ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਰਾਤੀਂ 11 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਇਹ ਐਪਸ

ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਫਿਊ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਟਿਕਟੌਕ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਐਪਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਛੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟੋ-ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਇਨਫਿਨਾਈਟ ਸਕ੍ਰੋਲ ਵਰਗੇ "ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ" ਫ਼ੀਚਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਲੇਨ ਰੂਮ ਵਰਗੇ ਮੁਹਿੰਮਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੂਲਜ਼ ਸਵੀਨੀ ਦੀ 2022 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਲੰਜ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਹ ਸੈਟਿੰਗ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਰੇਡੀਓ 4 ਦੇ ਟੂਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੀਚਰ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।"

"ਇਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।"

ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਲਝਣ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ 'ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਬਦਲਵਾਂ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਯੂਟਿਊਬ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸੰਸਕਰਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਫੇਸਬੁੱਕ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਮਾਲਕ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਐਪਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ "ਡਿਵਾਈਸ-ਪੱਧਰੀ" ਉਮਰ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਅਤੇ ਆਈਪੈਡ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਬੈਰੋਨੇਸ ਕਿਡਰੋਨ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਪ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਵਾਈਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਉਤਪਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"

'ਬੇਢੰਗੀ ਯੋਜਨਾ'

ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਕਨਿਸ਼ਕ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਸੀ ਵਨ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਆਟੋ-ਪਲੇਅ ਵਰਗੇ ਫ਼ੀਚਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ।

ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨੀਂਦ ਲੈਣ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਭਰੇ ਬਾਲਗ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।

ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਲੌਰਾ ਟ੍ਰੋਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਢੰਗੀ ਯੋਜਨਾ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਫਿਊ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟਿੰਗ ਬਦਲ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।"

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਚੈਟਬੋਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਅ ਅਗਲੀ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੈਰਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮੌਲੀ ਰੋਜ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਐਂਡੀ ਬੁਰੋਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਵੀ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ "ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ" ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਂਡੀ ਬਰਨਹਮ ਨੂੰ "ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ।"

ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੋਨੀਆ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲਿਵਿੰਗਸਟੋਨ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਇਹ ਕਰਫਿਊ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਫਿਊ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਫਿਊ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਦਦ, ਸਹਾਰੇ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਚਿਲਡਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡੇਮ ਰੇਚਲ ਡੀ ਸੂਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਤ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵਰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਫਕਾਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ।"

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੈਟ ਨਵਾਰਾ ਨੇ ਇਸ ਉਪਾਅ ਨੂੰ "ਕਰਫਿਊ ਨਹੀਂ" ਸਗੋਂ "ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੂਚਨਾ" ਕਿਹਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਪੀਐਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਛਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ।"

ਵੀਪੀਐਨਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ

ਨੌਜਵਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ, ਨੂੰ ਵੀਪੀਐੱਨਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੀਪੀਐੱਨ (VPN) ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀਪੀਐੱਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਪੀਐਨ ਵਿਸਲਬਲੋਅਰਜ਼ (ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ), ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਖੋਜ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਉਮਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀਪੀਐਨਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕਨਿਸ਼ਕ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀਪੀਐੱਨਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਮੁੱਖ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 300 ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਘੱਟ ਬੋਝ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਿਹਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲ ਸੀ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਕੱਤਰ ਲਿਜ਼ ਕੈਂਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਜਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮਾਪੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਥ ਸਪਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੀਟ ਏਚਲਜ਼ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਪਹੇਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ।"

ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ

(ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITTER, WhatsApp ਅਤੇ YouTube 'ਤੇ ਜੁੜੋ।)