगितलं की, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराला आधीच 2.25 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. ही रक्कम अंतिम दंड आणि नुकसान भरपाई ठरवताना त्यातून समायोजित केली जाईल.

वकिलांचं काय म्हणणं?

न्यायालयाने राजपाल यादव यांना या शिक्षेविरोधात अपील करण्यासाठी 2 महिन्यांची मुदत दिली आहे.

राजपाल यादवने कंपनीला आधीच दिलेले 2.25 कोटी रुपये एकूण देय रकमेतून वजा केले जातील, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

तक्रारदार मुरली प्रोजेक्ट्स कंपनीचे वकील अवनीश सिक्का यांनी निकालानंतर पत्रकारांना सांगितले की, सुनावणीच्या शेवटच्या दिवशी राजपाल यादवने 'मी 5 वेळा तुरुंगात जाण्यास तयार आहे, पण एक पैसाही देणार नाही,' असे म्हटले होते.

न्यायालयाने हे वक्तव्य आपल्या अंतिम निकालात नोंदवले आहे.

राजपाल यादव यांचे वकील भास्कर उपाध्याय म्हणाले की, एका गुन्ह्यासाठी किती वेळा शिक्षा होणार, असा प्रश्न राजपाल यादव यांनी न्यायालयात उपस्थित केला होता.

त्यांनी दावा केला, "हे प्रकरण उच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वीच आमच्याकडून 4.5 कोटी रुपये वसूल केले होते. मात्र, प्रकरणे जास्त असल्यामुळे काही प्रकरणांमध्ये थकीत रक्कम 11.5 कोटी रुपये असल्याचे सांगितले गेले. तर दिवाणी न्यायालयाच्या निर्णयात ही रक्कम 10.5 कोटी रुपये सांगण्यात आली आहे."

ते पुढे म्हणाले, "उच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की, या न्यायालयात आतापर्यंत जमा झालेली रक्कमच विचारात घेतली जाईल. येथे आम्ही 2.25 कोटी रुपये जमा केले आहेत, आता केवळ त्याच रकमेचा विचार केला जाईल."

"त्यामुळे उच्च न्यायालयात प्रकरण येण्यापूर्वी जमा केलेले 4.5 कोटी रुपये विचारात घेतले जाणार नाहीत. ते निरर्थक ठरले आहेत."

भास्कर उपाध्याय पुढे म्हणाले, "आम्ही अजून सविस्तर निर्णय पाहिलेला नाही. या सर्व बाबी तपासाव्या लागतील. या निर्णयाविरोधात अपील करण्यासाठी आमच्याकडे आता 2 महिन्यांचा वेळ आहे आणि आम्ही याविरोधात अपील करणार आहोत."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)