खाडी देशमा सामाजिक सञ्जालको पोस्टले जेल पुर्‍याउन वा देशनिकाला गराउन सक्ने

दुई महिनाअगाडि इरानविरुद्ध अमेरिका-इजरेल युद्ध सुरु भएयता खाडी देशहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि पुग्ने ठानिएका सामाजिक सञ्जालका पोस्टका कारण मानिसहरूलाई पक्राउ, तथा देशनिकालाजस्ता कारबाही गरेका छन्।

अधिकारीहरूले नयाँ आदेशहरू जारी गर्दै न्यायिक पुनरावेदनका विकल्प पनि सङ्कुचित गरेेका छन् अनि विद्यमान कानुनको कार्यान्वयन गरेर व्यक्तिहरूको नागरिकता खोस्नेजस्ता काम पनि गरेका छन्।

उनन्सत्तरी जना मानिसको नागरिकता खोसेपछि बाहरेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले भनेको छ : "इरानी कारबाहीको प्रशंसा गरेका वा तीप्रति सहानुभूति राख्ने अनि बाह्य पक्षसँग सम्पर्क गर्ने व्यक्तिहरूको बाहरेनी राष्ट्रियता खोसिएको छ।"

सुरक्षा फौजले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा अभियानकर्मीहरूको निगरानी बढाएको छ।

ती कारबाहीले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा धक्का पुग्ने अन्तर्राष्ट्रिय एवं स्थानीय मानवअधिकार सङ्गठनहरूले दाबी गरेका छन्।

बाहरेन र कुवेतमा पक्राउ परेकाहरू विविध पृष्ठभूमिका छन्। तिनमा पत्रकार, इन्फ्लुअन्सर, मानवअधिकार अभियानकर्मी तथा सर्वसाधारण छन्।

ती देशहरूका अनुसार ती व्यक्तिहरूमाथि लगाइएका अभियोगमा जातीय द्वन्द्व भड्काउने कोसिस, मिथ्या प्रचार, मोबाइल फोनको दुरुपयोग तथा राज्यको सुरक्षामा धक्का पुग्ने ठानिएकोजस्ता अन्य विषय छन्।

कतिपय खाडी देशहरूले युद्धका प्रारम्भिक दिनहरूमै तिनको भूभागमा इरानी हमलाका भिडिओ वा जानकारी खिच्न वा प्रकाशन गर्नबाट रोक लगाएका थिए।

बाहरेन र कुवेतमा पक्राउ परेकाहरूका परिवारले तिनलाई न्यायपूर्ण सुनुवाइको मौका नदिइने वा नागरिकता खोसिनेलगायतका जथाभाबी कारवाही गरिने डर व्यक्त गरे।

हालै कुवेतले राष्ट्रियतासम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याएको छ भने बाहरेनले शाही आदेश जारी गरेको छ।

बीबीसी न्यूजसँग नाम नबताउने सर्तमा कुराकानी गरेका एक कुवेती अभियानकर्मीका अनुसार अनलाइन गतिविधि निगरानी गर्न त्यहाँका अधिकारीहरूले युद्धकालीन प्रावधान ल्याएका छन्।

तिनमा सडकमा सुरक्षा जाँचचौकी स्थापना पनि परेको छ, जहाँ मानिसहरूलाई रोकेर तिनको मोबाइल फोनमा रहेका सन्देश, तस्बिर तथा भोइस नोटको जाँच गरिन्छ।

पत्रकार शिहाब-एल्दिन कुवेतद्वारा निर्दोष ठहर

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगको अभियोगमा हप्तौँ हिरासतमा राखिएका १३५ मानिसहरूबारे कुवेतको सुरक्षा अदालतले एप्रिल २३ मा आदेश जारी गर्‍यो।

तीमध्ये १७ जनालाई ३ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो। विदेश बस्ने एक जनालाई उनको अनुपस्थितिमै १० वर्षको जेल सजाय सुनाइयो।

अनि १०९ जनालाई अदालतले सजाय दिएन तर तिनका केही पोस्ट मेटाउन आदेश दियो। बाँकी नौ जना निर्दोष ठहर भए।

निर्दोष ठहर भएकामध्ये कुवेती-अमेरिकी पत्रकार अहमद शिहाब-एल्दिन पनि थिए। कुवेतमा परिवार भेट्न गएका बेला मार्चको सुरुमा उनी पक्राउ परेका थिए।

कैयन् अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा लेखेका उनी पुरस्कार विजेता लेखक हुन्। उनीमाथि मिथ्या प्रचार गरेको, राष्ट्रिय सुरक्षामा हानि पुर्‍याएको र मोबोइल फोन दुरुपयोग गरेको अभियोग लगाइएको थियो।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै कुवेतबाहिर बस्ने उनका दिदीबहिनीका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी परामर्शदाताले भने : "५२ दिनको हिरासतपश्चात् अहमद सबै अभियोगमा निर्दोष ठहरिएपछि हामीलाई राहत मिलेको छ।"

नागरिकता खोसिने त्रास

मार्चमा कुवेतले एक आदेश जारी गर्दै सेनालाई कम आँक्ने वा "जानाजान सेनाप्रति विश्वासमा ह्रास गराउने" सामग्री प्रकाशन गरेको कसुरमा तीनदेखि १० वर्षको जेल सजाय तथा ५ हजारदेखि १० हजार कुवेती दिनार (१६ देखि ३२ हजार अमेरिकी डलर)को जरिवाना तोकिएको जनाएको छ।

सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा तथा आतङ्गवाद प्रतिरोधी गतिविधिका निम्ति विशेष अदालत गठनको घोषणा गरेको छ।

एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलका महमुद शलाबीले यी कदमहरूले स्वनियन्त्रण व्यापक भएको र त्यसले स्वतन्त्र पत्रकारिता झन् कठिन भएको बताए।

बीबीसी न्यूजले युद्धको सुरुमा हिरासतमा राखिएका एक कुवेती नागरिकको आफन्तसँग कुरा गरेको छ।

उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन तथा कुनै पोस्ट लाइक गरेको वा त्यसमा अन्तर्क्रिया गरेकोलगायत इरानी नेता खामेनेईको हत्याप्रति दु:ख व्यक्त गरेकाहरू पक्राउ परेका छन्।

आफ्नो पहिचान खुलाउन अस्वीकार गरेका ती कुवेती नागरिकले पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्ति शिया समुदायका हुन्। यी कदमका कारण धेरै मानिसहरू सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार पोख्नबाट हिच्किचाउन थालेका छन्।

सोही स्रोतका अनुसार गर्भवती महिलासहित केही बन्दीहरूलाई कुवेतको केन्द्रीय कारागारमा लगिएको थियो।

साथै गैरकुवेती बन्दीहरूलाई इरान युद्धका कारण बन्द भएको विमानस्थल पुनः सञ्चालन हुनेबित्तिकै हटाइने गरी देशनिकालाका निम्ति अलग्ग्याइएको उनले बताए।

यदि पक्राउ परेकाहरूलाई अदालतले दोषी ठहर गरेमा कतिपयको नागरिकता खोसिने डर वकिलहरूले व्यक्त गरेको ती कुवेती नागरिकले बताए।

कुवेतको राष्ट्रियतासम्बन्धी नयाँ कानुनको दफा १३का अनुसार राज्यको सुरक्षा तथा धर्म वा अमिरको विषयमा कसुर गरेका आधारमा अनि देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक प्रणालीलाई हानि पुग्ने कसुर गरेमा नागरिकता खोसिन सक्छ।

दफा १४ले चाहिँ कुवेतसँग युद्धरत वा उसको राजनीतिक सम्बन्ध तोडिएका देशको स्वार्थअनुकूल हुने कार्य गरेको पाइएमा पनि नागरिकता खोसिन सक्ने उल्लेख गरेको छ।

पक्राउका कारण तथा अवस्थाबारे कुवेती अधिकारीहरूसँग बुझ्न बीबीसी न्यूजले बारम्बार सम्पर्क गरे तापनि उनीहरूले कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

बाहरेनले खोस्यो ६९ जनाको नागरिकता

कुवेतमा जस्तै बाहरेनमा पनि मानिसहरू पक्राउ परेका छन्।

दुवै देशमा मिथ्या प्रचार गरेको वा सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेको जस्ता अभियोग लगाएर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेकाहरू पक्राउ परेको एम्नेस्टी इन्टर्न्याश्नलले बताएको छ।

उक्त संस्थाका मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका क्षेत्रीय शोधकर्ता महमुद शलाबीले बीबीसी न्यूजलाई विधिसम्मत प्रक्रिया नपुर्‍याइएकाबारे "गम्भीर चिन्ताहरू" रहेको बताए।

"बाहरेनमा केही बन्दीहरूलाई वकिलसम्म पहुँच दिइएन," उनले भने। कुवेतले हालै परिवर्तन गरेका कानुनले "न्यायिक प्रणालीमा उपलब्ध एक स्तरको पुनरावेदनको मौका हटाइदिएको" उनले बताए।

एप्रिल २७मा बाहरेनको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले "इरानी कारबाहीको प्रशंसा गरेका वा तीप्रति सहानुभूति राख्ने अनि बाह्य पक्षसँग सम्पर्क गर्ने" ६९ जना मानिसको नागरिकता खोसेको बतायो। अधिकारीहरूका अनुसार ती सबै गैरबाहरेनी मूलका मानिस हुन्।

मन्त्रालयले ती कारबाही राजा हमाद बिन इसा अल खलिफाले जारी गरेको शाही आदेशअनुरूप रहेको अनि बाहरेनको राष्ट्रियतासम्बन्धी कानुनको दफा १० को आधारमा गरिएको जनायो।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै बाहरेन इन्स्टिट्यूट फर राइट्स एन्ड डिमोक्रसीका पैरवी निर्देशक सयद अहमद अलवादेईले ती कदमलाई "दमनको खतरनाक युगको सुरुवात, जसले पुस्तौँसम्म प्रभाव पारिरहन्छ" भने।

आपराधिक कसुरका कारण पक्राउ गरिएको बाहरेनको भनाइ

ह्युमन राइट्स वाचले बताएअनुसार युद्ध सुरु भएयता शान्तिपूर्ण विरोध, युद्धविरोधी अभिव्यक्ति वा अनलाइन माध्यममा फुटेज राखेका जस्ता विषयमा मानिसहरू पक्राउ परेकाले त्यहाँ दमनमा वृद्धि भएको छ।

एक बाहरेनी अभियानकर्मीले बीबीसी न्यूजसँग बोल्दै युद्ध सुरु भएयता महिला, नाबालिग तथा विदेशीसहित ३०४ जना पक्राउ परेको बताए। कतिपयलाई देशनिकाला गरिएको र अन्यले अदालतमा सुनुवाइ बेहोरिरहेको बताइएको छ।

बाहरेन सरकारलाई यी आँकडा पुष्टि गर्न बीबीसी न्यूजले सोध्दा उसले प्रतिक्रिया दिएको छैन।

अभियानकर्मीका अनुसार ती मामिलाहरूमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अभियोगहरू छन् - उदाहरणका लागि विदेशीसँग सञ्चारसम्पर्क गरेको, सूचना दिएको वा मिथ्या ठानिएका समाचार प्रसारण गरेको।

बाहरेनी अधिकारीहरूले आपराधिक कार्य गरेका कारणले पक्राउ गरिएको बीबीसी न्यूजलाई बताए।

एक विज्ञप्तिमा सरकारी प्रवक्ताले सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्न अनि "इरानको ठाडो आक्रमण"को प्रतिरोधको सिलसिलामा केही व्यक्तिहरू बाहरेनी कानुनले अपराध ठहर्‍याएका कसुर गरेका कारण पक्राउ परेका बताए।

ती कसुरमा विदेश अर्थात् इरानसँग सम्पर्क गरेको अनि प्रवक्ताले आतङ्ककारी समूह भनेर औँल्याएका इरानी रेभलूशनरी गार्ड कोरजस्ता सङ्गठनसँग सम्पर्क गरेका विषय परेका छन्। साथै, मिथ्या प्रचार गरेको वा "इरानी आक्रमण तथा तिनको आतङ्ककारी एकाइलाई समर्थन जनिने" गलत सूचना अनलाइन माध्यममा राखेकोजस्ता कार्य त्यसमा पर्छन्।

कतिपय खाडी देशहरूले हमलाको षडयन्त्र गरेका वा आन्तरिक सुरक्षा खलल पार्न खोजेका त्यस्ता आरोपित एकाइका सदस्यहरू पक्राउ गरेको घोषणा गरेका छन्।

तीमध्ये केहीको सम्पर्क इरानी रेभलूशनरी गार्डसँग भएको अनि केहीचाहिँ लेबननको हिज्बुल्लाहसँग जोडिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।