You’re viewing a text-only version of this website that uses less data. View the main version of the website including all images and videos.
ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ
- ਲੇਖਕ, ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
- ਰੋਲ, ਬੀਬੀਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ
- ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
- ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 7 ਮਿੰਟ
"ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026" ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੱਸੇ ਗਏ।
ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ "ਜਾਗਤ ਜੋਤਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ-2026" ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 67 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ – ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।"
ਪਰ ਇਹ ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖਿਰ ਹੈ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
ਨਹਿਰੂ-ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ?
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਸਖ਼ਤ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ' ਵੀ ਦੱਸਿਆ।
ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੀਬ 67 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ 1959 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੇਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ‘ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਇਨ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ: ਕੋਲੋਨੀਜ਼ਮ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਦਿ ਪੌਲਿਟਿਕਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਈਡੈਂਟਟੀ’ ਲਿਖੀ ਹੈ
ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "1959 ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੌਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 15 ਮਾਰਚ 1959 ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।”
ਜੇਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, "ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੰਚਾਇਤ (ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ) ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ (ਬੋਨਾ ਫਾਈਡਜ਼) 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।"
"ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਮਗਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1959 ਸਬੰਧੀ ਪੀਐੱਮ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 'ਮਰਨ ਵਰਤ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
'ਦਿ ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ' ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਉਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ 'ਮਰਨ ਵਰਤ' 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਨਹਿਰੂ-ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?
ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮਗਰੋਂ ਪੀਐੱਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਦਿ ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ' ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੀਆਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, "ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।"
"ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਦੋ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
'ਦਿ ਨਹਿਰੂ ਆਰਕਾਈਵ' ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1959 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਜਨੂੰ ਟਿੱਲਾ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਲੋਕ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, "ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੰਗਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗਰ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੰਗਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ।"
ਸਮਝੌਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ?
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ 1959 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ।"
ਬੀਬੀਸੀ ਲਈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਿਊਜ਼ਰੂਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
