जेन जी आन्दोलनका पीडितको माग सम्बोधन गर्न सरकारले प्राथमिकता दिने, शहीद र घाइते परिवार के भन्छन्

गत वर्ष भदौ २३ गतेको जेन जी आन्दोलनका बेला संसद् भवनअगाडि घाइते भएर सिभिल अस्पतालमा उपचार गराएका बादल राईले सरकारले अहिलेसम्म आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न नसकेको प्रति असन्तुष्टि रहेको बताएका छन्।

तर सरकारका केही कमी कमजोरीका कारण विगतका सहमति कार्यान्वयन अहिलेसम्म हुन नसके पनि आफूहरू आशावादी रहेको उनले बताए।

सोमवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम, सङ्घीय संसद्का केही सांसदहरूलगायत सरकारका मुख्यसचिव, गृहसचिव, जेन जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेका प्रतिनिधिहरूको बैठक भएको थियो।

उक्त बैठकमा आफूहरूले केही विगतकै सहमतिमा असन्तुष्टि जनाएको र बाँकी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कुरा राखेको बताए।

यसअघिको अन्तरिम सरकारले मङ्सिर २४ गते जेन जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूको माग कार्यान्वयनका लागि १० बुँदे सम्झौता स्वीकृत गरेको थियो।

त्यस्तै झण्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको अहिलेको सरकारले पनि गत असार १८ गते २४ बुँदे प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।

आन्दोलनको एक वर्ष पुग्न लाग्दा ती दुवै सम्झौताका बुँदा अनुसार अहिलेसम्म काम हुन नसकेको आन्दोलन पीडित राईले बताए।

गत वर्ष भदौ २३ र ३४ मा भएको जेन जी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो।

आफूजस्तै करिब एक हजारलाई सरकारले घाइते परिचयपत्र दिएको राईले बताएका छन्।

जेन जी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते व्यक्तिहरूको माग सम्बोधनलाई गति दिन सरकारले 'डेडिकेटेड टिम' बनाएर काम गर्ने विषयमा छलफल भएको सरकारका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

सरकारले 'डेडिकेटेड टिम' केका लागि बनाएको हो?

सरकारले यसअघि नै भदौ २३ र २४ गते भएका जेन जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका माग सम्बोधन गर्न विशेष समन्वय समिति गठन गरेर काम सुरु गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालको संयोजकत्वमा जेन जी सम्झौता तथा एकीकृत प्याकेज कार्यान्वयन समन्वय एवं सहजीकरण समिति गठन भएको थियो।

उक्त समितिले जेन जी आन्दोलनका माग सम्बोधनका लागि 'डेडिकेटेड' भएर काम गर्ने विषयमा सोमवारको बैठकमा छलफल भएको समितिका सहसचिव अर्यालले बीबीसीलाई बताए।

उनले सरकार र जेन जी प्रतिनिधिबीच गत वर्ष मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौता तथा मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार १८ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत विषयको कार्यान्वयनबारे छलफल भएको सहभागी अधिकारीहरूले बताएका हुन्।

कतिपयले भने जेन जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पुग्दा पनि सरकारअझै कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने कुरा गर्दै गरेको बताएका छन्।

जेन जीका माग सम्बोधन अहिलेसम्म गर्न समस्या के कारण भइरहेको छ?

"सरकारले स्वीकृत गरेको एकीकृत प्याकेजको कार्यान्वयन गर्दै जाने र अन्तर्निकाय समन्वयनको पाटो एउटा भयो। त्यस्तै जेन जी सहिद र घाइतेको तर्फबाट पनि उहाँहरूले केही मागहरू थप राख्नुभएको छ। ती कुराहरूलाई पनि कसरी समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने र समग्रमा जेन जीका माग र लक्ष्य कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिइएको छ," जवाफमा सहसचिव अर्यालले भने।

"विगतदेखि अहिलेसम्म भएका कामलाई एकीकृत गर्ने र सरकारले घोषणा गरेका प्याकेजहरूको कार्यान्वयन राम्ररी होस् भन्नका लागि यसले काम गरिरहेको हो।"

जेन जी आन्दोलनका घाइतेहरूको समूह घाइते जेन जी नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका बादल राईले सरकारले आफूहरूको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा आशावादी रहेको बताएका छन्।

"यो सरकारले हाम्रो माग सम्बोधन गरेको छैन, गर्ने प्रक्रियामा मात्रै छ। अहिले सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति बनेको छ र त्यसमा सांसदहरू पनि राखेर त्यसलाई डेडिकेटेड टिम बनाउने भन्ने कुरा हिजो (सोमवार) पनि भएको छ," राईले बीबीसीसँग भने।

"त्यसो हुँदा यो सरकारले काम गर्न नसक्नुमा पक्कै पनि यो सरकारमा अपरिपक्वता देखिएको छ। त्यो अपरिपक्वताले गर्दा प्रशासनिक काम नजानेको हो कि। सरकार गठन भएको पाँच महिनामै अवस्था नाजुक भएको छ। सरकारले नियत सफा हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेको महसुस भएको छ।"

सहमति अनुसार सरकारले असार १८ गते स्वीकृत गरेको सम्झौतामा आफूहरूको असन्तुष्टि रहेको राईले बताए।

"कि हामीले प्रस्ताव गरेको २३ बुँदेलाई दुरुस्तै पारित गर्नुपर्‍यो कि सरकारले स्वीकृत गरेको २४ बुँदेलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग छ," उनले भने।

"पीडित परिवारलाई सहुलियत पूर्ण ऋण दिनका लागि अर्थमन्त्रालयले योजना बनाएको छ तर कार्यविधि बनेको छैन।"

जेन जी अभियानकर्मीहरूले भने सरकारले छुट्टै डेडिकेटेड टिम बनाएर काम गर्न खोज्नु सकारात्मक भएको तर अहिलेसम्म माग सम्बोधनले गति लिन नसक्नुमा प्राथमिकता दिएको नदेखिएको बताएका छन्।

जेन जी अभियानकर्मी रक्षा बमले बीबीसीसँग भनिन्, "सरकारले डेडिकेटेड टिम बनाएर कार्यान्वयन गर्छु भन्नु सकारात्मक हो। तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको त एउटै कारण हुनसक्छ कि त प्राथमिकतामा नपरेको हो कि त अब नचाहेकै हो।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।