सुमैरा अब्दुलाली : ध्वनी प्रदूषणाविरोधात 20 वर्षांपासून लढणाऱ्या मुंबईच्या 'नॉईज मिनिस्टर'

"अगदी काही सेकंदांचा तीव्र आवाजही घातक ठरू शकतो. हा धर्माचा मुद्दा नाही, गोंगाट आणि आरोग्याचा मुद्दा आहे."

मुंबईतल्या 'आवाज फाऊंडेशन'च्या संस्थापक सुमैरा अब्दुलाली सांगतात.

"लाऊडस्पीकरच्या आवाजाचा त्रास झाल्यानं मुस्लिमांनी मशिदीविरोधात आणि ख्रिश्चनांनी चर्चविरोधात तक्रारी केल्याच्या घटनाही घडल्या आहेत," त्या पुढे माहिती देतात.

विद्यानंद बापट आणि पुण्यातल्या गणेशोत्सवात डीजेच्या वापराचा वाद यांमुळे ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात चर्चेत आहे. सुमैरा याच प्रश्नावर गेल्या दोन दशकांपेक्षा अधिक काळ काम करत आहेत.

त्या फक्त आवाजाच्या नोंदी घेत नाहीत, तर लोकांना आणि अधिकाऱ्यांनाही त्याविषयी माहितीही देतात, जागरुकता निर्माण करतात.

त्यांच्यासारखे कार्यकर्ते आणि नागरिकांच्या प्रयत्नांमुळेच मुंबईत लाऊडस्पीकरच्या आणि डीजेच्या वापरावर निर्बंधांची अंमलबजावणी आणखी काटेकोरपणे होऊ लागली.

या संदर्भात 2016 साली मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशालाही आता दहा वर्ष झाली आहेत.

ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न आजही मिटलेला नाही, उलट आवाज वाढतो आहे पण लोकांमध्ये त्याविषयी जागरुकताही वाढू लागली आहे, असं सुमैरा सांगतात.

"भारताचे माजी आरोग्यमंत्री आणि जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी समितीचे माजी अध्यक्ष हर्ष वर्धन हे कान-नाक-घशाचे तज्ज्ञ आहेत. त्यांनी अनेकदा नमूद केलं आहे की भारतासमोर हिअरिंग लॉस म्हणजे श्रवणहानीची समस्या उभी राहिली आहे. या मागची कारणंही सर्वांनाच माहिती आहेत"

ती कारणं आणि त्यावरच्या उपायांविषयी आम्ही सुमैरा यांच्याशी बोललो.

गेल्या 25 वर्षांत ध्वनीप्रदूषणाविरोधातील लढ्यादरम्यान त्यांना मोठं यश मिळालं आणि काहीवेळा शा‍ब्दिक हल्ले आणि टीकेलाही तोंड द्यावं लागलं.

मुंबईच्या 'नॉईज मिनिस्टर'

अनेकदा सुमैरा आणि त्यांचे सहकारी हातात ऑडिटोमीटर (आवाजाची पातळी मोजणारं यंत्र) घेऊन गजबजलेल्या ठिकाणी नोंदी घेताना दिसतात. विशेषतः सण समारंभ, सभा, मिरवणुकांच्या काळात, जेव्हा आवाजाची पातळी वाढलेली असते.

त्यामुळेच काहीजण त्यांना 'लेडी विथ ऑडिटोमीटर' किंवा मुंबईच्या 'मिनिस्टर ऑफ नॉईज' असंही म्हणतात.

सुमैरा सांगतात की तशा योगायोगानंच त्या ध्वनीप्रदूषणावर काम करू लागल्या.

त्यांचे नातेवाईक साद अली 'बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप' अर्थात BEAG या पर्यावरणावर काम करणाऱ्या संस्थेचे अध्यक्ष होते. साद अली आणि आणखी एक नातेवाईक, म्हणजे प्रसिद्ध पक्षीतज्ज्ञ डॉ. सलीम अली यांच्यासह इतर काही पर्यावरण प्रेमी या संस्थेशी जोडलेले होते.

"साद अली तेव्हा वयस्कर होते, त्यांना कामात मदत हवी होती. त्यावेळी माझी मुलं लहान होती, पण त्यांना सांभाळतानाच काहीतरी अर्थपूर्ण करायला हवं असं मला वाटत होतं, म्हणून मी त्यांना मदत करू लागले."

त्यांच्याकडून प्रेरणा घेऊन सुमैरा काम करू लागल्या. पण सुरुवातीच्या त्या दिवसांत ध्वनीप्रदूषणाचा मुद्दा फारसा चर्चेत नव्हता.

"वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी भारतात कुणी ध्वनीप्रदूषणाविषयी बोललं, किंवा आवाजाचा त्रास होतोय म्हणून तक्रार केली, तर लोक त्याला वेड्यात काढायचे," सुमैरा सांगतात.

गोंगाटाविरोधातली कायद्याची लढाई

नव्वदच्या दशकात भारतात ध्वनीप्रदूषणाविषयी जागरुकता वाढू लागली. तसंच 1999 साली जागतिक आरोग्य संघटनेनं मार्गदर्शक सूचना काढल्या.

2000 साली भारतात CPCB म्हणजे केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळानं ध्वनीप्रदूषणासंदर्भात नियमावली काढली. त्यासाठी जी समिती स्थापन करण्यात आली होती, त्यात साद अली यांचाही समावेश होता.

या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी BEAG च्या टीमनं 2002 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. वर्षभरात कोर्टानं त्यावर पहिला आदेश काढला आणि सायलेंस झोनमध्ये लाऊडस्पीकरच्या वापरावर बंदी घातली. शाळा, हॉस्पिटल्स अशा ठिकाणी हे नियम कठोरतेनं पाळले जाऊ लागले.

"त्यानंतर लोकांचे फोन येऊ लागले. आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून मी त्यांच्या ठिकाणी जाऊ लागले, तेव्हा मला या प्रश्नाची गंभीरता खऱ्या अर्थानं जाणवली. हा मुद्दा इतर कुणी उचलून धरत नसल्याचं जाणवलं, म्हणून मी काहीतरी करायला हवं असं ठरवलं."

पुढे हेच सुमैरा यांच्यासाठी पूर्णवेळाचं काम बनून गेलं. सोबतच त्या वाळूउपशासंदर्भात प्रश्नांवरही काम करत होत्या.

आधी सामान्य लोकच नाही, तर पोलिसांनाही अनेकदा आवाजाविषयीचे नियम फारसे माहिती नसायचे. ती माहिती पुरवणं आणि जागरुकता निर्माण करणं यावर त्यांनी काम करायला सुरुवात केली आणि त्यातूनच 2008 साली 'आवाज फाऊंडेशन'ची स्थापना झाली.

"तेव्हा लोक टीका करायचे की, 'केवळ सुमैराला एकीलाच आवाजाची काळजी वाटते आहे, बाकीच्यांना त्रास होत नाही. मग आम्ही हिचं का ऐकावं?' त्यामुळेच मग कामाला संस्थात्मक रूप द्यायचं ठरवलं," सुमैरा सांगतात.

मूळ नियमांनुसार ध्वनीक्षेपकांवर रात्री दहाची मर्यादा घातली होती. "पण राजकीय आणि उशीरा सुरू राहणाऱ्या कार्यक्रमांमध्ये हितसंबंध असलेल्या लोकांसाठी ही मर्यादा अडचणीची होती. म्हणून त्यांनी 2002 साली नियम बदलायला लावला."

डेसिबलची मर्यादा पाळून वर्षातील पंधरा दिवस मध्यरात्री बारा वाजेपर्यंत ध्वनिक्षेपक वापरता येईल असा बदल करण्यात आला.

सुमैरा यांनी त्या दुरुस्तीविरोधातही जनहित याचिका दाखल केली. ती दुरुस्ती रद्द झाली नाही, पण या या मुद्द्याची बरीच चर्चा झाली आणि पोलिसांकडे गोंगाटाविरोधात अनेक तक्रारी जाऊ लागल्या.

"2005 साली सर्वोच्च न्यायालयाचा एक आदेश आला. चेन्नईत एका मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला होता आणि तिच्या मदतीसाठीच्या हाका लाऊडस्पीकरमुळे कुणाला ऐकू आल्या नव्हत्या, त्या प्रकरणात हा आदेश होता," सुमैरा माहिती देतात.

ध्वनीप्रदूषणापासून मुक्ती आणि शांतता हा मूलभूत अधिकारांचा भाग आहे, असं कोर्टानं त्यावेळी मान्य केलं होतं. तसंच आवाजाचे नियम मोडण्यासाठी धर्म हे कारण ठरत नाही, असंही कोर्टानं स्पष्ट केलं.

सुमैरा यांचाही कायदेशीर लढा हायकोर्टात सुरू होताच.

आवाज संस्थेनं पुढे वाहतूक आणि बांधकामाच्या आवाजाविरोधात याचिका दाखल केल्या. तसंच डॉ. महेश बेडेकर आणि अन्य काहीजणांनीही याचिका दाखल केल्या होत्या.

या सगळ्या याचिकांवर हायकोर्टात 2016 साली न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठानं एकत्रित आदेश काढला. धार्मिक जागी आणि कुठल्याही कार्यक्रमांसाठी लाऊडस्पीकर वापरताना परवानगी गरजेची आहे असं स्पष्ट करत त्यांनी सायलेंट झोनमध्ये लाऊस्पीकरला परवानगी देण्यास मनाई केली.

त्यानंतर मुंबईत आवाजासंदर्भातले नियम अधिक कठोरपणे पाळले जाऊ लागले.

डीजे, सण-समारंभ आणि परंपरा

आवाजाविषयी बोलताना तंत्रज्ञानाचा इतिहासही लक्षात घ्यायला हवा, असं सुमैरा नमूद करतात.

"लाऊसडस्पीकर्स सुरुवातीला फार महाग होते, त्यांचा खर्च फक्त श्रीमंत लोकांना परवडण्यासारखा होता. त्यामुळे लाऊडस्पीकरचा वापर प्रतिष्ठेची गोष्ट बनली. कमी उत्पन्न गटातील लोकांनाही त्याचं अनुकरण करण्याची आकांक्षा निर्माण झाली."

तंत्रज्ञान स्वस्त झालं, तसं वापर वाढत गेला. "ते करू शकतात, तर आपण का नाही?" असा दृष्टीकोन निर्माण झाला आणि ध्वनीप्रदूषण ही सगळ्याच धर्मांमधली समस्या बनली असं सुमैरा नमूद करतात.

"मी भेंडी बाजारात ईद-ए-मिलादच्या काळात डेसिबलची पातळी मोजली आहे. आवाजाची पातळी तिथेही जास्तच होती. मला जाणवलेला एकमेव फरक रंगांचा होता: ईदच्या कार्यक्रमांत हिरवा रंग व वेगळी चिन्हं वापरली जातात; गणपतीत केशरी रंग, वेगळी चिन्हं आणि ध्वज वापरले जातात.

"आता परिस्थिती 'पहले आप, पहले आप' सारखी झाली आहे. पहिल्यांदा कोण थांबणार? हा प्रश्न आहे, सगळेच एकमेकांवर कुरघोडीचा प्रयत्न करत आहेत."

यादरम्यान, दोनदा सुमैरा यांच्यावर शिवीगाळ, धमक्या आणि जमावाला तोंड देण्याची वेळ आली.

"2018 साली माहिम दर्ग्याजवळ जत्रेदरम्यान आणि त्यानंतर काही वर्षांपूर्वी गणपतीच्या दिवसांत पहाटे एक वाजता मी आवाजाची मोजणी करत होते."

धमकावणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध त्यांनी एफआयआर दाखल केलं, हे प्रकरण सध्या मुंबईतील न्यायालयात प्रलंबित आहे.

"हा या कामाचाच एक भाग आहे. काही लोक तुमच्या बाजूने असतील, काही विरोधात; आणि ते स्वीकारण्याची तयारी ठेवावी लागते."

2019 मध्ये मुंबईत सरकार आणि गणेश मंडळांनीच डीजे वापरणं बंद करण्याचा निर्णय घेतला.

"काही लहान मंडळांचा अपवाद असू शकतो, पण मोठ्या मंडळांनी मात्र डीजे वापरणं बंद केलं आहे आणि मी स्वतः हे तपासलं आहे. पण डीजे नसला तरी ढोल-ताशांचा वापर होतो"

डीजेपेक्षा ढोल-ताशा बरा, असं अनेकांना वाटतं. पण डेसिबलच्या दृष्टीने विचार केला, तर त्यांच्या आवाजाच्या पातळीत फार फरक नाही, असं सुमैरा सांगतात.

"अनेकदा पारंपरिक ढोल ताशा असेल, तिथेही लाऊडस्पीकर लावलेला असतो. त्यामुळे ढोल-ताशाच्या आवाजाची तीव्रता वाढते, तो आणखी लांबपर्यंत ऐकू येतो. लाऊडस्पीकर नसेल, तरीही काही ढोल ताशांचा आवाज अगदी जवळच्या परिघात जास्त असतो, मात्र तो दूरपर्यंत जात नाही."

लाऊडस्पीकर पलीकडचे ध्वनीप्रदूषणाचे स्रोतही घातक ठरतात, याकडे सुमैरा लक्ष वेधतात. आजकाल डीजे, बूमबॉक्स अशा यंत्रणांमुळे आवाजाच्या पातळीसोबतच घातक ठरू शकणारी कंपनं तसंच प्रकाशप्रदूषण आणि लेसरसारख्या गोष्टींचे दुष्परिणाम वाढत चालले आहेत याकडे त्या लक्ष वेधतात.

वाढती शहरं आणि शहरांतला वाढता गोंगाट

गोंगाट हा भारतीय शहरांचा अविभाज्य भाग आहे. विशेषतः मुंबईसारख्या शहरांमध्ये.

"मुंबईत आजच्या घडीला बांधकाम हे नक्कीच सर्वात मोठं कारण आहे, कारण ते वर्षभर सुरू असतं. हानिकारक आवाज एका मिनिटासाठीही योग्य नाही. पण सणासुदीदरम्यान आवाज विशिष्ट काळापुरता असतो आणि अनेकदा आता वेळेच्या मर्यादा काटेकोरपणे पाळल्या जातातही."

बांधकामं मात्र महिनोंमहिने चालतात, तिथे आवाजावर अजिबात नियंत्रण नसतं. विशेषतः ड्रिलिंग करताना होणारा आवाज अतिशय त्रासदायक असतो.

सुमैरा सांगतात, "बांधकामासाठी खोदकाम करताना जेव्हा ड्रिल बाहेर काढलं जातं आणि साफ करण्यासाठी फिरवलं जातं. त्यावेळी धातूवर धातू आदळून होणाऱ्या आवाजाची पातळी 120 डेसिबल पर्यंत जाते."

"विकासक बांधकामातून पैसा कमावतात आणि कमी आवाजाची लिंगची उपकरणं वापरणं किंवा ती साफ करण्यासाठी लागणारा अतिरिक्त खर्च करणं त्यांना नको असतं."

"कोणीही सण, बांधकाम किंवा इतर उपक्रम थांबवा असं आम्ही म्हणत नाही. पण उपलब्ध असलेलं तंत्रज्ञान वापरा आणि आवाजाचा भार इतरांवर पडू देऊ नका, एवढंच आमचं म्हणणं आहे."

केवळ डेसिबल पातळी मोजूनही चालत नाही, कारण दाटीवाटीनं वसलेल्या शहरांत, बंदिस्त जागा आणि काँक्रिटमुळे आवाजाची तीव्रता अनेक पटींनी वाढते. शांत जागी मोबाईलचा कमी आवाजही काही गटांसाठी त्रासदायक ठरू शकतो.

शहराच्या उभारणीतच या गोष्टींचा विचार व्हायला हवा असं सुमैरा यांच्यासारख्या तज्ज्ञांना वाटतं.

"काही दिवसांसाठी हे चालतं, असं सांगून लोकांची दिशाभूल केली जाते. राजकीय इच्छाशक्ती आणि पोलिसांचं सहकार्य असेल, तर आवाजाच्या पातळीवर नियंत्रण ठेवणं कठीण जाणार नाही."

"मी खूप आशावादी आणि सकारात्मक आहे. इतके लोक या विषयावर बोलत आहेत, एकत्र येत आहेत आणि त्यासाठी आवाज उठवत आहेत, यामुळे आवश्यक तो राजकीय दबाव निर्माण होईल, अशी मला खूप आशा आहे."

(बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन)