'40 वर्षांपूर्वी सांगितलं असतं तर निघून गेलो असतो'; मराठी शिकण्याची मुदत संपली, रिक्षा-टॅक्सी चालकांची अशी आहे भूमिका

"चाळीस वर्षांपूर्वी हे असं नव्हतं. त्यावेळी आम्हाला कोणी सांगितलं असतं, मराठी शिका नाही तर इथून जा, तर आम्ही इथे राहिलोच नसतो. आता राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेतलाय, तर घ्या निर्णय, करा परवाने रद्द."

ठाण्यात राहणारे रिक्षाचालक कन्हैयालाल शुक्ला यांनी मराठी भाषेचं व्यावहारिक ज्ञान बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावर ही प्रतिक्रिया दिली.

महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी भाषेचं ज्ञान असणं बंधनकारक असल्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे.

17 ऑगस्टनंतर मराठीचं ज्ञान नसलेल्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर कारवाई करण्याचे आदेश परिवहन मंत्र्यांनी दिले आहेत.

या निर्णयानंतर 1 मे ते 15 ऑगस्ट या कालावधीत शासनाकडून रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठी शिकवणी वर्ग आयोजित करण्यात आले.

या वर्गांना आतापर्यंत सुमारे 1 लाख 65 हजार चालकांनी हजेरी लावत मराठीचे धडे घेतले आहेत.

मात्र, या शिकवणीची मुदत संपण्यासाठी काही तास शिल्लक असतानाही अनेक चालक अजूनही मराठी शिकलेले नाहीत. त्यामुळं अनेक रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे.

दुसरीकडे, मराठी शिकण्यासाठी आणखी मुदतवाढ द्यावी आणि लगेच कारवाई करू नये, अशी मागणी रिक्षा-टॅक्सी युनियन आणि राजकीय नेत्यांकडून करण्यात आली आहे.

मात्र, अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मुदतवाढ दिली जाणार नाही आणि 18 ऑगस्टपासून कारवाई सुरू होणार असल्याचं परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी 14 ऑगस्ट रोजी माध्यमांशी संवाद साधताना स्पष्ट केलं आहे.

मराठी शिकण्यासाठी काही चालकांची धावपळ

रिक्षा-टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी येणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय सरकारनं घेतल्यानंतर आम्ही ठाणे आणि मुंबईतील रिक्षा-टॅक्सी चालकांना या निर्णयाबद्दल काय वाटतं, हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.

महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना व्यावहारिक मराठी भाषा शिकवण्यासाठी राज्य शासनाचा परिवहन विभाग, मराठी भाषा विभाग, तसेच कोकण मराठी साहित्य परिषद, मुंबई मराठी साहित्य संघ आणि राज्य मराठी विकास संस्था या अधिकृत संस्थांच्या माध्यमातून मोफत प्रशिक्षण दिलं जात आहे. याशिवाय काही राजकीय पक्ष आणि सामाजिक संस्थाही यासाठी सहकार्य करत आहेत.

ठाण्यातील एका मराठी शाळेत दररोज मुंबईसह ठाणे परिसरातून 500 पेक्षा अधिक रिक्षा-टॅक्सी चालक मराठीचं प्रशिक्षण घेत असल्याचं पाहायला मिळालं.

राज्यात तीनशेपेक्षा अधिक ठिकाणी हे प्रशिक्षण वर्ग सुरू आहेत. ठाण्यात रिक्षा चालकांची मराठी शिकण्यासाठी काही ठिकाणी धावपळही पाहायला मिळाली.

मुंबई मराठी साहित्य संघाचे शिक्षक चालकांना प्रशिक्षण देत होते. चालकांसाठी चार सत्रांमध्ये चार तासांचा 'मराठी भाषा संवाद पाठ्यक्रम' तयार करण्यात आला आहे.

हा पूर्ण केल्यानंतर चौथ्या दिवशी तोंडी परीक्षा घेतली जाते. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर प्रमाणपत्र दिलं जातं.

त्यामुळे महाराष्ट्रात 1 मेपासून 15 ऑगस्टपर्यंत प्रशिक्षणासाठी 1600 शिक्षक तैनात करण्यात आले होते.

राज्यात 1 लाख 65 हजार रिक्षा-टॅक्सी चालकांनी नोंदणी केली. आतापर्यंत 1 लाख 35 हजारांपेक्षा जास्त अमराठी चालकांनी मराठीचं प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचं परिवहन विभागाकडून सांगण्यात आलं आहे.

ठाण्यातील मराठी शिकवणी वर्गात आम्ही मुंबईतील बांद्रा येथे 40 वर्षांपासून वास्तव्य करणारे अब्दुल शेख यांना भेटलो. मराठी बंधनकारक केल्यानंतर ते मराठी शिकण्यासाठी आले होते.

बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "यापूर्वी आम्हाला कोणी शिकवलंच नाही. लोकच आमच्याशी हिंदीत बोलतात. आम्ही इथे रिक्षा चालवतो, त्यामुळे आम्हाला वाटलं आता मराठी शिकावं म्हणून आम्ही आलो. थोडं थोडं आता शिकलोय, पुढे पूर्ण शिकू."

तर कळवा येथील रिक्षाचालक संजय गुप्ता हे गेल्या 32 वर्षांपासून कळवा येथे राहतात. तेही या वर्गाला आले होते.

ते म्हणाले, "आम्ही या निर्णयाचं स्वागत करतो. आम्हाला शिकायला चांगलं वाटतंय आणि शिकलं पाहिजे. जिथे रोजगार मिळतोय, तिथली भाषा शिकण्यात काय हरकत आहे? आम्हाला हट्टाने अगोदर कोणी शिकवलं नव्हतं, पण आता बरं वाटतंय."

काही रिक्षा चालकांमध्ये नाराजी

एकीकडे शिकवणी वर्गांमध्ये चालकांमध्ये मराठी शिकण्यासाठी उत्सुकता दिसत होती. तर दुसरीकडे ठाणे, मुलुंडसह राज्यात अनेक ठिकाणी रस्त्यावर असलेल्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांशी आम्ही मराठी शिकले का किंवा या निर्णयाबद्दल त्यांचं मत काय आहे, याबाबत संवाद साधला. त्यावेळी त्यांच्यामध्ये नाराजी पाहायला मिळाली.

मराठी शिकताना चालकांना काही अडचणी येत आहेत, असं त्यांचं म्हणणं होतं. अनेक चालकांचे शिक्षण झालेले नाही. काही चालक वयस्कर असल्यानं आणि दिवसभर या भाषेत संवाद होत नसल्यानं लगेच शिकणं त्यांना अडचणीच जात आहे असं ते सांगतात.

ठाण्यात राहणारे 60 वर्षांचे रिक्षाचालक कन्हैयालाल शुक्ला यांनी मराठी भाषेचं व्यावहारिक ज्ञान बंधनकारक करण्याच्या निर्णयावर म्हटलं की, "चाळीस वर्षांपूर्वी हे असं नव्हतं. त्यावेळी आम्हाला कोणी सांगितलं असतं, मराठी शिका नाही तर इथून जा, तर आम्ही इथे राहिलोच नसतो. आता राज्यकर्त्यांनी निर्णय घेतलाय, तर घ्या निर्णय, करा परवाने रद्द. मी या वयात कुठे शिकायला जाऊ, मला काय लक्षात राहत नाही"

तर कोपरी येथे राहणारे 49 वर्षांचे रिक्षाचालक मुन्नालाल गुप्ता म्हणतात, "इतक्या वर्षांत मराठी शिकण्यात इंटरेस्ट नव्हता. आता म्हातारपणी काय शिकवणार? फक्त रिक्षा-टॅक्सी चालकांनाच का बंधनकारक? सगळ्यांना करा. शिका नाहीतर कारवाई करणार, हे चुकीचं आहे."

मुलुंड येथील 45 वर्षांचे रिक्षाचालक अजय सिंग म्हणाले की, "50-60 वर्षांचे रिक्षाचालक आज मराठी शिकायला जात आहेत, तर त्यांच्यावर लोक हसत आहेत. राजकारणी लोक काहीही निर्णय आणत आहेत. सर्वसामान्य लोक अशी मागणी करतच नाहीत."

कांजूर येथे राहणारे रिक्षाचालक वसंत शर्मा या निर्णयाबद्दल म्हणाले की, "आम्ही तर अजून या शिकवणी वर्गात गेलो नाही. आम्हाला थोडी मराठी येते. कारवाई करून तुम्ही लोकांच्या पोटावर लाथ मारू नका. आमच्या मतांवर हे पदांवर जातात आणि आता आम्हाला सांगतात, मराठी शिका. राजकीय मंडळी एकही रिक्षा-टॅक्सीने फिरत नाहीत. या निर्णयामागे मला राजकारण वाटतं."

युनियन आणि नेत्यांची मुदतवाढीची मागणी

हे राज्य आपली कर्मभूमी असल्याने मराठी शिकणं गरजेचं असल्याचं सांगत, चालकांना मराठी शिकण्यासाठी आणखी मुदतवाढ द्यावी आणि मराठी न येणाऱ्या चालकांवर लगेच कारवाई करू नये, अशी भूमिका रिक्षा-टॅक्सी युनियन आणि राजकीय नेत्यांनी घेतली आहे.

महाराष्ट्रात 15 लाख आणि मुंबईत जवळपास 3 लाख रिक्षा-टॅक्सी चालक आहेत. यातील 75 ते 80 टक्के अमराठी आहेत. वर्षानुवर्षे ते मुंबई आणि महाराष्ट्रात राहतात. त्यांच्यावर मराठीची सक्ती करून कारवाई झाली तर अन्याय होईल, अशी भावना रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे नेते शशांक राव आणि शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम यांनी व्यक्त केली आहे.

"आणखी तीन महिने प्रशिक्षणासाठी कार्यकाळ वाढवून द्यावा. समजा मराठी आली नाही, तर त्याचा परवाना तुम्ही रद्द कराल. तो निर्णय चुकीचा आहे. त्यामुळे त्याची उपजीविका नष्ट करू नये. आमची यासंदर्भात सर्व युनियनची बैठक होणार आहे आणि त्यानंतर आम्ही भूमिका जाहीर करू," असं रिक्षा-टॅक्सी युनियनचे शशांक राव यांनी म्हटलं आहे.

तर शिवसेना शिंदे गटाचे नेते संजय निरुपम म्हणाले की, "रिक्षा-टॅक्सी चालकांवर मराठी सक्तीचा निर्णय अचानक लादल्यामुळं कष्टकरी वर्गात चिंतेचं वातावरण आहे. कोणाही गरीबाच्या पोटावर लाथ मारू नये.

कोणतीही भाषा शिकणं हे त्या व्यक्तीच्या क्षमतेवर अवलंबून असतं. त्यासाठी वेळ देणं गरजेचं आहे. मुंबईत पोटापाण्यासाठी आलेले कष्टकरी मराठी शिकण्यास विरोध करत नाहीत, पण त्यांना समजून घेण्याची संधी द्यावी. मुदतवाढ करावी, कारवाई करू नये."

'40 वर्षं राहून मराठी येत नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट'

युनियन आणि राजकीय नेत्यांच्या या भूमिकेवर मराठी भाषेचे अभ्यासक नाराजी व्यक्त करत आहेत.

मराठी अभ्यास केंद्राचे दीपक पवार म्हणतात, "इथं 40 वर्षं राहणाऱ्या लोकांना मराठी बोलता येत नाही, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे. पण जुजबी मराठी शिकण्यानेही मराठी भाषेचं हित साधलं जाणार नाही."

पवार पुढे म्हणाले, "परराज्यातील नागरिकांना इथल्या दोन दिवसांत कागदपत्रं कशी काढून मिळतात? त्यांना इथली भाषा नको आणि आदिवासींची कागदपत्रं मिळवून इथे शिरजोर होऊन बसतात.

मुळात घटनेच्या कलम 19 चा गैरवापर करून देशातील आजारी राज्यातून हे महाराष्ट्रात येतात. इथं हे आपला मतदारसंघ तयार करतात. राज्यात मराठी माणसाला अल्पसंख्याक करतात, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे."

'मुदतवाढ दिली जाणार नाही'

यासंदर्भात परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पुण्यात माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, "1989 च्या नियमाला आज 36 वर्षे झाली आहेत. महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचं ज्ञान अनिवार्य आहे. त्यासाठी देण्यात आलेली 15 ऑगस्टची मुदत अंतिम आहे.

यानंतर कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ दिली जाणार नाही. येत्या 16 आणि 17 ऑगस्ट रोजी मराठीचं प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या चालकांना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येईल."

पुढे सरनाईक म्हणाले, "18 ऑगस्टपासून आरटीओ अधिकारी रस्त्यावर उतरून चालकांशी मराठीत संवाद साधतील. जर चालकाला साधं मराठी बोलता आलं नाही, तर एक महिन्याची नोटीस दिली जाईल.

त्यानंतर तीन महिन्यांसाठी लायसन्स निलंबित केलं जाईल आणि पुन्हा घेतलेल्या चाचणीतही मराठी न आल्यास बॅच आणि परमिट कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार."

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.