'पुरानो बोझ बोक्दैनौँ' भनेर सरकारले दिन खोजेको कूटनीतिक सन्देश

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बीबीसीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा 'पुरानो बोझ' भनेर पार्टीगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित भएर लिइएका निर्णयहरूलाई भन्न खोजिएको भन्दै छिमेकीहरूसँग इतिहासदेखि थाँती रहेका विषयहरू निष्कर्षमा पुर्‍याउने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका छन्।

कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुरानो बोझबाट मुक्त राखेर नयाँ सुरुवात गर्न चाहेको सत्तारूढ दलका सभापतिले सार्वजनिक धारणा राखेपछि त्यसलाई बुँदागत रूपमा स्पष्ट गरिनुपर्ने धारणा परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूले गरिरहेका छन्।

वालेन्द्र शाह 'बालेन'को सत्ता गठन भएयता दिल्ली र बेइजिङको भ्रमण गरेका परराष्ट्रमन्त्रीले सरकारका प्राथमिकताहरू सुनाएका थिए भने यसबीचमा कतिपय उच्चपदस्थ अमेरिकी अधिकारीहरूले काठमाण्डूको भ्रमण गरी नयाँ सरकारसँग सहकार्यका बारेमा छलफल गरेका थिए।

यसबीचमा सरकारले 'विकास कूटनीति'लाई बढावा दिन आफूले चाहेको बताइरहेको छ। तर ती भ्रमणबाट अपेक्षाअनुरूप उपलब्धिहरू नदेखिएका परराष्ट्र मामिलाका कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल के भन्छन्?

परराष्ट्रमन्त्री खनालले बीबीसीसँग कुरा गर्दै कतिपय विज्ञहरूले थप स्पष्टता खोजिरहेको "पुरानो बोझ नबोक्ने" सरकारको दृष्टिकोणको व्याख्या गरेका छन्।

उनले भने, "नेपालको कूटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धमा विशेष गरी हामीले अलि बढी आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखिरहेको एउटा विषय के थियो भने सम्बन्धहरू व्यक्तिप्रधान र दलप्रधान भए। त्यसले गर्दा पात्र अथवा दल परिवर्तन हुनेबित्तिकै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विशेष गरी छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धका आयामहरू पनि परिवर्तन भएको जस्तो देखिने परिस्थिति देखियो।"

उनी थप्छन्, "दल, व्यक्ति र पात्रले आफ्नो अथवा दलको स्वार्थका लागि गरिएका सम्बन्धहरूमा हाम्रो चासो छैन। त्यो झोला हामी बोक्न चाहँदैनौँ। तर मूल रूपमा अविच्छिन्न उत्तराधिकारी बन्छ राज्य। ती मुद्दाहरूलाई ग्रहण गर्छौँ र स्वाभाविक निष्कर्षमा पनि पुर्‍याउन चाहन्छौँ।"

अघिल्लो महिना दिल्ली भ्रमण आरम्भ गर्ने क्रममा हिन्दुस्तान टाइम्समा एउटा लेख लेख्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले इतिहासले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा नयाँ सुरुवात गर्न अहिले एउटा मौका दिएको भन्दै हालैका विवादहरू तन्काउन नहुने उल्लेख गरेका थिए।

परम्परागत राजनीतिज्ञहरूले प्रयोग गर्ने उग्र राष्ट्रवादी दृष्टिकोण आफूहरूले नरुचाउने भन्दै उनले विगतका तनावभन्दा पनि भविष्यका असीमित सम्भावनाबाट परिभाषित साझेदारीको पक्षमा आफूहरू रहेको उल्लेख गरेका थिए।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिएको निम्तो स्वीकार गरेका भनिएका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दक्षिणी छिमेकीको भ्रमण गर्ने मितिबारे टुङ्गो नलागिरहँदा अघिल्लो महिना रास्वपा सभापति लामिछानेलाई दिल्लीमा भव्य स्वागत गरिएको थियो।

भारतको सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई दिल्लीमा 'रेड कार्पेट' बिछ्याएको थियो र पुष्पवर्षासहित स्वागत गरेको थियो।

लामिछानेको भ्रमणलगत्तै दिल्ली पुगेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकारसँग 'विगतको बोझ' नरहेको भन्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई उच्चतम महत्त्व दिएको बताएका थिए।

विज्ञहरूले कस्ता प्रश्न उठाइरहेका छन्?

नेपालका दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार भइसकेका दिनेश भट्टराई भन्छन्, "हामीले पुरानो बोझलाई बोक्दैनौँ भनेर उहाँहरूले के भन्नुभएको हो, त्यो मैले बुझ्न सकेको छैन। परराष्ट्रमन्त्रीले पनि, सत्तारूढ दलको सभापतिले त्यसबारे स्पष्ट गर्नुपर्छ।"

भट्टराईले थपे, "ईपीजीको प्रतिवेदन अहिलेसम्म बुझेको छैन। चार जना नेपालबाट र चार जना भारतबाट राखेर दुवैतिरको सरकारले नै [ईपीजी] बनाएको हो। संयुक्त रिपोर्ट दिएको छ। तर भारतले त्यसलाई लिँदैन। त्यो पनि अब हामीले छाड्छौँ भन्न खोज्नुभएको हो? विगतको बोझ भनेर उहाँहरूले के भन्न खोज्नुभएको हो, त्यो चाहिँ बुँदागत रूपमा स्पष्ट पारिदिनै पर्छ।"

सन् १९९० को दशकमा राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि रहेका अर्का कूटनीतिज्ञ जयराज आचार्य पनि पुरानो बोझ नबोक्ने भनाइको कूटनीतिमा अर्थ नहुने ठान्छन्।

उनले भने, "कुनै पनि परराष्ट्र सम्बन्धमा 'बोझ छैन' भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। वास्तवमा परराष्ट्र सम्बन्धको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हुन्छ।"

उनले थपे, "जस्तो, राजा महेन्द्र एकचोटि मात्रै चीन गए। त्यो भ्रमणमा उनले नेपाल र चीनको सीमा प्रोटोकलमा सही गरे, कोदारी राजमार्ग निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भयो, ठोस उपलब्धि भयो। राजा वीरेन्द्र आफ्नो शासनकालमा १० पटक चीनको भ्रमणमा गए तर केही पनि ठोस परिणाम आएन। सन्तुलनको नाममा त्यसो गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रियो र अन्ततोगत्वा नाकाबन्दी भयो। 'इतिहासको बुझाइ नभई विदेश नीति तर्जुमा गर्न सकिँदैन' भनेर यदुनाथ खनालले भनेको एक वाक्यको अर्थ त्यही हो।"

परराष्ट्रमन्त्री खनालको भारत र चीन भ्रमण दुई देशसँगको सम्बन्धलाई न्यानो बनाउने दिशामा देखिएको भए पनि ठोस परिणाम नदेखिएको उल्लेख गरेका आचार्यले रास्वपाका सभापति लामिछानेको भ्रमणमा पनि सीमा समस्या, ईपीजी प्रतिवेदन, १९५० को सन्धि पुनरवलोकनजस्ता ठोस बुँदाबारे खासै कुराहरू बाहिर नआएको उल्लेख गरे।

थाँती रहेका मुद्दाबारे परराष्ट्रमन्त्री के भन्छन्?

सरकार गठन भएको १०० दिनभित्रै दिल्ली र बेइजिङको भ्रमण गरेका परराष्ट्रमन्त्रीले पहिलादेखि थाँती रहेका मुद्दाहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बोधन गरिने बताए।

उनले थपे, "सीमाजस्ता विषयहरूलाई कूटनीतिक माध्यमबाट, हाम्रा आफ्ना तथ्यप्रमाण र कूटनीतिक वार्ताबाट हामी समाधान गर्न सक्छौँ र समाधान गर्न चाहन्छौँ भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा र हामी भारतमा जाँदा पनि बोलेको विषय भयो। नेपाल र भारतबीच थुप्रै विषयहरू छन्। बहुआयामिक सम्बन्ध भएका ठाउँहरूमा यस्ता विषय देखिनु स्वाभाविक हो।"

"यसलाई गम्भीरतापूर्वक तथ्य, प्रमाण र हाम्रो आवश्यकताका आधारमा अघि बढाउने हाम्रो सोच छ। कतिपय विषयहरूले केही समय लिन सक्छन्। तर दुई देशबीचका सम्बन्ध र सन्धिहरू समानताका आधारमा र नेपालको राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने पक्षमा हामी छौँ।"

परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई अघिल्लो महिना नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका टोली प्रमुख भेषबहादुर थापाले अन्तिम रूप दिइएको प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो बुझाएका थिए।

खनालले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको तहमा निर्णय भएर ईपीजी गठन भएको उल्लेख गर्दै थपे, "दुईवटै प्रधानमन्त्रीले ग्रहण गर्नुपर्ने विषय भएको भएर जति बेला दुवै पक्ष तयार हुन्छ, हुन त यसमा नेपाल त तयार छँदै छ, भारतीय पक्ष पनि तयार हुँदा यो विषय अघि बढ्छ।"

परराष्ट्रमन्त्री खनालले आफूहरूको चासो आर्थिक समृद्धिका विषयमा रहेको र त्यसलाई ध्यान दिएर विभिन्न देशहरूसँग सहकार्य अघि बढाउन चाहिरहेको पनि बताए।

चीनको संशय र सरकारको जवाफ

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारत भ्रमण गर्दा विकास सहकार्य, ऊर्जा, सम्पर्क सञ्जालदेखि स्टार्टअप, डिजिटल प्रविधि र वित्तीय प्रविधिजस्ता क्षेत्रबारे छलफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको थियो।

दिल्लीबाट काठमाण्डू फर्किएलगत्तै चीनको औपचारिक भ्रमणमा गएका परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई बेइजिङले आफ्ना सुरक्षा स्वार्थहरूबारे सुनाएका विवरणहरू आएका थिए।

बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा मन्त्री खनाल सरकार बन्दै गर्दा 'चीनसँगको सम्बन्धमा व्यक्त गरिएका केही संशय'लाई बेइजिङमा सम्बोधन गरेको बताउँछन्।

उनले भने, "नेपाल सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताहरूमा, विशेष गरी एक चीन नीति र नेपालको भूभाग चीनविरोधी गतिविधिमा प्रयोग हुन नदिनेमा हामी स्पष्ट छौँ भनेर मैले सम्प्रेषित गरेँ। त्यो चीनसँगको सम्बन्धका हिसाबले हाम्रो परम्परागत विदेश नीतिको आधारशीला नै हो। दुई देशबीचको सम्पर्क सञ्जाल र पर्यटनको विस्तार अनि अनुसन्धान र प्रविधिको विषयको सहकार्यमा अलिक जोड हुन्छ भन्ने धारणा मैले राखेँ।"

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले मन्त्री खनालसँगको भेटमा 'टाढाको आफन्तभन्दा नजिकको छिमेकी उपयुक्त हुने' धारणा राखेका थिए। दिनेश भट्टराई संयुक्त राज्य अमेरिकासहित पश्चिमा देशको नेपालमा देखिएका सक्रियतालाई उक्त अभिव्यक्तिले सङ्केत गरेको ठान्छन्।

उनले भने, "मलाई लाग्छ, भारत र चीन गइसकेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले हामीलाई भूराजनीतिक दबाव छ, हाम्रा सीमाहरू के हुन् भनेर राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। चिनियाँ विदेशमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिमार्फत् त्यत्ति ठूलो सन्देश दिएका छन्। छिमेकीलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। छिमेकीको विश्वास जित्ने, उनीहरूलाई विश्वासमा लिने भन्दै गर्दा छिमेकबाहिर पनि हामी रचनात्मक रूपमा सक्रिय हुनैपर्छ। टाढाको मित्रलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।