'झोपायला पलंग नाही, भिंती तलावात'; गडचिरोलीतील आश्रमशाळांची अशी आहे स्थिती - ग्राऊंड रिपोर्ट

"काय करू? माझी नात नागपूरला आहे. कधी येईल आणि मी कधी तिला पाहू शकेल? शाळेत टाकलं तेव्हापासून मी तिचा चेहरा पाहिला नाही."

गडचिरोलीच्या रांगी इथल्या 60 वर्षीय सुनिता नैताम घराच्या दारात उभं राहून रस्त्याकडे पाहत आपली नात समृद्धीची वाट बघतात. त्यांच्या डोळ्यात अश्रू आणि मनात समृद्धीच्या भेटीची ओढ आहे.

गडचिरोलीतील जपतलाई आश्रमशाळेत 6 मुलींना सर्पदंश झाला. त्यापैकी एक म्हणजे सुनिता यांची नात समृद्धी. तिच्यावर सध्या नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात उपचार सुरू आहेत. ती लाईफसपोर्टवर आहे.

समृद्धीच्या तीन मैत्रिणींचा तर सर्पदंशानं मृत्यू झाला.

पण वेळेत सोयीसुविधा मिळाल्या असत्या तर आमच्यासारख्या गरिबांच्या पोरांवर अशी वेळ आली नसती, असं सुनिता रडत रडत बोलून दाखवतात.

आश्रमशाळेत रात्रपाळीला कर्मचारी उपस्थित नसणे, स्वच्छतेचा अभाव असणे, कचरा वाढू देणे, मुलांच्या सुरक्षिततेची काळजी न घेणे, मुलांना जमिनीवर झोपायला लागणे या सगळ्या कारणांमुळे जपतलाई आश्रमशाळेत सर्पदंश झाल्यानं तीन मुलींना आपला जीव गमवावा लागला.

विद्यार्थ्यांचा मृत्यू होण्याची ही पहिलीच घटना नाही. गेल्या 2 वर्षांत आश्रम शाळांमधील 456 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे.

या आश्रमशाळेची मान्यता कायमस्वरुपी रद्द झाली. पण फक्त हीच एकमेव आश्रमशाळा नाही की जिथं सुरक्षेसंबंधी समस्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्याती दोन ते तीन बोटावर मोजण्याइतक्या आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांसाठी काही प्रमाणात सोयी सुविधा आहेत.

दोन ते तीन अनुदानित आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी खाटा उपलब्ध आहेत. बाकी इतर आश्रमशाळांमध्ये अजूनही सोयी सुविधा नाहीत हे आदिवासी विकास विभागानं काढलेल्या माहितीत पुढे आलंय.

गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळांची नक्की काय परिस्थिती आहे हे बघण्यासाठी आम्ही धानोरा तालुक्यात पोहोचलो. इथल्याच माध्यमिक आश्रमशाळा गिरोला या शाळेची परिस्थिती इतर शाळांपेक्षा काही वेगळी नाही.

झोपायला बेड तर नाहीच, पण गाद्याही अपुऱ्या

शाळेत एकूण 310 विद्यार्थी आहेत. यापैकी 139 विद्यार्थिनी आहेत, तर उर्वरीत विद्यार्थी आहेत.

ज्या खोल्यांमध्ये 40-40 विद्यार्थिनी झोपू शकतात, तिथं अशा दोन खोल्यांमध्ये 139 विद्यार्थिनींना झोपवलं जातं. विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहाची अवस्था तिच आहे.

या आश्रम शाळेची स्थापना 1970 ला झाली. पण अद्यापही सगळेच विद्यार्थी जमिनीवर झोपतात. शाळेत एकही बेड उपलब्ध नाही.

शाळा प्रशासन सांगतं की, विद्यार्थी गाद्यांवर झोपतात. पण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत गाद्या अत्यंत कमी दिसल्या.

आता पलंगाची ऑर्डर दिली असल्याचं इथले कर्मचारी सांगतात. पण 1970 पासून आश्रम शाळा असताना विद्यार्थ्यांसाठी गेल्या 56 वर्षांत पलंग का उपलब्ध झाले नाही? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.

शाळेतील मुख्याध्यापक हिवराज मशाखेत्री सांगतात, "पलंगांसाठी आता ऑर्डर दिली आहे. गाद्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अपुऱ्या आहेत. त्याची सुद्धा ऑर्डर दिली. आता जपतलाईची घटना घडली तेव्हापासून पलंगावर जोर आहे. आधी भेटी द्यायला आले की विशेष लक्ष दिलं जात नव्हतं."

वर्गखोल्यांच्या भिंती तलावाच्या पाण्यात, कुंपणही लहान

इतकंच नाहीतर ही शाळा अगदी तलावाला लागून आहे. शाळेच्या वर्गखोलीच्या भिंती आणि वसतिगृहाच्या भिंतींना तलावाचं पाणी लागलेलं आहे. मुलींच्या वसितगृहात खिडक्यांना जाळ्या दिसल्या. पण, याच वसतिगृह आणि तलावाच्या मध्ये असलेलं कुंपण इतकं लहान आहे की कोणीही सहज उडी मारू शकेल.

कुंपणाच्या दुसऱ्या बाजूला तलावाचं घाणं पाणी आणि कचरा साचलेला आहे. तसंच वर्गखोल्यांची मागची भिंती तलावाच्या पाण्यात बुडाली असताना खिडक्यांना मात्र जाळ्या नाहीत. डासांच्या सानिध्यात मुलं शिकतात. शाळेतील संगणकाची खोली देखील पूर्णपणे बंद दिसली.

शाळेला समोरच्या बाजूचं कुंपण पूर्णपणे जिर्ण झालं होतं. आता जपतलाईची घटना घडल्यानंतर ते कुंपण नव्यानं घालायला सुरुवात झाली आहे. आम्ही गेलो तर कुंपणाचं काम सुरूच होतं.

आश्रमशाळेला तलाव लागून असल्यानं आणि कुंपण अगदी लहान असल्यानं दुर्घटना घडली तर जबाबदार कोण? असा प्रश्न आम्ही इथल्या प्राथमिकच्या मुख्याध्यापिका जयाशिला कटरे यांना केला.

त्या बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाल्या, तलावाचं खोलीकरण करण्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायतीला पत्र दिलं आहे. कारण, तलावाचं पाणी शाळेत येतं. आमची मुलं लहान आहे. आम्ही गेल्यावर्षीही पत्र दिलं होतं. यावर्षीही पत्र दिलं आहे. आमच्याकडे कुंपण असल्यानं दुर्घटना होऊ शकत नाही. तसेच आमची मुलं तिकडे जात सुद्धा नाहीत.

रुग्णालयापर्यंत पोहोचण्याच्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे

तसेच, या शाळेत कुठल्याही विद्यार्थ्याची तब्येत बिघडली तर त्याला धानोरातल्या सरकारी रुग्णालयात न्यायला लागतं. या शाळेपासून धानोरा 13 किलोमीटर अंतरावर.

पण एवढंस अंतर कापायला तब्बल एक तास लागतो. कारण, रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडलेले आहेत. या रस्त्यावरून प्रवास करताना गाडी कशी चालवायची समजत नाही हे आम्ही स्वतः प्रवास केल्यानंतर जाणवलं.

मग एखाद्या विद्यार्थ्याला मेडीकल इमर्जन्सी आली तर वेळेवर उपचार मिळणार कसे? असा प्रश्न आहे.

सरकारनं हा रस्ता लवकरात लवकर दुरुस्त करून देण्याची मागणी या शाळेतील मुख्याध्यापक मशाखेत्री करतात.

विद्यार्थी जेवतात ती ताटं सुद्धा पिवळी पडलेली आहेत. तसेच या शाळेत अर्धा स्वयंपाक आजही चुलीवर केला जातो.

'आता तरी गरिबांच्या लेकरांची सोय करा'

शाळांच्या अशा अवस्थेबाबत पालकही चिंता व्यक्त करतात.

"आश्रमशाळांमध्ये सोयी-सुविधा नाहीत हे सरकारनं आधी का तपासलं नाही? एखादी घटना घडल्यावरच सरकारला जाग येते का? आमच्या गरीबांची मुलं अशी मरतात याला सरकार जबाबदार आहे. आता तरी सगळ्या सोयी-सुविधा, झोपायची सोय, विद्यार्थ्यांना चांगले कपडे उपलब्ध करून द्यावे", अशी मागणी गिलवाही इथले हेमंत सिडाम करतात. त्यांची पुतणीही आश्रमशाळेत शिक्षण घेत आहे.

तर जपतलाई आश्रमशाळेत झालेल्या दुर्घटनेत मृत्यूशी झुंज देत असलेल्या समृद्धीची आजी सुनिता आता दुसऱ्या मुलांना तरी सुरक्षा द्यावी अशी मागणी करतात.

त्या म्हणतात, "आता सरकारनं गरिबांसाठी, आदिवासींसाठी आश्रमशाळा खोलल्या. पण, आमची लहान लहान लेकरं खाली झोपतात. घरीच खाली जमिनीवर झोपू शकत नाही. आम्ही चटणी भाकर खाऊन आपले मुलं शिकतील, कोणतं काम करतील म्हणून काम करतो. आमच्याकडे पैसा नाही म्हणून दिल्ली, मुंबई, नागपूरला शिकवू शकत नाही. पोरं शिकतील म्हणून आश्रमशाळेत टाकलो. पण, त्यांना तिथं काय मिळतं आणि काय नाही हे बघायला आम्ही दररोज नाही जाऊ शकत. फुकट शाळा खोलली आहे का? आमच्या गरीबांच्या पोरांना झोपायला बेड दिले पाहिजे. खायला व्यवस्थित अन्न दिलं पाहिजे. आता माझ्या नातीसोबत असं घडलं तर आम्ही नाही शिकवू पण दुसऱ्या पोरांना तरी सुविधा द्याव्या."

आम्ही त्यांच्या घरात जाताच सुनिता यांनी रडायला सुरुवात केली. नात आश्रमशाळेत गेली तेव्हाची घरी आली नाही. आता तिला कधी पाहायला मिळेल असं बोलून त्या सारख्या रडत होत्या.

त्या म्हणतात, "आता सरकारनं गरिबांसाठी, आदिवासींसाठी आश्रमशाळा खोलल्या. पण, आमची लहान लहान लेकरं खाली झोपतात. घरीच खाली जमिनीवर झोपू शकत नाही. आम्ही चटणी भाकर खाऊन आपले मुलं शिकतील, कोणतं काम करतील म्हणून काम करतो. आमच्याकडे पैसा नाही म्हणून दिल्ली, मुंबई, नागपूरला शिकवू शकत नाही. पोरं शिकतील म्हणून आश्रमशाळेत टाकलो. पण, त्यांना तिथं काय मिळतं आणि काय नाही हे बघायला आम्ही दररोज नाही जाऊ शकत. फुकट शाळा खोलली आहे का? आमच्या गरिबांच्या पोरांना झोपायला बेड दिले पाहिजे. खायला व्यवस्थित अन्न दिलं पाहिजे. आता माझ्या नातीसोबत असं घडलं तर आम्ही नाही शिकवू पण दुसऱ्या पोरांना तरी सुविधा द्याव्या."

आम्ही त्यांच्या घरात जाताच सुनिता यांनी रडायला सुरुवात केली. नात आश्रमशाळेत गेली तेव्हाची घरी आली नाही. आता तिला कधी पाहायला मिळेल असं बोलून त्या सारख्या रडत होत्या.

आश्रमशाळांची दुरवस्था लपवण्यासाठी पत्रकारांना शाळेत प्रवेश नाही?

ही फक्त एक शाळा नाही जिथं इतक्या त्रुटी आहेत. गडचिरोलीतील अनुदानित शाळांपैकी दोन – तीन शाळा वगळता सगळीकडे त्रुटी असल्याचं आदिवासी विकास विभागाचं म्हणणं आहे.

अशाच चांदाळा आणि मुरमाडी इथल्या दोन आश्रमशाळांमध्ये आम्ही गेलो. पण, तिथं आम्हाला प्रवेश नाकारण्यात आला. प्रवेश नाकारण्याबाबत त्यांच्याकडे कोणतेही लिखित आदेश दिसले नाहीत. पण, आम्हाला तोंडी आदेश असल्याचं मुरमाडीच्या मुख्याध्यापकांनी सांगितलं.

अनुदानित माध्यमिक शाळा मुरमाडीचे मुख्याध्यापक चौधरी म्हणाले, आम्हाला माननीय प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या सूचना आहेत की कोणालाही परवानगीशिवाय येऊ द्यायचं नाही. पत्रकारांनाही शाळेत प्रवेश द्यायचा नाही. गेल्या दोन तीन दिवसांपूर्वी व्हिसीमध्ये सूचना दिलेल्या आहेत.

पण, पत्रकारांना आश्रमशाळेत प्रवेश दिला नाहीतर इथल्या समस्या कशा समोर येणार? असा प्रश्न आश्रमशाळांचा विषय लावून धरणारे आणि सामाजिक कार्यकर्ते राज बनसोड उपस्थित करतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "आश्रम शाळांमध्ये कित्येक असुविधा आहेत. विद्यार्थ्यांसाठी बेड नाहीत. स्वच्छतागृह बरोबर नाही. त्यांचे कपडे चांगले नाहीत. पोरांना स्वतः काम करायला लागतं. या गोष्टी बाहेर कशा येणार. तुम्ही राजकीय व्यक्तींना प्रवेश देत नसाल ठीक आहे. पण, पत्रकार लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहे. त्याला सुद्धा मज्जाव करणं हे कोणत्या कायद्यान्वये करत आहात? शासन, आदिवासी विभाग पूर्णपणे फेल ठरलेला आहे. आदिवासी आश्रमशाळेत असे मृत्यू दरवर्षी होत असतात. गडचिरोलीतील या प्रकरणामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील आदिवासी विभागाचं अपयश आहे म्हणा त्यांचा नाकार्तेपणा जो आहे चव्हाट्यावर आला आहे आणि ते लपवण्यासाठी अशा प्रकारचा अजेंडा ते चालवत आहेत."

नागपूर अप्पर आदिवासी आयुक्तांनी तुम्ही आश्रमशाळांना भेट देऊ शकता असं सांगितल्यानंतरही गडचिरोलीतल्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी मात्र सुधारणा झाल्यानंतर भेटी द्या असं सांगितलं.

मुरमाडीच्या शाळेच्या मुलींच्या वसितगृहाच्या खिडक्या तुटलेल्या दिसल्या. वसतिगृह अगदी रस्त्याच्या शेजारी असल्यानं रस्त्यावरूनच या आश्रमशाळेची दुरवस्था बघायला मिळते.

शासकीय आश्रमशाळेच्या सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचे मृत्यू

आश्रमशाळेत आताच मृत्यू होत आहेत का? तर नाही.

याआधीही गेल्या 2024-2026 या काळात राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित आश्रमशाळेत एकूण 456 विद्यार्थ्यांचे मृत्यू झाले. त्यापैकी सर्वाधिक मृत्यू 256 हे शासकीय आश्रमशाळेत झालेले आहेत.

तर एकूण मृत्यूंपैकी 406 मृत्यू विद्यार्थी घरी असताना झालेले आहेत, तर 50 मृत्यू आश्रमशाळेच्या परिसरात झालेले आहेत, असं आदिवासी विकास विभागाची आकडेवारी सांगतेय. पण इतके मृत्यू का होतात?

2024-2026 या काळात आश्रमशाळांच्या विद्यार्थ्यांचे झालेले मृत्यू :

गंभीर आजारानं सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचे मृत्यू

अनुदानित आणि शासकीय आश्रमशाळेत विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची कारणं वेगवेगळी आहेत. गंभीर आजार, अपघात, सर्पदंश, पाण्यात बुडून, गळफास, विषबाधा अशा अनेक कारणांनी आतापर्यंत या 456 विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला आहे. यापैकी अनुदानित आणि शासकीय अशा दोन्ही आश्रमशाळांमध्ये जवळपास 4 टक्के विद्यार्थ्यांचा सर्पदंशानं मृत्यू झाला आहे.

जवळपास 25 टक्के विद्यार्थ्यांचा अपघाती, 10 टक्के विद्यार्थ्यांनी गळफास घेतला, जवळपास 44 टक्के विद्यार्थी गंभीर आजारानं मृत्युमुखी पडले. तर उर्वरीत विद्यार्थी पाण्यात बुडून, सिकलसेल किंवा अन्य कारणांनी त्यांचा मृत्यू झाला.

या आकडेवारीनुसार सर्वाधिक मृत्यू गंभीर आजारानं झालेले दिसतात.

2017 मध्ये PWC कडून सरकारनं आश्रमशाळांची पाहणी करून अहवाल तयार केला होता. त्यामध्ये आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांमध्ये संसर्गजन्य आजारांचं प्रमाण मोठ्या प्रमाणात असल्याचं म्हटलं होतं.

त्यासाठी आश्रमशाळांमधील अस्वच्छता जबाबदार असल्याचं त्या अहवालात नमूद केलं होतं. पण, आताचे आजारानं झालेले मृत्यू बघता ही परिस्थिती बदलली नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

आश्रमशाळांतील कर्मचाऱ्यांवर 33 कोटी रुपये शासकीय खर्च

आश्रमशाळांच्या अशा परिस्थितीवर मात करायची असेल तर काय करायला पाहिजे? विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होऊ नयेत यासाठी काय करायला पाहिजे?

तर नागपूर अप्पर आदिवासी आयुक्त आयुषी सिंग सांगतात, "विद्यार्थ्यांचे असे मृत्यू होऊ नये यासाठी आता आम्ही सगळ्या शाळांच्या चौकशा सुरू केल्या आहेत. ज्या शाळेत सूचना देऊनही सुधारणा होणार नाही त्यावर आम्ही कारवाई करू. सोयी-सुविधांसाठी अनुदानित आश्रमशाळांनी आदिवासी विकास विभागाची वाट बघू नये."

अनुदानित आश्रमशाळांना प्रति विद्यार्थी 2200 रुपये अनुदान मिळतं, तर तिथले सगळे शिक्षक, कर्मचारी यांचा सगळा खर्च सरकार करतं. त्यावर 33 कोटी रुपये खर्च होतात. तरीही या आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना बेसिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून का दिल्या जात नाहीत? हा प्रश्न आहे.

त्यावर उपाय काय? तर यासाठी आश्रमशाळांचा अट्टाहास नको असं गडचिरोलीतल्या आदिवासींचे प्रश्न मांडणारे वकील बोधी रामटेके सांगतात.

ते बीबीसी मराठीसोबत बोलताना म्हणाले, "आदिवासी समाजाच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी आश्रमशाळांबाबत जे प्रारूप तयार करण्यात आलं त्याचा पुनर्विचार व्हावा. आदिवासींच्या उन्नतीसाठी आश्रमशाळाच असाव्या असा अट्टाहास न करता बाकी इतर विद्यार्थ्यांसाठी ज्याप्रमाणे शिक्षणव्यवस्था निर्माण झाली आहे तशी निर्माण करता येईल का? त्यांना घरापासून दूर न करता त्यांच्याच समाजात राहून ग्रामसभेला अधिकार देत स्थानिक पातळीवर विचार व्हायला हवा. त्यांना प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेत कसं दिलं जाईल याचा विचार व्हायला हवा."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)