बालेन र रवि लामिछानेलाई 'नायक' मान्नेहरू अहिले होल्डिङ सेन्टरमा

सुकुम्बासीहरूबाट विस्थापित मानिसहरूमध्ये कैयौँ जना सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का मतदाताहरू पनि छन्।

तिनैमध्ये हुन् ७७ वर्षीया तारादेवी सुवेदी गुरुङ। उनी काठमाण्डू सिनामङ्गलनजिकै गैरीगाउँ क्षेत्रमा बस्न थालेको ३० वर्ष भइसकेको थियो।

त्यहीँको सुकुम्बासी बस्तीमा उनले गत वर्ष मात्रै घर बनाएकी थिइन्।

"नौ महिना पनि राम्ररी बस्न नपाएको घरमा भत्काइदिनु भयो, लगानी खेर गयो," उनले अढाई वर्षअघि घरबास विहीन हुँदाको क्षण सम्झिइन्, "शुक्रवार राति आएर तपाईँहरू हट्नुहोस्, पछि राम्रो हुन्छ भन्नुभयो।"

आफ्ना महत्त्वपूर्ण कागजपत्र, भाँडा र लत्ताकपडा लिएर उनको परिवारले आफ्नो घर डोजर लगाउन सर्लक्कै छाडिदियो।

उनको परिवारलाई नयाँबसपार्कस्थित गेस्ट हाउसहरूमा राखियो। त्यहाँ १६ दिन बिताएपछि उनीहरूलाई अपार्टमेन्टमा सारियो।

त्यहीँ भेटिए कञ्चनपुर बेलौरी-३ का गोपाल सुनार। उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई आफ्नो सङ्कटको समाधान निकाल्ने 'नायक' ठानेका थिए।

त्यसैले उनीप्रति आशा र भरोसा उत्तिकै। कारण?

सुनारका अनुसार उनकी आमा २२ वर्षदेखि राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सानो टहरा बनाएर बस्छिन्।

"रवि सर आफैँ म तपाईँहरूलाई हेर्छु भनेर आरक्षपीडितहरूको विवरण लिएर काठमाण्डू आएका हुन्," त्यो पुरानो कुरा सम्झिँदै उनले भने, "अस्ति भर्खर पनि उहाँ र निकुञ्जका मानिसहरूबीच भेटघाट भयो। गर्छु भनेपछि केही न केही गर्नुपर्‍यो।"

रवि लामिछाने पहिला गृहमन्त्री थिए। राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि उनी सञ्चारकर्मी तथा टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता थिए।

'अनिश्चित यात्रा' अन्त्यको आशा

तारादेवी सुवेदी गुरुङका अनुसार दुखजिलो गरेर जोहो गरेको रकम र ऋण थपथाप गरेर उनले पोहोर साल सुकुम्बासी बस्तीमा घर बनाइएकी थिइन्।

उनी कोटेश्वर पुगेर साग बेच्थिन्। उनका अनुसार घर भत्कियो तर त्यो घर बनाउँदा लिएको ऋण अझै बाँकी छ।

"माइती दोलखा, पतिको पुर्ख्यौली घर पूर्व इलाम-पाँचथर कता हो," उनले भनिन्, "हाम्रो अन्त कतै केही पनि छैन। भएको घर गयो।"

अब भने वासस्थानको ठेगान लागोस् भन्ने उनी चाहन्छिन्।

त्यस्तै सुनिश्चितताको खोजीमा छन्, गोपाल सुनार पनि। उनका अनुसार छोराछोरीको भविष्य बनाउन सकिन्छ कि भनेर उनी काठमाण्डू पसेका थिए।

भक्तपुरको मनोहराफाँटस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बिताइरहेको जीवन सरकारको निर्णयसँगै विराम लाग्यो।

"हामीलाई गाडीमा हाल्दा सरकारले तपाईँहरूको धेरै माया गरेको छ, व्यवस्था गर्छ भने। नागरिकता माग्यो, दिएँ। दर्ता गरेर होटेलमा १५ दिन राखेपछि यो अपार्टमेन्टमा ल्याए," उनी भन्छन्, "अहिले फेरि सूचना टाँसेर सरकारले २५,००० रुपैयाँ खातामा हालिदिन्छौँ, तपाईँहरूले आफ्नो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भन्दै छ। अब सानासाना बच्चा लिएर म कहाँ जाने?"

भाडा खोज्न जाँदा सुकुम्बासी भनेर कसैले कोठा नदिएको उनको दुखेसो छ। कोठा खोज्न जाँदा तपाईँहरूको व्यवस्था त सरकारले गर्ने हो भन्ने जबाफ दिने गरेको बताउँदै उनले भने, "सरकारले कहिले गर्ने हो थाहा छैन।"

त्यसैले उनी सरकारले व्यवस्थापन गर्ने भन्दै खोला छेउबाट होटल, होटेलबाट अपार्टमेन्ट ल्याएर अब अनिश्चितताबीच निकाल्ने काम नगर्दिए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्छन्।

"ठिक छ बरु हामी आफ्नो खानाको व्यवस्था आफैँ गर्छौँ। तर व्यवस्था नहुँदासम्म बसेको ठाउँमा नउठाइदेओस्," उनले भने।

बालेनलाई टेकाएको 'लौरो' सहाराको साटो लखेट्ने हतियार बनेको हो?

जसरी गोपाल सुनारले रवि लामिछानेबाट ठूलो आशा गरेका थिए, तारादेवी सुवेदी गुरुङ आफ्नो परिवारका सदस्यहरू रास्वपाका मतदाता भएको बताउँछिन्। त्यसमा पनि उनीहरू प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेनका पहिल्यै देखीका "फ्यान" रहेछन्।

"त्यसैले सरकारले राम्रो गर्छ भनेर कुनै हल्लीखल्ली नगरेर घरबाट निस्कियौँ, नयाँ सरकारले केही गर्ला भन्ने आशाका साथ," उनले मनको कुरा खुलाइन्।

हामीसँगको कुराकानीमा उनले शाहलाई 'मेअर साब' र 'बालेन सरकार' भनेर सम्बोधन गरिन्।

"पहिले लौरोबाट मेअरमा उठ्नुभएको थियो, बालेन सरकार! अहिले हाम्रो घरबाट तीनवटा भोट गयो, पछि केही न केही गर्छन् भनेर घण्टीलाई भोट हालेर जितायौँ," उनी सम्झिन्छिन्, "अहिले उहाँसम्म ल्याउनुभएको छ…।"

बसोबासको रूपमा उनले भनेको 'यहाँसम्म' काठमाण्डू इचङ्गुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टर हो।

तर अब फेरि अनिश्चयको यात्रा यहाँबाट सुरु होला भन्ने संशयमा देखिन्छन् उनी।

मनमा कतै विगतमा आफूले सहारा बन्ला भनेर बालेनलाई मेअरमा जिताउन रोजेको "लौरो" आफूलाई लखेटिरहने हतियार बनेको त होइन भन्ने आशङ्का त छैन?

"(जग्गाजमिन) नहुनेलाई दिने, हुनेलाई (होल्डिङ सेन्टरबाट) निकाल्ने," तारादेवीले उपाय सुझाउँदै आशा दर्साइन्, "हामीलाई (सरकारले घरबाट) कसरी निकालेको थियो, त्यसै गरी बनाइदिने ठूलो आशा छ।"

उनले अझै विश्वास र भरोस नटुटिसकेको सुनाइन्।

गोपाल सुनार पनि वास्तविक भूमिहीनको पहिचान सक्दो छिटो गरेर यथाशीघ्र व्यवस्थापन गरोस् भन्ने चाहन्छन्। "हुकुम्बासी (नक्कली) र सुकुम्बासी छुट्ट्याएर व्यवस्था गर्छु भनेर वाचा गरिसकेपछि त्यो नसकिँदासम्म बस्न दिनुपर्‍यो," उनी भन्छन्, "सरकारको अरू पनि काम हुन्छ, सुकुम्बासीको पछि मात्र लागेर पनि भएन। तर सबैभन्दा पहिले गरिब र सुकुम्बासीलाई हेर्नुपर्‍यो।"

त्यसको निम्ति यदि सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान नगर्दा सम्म होल्डिङ सेन्टरमै बस, कमाऊ तर खानाको व्यवस्था आफैँ गर भन्यो भने उनी त्यो सर्त मान्न तयार छन्।

"अनि पो ढुक्क हुन्छ। छिटोभन्दा छिटो समस्याको समाधान गरिदिनुपर्‍यो," उनको आग्रह छ।

रवि लामिछानेलाई प्रश्न : जिम्मा लिने भनेको खै?

गोपाल सुनारका भनाइमा उनको बुवा र आमा कसैको नाममा देशको कुनै ठाउँमा एक बित्ता जग्गा पनि छैन। उनी आफ्नो परिवारलाई "राजाको पालादेखिको पीडित" ठान्छन्।

"गणतन्त्र आएको पनि यतिका वर्ष भइसक्यो। नेताहरू आएर सुकुम्बासीको व्यवस्था गर्छु, गर्छु, गर्छु भने; सबैले दिन्छु, दिन्छु भने। तर कसैले व्यवस्था गरेनन्," उनी भन्छन्, "मलाई २०४४ सालदेखि वडाले दिएको कागज छ। म शुद्ध भूमिहीन मान्छे हुँ। मजस्ता कागज बोकेर हिँडिरहेका धेरै छन्।"

उनले आफूहरूलाई सुकुम्बासी बस्तीबाट हटाइएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई भेटेर भनेका रहेछन् : "सर, म त बसपार्कमा बस्छु, मेरो जीवन त अन्धकारमा गयो। मेरा सानासाना बच्चा छन्, उनीहरूलाई पढाउनु त पर्‍यो।

"सीडीओ सा'बले तपाईँहरूको व्यवस्था गर्छु भन्नुभयो, बच्चालाई पढाउने भनेर विवरण लिएर गएर तर विद्यालयको व्यवस्था गरेनन्," उनले अन्योल सुनाए, "व्यवस्थापन गर्ने भनेर यहाँ ल्याए, अब निस्केर जा भनिरहेका छन्, यी बच्चाहरू हेर्नुहोस् त अलपत्र छन्। न पढाइ छ, न लेखाइ छ। हामीहरूको पनि न काम छ न काज छ। कहाँ जाने?"

सरकारको पछिल्लो हदम्यादपछि थप चिन्ताले सताएको उनको भनाइ छ।

"मान्छे डिप्रेशनमा जाने बेला भइसक्यो। कहिले कहाँ सार्छ, कहिले कहाँ सार्छ। मेरो जीवन त गयो, बच्चाको भविष्य पनि बरबाद हुन थाल्यो," उनले सरकारलाई विनम्र शैलीमा चुनौती दिए, "रवि सरले तपाईँहरूको व्यवस्था गर्छु, मेरो जिम्मा भन्नुभएको थियो। मेरो जग्गा यहाँ छ भनेर देखाउनुपर्‍यो म जान्छु, कि म नेपाली नागरिक होइन भन्नुपर्‍यो।"

काठमाण्डूको नदी र खोलाका किनारका सुकुम्बासी बस्ती भत्काएर सरकारले साढे दुई महिनादेखि उनीहरूलाई विभिन्न सात स्थानका होल्डिङ सेन्टरमा राखेको थियो।

प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा सरकारले उनीहरूको निम्ति "राहत रकम" घोषणा गर्दै पहिले एकमुस्ट २५,००० रुपैयाँ र तीन महिनासम्म प्रतिपरिवार १५,००० खर्च दिने घोषणा गरेको छ।

त्यस अवधिमा उनीहरूको स्थायी बसोबासको टुङ्गो लगाउन भन्दै त्यसो गर्न लागेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले यसअघि गरेको अध्ययनअनुसार काठमाण्डू उपत्यकाका नदी र खोलाका किनारका बस्तीमा करिब ३,५०० घरपरिवार भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी थिए।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले ती परिवारको नाममा कतै जग्गा जमिन भए नभएको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ। "अरूको जग्गा भेटिएको छ। २,६०८ परिवार भूमिहीन रहेको देखिएको छ," अध्यक्ष आनन्द सिंह भाट भन्छन्, "३८८ परिवार होल्डिङ सेन्टरमा छन् र बाहिर बसेकाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन र दर्ताको काम अहिले पनि भइरहेको छ।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।