ठप्पप्राय: छ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम, फेरि वितरण थाल्नेबारे अन्योल

गत भदौको जेनजी आन्दोलनमा 'शतप्रतिशत संरचना नष्ट' भएसँगै निष्क्रिय बनेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका कुनै पनि काम यतिखेर ठप्प जस्तै रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

यातायात व्यवस्था विभागका एकजना निर्देशक मणिराम भुसाल त्यही क्षतिका कारण कामले अझै गति लिन नसकेको बताउँछन्।

"त्यसबेला बनाएर राखिएका छ लाख जति प्लेट, ती छाप्ने मशिन नष्ट हुनुका साथै सफ्टवेयर प्रणालीमा असर पुगेर शून्यमा पुगेजस्तो भएको थियो," उनी भन्छन्।

छपाइको जिम्मा पाएको अमेरिकी तथा बाङ्ग्लादेशी संयुक्त लगानीको डेकाटुर टाइगर आईटी नामक कम्पनीको म्याद मङ्सिरमा सकिए पनि सोही परिस्थिति देखाउँदै तत्कालीन सरकारले म्याद तीन वर्ष थप गरेको थियो।

निर्देशक भुसाल भन्छन्: "तीन वर्षमा पुरानै अवस्थामा ल्याउन चरणबद्ध रूपमा काम गर्ने गरी सोही कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ। तर अहिलेसम्म सन्तोषजनक रूपमा वहाँहरूले काम सुरु गरेको भौतिक रूपमा देखिएको छैन।"

करिब एक दशकअघि बजेटमार्फत् सवारी साधनहरूमा डिजिटल नम्बर प्लेट लागु गर्ने उल्लेख गरिएको भए पनि अझैसम्म त्यो उल्लेख्य रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छैन।

यातायात व्यवस्था कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार देशभरि ५० लाखदेखि ६० लाख सवारीसाधन भएको अनुमान छ तर अहिलेसम्म २ लाखभन्दा कम सवारीसाधनमा मात्र त्यस्ता डिजिटल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

'रोकिएको अवस्था'

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता ज्ञानराज लम्सालले आफूहरूकहाँ इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका विषयमा थप केही कुरा नभएको बताउँछन्।

"जे जस्तो थियो, त्यहीँ रोकिराखेको अवस्था छ। जेनजी आन्दोलनमा आगलागी भएपछि कुनै प्रगति भएको अवस्था छैन," लम्साल भन्छन्।

"एक त उल्लेख्य सङ्ख्यामा जल्यो, त्यसबाहेक आन्दोलनको एउटा माग दुःख भयो भन्ने पनि थियो नि त!"

तिनै पृष्ठभूमिमा इम्बोड नम्बर प्लेटलाई लिएर थप "कार्यक्रम र योजना अघि नबढिरहेको" सहप्रवक्ता लम्साल बताउँछन्।

गत वर्ष आन्दोलनकारीहरूको निशानामा पर्नुअघि सेवाग्राहीले त्यो नयाँ नम्बर प्लेट जडान गर्न लाग्ने रकम महँगो भएको गुनासो गरेका थिए।

विभिन्न यातायात व्यवसायी सम्बद्ध सङ्गठनहरूले समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र त्यसको कार्यान्वयन स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए।

हाल नम्बर पाएपछि सवारीधनीहरूले आफूले चाहेका स्थानमा गएर नम्बर प्लेट बनाउन मिल्ने भए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको हकमा त्यसो गर्न नपाइने भएकाले त्यसले सास्ती थप्ने गरेको धेरैको गुनासो थियो।

फेरि प्रादेशिक ढाँचाको नम्बर

गत वर्षको असोजबाटै अनिवार्य पार्ने भन्ने सरकारको निर्णय हुँदा त्यसलाई धेरैले अव्यावहारिक भन्दै आलोचना गरेका थिए।

जसपछि यातायात व्यवस्था विभागले सम्पूर्ण सरकारी, निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनहरूलाई क्रमशः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा जोड्दै जाने निर्णय भएको तर तत्काल जरिवाना वा कारबाही नगरिने बताएको थियो।

"यसअघिको ठेक्का सम्झौतामा काम पाएको कम्पनीले २५ लाख सवारीसाधनका प्लेट बनाइदिने र तिनलाई सरकारले जडान गरिदिने उल्लेख थियो," विभागका निर्देशक भुसाल भन्छन्।

"त्यसपछि वहाँहरूले सबै प्रणाली नेपाल सरकारलाई सुम्पेर अन्य गाडीहरूमा नेपाल सरकारले गरिदिने भन्ने थियो।"

त्यसबीचमा यस विषय अदालत पुग्दा समेत काम प्रभावित भएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अङ्ग्रेजी अक्षर र अङ्कलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पुगेपछि पटक पटक सर्वोच्चका आदेशपछि यसको काम प्रभावित भएको थियो।

पछि सरकारले कानुन संशोधन गर्दै नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा नम्बर प्लेट राख्न सकिने निर्णय गरेको थियो।

विसं २०८० साल वैशाखमा राजपत्रमा सूचना जारी गर्ने क्रममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अङ्क नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी वा अङ्ग्रेजी लिपिमा वा दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

"जेनजी आन्दोलनपछि यसको काम स्थगितजस्तै छ। हामीले उत्पादन गर्न नसक्दासम्म अनिवार्य गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन," निर्देशक भुसाल भन्छन्।

"अब नयाँ गाडीमा नम्बर प्लेट जडान हुँदा प्रदेशको सङ्केत उल्लेख गरिएको नम्बर प्लेट छापिने गरेका छन्।"

केन्द्रीकृत शासन प्रणाली अन्तर्गतको अञ्चल सङ्केत उल्लेख गरिएको नम्बर प्लेट पुराना गाडीमा प्रयोगमा रहे तापनि नयाँ गाडीका हकमा ती प्रयोग नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्।

इम्बोस्ड प्लेटको आवश्यकता किन?

सवारीसाधनको अवस्थाबारे एकीकृत तथ्याङ्क पाउन सरकारी निकायलाई नै गाह्रो हुने भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेर एउटा क्लिकबाट सबै पत्ता लगाउन सकिने हुँदा त्यो अत्यावश्यक रहेको अधिकारीहरूको मत रहँदै आएको छ।

त्यससँगै सक्रिय अवस्थामा रहेका गाडीको सङ्ख्या, तिनको कर विवरण एवं चोरी नियन्त्रणका काममा सघाउ पुग्नेगरी त्यसको उपयोगिता रहेको अधिकारीहरूको भनाइ पाइन्छ।

त्यसैगरी यसका कारण नेपालबाहिर भारत, भुटान र बाङ्ग्लादेश जाँदा नेपाली गाडीलाई पहिचान गर्न सजिलो भएर अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप 'कम्प्याटिबल हुने' बताइन्छ।

नेपालमा गत भदौमा प्रणाली नै प्रभावित हुनुअघि सात किसिमका नम्बर प्लेटहरू प्रयोगमा रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

अहिले पनि बजारमा कम्तीमा तीन प्रकारका नम्बर प्लेट प्रयोगमा रहेको देख्न पाइन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।