एक दिन पनि टिकेन 'पुँजीबजार सुधार योजना'ले बढाएको उत्साह, अब परीक्षा दीगो प्रभावको

सरकारले सोमवार 'पुँजीबजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३' सार्वजनिक गरेसँगै मङ्गलवार शेअरबजारमा हरियाली छायो। तर त्यो उत्साह एक दिन पनि टिक्न सकेन।

मङ्गलवार दोहोरो अङ्कले बढेको शेअरबजार परिसूचक बुधवार दोहोरो अङ्कले (२१.१९) नै घटेर २,६१२.४२ बिन्दु कायम भयो।

यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाप्रति बजारले दुई दिनमा देखाएको प्रतिक्रिया तात्कालिक प्रकृतिको रहेको र यसको प्रभावको वास्तविक मूल्याङ्कन भने दीर्घकालीन असरका आधारमा मात्रै गर्न सकिने कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

नेपालको पुँजीबजारमा विगत केही समयदेखि सुस्त कारोबार र लगानीकर्ताको कमजोर मनोबल देखिँदै आएको छ।

"लामो समयदेखि 'कोमा'मा रहेको शेअरबजारलाई सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाले औषधिको काम गर्छ भन्ने ठानेकी छु," नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले बीबीसीसँग भनिन्।

लगानीकर्ताहरू के भन्छन्

पोखरेलका अनुसार नयाँ सरकार बनेयता मात्रै लगानीकर्ताहरूले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाइसकेका छन्।

"यो सुधारको कार्ययोजना हो र यसअघि पनि सुधारका कुरा नगरिएका होइनन्। कार्यान्यनसँगै प्रभाव पनि देखिँदै जाला। संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहित गर्नेसहितका सुधारका प्रशस्त विषयहरू भएकाले यसको दीगो [सकारात्मक] प्रभाव रहन सक्छ।"

स्टक ब्रोकर अशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल सरकारले हालै ल्याएको २१-बुँदे कार्ययोजना अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूपको भएको अनि आफूहरूले लामो समयदेखि माग गर्दै आएबमोजिमकै रहेको बताउँछन्।

"सरोकारवाला निकाय र सबै पक्षहरूसँगको परामर्शपछि आएकाले दीगो किसिमका सुधारको आशा गर्ने ठाउँ छ।"

कतिपय लगानीकर्ता तथा स्टक ब्रोकर कम्पनीका पदाधिकारीहरू 'पर्ख र हेर'को मनस्थितिमा देखिँदा अर्थ मन्त्रालय तथा नियामक निकायका अधिकारीहरूले भने हालै ल्याइएको कार्ययोजना "रूपान्तरणकारी" र "दीगो प्रभाव पार्ने" किसिमको भएको दाबी गरिरहेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अमृत लम्सालले तात्कालिक र दीर्घकालिक दुवै विषयहरूलाई ध्यानमा राखेर कार्ययोजना ल्याइएको बताए।

"[यसका] तात्कालिक [प्रभाव] पनि केही हुन्छन् तर यसका प्रावधानहरू हेरियो भने यो दीर्घकालका लागि पनि हो। 'गभर्नन्स रिफर्म'देखि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन र बजारका विभिन्न पूर्वाधारहरू विकास गर्नेसम्मका विषयहरू यसमा छन्।"

"दीर्घकालीन रूपमा यसले बजारलाई चलायमान बनाउनुका साथै विस्तार पनि गर्छ।"

के हुन् सुधारका आधार

सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाले व्यापक सुधारको लक्ष्य राखेको नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष गोपालप्रसाद भट्ट बताउँछन्।

"त्यसमा सुधारका धेरै कुराहरू छन्। जस्तै, हामीले आईपीओ निष्कासनसम्बन्धी योग्यता मापदण्डको नीति ल्याउँदै छौँ। त्यस्तै, 'प्राइस डिस्कभरी मेकानिज्म' भएको नीति आउँदै छ, जहाँ हामी बजारमा आधारित मूल्य प्रणालीतर्फ जान्छौँ। यो कार्ययोजनाले प्राथमिकसँगै दोस्रो बजारलाई पनि दिशानिर्देश गर्छ।"

धितोपत्र बोर्ड नेपालको पुँजी बजारलाई नियमन, सुपरिवेक्षण र व्यवस्थित गर्ने नियामक निकाय हो।

"त्यसको अन्तिम अपेक्षित परिणाम भनेको बजारलाई चलायमान, अनुशासित, समयानुकूल र अझ बढी उपकरणहरू ल्याएर तिनको विविधीकरण गर्नु हो," उनले भने, "भिन्नभिन्न रुचि भएका लगानीकर्ताहरूले विभिन्न उपकरणहरूको उपयोग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसारको बजार बनाउने हो।"

ती कार्ययोजनाहरू क्रमिक रूपमा कार्यान्वयन हुँदै जाने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्सालले बताए।

"त्यसका लागि विभिन्न निकायहरू छन्। यो वर्ष मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक वित्त, पुँजीबजार र बीमासहितका ऐनहरू संशोधन गर्ने भनेका छौँ। यी योजनाहरू समयसीमासँग जोडिएकाले हाम्रा सुधारका प्रयासहरूलाई समसामयिक आवश्यकतासँग जोडेर थप प्राथमिकता दिन्छौँ।"

"[कार्ययोजनामार्फत्] हाम्रो दिशा अब यतातिर हो है भनेका हौँ। कानुनी कुराहरू पुर्‍याउनुपर्ने विषय सम्बोधन हुँदै जान्छन्।"

कार्ययोजनामा के छ

सरकारले ल्याएको कार्ययोजनामा धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा समसामयिक सुधार गर्ने, नेप्सेको पुनर्संरचनाको कार्य अघि बढाउने, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउन सम्बन्धित ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तथा दीर्घकालीन लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न कर व्यवस्थामा सुधार गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।

"अब संस्थागत लगानीकर्ताहरू अधिक हाबी भएको बजार देख्न सकिन्छ," धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भट्ट भन्छन्, "सञ्चयकोषले अधिक गतिविधि गर्न पाउने विषय सदनमा गइसकेको छ। त्यस्तै, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष प्रभावकारी रूपमा आउँछन्। सँगसँगै स्टक डीलरहरूले पनि अझ राम्ररी काम गर्छन्।"

स्टक ब्रोकर असोसिएशनका ढकाल पनि संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने ठान्छन्। "संस्थागत लगानीकर्ता अहिले हामीकहाँ १० प्रतिशत मात्रै छन्, बाहिर चाहिँ त्यस्ता लगानीकर्ता ४० प्रतिशत हुन्छन्," उनले भने।

नेपालमा संस्थागत लगानीकर्ताहरूको संख्या न्यून हुँदा र रिटेल लगानीकर्ताहरू पनि अपेक्षाकृत परिपक्व बन्न नसकेका कारण बजारमा विभिन्न चुनौती देखिने गरेको बताइन्छ। मङ्गलवार शेअरबजार बढ्दा भोटेकोशी बाढीको चपेटामा परेका कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीहरूका शेअरको मूल्य पनि बढेको देखिएको थियो।

"शेअरको मूल्य कति हुने भन्ने विश्लेषण गर्न त्यस्ता संस्थाहरूसँग त्यससम्बन्धी विज्ञहरू हुन्छन्। उनीहरूले कम्पनीको विश्लेषण गर्छन् र सही शेअर मात्रै किन्छन्। रीटेलको मात्रा बढी हुँदा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई शेअरको मूल्यबारे भ्रम हुन सक्छ," स्टक ब्रोकर अशोसिएशनका ढकालले भने।

आयकरमा पनि उल्लेख्य छुट

अर्थ मन्त्रालयले ल्याएको कार्ययोजनाले आयकरमा पनि उल्लेख्य छुटको व्यवस्था गरेको छ।

"हामीले पहिले 'ट्रेडिङ'मा एक वर्षभन्दा कमको अवधिलाई ७.५ प्रतिशत र एक वर्षलाई ५ प्रतिशत तिर्थ्यौँ। अर्थमन्त्रीले बजेटमा क्रमशः ७.५ लाई १० प्रतिशत र ५ लाई ७.५ प्रतिशत बनाइदिनुभयो," नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका निवर्तमान अध्यक्ष छोटेलाल रौनीयारले भने।

"तर अहिले १० प्रतिशतलाई ५ मा झारिएको छ भने मध्यम-दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई ३.५ प्रतिशत बनाइएको छ।"

"यो हामीले मागेकोभन्दा पनि धेरै हो।"

त्यस्तै, उक्त कार्ययोजनामा ब्याङ्कले ४५ दिनमै शेयर बेच्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उक्त अवधि छ महिनाको थियो।

साथै यसमा म्यूचुअल फन्डको विकास तथा ऋणपत्रको विविधीकरणजस्ता विषयहरू पनि समेटिएका छन्।

"अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरूसँग शेअरको मात्रै विकल्प थियो, इक्विटी फन्डहरू थिएनन्। भारतमा सुन [मा लगानी गर्ने]विकल्प छ। यस्तो विविधीकरणले राम्रो गर्छ," रौनियारले भने।

"त्योबाहेक इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ र शर्टसेलिङको कुरा पनि आएको छ तर त्यसका निम्ति लगानीकर्ताहरू तयार भइनसकेकाले एक वर्षजति समय लाग्ने देख्छु।"

'इन्ट्रा-डे ट्रेडिङ' भनेको कारोबार हुने एउटा निश्चित दिनभित्र शेअर किनेर बेच्ने वा बेचेर किन्ने गरी कारोबार पूरा गर्ने प्रक्रिया हो भने 'शर्टसेलिङ' भनेको आफूसँग नभएको शेअर सामान्यतया सापटी लिएर पहिले बेच्ने र पछि बजार मूल्य घटेमा किनेर सापटीको शेअर फिर्ता गर्ने तरिका हो।

कार्यान्वयनबारे प्रश्न

पुँजीबजार लगानीकर्ता सङ्घकी पोखरेल तत्कालका लागि सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाको सकारात्मक प्रभाव देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभाव अहिले नै आकलन गर्न कठिन हुने बताउँछिन्।

"हामीले पहिले पनि सुधारका लागि धेरै कुराहरू सुझाएका हौँ। तीमध्ये कतिपयका सन्दर्भमा कार्ययोजना आउने तर कार्यान्वयन नहुँदा बीचमै अल्झिएर बस्ने गरेका थिए। त्यस्तै भयो भने त [यसको सम्भावित प्रभावबारे] भन्न सकिँदैन," उनले भनिन्, "भनिएका कुराहरू नीतिगत रूपमै सम्बोधन भयो भने चाहिँ त्यसले राम्रो गर्छ।"

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भट्ट भने सरकारले सोमवार ल्याएको स्तरको कार्ययोजना यसअघि इतिहासमै नआएको दाबी गर्छन्।

"यस्तो कार्ययोजना आएकै पहिलो पटक हो," अध्यक्ष भट्टले भने, "यी योजनाहरू समयसीमामा बाँधिएका छन् र यस किसिमले पहिले कहिल्यै पनि आएका थिएनन्।"

"सरकार र धितोपत्र बोर्डको प्रतिबद्धताका रूपमा पहिलोपटक यस्तो कार्ययोजना आएको हो। पुराना भाषाबाट बोलिएका कुनै पनि चिजहरू होइनन्, 'एक्शन प्लान'का रूपमा आएका हुन्।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।