'वाम सहकार्य' तर्फ नेतृत्व अग्रसर, अरू नेतामा आशङ्का र असन्तुष्टि किन?

दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टीका ४ जना शीर्षस्थ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू लामो समयपछि आइतवार एउटै मञ्चमा सहभागी भएर वामपन्थी सहकार्यको खाँचोमा जोड दिएपछि नेकपा एमालेभित्र एक खालको तरङ्ग देखा परेको छ।

महासचिव शङ्कर पोख्रेलले सामाजिक सञ्जालमा मार्क्सको भनाइ प्रस्तुत गर्दै लेखेका छन्- समय र परिस्थिति बदलिसकेपछि विगतका घटना, नारा वा प्रवृत्तिलाई हुबहु दोहर्‍याउनु (पुनरावृत्ति गर्नु) उचित हुँदैन।

उनको असहमतिपूर्ण धारणा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको गतिविधिको प्रतिरोध गर्न एक ठाउँमा उभिनु पर्ने एकमततर्फ लक्षित ठानिएको छ।

"पुनर्गठन नेपालको राजनीतिको अहिलेको आवश्यकता हो, नेपाली कांग्रेस त्यो प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ, नेकपा एमालेमा नीति र नेतृत्व सबैमा पुनर्गठनको कुरा आम रूपमा उठिरहेको छ," एमाले उपाध्यक्ष रघुजी पन्त भन्छन्, "सरकारका गलत कामका विरुद्ध आवश्यकताअनुसार कार्यगत एकता स्वाभाविक भए पनि एकता वा कार्यगत एकताको नाराले पुनर्गठनलाई ढाकछोप गर्नु हुँदैन, सायद साथीहरूले सङ्केत गर्न खोज्नु भएको पनि त्यही होला।"

महासचिव पोख्रेल लगायतका नेताहरू समेत विगतमा आफूहरूले साथ दिँदै आएका ओलीलाई एमालेको अध्यक्षबाट विस्थापित गर्न अग्रसर भएको खबरबीच नयाँ घटनाक्रम विकसित भएको देखिएको छ।

महाधिवेशनमा ओली पक्षलाई चुनौती दिएको समूह यसअघिनै ओलीलाई नेतृत्व परित्याग गर्न आग्रह गर्दै आएको समूह थियो। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यस्तो धारणा सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्दै अध्यक्षमा चुनाव लड्ने सङ्केत दिएकी थिइन्।

तर पार्टीले उनलाई सदस्यता नै नदिएपछि तत्कालीन वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वको समूहले महाधिवेशनमा ओली पक्षलाई चुनौती दिएको थियो।

उक्त इतर खेमा र आफ्नै पक्षका नेताहरूनै आफूलाई हटाउन अग्रसर भएपछि अध्यक्ष ओलीले 'राजनीतिक चाल' चल्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ।

ओलीको राजनीतिक लाइनमा प्रचण्ड?

प्रचण्डले "राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्ष, निरङ्कुशता विरुद्ध, वैदेशिक दबाव र हस्तक्षेप विरुद्ध छिटोभन्दा छिटो वामपन्थी र देशभक्तहरू एक हुनुपर्ने" बताए।

उनले संसद्, सडक र चुनावमा सहकार्यको प्रस्ताव राख्दै भने, "आज सकिन्छ भने आजै, भरे सकिन्छ भने भरे र भोली सकिन्छ भने भोली नै सहकार्य गरौँ, जति ढिलो गर्‍यो दुर्घटना त्यति नै भयानक हुनेवाला छ।"

तर एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले त्यसप्रति बेवास्ता प्रकट गर्दै कटाक्ष गरेका छन्।

"भयङ्कर खतरा देखाउँदै नेतृत्वबाट चलाइएको यो- कथ्य रूपमा सुन्दर र सारमा आफ्नो असफलता छोप्न र शक्तिमा टिक्न देखाइएको भुत्ते हतियार हो," एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले लेखेका छन्, "सुधार र शक्ति आर्जन चाहेकै हो भने पहिला फुटाएर गल्ती भो-भन।आफू छोडेर सहकर्मीलाई अघि बढ भन्न सक्छौ?"

ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भएको भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई पहिल्यैदेखि नै 'षड्यन्त्र' भन्दै आएका छन्।

चुनावबाट त्यसलाई राजनीतिक आवरण दिइएको उनको आरोप छ। तर चुनाव गराउन नसकिए ठूलो दुर्घटना हुने बताउँदै आएका प्रचण्डले समेत पहिलो पटक आइतवारको कार्यक्रममा 'भदौ २४ गतेको घटना र चुनाव षड्यन्त्रको परिणाम भएको' बताए।

ओलीले त्यही कार्यक्रममा आफूले चुनावमा सहभागी नहुन पार्टीहरूलाई आग्रह गरेको खुलाए। तर उनीहरूलाई मनाउन नसकेको र ती दलले एमालेको निम्त चुनाव भीरको बाटो अनि आफ्नो निम्ति राजमार्ग ठानेको ओलीको टिप्पणी थियो।

उनले भने, "देश विरोधी प्रतिगमनको सिलसिला अगाडि बढी रहेको छ, सबै वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई कमसेकम त्यसलाई मिलेर रोक्न आग्रह गर्न चाहन्छु।"

नेकपा छँदा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्डले उनलाई प्रतिगमनकारी भन्दै सडकमा उत्रिएका थिए। कतिपयले पछिल्लो चुनावबारे प्रचण्ड उनै ओलीको राजनीतिक लाइनमा पुगेको अर्थ्याएका छन्।

गत चुनावमा नेकपाबाट उम्मेदवार बनेका अर्थराजनीतिक मामिलाका जानकार लेखक हरि रोकाले पनि चुनावका सम्बन्धमा प्रचण्डको "पोजिशन" फेरिएको ठानेका छन्।

"उनी त चुनावी माहौल बनाउन कस्सिएर लागेका पनि हुन् नि," रोका भन्छन्, "तर अहिले जुन खालको देखिँदै छ, इन्डो अमेरिकन वर्चस्व बनाउने र वामपन्थीहरूलाई दबाउने नीति लिएको भन्ने मानसिकताले घर गरेको हो, उनीहरू त्यसमा सहमत भएको जस्तो देखिन्छ।"

उनी पनि खास गरी ओलीको सहकार्यको प्रस्तावमा आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको उद्देश्य लुकेको पनि ठानेका छन्।

"कडाइका साथ आफूले गरेका बिगारहरूको खोजीनिती हुन्छ र फसिन्छ भनेर नै यो सबै कामहरू भएको हो जस्तो लाग्छ," रोकाको बुझाइ छ।

विद्या भण्डारीको 'अग्रसरता'

महाधिवेशन अघि नपाएको सदस्यता पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले केही साताअघि पाएकी छन्। ओलीलाई विस्थापित गर्न पार्टीभित्रै चर्को आवाज उठेपछि एमाले बैठकले उनलाई सदस्यता दिने निर्णय गरेको हो।

त्यसअघि ओली र भण्डारीबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएका थिए। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले वामपन्थी सहकार्यको वातावरण बताउन नेतृ भण्डारीकै अग्रसरता लिएको बुझाइ पाइन्छ।

त्यससँगै ओलीले आफ्नो विकल्पको रूपमा भण्डारीलाई नेतृत्वमा अघि सार्न सक्ने सङ्केत दिएको कतिपयले अर्थ लगाएको पाइन्छ।

कतै त्यही बुझेर ओलीका विगतका सहयोगीहरूले आइतवारको कार्यक्रमप्रति आशङ्का प्रकट गरेका त होइनन्?

"म यो अनुमानबारे टिप्पणी गर्दिन, तर यति बेला छेउबाट विभिन्न कुराहरू ल्याएर पुनर्गठनको मुद्दालाई कमजोर पार्नु हुँदैन," पन्त भन्छन्, "प्रमुख नेताहरूले सम्मानजनक बिदाइ लिएर अभिभावक र संरक्षक जस्तो भएर बसिदिए अनावश्यक द्वन्द्व उत्पन्न हुँदैनथ्यो भन्ने नै आम कार्यकर्ताहरूको चाहना छ।"

विद्या भण्डारी निकट मानिने एमाले नेता कर्णबहादुर थापाका भनाइमा जुनसुकै एकता वा सहकार्यको निम्ति पनि पुनर्गठन जरुरी रहेको ठान्छन्।

एमाले नेता विष्णु रिजाल त आम मानिसमा पार्टी र नेतृत्वप्रति चरम अविश्वास रहेको र त्यो सहकार्यको कुराले हटाउन नसकिने बताउँछन्।

"आफ्ना विगतका गल्ती नस्विकार्दासम्म, आफ्नो अयोग्यताको महसुस नगर्दासम्म, आफ्नो जिम्माको जिम्मेवारी लिएर क्षमा याचना नगर्दासम्म र परिमार्जनको स्पष्ट मार्गचित्रसहित नआउँदासम्म हाम्रा कुरा सुन्न कोही पनि तयार छैनन्," उनले लेखेका छन्, "कुनै ठूला सिद्धान्तका ठेली पल्टाउनु पर्दैन– सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त प्रतिक्रिया हेर्दा हुन्छ, चिया पसलमा एकाध घण्टा बसेर कुरा सुने हुन्छ, सार्वजनिक यातायातमा एकाध घण्टा यात्रा गरे हुन्छ । आम मानिसको मनोविज्ञान एकातिर अनि पार्टी–नेतृत्वको सोच अर्कोतिर हुँदा विचार गोष्ठी, आन्तरिक छलफल र बैठक गरेर आत्मरतिमा रमाउनुबाहेक अरू केही उपलब्धि हुन्न।"

पुनर्गठन रोकिन्न…

तर भण्डारीको पुनरोदयको सम्भावना अनि पुनर्गठनको निम्ति निर्णायक भूमिकामा देखिएका भनिएका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको गिरफ्तारीको प्रभावसँग जोडेर पनि विश्लेषण गरिन्छ।

एमाले नेताहरूले ती दुवै कुराले नेतृत्व परिवर्तन सहितको पुनर्गठन नरोकिने बताउँछन्।

भण्डारीलाई नेतृत्व दिन पनि ओलीले छाड्नु पर्ने नेता थापा बताउँछन्। "जुनसुकै सहकार्यको कुरा भए पनि पुनर्गठन रोकिँदैन," उनले भने, "ल मानौँ विद्या भण्डारीलाई नेतृत्व दिने हो भने पनि ओलीले त छोड्नु पर्‍यो, त्यो भनेको दोस्रो पुस्तामा आउँछ।"

अर्का नेता पन्त पनि वाम एकता वा सहकार्यको चर्चाले पुनर्गठन नरोकिने बताउँछन्।

"एउटा कुरालाई अर्को कुराविरुद्ध उभ्याउन जरुरी छैन," पन्त भन्छन्, "यो देशभरिका नेता कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको माग हो, हुन्छ नै।"

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।