गोव्यातल्या 'या' गावांमधील ग्रामस्थ गेल्या 100 दिवसांपासून आंदोलन का करत आहेत? - ग्राऊंड रिपोर्ट

गोव्यातल्या सर्वण आणि कारापूर या गावांमधील ग्रामस्थ गेल्या 100 दिवसांहून जास्त काळ आंदोलन करत आहेत.

गावापासून काही अंतरावर सुरू असलेल्या 'हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा' यांच्या 'वन गोवा' या प्रकल्पामुळे गावातल्या निसर्गसंपन्नतेचं नुकसान होईल, याबरोबरच सुविधांवर ताण येईल, अशी भीती व्यक्त करत ग्रामस्थांनी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

त्यातच प्रकल्पाचं काम सुरू झालं असताना आपला जाण्याचा रस्ता बंद करण्यात आला आणि तिथे ज्या जमिनींवर भाडेकरू म्हणून काजूसह इतर पीक घेतलं त्याचंही नुकसान करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

याच पार्श्वभूमीवर प्रकल्पाला विरोध करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

यातली काही जमीन आपल्या मालकीची आहे, तरीही त्याची विक्री करण्यात आली, असं म्हणत विश्वास राणे यांनी ही जमीन विकणारे गोव्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या विरोधात सिव्हील सूट दाखल केला आहे.

तर विश्वजित राणे यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळत आताच का सगळ्यांना जाग आली आहे? असा सवाल उपस्थित केला आहे.

'हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा' यांच्या प्रतिनिधींनी मात्र या प्रकल्पात आपण काहीही बेकायदेशीर केलं नसल्याचं सांगत ग्रामस्थांची दिशाभूल केली जात असल्याचा दावा केला आहे.

सर्व परवानग्या घेऊनच प्रकल्पाचं काम सुरू झाल्याचं सांगत त्यांनी प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याचं स्पष्ट केलं आहे.

आंदोलन कशासाठी?

उत्तर गोव्यातल्या बिचोलीमधली कारापूर आणि सर्वण ही गावं. निसर्गसंपन्नतेनं नटलेल्या या गावांमध्ये जात असतानाच आम्हाला झाडावर बसलेला एक मोर दिसला.

मोर तर दिसतातच, पण इतरही प्राणी या भागात दिसत होते, असं ग्रामस्थ सांगतात. हाच निसर्गाचा वारसा जपण्याची धडपड करत गावातले ग्रामस्थ देवळासमोरच्या परिसरात एका मंडपात आंदोलन करत दिवसभर बसून असतात. त्यांच्या आंदोलनाला 100 दिवस उलटून गेले आहेत. आम्ही गेलो तो आंदोलनाचा 117 वा दिवस होता.

या सगळ्याची सुरुवात झाली दोन वर्षांपूर्वी. गावात असा काही प्रकल्प येऊ घातल्याचं कळल्यावर ग्रामसभेतच त्याविषयी प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचं आंदोलक तरूण गौरेश घाडी सांगतो. मात्र, या ग्रामसभेत या फक्त प्लॉटींग होत असल्याचं उत्तर ग्रामस्थांना देण्यात आल्याचा त्याचा दावा आहे.

प्रत्यक्षात मात्र 132 एकर जागेवर पसरलेल्या या प्रकल्पात सर्व्हिस्ड अपार्टमेंट, अँम्फी थिएटर, जॉगिंग ट्रॅक, मॅनमेड बीच अशा अनेक सोयीसुविधांनी युक्त अशी ही टाऊनशीप असल्याचं 'हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा' यांच्या बेवसाईटवरच्या जाहिरातींमध्ये दिसतं.

प्रकल्पाच्या साईटवर बांधकामही सुरू झालं आहे. आधीच पाण्याचा प्रश्न असलेल्या या परिसरात प्रकल्पामुळे सुविधांवर ताण येईल यामुळेच या प्रकल्पाचं काम तातडीने थांबवावं अशी मागणी त्यांच्याकडून केली जात आहे. यासाठी ग्रामस्थांनी गावात धरणं धरलंय आणि उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे.

आपल्या मागण्यांविषयी भूमिका स्पष्ट करताना गौरेश घाडी म्हणाला, "आमच्या गावात पाण्याचा प्रश्न आहे. त्यातच यंदा पावसानेही ओढ दिली होती. आम्ही पाहिलं की या प्रकल्पासाठी 7 ते 8 बोअरवेल मारल्या आहेत. असंच जर सुरू राहीलं तर सुविधांवर ताण येईल."

"या प्रकल्पात जवळपास सतरा हजार नागरिक येण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी काहीशे लिटर पाणी लागेल. आणि त्यासाठी जमिनीत आणखी बोअरवेल घेतल्या जातील. म्हणजे ग्राउंड वॉटर लेव्हलचे नुकसान होणार. त्याने आमच्या विहिरी कोरड्या होतील."

ग्रामस्थांच्या मागण्या काय?

आंदोलनाच्या ठिकाणी झळकणारे बोर्ड आणि निवेदनांमधून ग्रामस्थांनी आपली भूमिका स्पष्ट मांडली आहे. त्यांच्या मागण्यांनुसार -

त्यांच्या मते प्रकल्पामुळे,

शेतजमि‍नीचा वाद

आंदोलक ग्रामस्थ दावा करतात की, विकास होत असलेल्या परिसराच्या मधोमध त्यांची शेतजमीन आहे. पूर्वापार इथे काजू सह इतर भाज्या पिकवल्या जात होत्या. या जमिनीवर मालक म्हणून राणे अशी नोंद असली तरी ती भाडेकरू म्हणून आपण कसत असल्याचा दावा ते करतात.

आदिवासी जमातींमध्ये मोडणारे गावातले हे लोक आधीच्या पिढ्यांपासून ही जमीन आपल्या ताब्यात असल्याचं सांगतात. प्रकल्पाचं काम सुरु झाल्यावर मात्र इथल्या परिसरात कम्पाऊंड बांधून प्रवेश नाकारण्यात आल्याचा त्यांचा आरोप आहे.

कायदेशीर लढ्यानंतर प्रवेश दिला गेला तरी तोपर्यंत जमिनींवरच्या पिकांचं नुकसान झालं असल्याचा दावा ते करतात. यामुळे यंदाच्या मौसमातलं उत्पन्न बुडाल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

बीबीसी मराठीशी बोलताना सातू सालेलकर म्हणाले, "मी आता 76 वर्षांचा आहे. माझे आजोबा-पणजोबा इथं शेती करत होते. कुळीथ नाचणी अशी तऱ्हेतऱ्हेची पीकं घेत होते. मात्र आता ती सगळी तोडून टाकली. या उत्पन्नावर २०-२५ जणांची पोसत होते. हे बाजारात विकायचो जाऊन आम्ही."

तर दुसऱ्या शेतकरी मंजिता चांदेकर सांगतात, " आमची काजूची भरपूर झाडं होती ती त्यानी कापली. या वर्षी वाट बंद केल्याने आम्हांला इथं येताच आलं नाही. काजूचं नुकसान झालं. आता प्रवेश मिळाला तेव्हा आम्ही काजू, भेंडी असं काय काय लावलं."

मालकीचा वाद

एकीकडे ग्रामस्थांचा लढा सुरु आहे दुसरीकडे याच जमिनीच्या मालकीचा वादही. या जमिनींची मालकी राणे कुटुंबाकडे आहे. गोव्याचे टाऊन आणि कंट्री प्लॅनींग मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याकडून कारापूर इस्टेटची विक्री करण्यात आली. मात्र, यात आपल्या मालकीची जमीन असताना परस्पर ही विक्री झाल्याचा दावा राणेंच्या नातेवाईकांनी केली आहे. त्यांनी याबाबत कोर्टात सिव्हील सूट दाखल केला आहे.

या याचिकेविषयी बोलताना याचिकाकर्ते विश्वास राणे म्हणाले, "साधारण पाच लाख स्क्वेअर मीटर जमिनीचं सेल डीड झालं आहे. एकूण जमीन अकरा लाख पंच्च्याहत्तर मीटर आहे. या सगळ्या जमीनीची वाटणी झाली नव्हती. यातली अर्धी जमीन विश्वजीत राणे यांची तर उरलेली अर्धी आम्ही जे केरी भागात राणे राहतात त्यांची आहे. वाटणी न करता विक्री झाली आहे."

मंत्री विश्वजीत राणे यांनी मात्र हे सगळे आरोप फेटाळले आहेत. बीबीसी मराठीशी फोन वरून संवाद साधताना राणे म्हणाले, "आम्ही सगळं नियमाने केलं आहे. प्रत्येक गोष्टीला अनेक पैलू असतात. याही बाबीला तसेच पैलू आहेत. त्याचा तुम्ही शोध घ्यावा. राजकारणात असताना राजकीय हेतूने काही गोष्टी केल्या जातात. यात नियम परवानग्या वगैरेंचा मुद्दा नसतो. आम्ही सर्व परवानग्या घेतल्या आणि कायदेशीर प्रक्रिया केल्या आहेत."

राणे कुटुंबाच्या दाव्याबाबत बोलताना ते म्हणाले, " हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. मात्र, माझा असा प्रश्न आहे की आत्ता 50 वर्षांनी हे दावे का केले जात आहेत. यात काही हेतूने आरोप केले जात आहेत असं मला वाटतं. ही खाजगी जमिन आहे आणि याचा विकास करण्याचा अधिकार आहे. या जमिनीची नोंद मनोहर पर्रिकर यांच्या काळात बदलण्यात आली होती. मात्र हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने मी अधिक भाष्य करणं योग्य नाही"

मंत्री म्हणून या परवानग्या देताना आपण कोणताही हस्तक्षेप केला नसल्याचाही दावा त्यांनी केला.

'हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा'ची भूमिका काय?

एकीकडे याचिकांची सुनावणी सुरू आहे दुसरीकडे प्रकल्पाचं कामही. कोर्टाने स्टॉप वर्क ऑर्डर दिलेली नाही. त्यामुळे काम थांबवण्याची आवश्यक्ता नसल्याचा दावा प्रकल्पाच्या प्रतिनिधींनी केला आहे.

ग्रामस्थांचे आरोप फेटाळून लावत आपण सगळ्या प्रक्रिया कायदेशीर रित्याच राबवत असल्याचं हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढाचे डायरेक्टर नयन भेडा यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना स्पष्ट केलं.

नयन भेडा म्हणाले, "हे आंदोलन सुरू झालं, तेव्हा 3 मे रोजी मी आंदोलनांकडे गेलो होतो. आम्ही ही जमीन 2024 मध्ये खरेदी केली. त्याची परवानगी काढली. त्यानंतर आता बांधकाम पूर्णत्वाकडे जात आहे. प्रकल्प सुरु झाला,आम्ही जमीन खरेदी केली, लोकांनी जमीन खरेदी तेव्हा कोणी आलं नाही."

"सरकारला आम्ही जवळपास शंभर कोटींपेक्षा जास्त स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. ग्रामपंचायतीत देखील पैसे भरले आहेत. मला राजकारण वगैरे शब्द वापरायचे नाहीत, पण नंतर जर कोणी असा आक्षेप घेत असेल तर तो लोकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे. आमच्या जमिनीत त्याचं देऊळ आहे, तिथे आम्ही त्यांना प्रवेश देतो. त्यांच्या जत्रेच्या कार्यक्रमाला पाठिंबा देतो. त्यांना जमिनीत प्रवेश हवा होता, तो सुद्धा आम्ही दिला"

"हे बाहेरून आलेल्या लोकांनी केलेलं आहे. आम्हाला स्थानिक लोकांच्या इकोसिस्टीमचा भाग बनून राहायचं आहे. आम्ही काहीही अनधिकृत करत नाही. गोवा भारतात आहे आणि तिथे भारतातल्या लोकांना राहायचा अधिकार आहे."

कारापूर-सर्वणचे रहिवासी हा लढा घेत न्याय मागण्यासाठी जंतरमंतरवरही जाऊन आले आहेत. गावातल्या आंदोलनालाही अनेक राजकीय पक्षांनी पाठिंबा दर्शवला आहे.

ग्रामस्थ आंदोलनावर ठाम आहेत तर बांधकाम व्यावसायिक प्रकल्प पूर्णत्वाला नेण्यावर.

हे आंदोलन प्रतिक ठरतंय गोव्यातल्या विकास विरुद्ध निसर्ग अशा उभ्या राहात असलेल्या लढ्याचं.

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.)