शक्ती मिल्स सामूहिक बलात्कार प्रकरण नेमकं काय होतं?

    • Author, मयुरेश कोण्णूर
    • Role, बीबीसी मराठी प्रतिनिधी.
  • Published
  • वाचन वेळ: 3 मिनिटे

संपूर्ण देशाला हादरवून सोडणाऱ्या 2013 सालच्या मुंबईच्या शक्ती मिल कंपाऊंड सामूहिक बलात्कार प्रकरणी सत्र न्यायालयानं 3 आरोपींना सुनावलेली फाशीची शिक्षा मुंबई उच्च न्यायालयानं आज रद्द ठरवली.

या तीनही आरोपींना आता जन्मठेपेची शिक्षा उच्च न्यायालयानं सुनावली आहे.

विजय जाधव, कासिम बंगाली आणि सलिम अन्सारी या तिघांनी सत्र न्यायालयानं 2014 मध्ये सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर आज न्यायालयानं आपला निकाल दिला.

न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठानं हा फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित करण्याचा निर्णय दिला.

"फाशीच्या शिक्षेनं पश्चात्तापाची संकल्पनाच संपुष्टात येते. दोषी हे केवळ फाशीच्याच शिक्षेसाठी पात्र आहेत असं नाही, ते आयुष्यभर पश्चात्ताप करायलाही पात्र आहेत," अशी टिपण्णी करत खंडपीठानं ही शिक्षा रूपांतरित केली.

या सामूहिक बलात्कार प्रकरणात एकूण पाच आरोपी होते. त्यापैकी एकाला दोषी ठरवल्यावर सत्र न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती आणि एक अल्पवयीन असल्यानं त्याची रवानगी सुधारगृहात करण्यात आली होती.

या प्रकरणाचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले होते. त्यापूर्वी काही काळ दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणाच्या जखमाही तेव्हा अद्याप ताज्या होत्या.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

मुंबईच्या महालक्ष्मी भागातल्या शक्ती मिल (गिरणी) परिसरात ही घटना 22 ऑगस्ट 2013 च्या संध्याकाळी ही घटना घडली होती. हा परिसर दिवसाही निर्जन असतो. तिथं एक 22 वर्षीय महिला छायाचित्रकार आपल्या मित्राबरोबर फोटोग्राफीसाठी गेली होती.

Skip सर्वाधिक वाचलेले and continue reading
सर्वाधिक वाचलेले

End of सर्वाधिक वाचलेले

त्यावेळेस विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलीम अन्सारी, सिराज खान आणि त्यांच्यासोबत असणाऱ्या आणखी एका अल्पवयीन आरोपीनं त्यांना थांबवून फोटो काढायला मनाई केली.

स्वत: पोलीस असल्याचं भासवलं. त्यानंतर बळजबरीनं ते त्यांना आतल्या एका भागात घेऊन गेले आणि पुरुष सहकाऱ्याला बांधून ठेवत त्यांनी महिलेवर बलात्कार केला.

दोघा पीडितांनी काही वेळानं स्वत:ची सुटका करुन घेत जवळचं रुग्णालय गाठलं आणि तेव्हा हे सगळं प्रकरण समोर आलं. पोलिसांनी 72 तासांच्या आत कारवाई करत सगळ्या आरोपींना अटक केली. तोपर्यंत समाजामध्येही या प्रकरणावरुन राग धुमसत होता.

काहीच दिवसांनी आणखी एका महिलं समोर येऊन याच शक्ती मिल परिसरात तिच्यावरही असाच अत्याचार झाला होता हे सांगितलं. दोन्ही प्रकरण जलद पद्धतीनं चालली आणि उज्वल निकम यांनी पीडितांची बाजू मांडली.

एप्रिल 2014 मध्ये या प्रकरणाचा सत्र न्यायालयातला निकाल आला आणि न्यायालयानं आरोपींना दोषी ठरवलं. त्यातल्या तिघांना फाशीची तर एका जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. एक जण अल्पवयीन होता.

उच्च न्यायालयानं फाशी रद्द केली

पण फाशीची शिक्षा झालेल्या तीन आरोपींनी विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलीम अन्सारी, सिराज खान यांनी उच्च न्यायालयात या निकालाविरुद्ध दाद मागितली. त्यावर निकाल देतांना न्यायालयानं त्यांना दोषी मानलं, पण फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत रुपांतरित केली.

न्यायालयाच्या या निकालानंतर अनेक मतमतांतरं समाजमाध्यमांमध्ये व्यक्त होत आहेत.

'बीबीसी मराठी'शी बोलतांना मानवाधिकार कार्यकर्ते आणि वकील असीम सरोदे म्हणाले, "बलात्कारासाठी फाशी अशी शिक्षा भारतात नाही. त्याची मागणी होत राहते. पण कायद्यानं ठरवून दिलं आहे की बलात्कार आणि खून असेल तर फाशी द्यावी. बऱ्याचदा काय होतं की शक्ती मिल सारख्या प्रकरणांमध्ये खालच्या कोर्टावर दबाव येतो, मीडिया ट्रायल सुरू होते, जनमताचा रेटा येतो. पण उच्च न्यायालयात गेल्यावर कायद्याच्या सगळ्या बाजूंनी विचार होतो. मग निर्णय बदलले जातात. फाशीची शिक्षा ही 'रेअरेस्ट ऑफ रेअर' असते."

सरोदे पुढे म्हणाले, "पण मला असं वाटतं की खालच्या न्यायालयातला न्यायाचा दर्जा ही विचार करण्याची गोष्ट आहे. शिवाय मानवाधिकारांच्या नजरेतून पाहिलं तर शिक्षेच्या निवडीवर गुन्हा किती भयंकर हे ठरत नाही. त्यावर आपल्या समाजात साधकबाधक चर्चा होणं आवश्यक आहे. शिवाय लैंगिक अत्याचारांच्या बाबतीतही अधिक चर्चा व्हायला हवी."

हेही वाचलंत का?

(बीबीसी न्यूज मराठीचे सर्व अपडेट्स मिळवण्यासाठी आम्हाला YouTube, Facebook, Instagram आणि Twitter वर नक्की फॉलो करा.

बीबीसी न्यूज मराठीच्या सगळ्या बातम्या तुम्ही Jio TV app वर पाहू शकता.

'सोपी गोष्ट' आणि '3 गोष्टी' हे मराठीतले बातम्यांचे पहिले पॉडकास्ट्स तुम्ही Gaana, Spotify, JioSaavn आणि Apple Podcasts इथे ऐकू शकता.)