लाल किल्ल्यावर 'जन गण मन' आधी प्रथमच 'वंदे मातरम'; त्यावर ओवेसी, थरूर यांनी काय आक्षेप नोंदवला?

भारत आपला 80 वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. नवी दिल्लीतील ऐतिहासिक लाल किल्ल्यावर झालेल्या अधिकृत सोहळ्यात यावेळी 80 वर्षांच्या परंपरेत पहिल्यांदाच बदल पाहायला मिळाला.

नोबेल पुरस्कार विजेते रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेल्या 'जन गण मन' या राष्ट्रगीतापूर्वी 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रीय गीत गायलं गेलं.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात म्हणाले, "स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच लाल किल्ल्यावर 'वंदे मातरम' म्हणण्यात आले आहे."

'वंदे मातरम'च्या संपूर्ण आवृत्तीला नुकतंच राष्ट्रगीताप्रमाणे कायदेशीर संरक्षण देण्यात आले आहे. 80 व्या स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला, शुक्रवारी (14 ऑगस्ट) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणापूर्वी आणि भाषणाच्या शेवटीही 'वंदे मातरम' म्हणण्यात आले होते.

हे महत्त्वाचं आहे, कारण राष्ट्रगीताला घटनात्मक दर्जा आहे आणि अधिकृत शिष्टाचारानुसार ते प्रजासत्ताकाचे सर्वोच्च संगीतात्मक प्रतीक मानले जाते.

पण, भाजप आणि संघ परिवाराशी संबंधित संघटना 'वंदे मातरम'चा दीर्घकाळापासून पुरस्कार करत आल्या आहेत. या गीतात हिंदू धार्मिक संदर्भही आहेत.

अलीकडेच नरेंद्र मोदी सरकारने कायद्यात सुधारणा करून 'वंदे मातरम'ला 'जन गण मन'च्या बरोबरीचा दर्जा दिला आहे. यापूर्वी सरकारी आणि राजकीय कार्यक्रमांमध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रगीत वाजवले जात असत, तर राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' प्रामुख्याने सांस्कृतिक कार्यक्रमांपुरतेच मर्यादित होते.

स्वातंत्र्यदिन सोहळ्याची जबाबदारी असलेल्या संरक्षण मंत्रालयाने नुकतीच घोषणा केली होती की, 'वंदे मातरम'ला 150 वर्षे पूर्ण होत असल्याच्या निमित्ताने पहिल्यांदाच या गीताला विशेष सन्मान दिला जाईल.

नव्या प्रोटोकॉलनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी लाल किल्ल्यावर पोहोचल्यानंतर सर्वात आधी 'वंदे मातरम' हे राष्ट्रीय गीत वाजवण्यात आले. त्यानंतर राष्ट्रध्वज फडकवण्यात आला आणि त्यावेळी 'जन गण मन' हे राष्ट्रगीत वाजवण्यात आले.

'वंदे मातरम' वरून काही टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, हा संघ परिवाराच्या व्यापक हिंदुत्ववादी अजेंड्याचा भाग आहे. भारताची विविधता आणि बहुलता दर्शवणाऱ्या 'जन गण मन'ऐवजी 'वंदे मातरम'च्या सर्व 6 कडव्यांना अधिक महत्त्व देण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.

'वंदे मातरम'च्या या कडव्यांमध्ये दुर्गा, सरस्वती आणि लक्ष्मी यांसारख्या हिंदू देवी-देवतांचे संदर्भ आहेत. त्याचबरोबर भारतमातेला पूजनीय मातृदेवतेच्या रूपात दाखवण्यात आलं आहे.

सुधारित कायदा

सुधारित कायद्यानुसार, 'राष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान रोखण्यासंबंधीच्या 1971' च्या कायद्यात बदल करण्यात आला आहे. या बदलाला संसद आणि राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. त्यानुसार आता राष्ट्रीय गीताचा अपमान केल्यासही 3 वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते, जशी राष्ट्रगीताचा अपमान केल्यास होते.

यावर काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि लोकसभा खासदार शशी थरूर यांनी आक्षेप घेतला होता.

थरूर यांनी 'एक्स'वर लिहिलं होतं, "राष्ट्रपतींनी 'वंदे मातरम'मधील सुधारणेला (बदल) मंजुरी दिली आहे. संसदेत हे विधेयक चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले होते. यानुसार आता राष्ट्रगीतासोबतच प्रत्येक अधिकृत कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम'चे संपूर्ण गीत गाणं बंधनकारक असेल."

थरूर यांनी पुढे लिहिलं, "मला या दोन्ही गीतांचा खूप आदर आहे आणि 'वंदे मातरम'ची पहिली दोन कडवी मी गाऊ शकतो. पण, उरलेली चार कडवी मला गाता येत नाहीत, कारण आतापर्यंत ते गाणं अनिवार्य किंवा बंधनकारक नव्हतं. मी केवळ एका व्यावहारिक मुद्द्याकडे लक्ष वेधू इच्छितो, ज्याकडे अतिउत्साही लोकांनी दुर्लक्ष केलं आहे. तो म्हणजे मानवी स्वभाव."

"'जन गण मन' सुरू असताना लोकांना सन्मानाने सुमारे 52 सेकंद सावधान स्थितीत उभं राहावं लागते. तर 'वंदे मातरम'ची संपूर्ण आवृत्ती 3 मिनिटे 10 सेकंदांची आहे. आता तामिळनाडूमध्ये या दोन्ही गीतांपूर्वी राज्यगीत 'तमिळ थाई वाझ्थू'ही गायले जाणार आहे, ते साधारण 2 मिनिटांचे आहे."

थरूर लिहितात, "खरंच प्रत्येक कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला आणि शेवटी लोकांनी सुमारे 6 मिनिटे शांतपणे उभे राहून ही गाणी ऐकावीत, अशी अपेक्षा आपण करू शकतो का? म्हणजे प्रत्येक कार्यक्रमाला तब्बल 12 मिनिटे जास्त लागतील."

"कायदा करून आदर आणि संयम बंधनकारक करता येतो का? राष्ट्रीय गीताबद्दल अधिक आदर निर्माण करण्याचा या विधेयकाचा उद्देश आहे. पण तो साध्य होईल की उलट याचा उलट परिणाम होईल, अशी मला भीती वाटते."

मुस्लीम नेत्यांचा विरोध

मुस्लीम संघटनांनी या तरतुदीला विरोध केला आहे. इस्लामच्या मूलभूत श्रद्धा आणि तत्त्वांनुसार अल्लाहशिवाय इतर कोणाचीही उपासना केली जाऊ शकत नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

हैदराबादचे लोकसभा खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी याला विरोध करताना म्हटलं होतं, "जेव्हा तुम्ही 'जन गण मन' गाता, तेव्हा तुम्हाला त्यात काय दिसतं? तुम्हाला हा देश आणि येथील लोक दिसतात. पण 'वंदे मातरम'मध्ये देवी-देवतांच्या उपासनांचा समावेश आहे."

"देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी प्राणांची आहुती देणाऱ्या स्वातंत्र्यसैनिकांबद्दल आता तुम्ही काय म्हणाल? 'जन गण मन' हे देशातील जनतेसाठी लिहिलं गेलं होतं. माझ्या मते, 1950 मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांनी मोठी चूक केली. कोणताही औपचारिक ठराव मंजूर न करता त्यांनी 'वंदे मातरम'ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा दिला."

"त्यासाठी स्वतंत्र ठराव मंजूर व्हायला हवा होता. 'राष्ट्रीय गीत'ची स्पष्ट व्याख्या कुठेही देण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकार घटनेतील कलम 25, 26 आणि 29 चे उल्लंघन करत आहे."

वास्तविक, मोदी सरकारने संसदेत केवळ 15 मिनिटांच्या चर्चेनंतर हे विधेयक मंजूर करून घेतलं. त्यावेळीही विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी याला विरोध केला होता.

द्रविड मुनेत्र कळघमच्या (डीएमके) खासदार कनिमोळी यांनी भाजपवर राष्ट्रवादाच्या नावाखाली हिंदुत्वाचा अजेंडा पुढे रेटत असल्याचा आरोप केला होता. हा कायदा संघराज्य व्यवस्थेच्या विरोधात आहे, असंही त्यांनी म्हटलं होतं. कायद्याच्या माध्यमातून राष्ट्रवाद लोकांवर लादला जाऊ शकत नाही, असं त्यांचं म्हणणं होतं.

1937 मध्ये जवाहरलाल नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने 'वंदे मातरम'ला राष्ट्रीय गीत म्हणून स्वीकारण्याबाबत रवींद्रनाथ टागोर यांचा सल्ला घेतला होता. त्यावेळी टागोर म्हणाले होते की, मुस्लीम आणि ब्राह्मो समाजाचे अनुयायी यांसारखे एकेश्वरवाद मानणारे लोक या गीताच्या पुढील कडव्यांवर आक्षेप घेऊ शकतात. कारण या कडव्यांमध्ये दुर्गा देवीचं आवाहन करण्यात आलं आहे.

त्यांनी नेहरूंना सल्ला दिला होता की, राष्ट्रीय गीत म्हणून 'वंदे मातरम'ची केवळ पहिली दोन कडवी ठेवावीत. कारण या कडव्यांमध्ये मातृभूमीच्या सौंदर्याचं वर्णन करण्यात आलं आहे.

पत्रकार आणि लेखक नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी 14 ऑगस्ट रोजी 'फ्रंटलाइन'मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका लेखात याचा उल्लेख केला आहे.

नीलांजन मुखोपाध्याय यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं, "शिशिर कुमार दास यांनी संपादित केलेल्या 'द इंग्लिश रायटिंग्स ऑफ रवींद्रनाथ टागोर' या पुस्तकात याचा स्पष्ट उल्लेख आहे."

बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांनी 'वंदे मातरम' हे गीत 1875 मध्ये लिहिलं होतं. त्यानंतर त्याची इतर कडवी त्यांनी 1882 मध्ये प्रकाशित झालेल्या 'आनंदमठ' या कादंबरीत समाविष्ट केली.

भाजपची सत्ता नसलेल्या तामिळनाडू आणि केरळने केंद्र सरकारच्या आदेशाचे पालन करणार नसल्याचे यापूर्वीच स्पष्ट केले होते. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांनी बुधवारी घोषणा केली होती की, राज्यातील सर्व सरकारी कार्यक्रम आणि अधिकृत सोहळ्यांमध्ये 'तमिळ थाई वाझ्थू' हे राज्यगीत सर्वात आधी गायले जाईल.

तर केरळच्या काँग्रेस सरकारने स्पष्ट केलं आहे की, 'वंदे मातरम'ची सर्व 6 कडवी गायली जाणार नाहीत. पूर्वीपासूनच्या परंपरेनुसार, राज्यातील स्वातंत्र्यदिनाच्या कार्यक्रमांसह इतर सर्व कार्यक्रमांमध्ये केवळ पहिली दोन कडवीच गायली जातील.

बीबीसीसाठी कलेक्टिव्ह न्यूजरूमचे प्रकाशन.