तरुण तेजपाल प्रकरण बलात्कार, लैंगिक छळ, कायदा आणि मीडियाबद्दल काय सांगतं?

2013 साली 'तहलका' मासिकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांच्यावर बलात्काराचे आरोप झाल्यानंतर 'तेजपाल का तहलका कांड', 'तरुण तेजपाल ने खूब कमाई दौलत और शोहरत, स्कँडल ने कर दिया बर्बाद' अशा मथळ्यांनी अनेक लेख छापून आले.

एका प्रतिष्ठित आणि सेलिब्रिटी पत्रकारावर इतका गंभीर आरोप झाल्याने मीडियानेही त्याला बरंच महत्त्व दिलं.

हा तो काळ होता ज्यावेळी भारतात लैंगिक अत्याचाराविरोधी कायद्यांमध्ये मोठे बदल करण्यात आले होते आणि डिजिटल रेप, नवऱ्याकडून बलात्कार, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ, शरीर संबंधांसाठी स्त्रीचा होकार, यासारख्या मुद्द्यांवर उघडपणे चर्चा सुरू झाली होती.

तब्बल 8 वर्षांनंतर गोवा सत्र न्यायालयाने तरुण तेजपाल यांना महिला सहकाऱ्यावर बलात्कार, लैंगिक छळ आणि बंदी बनवणे, अशा सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्त केलं आहे.

देशात स्त्री अधिकारांसाठी मोठी उलधापालथ सुरू असताना घडलेलं हे प्रकरण बलात्कार, लैंगिक छळ आणि मीडियाविषयी बरंच काही सांगतं.

बलात्कारविरोधी कठोर कायदे आणि न्याय

डिसेंबर 2012 मध्ये दिल्लीत चालत्या बसमध्ये एका तरुणीवर निर्घ्रूण बलात्कार करण्यात आला. देशभर या प्रकरणाचे पडसाद उमटले. त्यानंतर लैंगिक अत्याचारविरोधी कायद्यात मोठे बदल करण्यात आले.

भारताचे माजी सरन्यायाधीश (निवृत्त) जस्टीस वर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या समितीने अनेक शिफारशी केल्या. त्यातल्या बऱ्याच शिफारशी मंजूर करत अनेक वर्षं जुना बलात्कारविरोधी कायदा बदलण्यात आला.

2013 साली 'फोर्स्ड पीनो-वजायनल पेनिट्रेशन' म्हणजे बलात्कार अशी नवी व्याख्या करण्यात आलाी. या नव्या व्याख्येनुसार 'स्त्री शरीरात कुठलीही बाह्य वस्तू किंवा शारीरिक अवयव बळजबरीने टाकण्याला' बलात्कार मानलं गेलं.

तेजपाल यांचं प्रकरण या नव्या व्याख्येनुसार एखाद्या प्रतिष्ठित व्यक्तीविरोधात आलेली पहिली केस होती.

महिला कार्यकर्त्या आणि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह वुमन्स असोसिएशनच्या सचिव कविता कृष्णन यांच्या मते केवळ कायदेशीर व्याख्या बदलल्याने अत्याचार थांबत नाहीत.

तेजपाल प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर प्रतिक्रिया देताना त्या म्हणाल्याा, "गेल्या काही वर्षांत पोलीस आणि न्याय व्यवस्थेत कायद्यात झालेल्या बदलावरून बऱ्याच प्रतिक्रिया आल्या. अशा प्रकरणांना वारंवार बलात्काराहून कमी छेडछाड मानलं जातं. स्त्रीच्या 'नकारा'वर प्रश्न उपस्थित केले जातात किंवा दोघांमध्ये मैत्री असेल तर स्त्रीच्या मैत्रीला तिचा अघोषित होकार मानलं जातं."

महत्त्वाची बाब म्हणजे तरुण तेजपाल यांच्या त्या महिला सहकाऱ्याने त्यांच्याविरोधात पोलीस तक्रार दाखल करण्याची इच्छा कधी जाहीर केली नव्हती.

तपास ऑफिस करणार की पोलीस?

गोव्यात तहलका मासिकाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमादरम्यान तेजपाल यांच्यावर त्यांच्या ज्युनिअर महिला सहकाऱ्याने लैंगिक अत्याचाराचे आरोप केले होते.

ही घटना त्यांच्या ऑफिसमध्ये घडली नव्हती. मात्र, कामासंबंधी आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमादरम्यान घडल्याने या घटनेला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराचं प्रकरण मानलं गेलं.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचार रोखण्यासाठी 2005 साली तयार करण्यात आलेल्या विशाखा गाईडलाईन्सला त्याचवर्षी कायद्याचं स्वरुप देण्यात आलं होतं.

या कायद्यांतर्गत प्रत्येक ऑफिसमध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाच्या तपासासाठी अंतर्गत चौकशी समिती नेमावी लागते.

नोव्हेंबर 2013 मध्ये त्या महिलेने ऑफिसला एक पत्र लिहून संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देत चौकशीची मागणी केली होती.

सुधारित कायद्यानुसार एखाद्या महिलेला कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचाराची तक्रार करायची असल्यास ऑफिसमधल्या अंतर्गत समितीतर्फै चौकशीची मागणी करावी की गुन्हेगारी कायद्याच्या कलम 354(A) अंतर्गत पोलीस चौकशीची मागणी करावी, हे संबंधित महिलेच्या इच्छेवर अवलंबून असतं.

'अनावश्यक किंवा किरकोळ' मानल्या जाणाऱ्या आरोपांसाठी स्त्री थेट पोलिसांकडे जात नाही, यामागे अनेक कारणं असतात, असं 'नेटवर्क फॉर वुमन इन मीडिया, इंडिया'च्या सह-संस्थापक आणि पत्रकार लक्ष्मी मूर्ती यांचं म्हणणं आहे.

त्या म्हणतात, "ही तरतूददेखील इतर कुठल्याही गुन्हेगारी खटल्यासारखाच मार्ग आहे, ज्यात निकाल येण्यासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते (या प्रकरणात साडे सात वर्ष), पैसा आणि वेळ खर्च होतो (प्रत्येक सुनावणीसाठी गोव्याला जाणं), बचाव पक्षाच्या वकिलांच्या प्रश्नांची उत्तरं द्यावी लागतात, मीडियाची छाडाछडती, सोशल मीडियावर येणाऱ्या प्रतिक्रिया, वगैरे."

लक्ष्मी यांच्या मते अशाच अनेक कारणांमुळे महिला 'सेक्च्युअल हरॅसमेंट अॅट वर्कप्लेस' कायद्यांतर्गत ऑफिसमध्येच तक्रार नोंदवण्याला प्राधान्य देतात.

तक्रार योग्य असल्याचं निदर्शनास आल्यास रजा, विभाग किंवा टीम बदलणे, मॅनेजर बदलणे, आर्थिक नुकसान भरपाई आणि काउंसिलिंगसारखा न्याय मिळतो.

ऑफिस अंतर्गत चौकशी परिणामकारक असते का?

तरुण तेजपाल प्रकरणात तहलकामध्ये अंतर्गत तक्रार समिती नव्हती. तक्रारदार तरुणीने याच समितीअंतर्गत चौकशीची मागणी केली होती.

लैंगिक अत्याचाराविषी उघडपणे बोलण्याच्या #MeToo आंदोलनादरम्यान ऋतूपर्णा चॅटर्जी ट्वीटरवर #MeTooIndia (@IndiaMeToo) हँडल चालवायच्या. भारतातल्या खाजगी क्षेत्रातील किती कंपन्यांमध्ये ही समिती आहे, याची कुठलीही आकडेवारी उपलब्ध नसल्याचं त्या सांगतात.

त्या म्हणतात, "कुठल्या प्रकारची वर्तणूक चुकीची आहे आणि लैंगिक अत्याचाराच्या व्याख्येत येऊ शकते, याबाबत गेल्या काही वर्षांत थोडी जागरुकता आली आहे. मात्र, ऑफिस व्यवस्थापनाची मनिषा अजूनही स्त्रीला न्याया देण्याची दिसत नाही. ऑफिसमध्ये एकतर समिती स्थापनच केली जात नाही किंवा स्थापन झालीच तर कायद्याने सांगितल्याप्रमाणे सदस्यांची निवड होत नाही किंवा ऑफिसमध्ये सर्वांनाच या समितीची माहिती दिली जात नाही."

मार्च 2020 मध्ये कामाच्या ठिकाणी लैंगिक अत्याचारासंबंधी एक सर्व्हे करण्यात आला. या सर्व्हेत पत्रकार जगतातून भाग घेणाऱ्या 456 महिलांपैकी एक तृतीयांश महिलांनी त्यांच्यासोबत अशाप्रकारचं गैरवर्तन झाल्याचं सांगितलं. मात्र, त्यापैकी 50% महिलांनी याची वाच्यता कुठेही केली नाही.

'नेटवर्क फॉर वुमन इन मीडिया, इंडिया' आणि 'जेंडर अॅट वर्क' यांनी केलेल्या या सर्व्हेच्या लेखकांपैकी एक लक्ष्मी मूर्ती यांच्या मते समितीच्या प्रक्रियेला अजूनही गांभीर्याने घेतलं जात नाही.

त्या म्हणतात, "याविषयी जागरुकता निर्माण केल्यास ही कामाच्या ठिकाणी सेक्सिस्ट, मिसॉजेनिस्ट (स्त्रियांना कमी लेखणारी), जातीवाचक वर्तणुकीची संस्कृती बदलण्याच्या सर्वांत प्रभावी उपायांपैकी एक ठरू शकेल."

मीडियाची मदत की ट्रायल?

तरुण तेजपाल यांच्याविरोधात जी तक्रार दाखल करण्यात आली ती संबंधित स्त्रीने केली नव्हती. प्रसार माध्यमांमध्ये जी माहिती प्रसारित झाली त्याआधारे पोलिसांनी स्वतः कारवाई करत तक्रार दाखल केली होती.

अनेक वृत्तपत्र, वेबसाईट आणि न्यूज चॅनल्सने तरुण तेजपाल आणि संबंधित महिला सहकाऱ्याने एकमेकांना आणि ऑफिसला लिहिलेले ई-मेल्स सहमती न घेताच परस्पर प्रसिद्ध केले होते.

इंटरनेटवर आजही तक्रारदार महिलेने ऑफिसला लिहिलेला तो ई-मेल आहे ज्यात त्यांच्यावर करण्यात आलेल्या अत्याचाराचं संपूर्ण वर्णन आहे.

एका न्यूज चॅनेलने हॉटेलच्या लिफ्टच्या आसपासच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचं फुटेजही दाखवलं होतं. प्रसार माध्यमांनी तक्रारदार महिलेचं नाव सांगितलं नाही. पण, त्यांचं वय, कपडे, तहलका मासिकामध्ये त्या कोणतं काम करतात, कसं काम करतात, याबाबत सविस्तर माहिती दिली होती.

कविता कृष्णन यांच्या मते, "तक्रारदार महिलेची परवानगी न घेता न्यायाच्या नावाखाली तिचे ई-मेल किंवा हॉटेलचं सीसीटीव्ही फुटेज दाखवणं म्हणजे तिची मदत करणं नव्हे. याला तिच्या इच्छेचा अनादर करणं म्हणतात."

दरम्यान, गोवा सरकारने सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आवाहन देणार असल्याचं म्हटलं आहे.

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)